सार्वजनिक विद्यालयको बन्ध्याकरण !

हाम्रो शिक्षाको मेरुदण्ड नै सार्वजनिक विद्यालय हुन् । विगतमा सार्वजनिक विद्यालय नै विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य र विकल्प थियो । हाम्रा अहिलेका नीतिनिर्माता, जनशक्ति र सबै मानव स्रोतहरू कुनै बेला यही विद्यालयमा पढेर आएका हुन् ।

सार्वजनिक विद्यालयमा पढेकाहरू देशकै नेतृत्वमा पुग्छन् तर ती विद्यालयको हालत दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गइरहेको विरोधाभासमा नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा धमाधम सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द हुने, विद्यार्थी संख्याको अभावमा विलय (मर्ज) गराउने परिपाटी नै चलेको छ ।

हिमाली र पहाडी भेगमा गाउँबस्ती रित्तो हुँदै जाँदा त्यहाँ विद्यालयहरू बन्द हुनु स्वाभाविक नै हो । तर जनसंख्याको चापले विस्फोट नै होला जस्तो भएको शहरी र तराई–मधेशमा पनि सार्वजनिक विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुनुले के संकेत गर्छ ? सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावले क्रमश: बन्द हुँदै गएको एउटा दृश्य छ भने पछिल्लो तीन दशकदेखि नयाँ सार्वजनिक विद्यालय नखुलेको दृश्य समेत हाम्रो अगाडि छ ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका मधेशकै घना जनसंख्या भएको पालिका हो । गत जनगणनाले ४९ हजार ९८८ जनसंख्या देखाएको छ । यस पालिकाको स्थायी निवासी हुनुले त्यहाँको बारेमा जानकारी नहुने कुरै भएन । तर केही समय पहिले त्यहाँको शिक्षाको अवस्था र सार्वजनिक विद्यालयको स्थितिको बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ । त्यसबाट झन् केही नयाँ तथ्यहरू अझै सामुन्ने आए ।

पालिकामा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयहरूको संख्या बढी भएछन् । माध्यमिक तहमा सार्वजनिक भन्दा निजीकै संख्या बढी छन् । एकातिर सार्वजनिक विद्यालयहरू विद्यार्थी संख्या न्यून भएर बन्द र मर्ज हुँदै गएको दृश्य देखियो भने निजीमा विद्यार्थीको घुइँचो लागेको देखियो । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीदर घट्दो क्रममा छन् भने निजीमा बढ्दो ।

जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा हामी पढ्ने बेलामा १५–१६ सय विद्यार्थी हुन्थे । अहिले सो विद्यालयमा मुश्किलले तीन–चार सय विद्यार्थी छन् । सो विद्यालय वरपर निजी मावि तहको विद्यालय छन्, जहाँ पन्ध्र सय दुई हजार विद्यार्थी छन् ।

सो पालिकामा पछिल्लो तीन दशकदेखि नयाँ सार्वजनिक विद्यालय स्थापना भएकै रहेनछ । यो नयाँ तथ्य अगाडि देखेपछि भयावह लाग्यो । तर गाउँ–गाउँमा मन्टेसरी, शिशु केन्द्र, नयाँ प्रारम्भिक कक्षाहरू (ईसीडी) खुलेको प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । आफू विद्यालयस्तरमा पढ्ने बेलामा निजी विद्यालय पालिकाभरिमै मुश्किलले दुई–चार वटा मात्रै थिए । तर अहिले स्थिति फेरिएछ ।

साख फर्काउने अभियान

हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयले समग्रमा साख गुमाउँदै गएको छ । जनस्तरमा साख गिर्दै जानुले अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चा त्यहाँ पढाउन चाहँदैनन् । ती विद्यालयहरूको साख गिर्नुको एउटा मात्रै कारण छैन । अनेक कारणको परिणामस्वरुप साख गुमाएको हो ।

विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति छन् । राम्रा विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका शिक्षक र शिक्षिका छन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट नाम निकालेर आएका छन् । तर किन परिणाम भने नकारात्मक छ ? आम जनमानसले विश्वास गर्न चाहँदैनन् ? यो चाहिं अहम् विषय भएको छ ।

स्वयम् ती शिक्षक र शिक्षिका आफैं पढाउने विद्यालयमा आफ्नो बच्चा पढाउन रुचि गर्दैनन् । पालिकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूको त्यस्तै स्थिति छ । त्यसैले साख फर्काउने कार्य गर्न सकिएन भने भविष्यमा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावको संकटले ग्रस्त हुँदै जानेछन् । अहिलेको स्थितिले विकराल रूप लिनेछ ।

बच्चा पढाउन परिवार विच्छेद

अहिले निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउने सामाजिक प्रतिष्ठा बनेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा बच्चा पढाउनेहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । सम्पत्ति नहुने र गरिबगुरुवाले मात्रै बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउँछन् भन्ने भाष्य सृजना गर्‍यो ।

निजी विद्यालयमा टाईसुट लगाएर बच्चा घर अगाडि नै आएको बसमा पठाउनुलाई समाजमा प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियतको विषय बनेको छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकलाज र सम्पत्तिको तुजुक प्रदर्शन गर्ने गतिलो औजार अहिले निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउनुभएको छ । त्यसो हुँदा महँगो नै भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउन अभिभावकहरू चाहन्छन् । बरु त्यसको मूल्य जति नै चुकाउनु किन नपरोस् !

बच्चा पढाउन र हुर्काउन निकै महँगो छ । त्यसैले पहिलो त नवजोडीहरूले मुश्किलले दईवटा नभए एउटामै चित्त बुझाउँछन् । यसले गर्दा ढिलो विवाह गर्ने र बच्चा पाउन नचाहने युवा पंक्तिको जमात वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले अहिले हाम्रो जनसंख्या वृद्धिदर यसपालिदेखि समग्रमा ऋणात्मक हुन थालेको छ । कतिपय जिल्लाहरू जनसंख्याको ऋणात्मक समस्याले पिल्सिन थालेका छन् ।

दुईवटा बच्चा पढाउन एउटाको आम्दानीले मात्रै भ्याउने स्थिति नभएपछि दम्पती जोडीहरू भकाभक विदेश जान थालेका छन् । युवाहरूको ठूलो जनसंख्या विदेश जाँदा गाउँहरू रित्तो हँुदै गएका छन् भने हाम्रो मौलिक परम्परा र संस्कृति मनाउन युवा नै नभएपछि त्यो पनि गाउँबाट हराउँदै जान थालेको छ ।

बच्चा पढाउन कमाउन जानै पर्ने भएकोले जोडीहरू अलग–अलग बस्नु परेको अवस्था छ । लामो समयसम्म अलग रहनु पर्दा परिवारमा द्वन्द्व, खटपट र भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर बन्दै गइरहेको छ । जवानीमा सँगै नहुँदा जैविक आकर्षण र आवश्यकताले गर्दा विवाहेत्तर सम्बन्ध गाँस्ने चलन बढ्दै गएको छ । यसले परिवारमा अशान्ति ल्याउने काम हुँदैछ । अन्तत: सम्बन्धविच्छेदको स्थितिमा पुगेका थुप्रै घटना छन् ।

जुन घरमा बाआमाको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर छोराछोरीमा पर्छ नै । महँगो शिक्षाको लागि परदेशिएको वा एकै देशमा भए पनि अलगअलग रोजगारीमा बस्नु परेकोले बच्चाको पर्याप्त रेखदेख, संरक्षण र माया हुँदैन । बाआमा दुवैको पर्याप्त माया नपाएको बच्चाको मानसिक, नैतिक, शारीरिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकास सबल हुँदैन । बच्चाको समग्रमा व्यक्तित्व नै असल बन्न सक्दैन ।

बाआमाको राम्रो माया नपाएको बच्चाहरू कुलतमा लाग्ने, लागू औषध दुर्व्यसनमा लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसरी, महँगो शिक्षाको जोहो गर्न पैसा कमाउन लागेका परिवार क्षत–विक्षत हुने घटना गाउँघरमा बग्रेल्ती छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयहरू कमसल हुँदा, बिग्रँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजमा पनि परिरहेको छ । त्यसैले शिक्षाविद्ले विद्यालय एउटा सानो समाज (मिनी सोसाइटी) हुन् भनेका छन् । समाजमा भएका घटनाले विद्यालय र विद्यालयमा भएका घटनाले समाजलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न समाज सुधार्नुपर्छ भने समाज सुधार्न विद्यालय सुधार्न आवश्यक छ ।

गम्भीर प्रश्न

राज्यको अर्बौं लगानी र दक्ष जनशक्ति भएको सार्वजनिक विद्यालयहरू दिन प्रतिदिन कमजोर र बन्द हुँदै जानुले हाम्रो राज्यको असफलतालाई जनाउँछ । राष्ट्र असफल हुने भनेकै यस्तै कुराहरूमा असफल हुँँदै जानु हो । वित्तीय, जनशक्ति आपूर्ति र भौतिक भवन निर्माणदेखि सबै दायित्व राज्यले बोकेका संस्थाहरू असफल हुने तर एउटा व्यक्तिले सबै दायित्व वहन गर्ने संस्था सबल र सफल हुने स्थितिले हाम्रो राज्यलाई गम्भीर प्रश्न गर्छ । एक प्रकारले त्यसले हामीलाई गिज्याउँछ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार नगरी उच्चशिक्षामा केही गर्न सकिंदैन । विद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउन हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई–मधेशमा हाम्रो साझा समस्या भनेकै सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुने, मर्ज गर्नुपर्ने र नयाँ विद्यालय स्थापना नै नहुने अवस्था हो । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयको बन्ध्याकरण नै हाम्रो मूल समस्या र चुनौती बनिसकेको छ ।

कसले र कसरी सुधार्ने हाम्रा विद्यालय ?

यो प्रश्न सामान्य जस्तो लाग्छ । तर यसको उत्तर भने सजिलो छैन । विद्यालय कसले र कसरी सुधार्ने, कसको जिम्मा हो ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारको तलब खाने शिक्षकलाई सोधे भने नेताहरूले गर्दा काम गर्न नसकेको बताउँछन् भने राजनीतिकर्मीले चाहिं शिक्षकहरूले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाउँछन् । यस्तो दोहोरी विगतदेखि चल्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधान जारी भएपछि एक दशक भइसक्यो तर संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । त्यसैले; शिक्षा ऐन, २०२८ नै हालसम्म कायम छ ।

तैपनि संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन बनाउने अधिकार दिइएकोले स्थानीयस्तरमा आफ्नो विशिष्टता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर शिक्षा ऐन बनाउन पाइन्छ । त्यसैले, स्थानीय सरकारले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जान सकिन्छ । यो बीचमा कतिपय पालिकाले शिक्षा ऐन बनाएका छन् ।

हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय सरकार, शिक्षा प्रशासन, प्रअ, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरू नै मिलेर बनाउने हो । मूल रूपमा माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको हुनाले स्थानीय सरकारको नै मूल जिम्मेवारी हो ।

पाँच वर्षसम्मको लागि निर्वाचित स्थानीय सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । संविधान जारीपश्चात् दोस्रो कार्यकालको स्थानीय सरकार चलिरहेको छ । एक वर्षपछि तेस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुनेछ । स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू नै नीतिनिर्माण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी हो ।

संघीयता आएपछि तीन तहको सरकारहरू बनेको छ । त्यसमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा द्वन्द्व (टसल) शिक्षकहरूसित (महासंघ) हँुदै आएको छ । शिक्षक महासंघको माग नै माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार संघमा हुनुपर्छ र फर्काउनुपर्छ भन्ने छ । विगतमा महासंघले देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदाको सरकारसित गरेको सम्झौतामा यो बुँदा परेको छ । त्यो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर विद्यालयले भोगिरहेको छ ।

अन्तर्यमा द्वन्द्वको मूल कारण स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू निरक्षर, कमजोर शैक्षिकस्तर र औंठाछापेहरूको आदेशमा आफू चल्नु परेको स्थितिलाई शिक्षक शिक्षिकाले मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि गम्भीर रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ ।

न्यूनतम शैक्षिक पृष्ठभूमि नभएका र शिक्षा नबुझेका स्थानीय सरकारको हप्कीदप्की असह्य भएकोले शिक्षक र स्थानीय सरकार बीच अघोषित युद्ध चलिरहेको छ । न्यून शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय सरकारबाट परिचालित हुनुपर्दा आफ्नो प्रतिष्ठामा ठेस पुगेको ठान्दछन् । हेर्दा व्यक्तिगत अहम् जस्ता देखिए पनि यस्ता कारणहरूले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालयलाई बिगार्न नकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार हेर्दा त्यसले न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको माग गर्दछ । त्यसैले, जनप्रतिनिधिहरूको निश्चित र न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड राख्न आवश्यक छ । मेयर (अध्यक्ष)को न्यूनतम स्नातक, उपमेयर (उपाध्यक्ष)को न्यूनतम स्नातक, वडाध्यक्षहरूको न्यूनतम योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह राख्नुपर्दछ ।

विद्यालयको प्र.अ.नियुक्ति पाँचवर्षे कार्यकालमा आधारित बनाउनुपर्छ । एक पटक प्र.अ. भएको व्यक्ति सेवानिवृत्त नभएसम्म प्र.अ. भइरहने व्यवस्था उचित छैन । प्र.अ.नियुक्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको निरन्तर मूल्यांकन र प्रोत्साहन नीति हुनुपर्दछ । निरन्तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई बढुवा, श्रेणी थप्ने, अवसर वृद्धि गर्ने, प्रावि, निमावि (आधारभूत) र माध्यमिक तहको शिक्षकबाट उच्च शिक्षाको तहमा बढुवा निरन्तर हुने विकल्प दिनुपर्दछ ।

निजामतीमा एउटा खरिदार नियुक्ति भएको व्यक्ति सचिव बन्ने बाटो सधैं खुल्ला रहन्छ । तर शिक्षकहरू नियुक्ति भएपछि माथिल्लो तहसम्म जाने विकल्प नहुँदा उनीहरूका जाँगर मर्दै गएको छ । जाँगर नै मरेको व्यक्तिले थप मिहिनेत गर्ने कुरै भएन ।

शिक्षणमा उत्कृष्ट उदाहरण पेश गरेका शिक्षकहरूलाई शिक्षा प्रशासनमा पनि जान दिनुपर्दछ । राज्यको संरचनागत तहमा आमूल सुधार ल्याउन जरूरी छ । नेपालीमा उखानै छ, पानी सफा गर्दा मूलबाटै गर्नुपर्छ ।