२८ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन वर्षअघिको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बुधबारदेखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ थालेको हो ।
बुधबार र बिहीबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणका पीडित एवं जाहेरवालाहरूका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन् ।
जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उच्च पदस्थहरू पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, तत्कालीन गृहसचिव एवं हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलगायतमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश हुनुपर्ने माग गरे ।
आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दामा नजोडिएका व्यक्तिहरूलाई बहसका क्रममा जबर्जस्ती तान्न खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसक्रममा केहीबेर असहज स्थिति बनेको थियो ।
नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली कागजपत्रका आधारमा भुटानी शरणार्थी बनाउने र उनीहरूलाई सरकारी तवरबाट नै अमेरिका पठाउने धन्दा तीन वर्षअघि सतहमा आएको थियो ।
विभिन्न ठाँउका युवाहरूबाट रकम असुलेर उनीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने भनी चलेको धन्दा अनुसन्धान हुँदा विभिन्न हाईप्रोफाइल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान चलेको थियो ।
त्यतिबेला प्रहरीले पूर्वमन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत ३० जनामाथि राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी, संगठित अपराध र किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।
अर्को वर्ष प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालगायत पाँच जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । त्यसको केही महिनामा अर्का आरोपित बेचन झा माथि पनि मुद्दा चलेको थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हाईप्रोफाइलमध्ये पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमात्रै धरौटीमा छुटेका छन् भने अरू थुनामै छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि र रास्वपाको सरकार बनेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र अनुसन्धानको दायरामा नआएकामाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4