सुकुमवासीको टहरा सार्ने कि जरा पहिल्याएर समाधान खोज्ने ?

काठमाडौंमा पछिल्लो केही समययता नदी किनारका अनौपचारिक बस्ती (सुकुमवासी बस्ती) हटाउने अभियानले तीव्र सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेको छ। बागमती, विष्णुमती र सहायक नदी किनारका बस्तीहरूमा डोजर परिचालन, प्रहरी सुरक्षा, सार्वजनिक भूमि संरक्षणको बहस, अदालतका आदेश, मानवअधिकारका प्रश्न, पुनर्वासका माग र नदी किनार कोरिडोरको सौन्दर्यीकरणका आकांक्षाहरू एकैसाथ सार्वजनिक वृत्तमा आएका छन्।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस प्रायः दुई ध्रुवमा विभाजित देखिन्छ, जसमा एकातर्फ ‘नदी बचाउन अतिक्रमण हटाउनैपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण छ, अर्कोतर्फ ‘गरिबलाई मात्र हटाएर नदी बच्दैन’ भन्ने प्रतिवाद छ। तर, वास्तविकता यी दुवै सरल निष्कर्षभन्दा धेरै जटिल छ।

अहिले देखिएको नदी किनारको विवाद अचानक उत्पन्न भएको होइन। यो दशकौंदेखि संरचित हुँदै आएको असमान शहरीकरण, कमजोर आवास नीति, पारिस्थितिक प्रणालीको क्षय, राजनीतिक संरक्षण र बहिष्करणमुखी भूमि/जग्गा बजारको परिणाम हो भन्न सकिन्छ। अझ यो घटना नदी किनारको शहरी नवीकरण र सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा शहरी शासन प्रणालीभित्र रहेका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणले निम्त्याएको द्वन्द्व तथा विस्थापनको राजनीति जस्ता लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको संरचनात्मक अन्तर्विरोधको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू आज प्रदूषित नदी प्रणाली मात्र होइनन्; ती नेपालको शहरीकरणको सबैभन्दा कुरुप अभिव्यक्तिको जीवित अभिलेख पनि हुन्। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला र टुकुचा क्रमशः खुला ढल, अव्यवस्थित शहरीकरण, अतिक्रमित नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, कंक्रिट-बहुल पूर्वाधारको निर्माण, पारिस्थितिक प्रणालीको क्षय र विखण्डित शहरी शासन प्रणालीको चपेटामा परेका छन्।

तर, नदीको संकट र नदी किनारका अनौपचारिक बस्तीहरूलाई अलग-अलग प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा शहरी योजना तथा व्यवस्थापनको बुझाइ झन् अधुरो बन्न जाने हुन्छ। किनकि, नदीको पारिस्थितिक क्षय र अनौपचारिक बस्तीहरूको अस्तित्व वास्तवमा एउटै शहरीकरण प्रक्रियाका सह-उत्पादन हुन् भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रसिद्ध समाजशास्त्री हेनरी लेफेब्रेको शहरी स्थानहरूको सामाजिक उत्पादन सम्बन्धी अवधारणाले शहरी स्थान तथा ठाउँहरूलाई भौतिक भूमिको रूपमा मात्र बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ भन्ने देखाउँछ। उनका अनुसार यी फगत भौतिक संरचनात्मक तत्त्व मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत सम्बन्धद्वारा उत्पादन हुने निरन्तर प्रक्रिया हुन्।

काठमाडौंका नदी किनारका बस्तीहरू पनि खाली सार्वजनिक भूमि ‘कब्जा’ गरेर मात्र बनेका होइनन्। ती बहिष्करणमुखी भूमि/जग्गा बजार, श्रम-आधारित शहरी अर्थतन्त्रप्रति राज्यको उदासीनता, कमजोर तथा अव्यावहारिक आवास नीति, जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण क्षेत्रमा निम्त्याएको संकट तथा पारिस्थितिकीय विस्थापनको संयुक्त प्रक्रियाबाट उत्पादित शहरी वास्तविकताहरू हुन्। यही कारणले नदी किनारको अनौपचारिकतालाई केवल कानूनी प्रश्नका रूपमा सीमित गर्दा त्यसका प्रणालीगत तथा संरचनात्मक कारणहरू ओझेलमा पर्छन्।

 अनौपचारिकता, विस्थापन र चयनात्मक वैधता

काठमाडौंका नदी किनारको संकटलाई पृथक् वातावरणीय वा कानूनी समस्याका रूपमा बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ। यो केवल एउटा वातावरणीय क्षयको प्रश्न होइन, यो सामाजिक, पारिस्थितिक र संस्थागत आयामहरूसँग गाँसिएको शहरी संकट हो। यस अर्थमा यसलाई प्रणालीगत समस्याको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जसअन्तर्गत प्रकृति, नदी प्रणाली, भूमि बजार, आवास, जीविका, जलवायु जोखिम, सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकास र राजनीतिक शासन एकअर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका तथा अन्तरनिर्भर हुन्छन्।

यही कारणले काठमाडौंको नदी संकटलाई केवल कानूनी कार्यान्वयन वा प्राविधिक हस्तक्षेपको प्रश्नका रूपमा बुझ्दा समाधान अधुरो हुन्छ। नदी शहरको पारिस्थितिकीय, सामाजिक र आर्थिक जीवनसँग गाँसिएको प्रणाली हो, र नदी किनार श्रम, आवास, विस्थापन तथा जीवननिर्वाहको भूगोलसँग जोडिएका हुन्छन्।

दक्षिण एशियाली शहरी अध्ययनहरूले अनौपचारिक बस्तीहरूलाई अब ‘गैरकानूनी कब्जा’ का रूपमा मात्र बुझ्न नहुने देखाएका छन्। विदुषी अनन्या रोय (२००५) ले शहरी अनौपचारिक स्थान तथा संरचनाहरूलाई राज्यको असफलताको परिणाम मात्र नभई राज्यद्वारा उत्पादित शहरीकरणको एउटा स्वरूपका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

त्यसैगरी, विद्वान् ओरेन यिफ्टाखेल (२००९) का अनुसार यस्ता क्षेत्रहरू पूर्ण वैधता र पूर्ण निष्कासन बीच अवस्थित अस्थिर तथा अनिश्चित ग्रे स्पेसका रूपमा रहन्छन्। अर्की विदुषी भेनेसा वाट्सन (२००९) ले दक्षिणी विश्वका धेरै शहरको शहरी योजना प्रणाली आफैं बहिष्करणमुखी रहेको तर्क गर्छिन्।

तर, काठमाडौंका अनौपचारिक बस्तीहरूको सन्दर्भले विद्यमान विद्वत् विमर्शलाई अझ जटिल बनाउँछ। किनकि, यहाँको शहरी विकास, संरचना र जीवनशैलीको समग्र स्वरूपभित्र यस्ता बस्तीहरूको विस्तार शहरी गरिबीबाट मात्र निर्देशित भएको छैन; बरु यो पारिस्थितिकीय विस्थापन, राजनीतिक संरक्षण र विखण्डित शासकीय संरचनाको मिलनबिन्दुले निर्माण गरेको एउटा विशिष्ट शहरी अवस्था हो भन्न सकिन्छ।

यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा अनौपचारिक बस्तीहरूको विस्तारलाई कसरी सार्वजनिक भूमि कब्जाको सरल व्याख्यामा सीमित गर्न सकिंदैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। दशकौंसम्म राज्य र राजनीतिक संरचनाले अनौपचारिक शहरीकरणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सह-उत्पादन गर्न मदत पुर्‍याएका छन्।

हाल देखिने नदी किनार अतिक्रमणको स्वरूपले मौन राजनीतिक स्वीकृति तथा कमजोर संस्थागत समन्वय प्रतिबिम्बित गर्दछ। कतिपय बस्तीहरूमा बिजुली तथा खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा पुर्‍याइयो। कतिपय बासिन्दाहरू मतदाता सूचीमा समावेश भए। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक बस्तीहरूलाई निर्वाचन, संगठन विस्तार र स्थानीय राजनीतिक प्रभाव बढाउन आधारभूमिको रूपमा प्रयोग गरे।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणले यस्ता बस्तीहरूको विस्तारलाई मौन वैधता दियो। यस अर्थमा अनौपचारिक बस्तीहरू केवल स्वतःस्फूर्त अतिक्रमण नभई ती सम्झौतामूलक शहरी अवस्था बनेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अहिले जसलाई अवैधानिक अतिक्रमण भनिंदैछ, त्यो धेरै हदसम्म राज्य र राजनीतिक प्रणालीकै दीर्घकालीन चयनात्मक सहनशीलताको परिणाम पनि हो।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नदी किनारको अतिक्रमण गरिब तथा सुकुमवासीहरूले मात्र गरेका छैनन्। नदी बहाव तथा किनार क्षेत्रमा भवन संरचना, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त संस्थागत विस्तार, व्यापारिक कब्जा तथा भौतिक पूर्वाधार-केन्द्रित अतिक्रमण पनि भएका छन्। यी वास्तविकताहरूसँग विमुख हाल देखिएको शहरी सार्वजनिक विमर्श दृश्यात्मक रूपमा तुलनात्मक हिसाबले कमजोर समुदायमाथि केन्द्रित देखिन्छ।

‘अतिक्रमण हटाउनैपर्छ’ वा ‘गरिबलाई मात्र हटाएर समस्या समाधान हुँदैन’ भन्ने सार्वजनिक विमर्श यस अर्थमा अनौपचारिक बस्तीहरूको शहरी वास्तविकतालाई या त अपराधीकरण वा सामान्यीकृत गर्न उद्यत देखिन्छ, जसलाई रोयले चयनात्मक वैधानिकता भनी व्याख्या गरेकी छिन्।

 विखण्डित शहरी विकास दृष्टिकोण र समाधानको सीमितता

काठमाडौंका नदी किनार विकास योजना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थागत प्रक्रिया र लक्षित परिणामहरू किन अपर्याप्त र बारम्बार असफल देखिन्छन् भन्ने प्रश्न यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका, संघीय शहरी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभागहरू तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरूले विगतमा बाढी नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण, नदी किनारको सौन्दर्यीकरण लगायत धेरै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरेका छन्, जुन अद्यापि निरन्तर छन्।

तर, अधिकांश यस्ता प्राविधिक हस्तक्षेपहरू आंशिक, क्रमिक तथा पूर्वाधार विस्तार-केन्द्रित रहेको देखिन्छ। शहरी नदी किनारको नवीकरणलाई केवल ढल व्यवस्थापन, सौन्दर्यीकरण, अनौपचारिक बस्ती वा अतिक्रमण जस्ता समस्याहरूको पृथक् संगमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नदी संकटको व्यापक सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत आयामलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको देखिंदैन।

जग्गाको अनियमित तथा महँगो मूल्य, अनियन्त्रित वर्गीकरण, अनौपचारिक जग्गा बजारको बलियो उपस्थिति र राजनीतिक-संस्थागत समन्वयको अभाव जस्ता कमजोर पाटोहरूलाई समग्र शहरी विकास तथा व्यवस्थापनमा उचित तवरले एकीकृत नगरिंदा, समाधानका प्रयासहरू क्षेत्रगत हुन गएका छन्।

विभिन्न निकाय बीच अन्तर-निकाय सहकार्यात्मक समन्वयको अभाव, तटीय क्षेत्रको कानूनी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अस्पष्टता, आ-आफ्नै शहरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने प्रवृत्ति, कार्यान्वयनमा दोहोरोपन तथा सामुदायिक र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सम्बन्धी सीमित पारदर्शिता र जवाफदेहीले समस्या झन् जटिल बनेको छ।

फलस्वरूप नदी किनारको सौन्दर्यीकरण, तटबन्ध, ढल, सडक तथा भौतिक विस्थापन जस्ता प्राविधिक हस्तक्षेपहरू बहिष्करणमुखी छन्, जसले अनौपचारिक बस्तीको मुद्दालाई अझ कमजोर बनाएको देखिन्छ। यस अर्थमा न्यूनतम शहरी शासन प्रत्याभूत गर्न मौजुदा संस्थागत संरचना अझै अपर्याप्त देखिन्छ।

काठमाडौंको शहरी व्यवस्थापन अझै पनि क्रमिक भौतिक पूर्वाधार विकास-केन्द्रित रहेकोले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा बहुआयामिक मुद्दाहरूको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्न असफल भएको देखिन्छ। संरचनात्मक कारणहरू परिवर्तन नगरी विस्थापनको चक्र रोकिन कठिन हुन्छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न प्रकृतिजन्य तथा सामाजिक-आर्थिक कारणले ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुने क्रम तत्काल घट्ने देखिंदैन।

जबसम्म राज्यले शहरी योजना तथा व्यवस्थापन मार्फत शहरमा रोजगारी, सुलभ, सस्तो र किफायती आवास तथा आधारभूत सेवाहरूको अवसर सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तबसम्म यस्ता शहरी संकटहरू पुनः देखापर्दै रहनेछन्। यस अर्थमा राज्यको शहरी व्यवस्थापन सोच अझै पनि शहरी भूमिलाई मुख्यतः भौतिक भूभागका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित देखिन्छ, जबकि यी समस्या सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत प्रक्रियासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्।

सबै सुकुमवासी एउटै श्रेणीको भ्रम

लेखकको अध्ययनले काठमाडौंका अनौपचारिक बस्तीहरू अत्यन्त विषम प्रकृतिका रहेको देखाउँछ। काठमाडौंकै सन्दर्भमा ‘सुकुमवासी’ भन्ने शब्दले धेरै फरक प्रकृतिका विस्थापन इतिहास भएका समूहलाई एउटै श्रेणीमा राखेको पाइन्छ। बाढी, पहिरो वा विपद्पछि पूर्ण रूपमा विस्थापित भएकाहरू; मूल थलोमा कानूनी स्वामित्वको भूमि भएका तर जलवायु परिवर्तन, नदी कटान, उत्पादनशीलता ह्रास, वन्यजन्तु तथा बाँदर आतंक वा पानीको संकटका कारण विस्थापित भएकाहरू; भूमि नै नदी विस्तारसँगै प्रयोग-अयोग्य भई सुकुमवासी भएकाहरू; र कतिपय ग्रामीण ऋण, श्रम-आधारित बसाइँसराइका कारण शहरतिर सर्न बाध्य भएकाहरू प्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण एकतर्फी देखिन्छ।

काठमाडौं शहरको यो अनुभव दक्षिण एशियाली बौद्धिक विमर्शभन्दा फरक देखिन्छ। यहाँको सन्दर्भमा भू-स्वामित्व र घरबारविहीनता सधैं विपरीत सत्य होइनन् भन्न सकिन्छ। व्यक्ति कानूनी रूपमा जग्गाधनी हुनसक्ने, तर व्यवहारमा पारिस्थितिकीय क्षयका कारण औपचारिक स्वामित्व भए पनि व्यवहारतः भूमिहीन हुने सत्य स्थापित भएको देखिन्छ। यस अर्थमा, नेपालको उदीयमान जलवायु परिवर्तनको वास्तविकताले एउटा नयाँ अनौपचारिक वर्गको सिर्जना गरिरहेको छ, जुन शहरी अनौपचारिकताको सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रको विद्यमान विमर्शलाई चुनौती दिन्छ।

यस विमर्शले सुकुमवासीको परिभाषामा भू-स्वामित्व नहुनुलाई मात्र सुकुमवासीको आधार मान्ने भाष्यलाई चुनौती दिन्छ। विस्थापित परिवारको विस्थापन वास्तविकतालाई हेर्ने फराकिलो दृष्टिकोणको आवश्यकता देखिन्छ, जसले विस्थापनलाई अवैधानिक कब्जाभन्दा पनि विस्थापनपछिको शहरी जीवन निर्वाहको भूगोललाई राज्यको समावेशी, समतामूलक तथा सामाजिक न्यायको अवधारणासँग जोड्न सकोस्।

यसबीच अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष काठमाडौंका अनौपचारिक बस्तीहरूभित्रको स्थलीय वा स्थानीय भिन्नता पनि हो। सबै नदी किनार बस्ती एउटै प्रकारका छैनन्। केही बस्ती दशकौं पुराना र तुलनात्मक हिसाबले घनीभूत छन्, जहाँ सामाजिक सञ्जाल, श्रम पहुँच र आंशिक सेवा संरचनाहरूको विकास तथा निर्माण भइसकेका छन्। केही बस्तीहरू अत्यधिक बाढी जोखिम संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अस्थायी रूपमा अवस्थित छन्, जसले नदीको पारिस्थितिकीय जोखिमलाई बढाएका छन्।

केही बस्तीहरू शहरको श्रम बजारसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् भने केही तुलनात्मक रूपमा सीमान्त जीविकोपार्जन भूगोलका रूपमा विकसित भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण बलियो छ भने कतिपयले राज्यस्तरबाट विगतको असफल निरन्तर विस्थापन नीतिको अनुभव बोकेका छन्। यही विविधताले अनौपचारिक बस्तीहरूलाई एकरूपी समूहका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ।

यस अर्थमा काठमाडौंको सुकुमवासी समस्याको समाधानलाई केवल नदी किनारको भौगोलिक तथा भौतिक संकटसँग जोडेर हेर्दा यसले बहुआयामिक प्रणालीगत समस्यालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले समान प्रकृतिको हस्तक्षेपकारी नीति प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ। एउटै मात्र स्थानान्तरण वा पुनर्स्थापन तर्कले सबै अनौपचारिक बस्तीहरूको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

 नदी, आवास र सम्मानजनक जीवनको प्रश्न

अनौपचारिक बस्तीहरूको मुद्दालाई उठान गर्दा तिनको अनियन्त्रित विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण आदिले नदीको पारिस्थितिकीय चक्रमा पुर्‍याउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई नकार्न सकिन्न। अप्रशोधित ढल विसर्जन, उच्च जैविक अक्सिजन मागको स्तर, कोलिफर्म लगायतका जीवाणुजन्य प्रदूषण तथा नदी किनारको क्षयीकरणले मृतप्रायः अवस्थामा रहेको बागमती नदी प्रणालीमाथि गम्भीर असर पारेका छन्।

नदी बहाव क्षेत्रमाथिको दबाबले नदीको बाढी न्यूनीकरण क्षमता घटाएको छ र जलवायु परिवर्तनसँगै अत्यधिक वर्षाका घटनाहरू बढ्दै जाँदा नदी किनारका बस्तीहरू थप जोखिममा छन्। यसैले नदी पुनर्जीवन, बाढी मैदान संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुनःस्थापना अनिवार्य आवश्यकता हुन्।

दक्षिण एशियाली शहरहरूको अनुभवले निष्कासनमुखी नदी पुनर्जीवन प्रक्रियाहरू प्रायः अधुरो शहर-निर्माण प्रक्रियामा परिणत हुने संकेत गरेका छन्। दिल्लीको यमुना, ढाकाको बुढीगंगा, कराँचीको लियारी तथा मुम्बईको मिठी नदीसँग सम्बन्धित धेरै अध्ययनले स्थानान्तरणलाई जीविकोपार्जनको निरन्तरतासँग नजोडिंदा अनौपचारिक बसोबासको पुनरुत्पादन अर्को भूगोलमा हुने देखाएका छन्।

धेरै अवस्थामा पारिस्थितिक पुनर्स्थापना दृश्यात्मक सौन्दर्यीकरणमा सीमित हुँदा यसले शहरी गरिबीलाई दृश्यबाट हटाउने काम त गर्छ, तर आवासीय बहिष्करणका संरचनात्मक कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। यस्तो अवस्थामा ‘सफा’, सौन्दर्यीकृत तथा प्राकृतिक नदीको कल्पना कहिलेकाहीं शहरी गरिबलाई हटाउने एउटा वैधतामूलक औजारमा रूपान्तरण हुने जोखिम पनि रहन्छ।

काठमाडौंको सन्दर्भमा पनि यो मुद्दा एसियन भूगोलमा अनुभव गरिएका जोखिमको पुनरावृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। विगतका निष्कासनमुखी अभियानहरूले बागमती नदी किनारलाई सार्वजनिक व्यवस्था, पर्यावरणीय पुनर्स्थापना तथा कानूनी कार्यान्वयनको भाषामा प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ।

यसका नदी बहाव क्षेत्रको अनियन्त्रित बसोबासको दीर्घकालीन सुरक्षा जस्ता केही वैध आधारहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिए तापनि निष्कासनमुखी रणनीतिलाई यदि आवासको आधार, जीविकोपार्जनको निरन्तरता र सहमतिमूलक स्थानान्तरणसँग नजोडिने हो भने त्यो दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।

यसले एउटा स्थानबाट विस्थापन गरिनु भनेको अर्को जोखिमयुक्त भूगोलतर्फ धकेलिनु हो, जसले समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि विस्थापनको चक्रलाई अर्को भूगोलमा सार्ने काम मात्र हुन जानछ।

काठमाडौंको इचङ्गुनारायण सुकुमवासी स्थानान्तरणको अनुभवलाई यही सन्दर्भमा संवेदनशील हिसाबले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा थापाथलीको अनौपचारिक बस्तीबाट सुकुमवासीहरूलाई इचङ्गुनारायणमा अपार्टमेन्ट भवन बनाई स्थानान्तरण गर्ने प्रयास विफल हुनुको पछाडि धेरै कारण थिए। जसमा सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको विरोध, सार्वजनिक यातायातको असुविधा तथा आवास-योग्य हुनका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरूको न्यूनतम मापदण्ड नहुनु प्रमुख थिए।

आवास-योग्य हुनु भनेको भौतिक संरचना मात्र होइन, रोजगारी, यातायात, सामाजिक स्वीकृति र सेवासँगको पहुँच पनि हो। यी पक्षहरूलाई उचित सम्बोधन नगरिंदा सुकुमवासी परिवारका सञ्जालीकृत सामाजिक र सामुदायिक सम्बन्धहरू विखण्डित हुन पुग्दछन् र जीवनयापन महँगो तथा धान्न झन् कठिन हुने हुँदा असल नियतले औपचारिक आवासमा गरिने स्थानान्तरण पनि व्यवहारमा आवास-योग्य हुन नसकी असफल हुन जाने हुन्छ। व्यवहारमा लागू धेरै स्थानान्तरण ढाँचा (मोडेल) हरूले अनौपचारिक बस्तीहरूलाई ‘शहर निर्माण गर्ने श्रमशक्तिको केन्द्रीय हिस्साका रूपमा अनौपचारिक श्रमिकहरू’ को रूपमा भन्दा पनि प्रायः ‘स्थान ओगट्ने समस्या’ का रूपमा चित्रण गर्दा असफल भएका उदाहरण भेटिन्छन्।

हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ कि सुकुमवासीहरू पुनर्स्थापनलाई जीविकोपार्जन, पहुँच र बसोबास सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा बुझ्छन्। विशेषगरी यसमा आय विविधीकरण भएका परिवारहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान सहितको कर्जा वा साझा स्वामित्व हुने आवास जस्ता विकल्पप्रति रुचि देखाएको पाइएको छ।

त्यस्तै अत्यधिक तरल पूँजी अभाव भएका परिवारहरूले अनुदानमुखी आवास व्यवस्थाको चाहना राखेको पाइयो। यसले न्यून आय भएका घरधुरीहरूलाई एकै प्रकारका ‘निर्भर’ समूहका रूपमा बुझ्न नसकिने र उनीहरूको जोखिम सम्बन्धी अवधारणा फरक–फरक हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

यस अर्थमा सुकुमवासीको आवास सम्बन्धी आकांक्षा र तिनले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बसोबासको सुरक्षा, ऋण भुक्तानी जोखिम, आयको अस्थिरता तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी अनिश्चिततामा आधारित हुन्छ। काठमाडौंको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुकुमवासीहरूको आवासीय आकांक्षा र पुनर्स्थापनको भौगोलिक स्वरूपसँग सम्बन्धित छ।

अहिलेको सार्वजनिक बहसले एउटा आधारभूत प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा उठाएको छैन। त्यो के हो भने यदि नदी किनारका सार्वजनिक भूमिहरूलाई अनौपचारिक बस्तीवासीहरूका लागि कानूनी रूपमा नियमित गर्न सकिंदैन भने, शहरभित्रका अन्य सार्वजनिक भूमिहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन्?

बागमती करिडोर आसपासका धेरै रणनीतिक भूभाग शक्तिशाली राजनीतिक संरचना, संस्थागत कार्यालय वा तुलनात्मक रूपमा कम सार्वजनिक उपयोगिता भएका प्रयोजनहरूले ओगटेका छन्। यदि समावेशी नदी पुनर्स्थापना वास्तवमै लक्ष्य हो भने पुनर्स्थापनको भौगोलिक स्वरूपलाई पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी श्रम–आधारित अनौपचारिक परिवारहरूका लागि श्रमपायक सुलभ तथा पहुँचयोग्य घर/आवास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्यथा स्थानान्तरणले पारिस्थितिक पुनर्स्थापनउन्मुख नीतिहरूको परिणाम, समस्या समाधानको साटो यथास्थितिभन्दा बढी सामाजिक-स्थलीय बहिष्करणलाई बढावा दिने खालको हुन जाने देखिन्छ। यो तर्क शहरी क्षेत्रको भूमिको पुनर्वितरणको प्रश्न मात्र होइन; यो आवश्यक शहरी श्रमशक्तिको दिगोपनको प्रश्न पनि हो।

 नदी र शहरलाई सँगै पुनः कल्पना गर्ने समय

काठमाडौंका नदीहरूसँग सम्बन्धित बहसलाई अब अतिक्रमण तथा निष्कासनको बहसको सरल द्वन्द्वभन्दा माथि उठाउन आवश्यक छ। नदी, यसको बहाव क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षण, साथै नदी किनारमा अवस्थित जोखिमयुक्त बसोबासको व्यवस्थापन आवश्यक छ।

तर, यदि पारिस्थितिक पुनर्स्थापनाले शहरका सबैभन्दा कमजोर श्रमिक समुदायलाई मात्र परिधितिर धकेल्ने काम गर्छ भने त्यस्तो प्रक्रिया न त पारिस्थितिक रूपमा पूर्ण हुन्छ, न सामाजिक रूपमा दिगो। यस अर्थमा काठमाडौंको भविष्य नदी र मानिसलाई अलग गरेर होइन, दुवैलाई अन्तरसम्बन्धित शहरी पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा पुनः कल्पना गरेर मात्र दिगो बन्न सक्छ।

यसका लागि पहिलो शर्त भनेको प्रणालीगत समस्याको पहिचान गरी रणनीतिक तथा एकीकृत स्थानिक शहरी योजना तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। यस्तो योजनाले शहरी जग्गाको न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित गर्ने भू-उपयोग योजना, पहुँचयोग्य पूर्वाधारको व्यवस्था तथा त्यसको प्रभावकारी नियमनलाई समेट्नुपर्छ। विगतमा यस्ता योजनाहरू बनेका भए तापनि अत्यधिक राजनीतीकरण, कमजोर संस्थागत संरचना तथा शहरी सुशासनको अभावका कारण तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन।

फलस्वरूप अनौपचारिक बस्ती सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्रणालीगत शहरी संकटभन्दा पृथक् समस्याका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको देखिन्छ। यस अर्थमा यो काठमाडौंको मात्रै होइन, तीव्र शहरीकरण भइरहेका नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रहरूको साझा समस्या बन्न पुगेको छ। (उप्रेती पुल्चोक क्याम्पसको आर्किटेक्चर विभागमा शहरी योजना तथा वास्तुकला प्राध्यापन गर्छन्।)