विश्वले चिन्ने फोक्सुण्डो ताललाई आफ्नै प्रदेशले चिनेन

२ असार, डोल्पा । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, कर्णालीकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल भने बजेट वक्तव्यमा समेटिन सकेन ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले मंगलबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुगुको रारा ताल, रुकुम पश्चिमको स्यार्पू ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान, चौहान पार्क तथा सल्यानको कुपिण्डे दहको संरक्षण र विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री शाहले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनमार्फत कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए। तर, विश्वप्रसिद्ध फोक्सुण्डो तालको नाम भने पर्यटनसम्बन्धी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएन।

शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अवस्थित फोक्सुण्डो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो तालका रूपमा परिचित छ । निलो पानी, प्राकृतिक सौन्दर्य र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने यस क्षेत्रलाई पर्यटन विकासको प्राथमिक सूचीमा नराखिएको विषयले जिल्लामा चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।

जिल्लाका स्थानीयवासी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनको कुरा गर्दा फोक्सुण्डो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार डोल्पा मात्र होइन, समग्र कर्णाली र नेपालको पर्यटन विकासको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको फोक्सुण्डोलाई बजेटमा बेवास्ता गर्नु दुःखद पक्ष रहेको पर्यटन व्यवसायी नोर्बु लामाले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ घोषणा गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा विश्वले चिनेको फोक्सुण्डो ताललाई बजेटमा स्थान नदिनुलाई धेरैले विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

पर्यटन दशकको नारा अघि सारिए पनि फोक्सुण्डोका लागि बजेटमा न नाम समेटिएको छ, न त कुनै विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गरिएको छ।

स्थानीय सरोकारवालाले फोक्सुण्डो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पहुँच विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना र बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् ।