News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा खारेजीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित तीन न्यायाधीश खारेजी रोक्न नपर्ने र दुई न्यायाधीश पुरानै अन्तरिम आदेश कायम राख्ने पक्षमा उभिए ।
२९ जेठ, काठमाडौं । अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमान निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने रायमा पुगेका हुन् ।
तर न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल भने यसअघि नै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मतमा थिए । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
दुईथरी राय व्यक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको टोलीले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण बहुमतयुक्त भएकाले उनीहरूको राय नै कार्यान्वयन हुनेछ । उनीहरुको राय अनुसार, ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने अध्यादेशको व्यवथा अब स्वतः कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4