सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

२५ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्‌देखि गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरूको संख्या आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने भनी सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले गतसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कार्यदललाई संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव पठाइ राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरसभाको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यदलको पत्रअनुसार आयोगको बैठक बसेर सुझाव पेस गरिएको बताए ।

‘यी सुझावहरू निर्वाचन आयोगमा हामी बसेर काम गर्दा र हेर्दाको अनुभवमा आधारित पनि हुन्’, भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको अनुभव र पदाधिकारीहरूको छलफलबाट तय गरेका सुझावहरू नै कार्यदलमा पठाएका हौं ।’

राजकीय जिम्मेवारी हेरफेर

निर्वाचन आयोगले नागरिकको कर्तव्यहरूको सूचीमा बालिग मताधिकारको प्रयोगको विषयवस्तु थप्न सुझाव दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगले त्यसमा उपदफा (ङ) थपेर ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको राजकीय भूमिका नै फेरबदल गर्न सुझाव दिएको छ ।

उसले संविधानको धारा ६७ परिमार्जन गरेर ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको समेत काम गर्नुपर्ने’ भूमिका प्रस्ताव गरेको हो । उसले ‘कार्यपालिका र संसदबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन’ त्यस्तो परिमार्जन आवश्यक पर्ने भनेको हो ।

गैरसांसद मन्त्री

निर्वाचन आयोगले २५ जनाको संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जन गरी ‘संघीय सांसद र अन्य विज्ञ व्यक्तिबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था संविधानमा राख्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगले गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउन सुझाव दिँदै विज्ञ गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुनपाउने व्यवस्था प्रदेश तहमा पनि खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

‘संघीय सांसद घटाऊ’

निर्वाचन आयोगले अहिलेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई सानो र छरितो बनाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगको सुझावअनुसार, प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी हरेकबाट एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७७ सांसद हुनेछन् । अहिले देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू छानिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीलाई व्यापक कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । उसले ११० सिटको साटो २८ सिटको समानुपातिक प्रणाली व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा १०५ सदस्य मात्रै रहनेछन् । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्था आए संविधानको धारा ८४ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको अहिलेको आकार आधाले घटाउन सुझाव दिएको छ । उसले सातवटा प्रदेशबाट चार/चार जना सांसदको दरले २८ जना सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । अनि बाँकी रहेका दुई जना विज्ञलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराई ३० सदस्यीय राष्ट्रियसभा बनाउन सुझाव दिएको छ । अहिले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विवाद छिटोछरितो ढंगले टुंगाउन नयाँ न्यायिक संयन्त्र गठनको सुझाव दिएको छ ।

अहिले प्रदेश र संघीय सांसदको योग्यताको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मात्रै निरुपण हुने व्यवसथा छ । आयोगले त्यसको साटो निर्वाचन विवाद हेर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्नुपर्ने र त्यसले एक वर्षभित्र निर्वाचन विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनी सुझाव दिएको हो ।्

‘उमेर घटाउनुपर्छ’

निर्वाचन आयोगले संघीयदेखि प्रदेश सांसद बन्न चाहिने उमेर घटाउन सुझाव दिएको छ । उसले प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष बनाउन भनेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उमेरमा एकरुपता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

डेढ सय प्रदेश सांसद

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जनाका दरले प्रदेश सांसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । सुझाव कार्यान्वयन भए प्रदेश सांसदको व्यवस्था १५४ हुनेछ । आयोगले प्रदेश तहमा समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

स्थानीय तह गैरदलीय 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले संविधानको भाग १७ नै संशोधन गरी गैरदलीय बनाउनुपर्ने भनेको हो ।

आयोगले संविधानको धारा २२ (२) र २२(३) नै संशोधन गरी गाँउपालिका र नगरपालिकाका वडा तहमा सदस्यहरूको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

वडाध्यक्ष सहित चारजना सदस्य हुने वडा तहको सरंचना घटाएर वडाध्यक्ष र दुईजना सदस्य मात्रै राख्नुपर्नेछ सुझाव छ । त्यसो हुँदा एकजना वडा सदस्यमा महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

‘जिसस खारेज गरौं’

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २२० संशोधन गरेर जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसो हुँदा जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदहरू रहने छैनन् । आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ, ‘धारा २२० मा भएको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नदेखिएको ।’

‘संवैधानिक आयोग भद्दा भए’

निर्वाचन आयोगले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको संरचना भद्दा भएको निष्कर्षसहित तिनीहरूको समायोजन गरी संख्या घटाउनुपर्ने भनेको हो ।

अख्तियार, महालेखा, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संख्या घटाउनुपर्ने निर्वाचन  आयोगले भनेको हो ।

उसले आयोगका पदाधिकारीहरूको उमेर ४० वर्ष कायम गर्न र शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम राख्न सुझाव दिएको हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नैबारे सुझाव दिई प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त भए पुग्ने भनेको छ । र, उसले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूसँग रहनुपर्ने भनेको छ ।

संविधानमा नै ‘राजनीतिक दलहरूको नियमन र व्यवस्थापनको काम निर्वाचन आयोगले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको छ ।