‘खारेज भएको छैन जनजाति प्रतिष्ठान’

२६ जेठ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोग, नेपाल मगर संघ, मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सरकारले यथाशीघ्र फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर २०५८ सालमा ऐन बनाएर गठन गरेको प्रतिष्ठान खारेज गर्न नहुने माग गरेका छन् ।

तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रतिष्ठान खारेज नै नभएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनजाति प्रतिष्ठान लगायतका धेरै निकाय खारेज भएका छैनन् ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिवले करिब डेढ दर्जन निकायहरू खारेज नभई पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

सरकारी कार्यदलले बोझिला र अनुत्पादक २५ निकायलाई खारेज, ६ वटालाई एकीकरण, ६ वटालाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण र १८ वटालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले जनजाति प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सूचीमै राखेको छ ।

आदिवासी प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख राम मादेनले पनि प्रतिष्ठान खारेज नभएर पुनर्संरचनाको सूचीमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निकायहरू:

-कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति

-राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड

-राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

-राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

-बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्

-बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति

-चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

-बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

-पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

-कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

-पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

-राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

-कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति

-व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

-वैदेशिक रोजगार बोर्ड

-कानुन किताब व्यवस्था समिति

-रेल्वे बोर्ड

-आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान