धादिङ प्रशासनमा दलितका लागि छुट्टै कानुनी सहायता कक्ष

२४ जेठ, धादिङ । २१औँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस (२०८३) को अवसर पारेर धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा दलित समुदायका लागि कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

दलित समुदायका नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा सहजता दिलाउन, सामाजिक न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो ।

उक्त कक्ष स्थापनाको लागि नीलकण्ठ नगरपालिकाले दुई पटक गरी ८ लाख रुपैयाँ निर्माण खर्च र १ लाख व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

सामान्यतया कानुनी भाषा र प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा दलित समुदायका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको अवस्थामा सहायता कक्षले निःशुल्क परामर्श, जातीय छुवाछुत र विभिन्न जातीय भेदभावमा परेकाहरूको लागि कानुनी सहायता, निवेदन लेखन र अन्य आवश्यक सहजीकरण गरिदिने उपप्रमुख विश्वकर्माले बताए ।

विगतमा हिंसा र भेदभावका कारण दलित थर नै लुकाएर अरू नै थर लेख्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अहिले कतिपय दलित समुदायका मानिसहरूको सरकारी कागजपत्र नै नबन्ने समस्या उत्पन्न भइरहेकाले उक्त हेल्प डेस्कले सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

२०८० सालमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दलित हेल्प डेस्क राख्नका लागि तत्कालीन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रका आधारमा नगरपालिकाले जिल्लाभरिका दलित समुदायलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको नगर उपप्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो जिल्लामा प्रायः सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा छन्,’ उपप्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘यो सहायता कक्षले सबैखाले सरकारी सेवामा सहजीकरण गर्नेछ । दलित हेल्प डेक्स भनिए पनि राज्यबाट उपेक्षित सबै समुदाय र वर्गका मानिसलाई सेवा दिन्छ ।’

सहायता कक्ष उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शिवराज अधिकारीले गृह मन्त्रालयको कार्यविधिअन्तर्गत रहेर स्थापना गरिएको कानुनी सहायता कक्षले राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई दलितमैत्री बनाउन र उत्पीडनमा परेका नागरिकलाई न्यायको मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए ।

सहायता कक्ष स्थापना भएसँगै विपन्न, ग्रामीण क्षेत्रका र कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ दलित समुदायका नागरिकले कानुनी तथा प्रशासनिक अल्झनबाट मुक्ति पाउने मन्त्री अधिकारीको विश्वास छ ।

दलित समुदायका नागरिकलाई प्रशासनिक कामकाजी भाषा र अन्य व्यावहारिक बोलीचालीको भाषा बुझ्न तथा प्रयोग गर्न गाह्रो पर्ने र विभेदकारी व्यवहारसमेत झेल्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक रूपमा सहयोग पुगोस् भनेर सहायता कक्ष स्थापना गरिएको स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ बागमती प्रदेशका संयोजक एवं नीलकण्ठ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजन बराइलीले बताए ।

सहायता कक्ष स्थापनापछि १३ वटा पालिका रहेको धादिङमा उत्तरको रुवीभ्याली गाउँपालिकादेखि राजधानीसँग जोडिएको धुनीवेशी नगरपालिकासम्मका दलित समुदायका सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्ती र अलमलबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ ।