बजेट : भाषणमा महिलामैत्री, कार्यान्वयनमा विभेद

नेपालमा चाँडो र व्यावहारिक परिवर्तन भएको क्षेत्र भनेको महिला अधिकारको हो। यसमा दुईमत छैन। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष उपहार नेपाली महिलाका लागि प्राप्त संवैधानिक र कानूनी ग्यारेन्टी नै हो।

यद्यपि, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्गदेखि ओझेलमा पारिएका भनिएका समुदायको अवस्था सोचे अनुरूप परिवर्तन भइसकेको छैन। नेपालको संविधान २०७२ ले महिला अधिकारलाई धारा ३८ अन्तर्गत मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको र अधिकारकर्मीहरूले पनि सशक्त आवाज उठाएकाले महिला अधिकारको क्षेत्र जुरुक्कै माथि उठेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य मात्र गरेको छैन, इतिहासमै पहिलो पटक वंशजको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित गरिदिएको छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको अभूतपूर्व परिवर्तनलाई सामान्य मान्नुहुँदैन ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा कानूनी रूपमा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा ‘सम्पत्तिमा छोरा र छोरी बीचको भेदभाव’ पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नुका साथै जबर्जस्ती करणी, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी प्रावधान रहेका छन्।

विगतमा सामाजिक रूपमा दबाइएका विषयहरू आज कानूनी रूपमै हक र न्यायका मुद्दा बनेका छन्। विगत डेढ दशकभन्दा लामो गणतान्त्रिक अभ्यासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र रूपान्तरणकारी छन्।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाले वास्तवमा महिलाहरूको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यो काम वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायत परिवर्तनकारी दलहरूको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल यो संविधान निर्माणको बेला जन्मिएकै थिएन।

अधिकारका कुराहरू स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल नमूना देशमा गणना हुन्छ भन्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन। तर, महिलाहरूको जीवनस्तर वा आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा भने अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्।

राजनीतिक अधिकार दिगो हुनका लागि आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण अनिवार्य शर्त हो। आर्थिक सशक्तीकरणका सन्दर्भमा गणतान्त्रिक नेपालमा आएका बजेट वक्तव्यहरू महिलामैत्री हुन सकिरहेका छैनन्।

महिलाको नाममा जग्गा वा घर पास गर्दा मालपोत करमा दिइने विशेष छुट, महिला उद्यमशीलता विकास कोष र विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता पुराना कार्यक्रमहरू तारिफयोग्य भए पनि वर्षेनि आउने आर्थिक वर्षका बजेट अझै महिलामैत्री वा प्रगतिशील बन्न सकिरहेका छैनन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत महिला उद्यमशीलता, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र मातृ सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणदेखि स्वास्थ्य सुरक्षासम्म केन्द्रित योजनाहरू अघि सारेका छन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने, महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने साथै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

त्यस्तै, महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसीटीभी सहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने कुरा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको प्रसङ्ग सकारात्मक छन् भन्न हामीले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन।

मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणदेखि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलक्षित कुल २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कुरालाई सम्मान गर्नैपर्छ। तर, यतिमा मात्र चित्त बुझाउने अवस्था छैन। त्यस्तै महिलामैत्री बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्था हेर्दा ठूलो खाडल देख्न सकिन्छ। महिलामैत्री तथा महिलालक्षित बजेट विनियोजन र खर्चको प्रभावकारितालाई हेर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन।

स्थानीय वा प्रदेश तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू सङ्घीय संरचना अनुसार परिमार्जन नहुँदा त्यसको असर तल्लो तहका महिलाहरूमाथि परिरहेको छ। त्यसैले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ।

वास्तवमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको अवधिमा नेपालले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वकै लागि उदाहरणीय रहे पनि सङ्घीय कानून सबै तहमा समान रूपले कार्यान्वयनमा नआउँदा बजेट कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक छैन।

बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकता बुझ्ने परम्परा नहुँदा विभेद अन्त्य नभएको भान हुने गर्छ। वास्तवमा शिक्षित महिलाले पनि राज्यको बजेटमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।

सबल र सक्षम महिलाहरू पनि निर्णय गर्ने तहमा कमजोर हुँदा बजेटको अनुभूति गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। आयआर्जन वा आफ्नो पेशामा सफल भएका महिलाहरू पनि परम्परागत सोच र संस्कारका कारण आफ्नै घरभित्र, कार्यालय र (अ)सामाजिक सञ्जालमा प्रताडित बनिरहनुपरेको छ। त्यसैले शिक्षित महिलाहरूलाई आर्थिक निर्णयमा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

 संरचनात्मक गरिबी र विभेद

नेपालमा महिलाहरूले पितृसत्तात्मक मान्यता, संरचनात्मक गरिबी र विभेदपूर्ण नागरिकता सम्बन्धी कानूनका कारण एकअर्कासँग जोडिएका विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

यहाँ मुख्य समस्याका रूपमा सीमित सम्पत्ति अधिकार, व्यापक लैङ्गिक हिंसा, समाजमा जरो गाडेर बसेका हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाहरू र आर्थिक सीमान्तकरण रहेका छन्।

विशेषगरी महिला तथा बालिकाहरू घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणी र दाइजो प्रथा जस्ता हानिकारक अभ्यासहरूको उच्च जोखिममा छन्। कानूनी प्रतिबन्धका बाबजुद दुर्गम क्षेत्रहरूमा छाउपडी जस्ता प्रथा अझै जारी रहँदा महिलाहरू गम्भीर शारीरिक खतरा र सामाजिक बहिष्करण भोग्न बाध्य छन्।

यसका साथै नेपालको संविधानमा रहेका विभेदपूर्ण प्रावधानहरूले महिलाहरूलाई पुरुषको तुलनामा आफ्ना सन्तानलाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न कठिन बनाएका छन्। जसले गर्दा एकल आमा र उनीहरूका सन्तान शिक्षा र कानूनी अधिकारका सवालमा गम्भीर मारमा परेका छन्।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूसँग प्रायः सम्पत्ति, अंशबन्डा र बैङ्क ऋणमा पहुँचको अभाव देखिन्छ। आर्थिक स्रोत र सम्पत्तिमा अझै पनि धेरैजसो पुरुष सदस्यहरूको नियन्त्रण रहने भएकाले महिलाहरू परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्न बाध्य छन्।

यस्तो गहिरो पितृसत्तात्मक सोचकै कारण विशेषगरी ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा बालविवाह, हिंडडुलमा प्रतिबन्ध र औपचारिक शिक्षा तथा रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ।

यी कानूनी व्यवस्थाहरू र व्यावहारिक कार्यान्वयन बीचको खाडललाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न ठोस उपायहरू अपनाउन बजेट असफल देखिन्छ।

अहिले गर्नुपर्ने काम— पहिलो कदमका रूपमा लैङ्गिक हिंसा र छाउपडी विरुद्धको फौजदारी संहिता लगायत महिला अधिकारको रक्षा गर्ने विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गरिनुपर्छ। जसका लागि स्थानीय अनुगमन निकायहरू गठन गरी कानूनी उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

दोस्रो, आमाले आफ्ना सन्तानलाई बुबाको सहमति विना नै नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने गरी पूर्ण र स्वतन्त्र नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गरिनु आवश्यक छ।

तेस्रो, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जग्गाको अधिकार वृद्धि गर्ने तथा कर्जा एवं कृषि स्रोतहरूमा स्वतन्त्र पहुँच सहज बनाउने लक्षित कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ।

साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाहरू पुरुष आफन्तको सट्टा सिधै महिला लाभार्थीको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाहेक, पितृसत्तात्मक प्रथाहरूबाट उत्पन्न खतराहरू विरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउँदै तल्लो स्तरदेखि नै यस्ता मान्यताहरूलाई चिर्नका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा, नेपालले स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक कोटा लागू गरेको भए तापनि सुशासनमा समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै बहुआयामिक विभेद भोगिरहेका दलित र विस्थापित महिला जस्ता अत्यधिक सीमान्तकृत समूहलाई विशेष सहयोग पुग्ने गरी नीतिहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई पालना गरिए तापनि बजेटको सन्दर्भमा महिलालाई कमजोर बनाउने परम्परा जीवितै रहेकाले गणतन्त्र स्थापनापछिका हरेक बजेटहरू निष्प्रभावकारी बनिरहेका छन्।

सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिइएको छ। तर, बजेट मार्फत त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेकै कारण महिलाहरूको अवस्था अझै न्यून नै छ।

त्यसैले महिलाको हकमा गरिएको लगानीलाई प्रतिफलयुक्त बनाइनु नै आजको आवश्यकता हो। बजेट भाषणमा गरिएको अनुदानलाई समृद्धि, स्थायित्व र दिगोपनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र बजेटको सान्दर्भिकता देखिनेछ।

(प्रतिनिधिसभाकी पूर्व सदस्य डा. सङ्ग्रौला नेपाली काङ्ग्रेसकी सहमहामन्त्री हुन्।)