विवादपछि इप्पानमा सुधार : दलका सदस्य अध्यक्ष बन्न नपाउने

३१ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लामो समयदेखि विवाद र असन्तुष्टिको विषय बनेको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेको छ ।

काठमाडौंमा २९ जेठमा भएको २४औं साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशनले आगामी कार्यकालदेखि अध्यक्ष सहित सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएको छ । अब अध्यक्ष सहित सबै पदमा योग्यता पुगेका सदस्यले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा मार्फत उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।

विगतमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था र पदाधिकारीहरू कार्यसमितिबाट मात्र चयन हुने प्रावधानप्रति संस्थाभित्रै असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।

यसपटकको अधिवेशनअघि पनि नेतृत्व चयन, प्रतिनिधित्व र विधान संशोधनका विषयमा विवाद देखिएको थियो । केही सदस्यले संस्थामा सीमित समूहको प्रभाव बढेको तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धा माग गरेका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा साधारणसभाले विधान संशोधन गरी नेतृत्व चयनलाई थप समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने निर्णय गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष पदका लागि भने कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

इप्पानले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ । यदि कुनै समय राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको भए त्यसको त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

विधान संशोधन प्रक्रिया भने केही वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो । २१औं वार्षिक साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर, महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि इप्पानले विद्यमान विधानकै आधारमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साधारणसभाले संस्थाको संरचना पनि विस्तार गरेको छ । संशोधित विधान अनुसार उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट ७ र सचिवको संख्या पनि ५ बाट ७ पुर्‍याइएको छ । उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाल तथा सचिवमा कृष्ण घिमिरे र दीपक पौडेल निर्वाचित भएका छन् । साथै, पाँच जना स्थायी आमन्त्रित सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ ।

इप्पानभित्र देखिएको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै सबै पक्ष समेट्ने उद्देश्यले दुई उपाध्यक्ष, दुई सचिव र पाँच स्थायी आमन्त्रित सदस्य सर्वसम्मतिबाट चयन गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

हालै सम्पन्न नेतृत्व चयन प्रक्रियामा कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा सहमति जुटेपछि नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको थियो । कोषाध्यक्षका लागि शंकर बस्याल र मिथुन पौडेल चुनावी मैदानमा थिए ।

मतदान प्रक्रियाकै क्रममा पौडेल मतदान स्थल छाडेर हिँडेका थिए । खसेको मत परिणाम अनुसार बस्याल निर्वाचित भएका थिए । खसेको मतमा बस्यालले २ सय ६७ र पौडेलले ८२ मत पाएका थिए ।

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीले यसलाई संस्थाभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्दै सहकार्य र सहमति मार्फत अघि बढ्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि संशोधित विधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । इप्पानले नयाँ व्यवस्थाले संस्थालाई थप लोकतान्त्रिक, समावेशी र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

विवादपछि सुधार

जनता र बैंकबाट अर्बौंको लगानी जुटाएर जलविद्युत्मा लगानी गर्दै आएका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थामा अनेक खालका समस्या देखिएका थिए । २०८१ सालयता संस्था नवीकरण हुन सकेको थिएन । जसले संस्थाको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।

त्यसको असर इप्पानको साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा समेत देखिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समेत उद्घाटन सत्रमा जान आनाकानी गरेका थिए । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०८१ सालसम्म नवीकरण भएको जानकारी गराएपछि मन्त्री श्रेष्ठ साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएका थिए ।

संस्थाभित्र र बाहिरबाट समेत संस्थामा देखिएका विभिन्न खालका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।

संस्था नवीकरण नगरी चलिरहेको, साधारणसभाले गरेको निर्णय तथा म्यान्डेटलाई कार्यसमिति बैठकले खारेज गरेको जस्ता विषयमा इप्पानभित्र र बाहिरबाट विरोध तथा खबरदारी चल्दै आएको थियो ।

इप्पानमा निवर्तमान उपमहासचिव प्रकाश दुलाल लगायतले यो विषयमा खबरदारी गरेपछि इप्पान निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । भ्रामक र कपोकल्पिक विषय भन्दै कार्कीले विज्ञप्ति जारी नै गरेका थिए ।

इप्पान साधारणसभामा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो । लामो समयदेखिको विवादबीच इप्पानले अधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेको हो । तर, महासंघमा लैजाने विषय भने ८औं अधिवेशनले खारेज गरेको छ ।

इप्पानलाई नै थप प्रभावकारी र सशक्त बनाएर अघि बढाउने निर्णय गर्दै महासंघमा लैजाने विषय तत्कालका लागि स्थगन गरिएको हो ।