गण्डकीको बजेटमा गडबडी : उद्योग–पर्यटनमा हुनुपर्ने ९२ करोड, आयो २ अर्ब

२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा गडबडी भएपछि सांसद र मन्त्रीहरूबीच खलबली मच्चिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जित शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सोमबार संसदमा पेस गरेको बजेटमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको सिलिङ र वक्यव्यमा हिसाब गडबड भएको हो ।

अर्थमन्त्री शेरचनले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शेरचनले उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइडमा राखेको वक्तव्यमा पनि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको बजेट २ अर्ब नै विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

जबकि, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई सुरुमा ६४ करोड ७६ लाख ४२ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो भने बजेट फाइनल गर्दासम्म यो बजेट बढेर ९२ करोड ४९ लाख पुगेको थियो ।

अर्थमन्त्री शेरचनले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै बराबर हुने गरी जोड दिएर २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । अर्थमन्त्रीले २ अर्ब बिनियोजन गरेको छु भन्दा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमाल नै अचम्म परिन् ।

मन्त्रालयबाट बजेट र कार्यक्रम पठाउँदा साढे ९२ करोड पठाइएकोमा २ अर्ब कसरी आयो ? कसले हाल्यो त यत्रो बजेट ? अन्य मन्त्रीहरूसमेत मुखामुख गरे । बजेटको सिलिङ र टुंग्याइएको बजेटबारे जानकारी पाएका सांसदहरूसमेत मुखामुख गर्न थाले । केही सांसदहरूले त फोनै गरेर पनि सोध्न थाले ।

साढे ९२ करोडको बजेट कसरी २ अर्ब पुग्यो त ? सरकारका मन्त्री र सांसदहरूमै खलबल सुरु भयो । सोमबार साँझ नै अर्थमन्त्री–पर्यटन र सचिवहरूको समेत छलफल भयो ।

पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ भने पनि अनुसूचीमा भने साढे ९२ करोड नै थियो । बजेट वक्तव्यमै २ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख भएपछि यसलाई कसरी मिलाउने ? मन्त्री र सचिवहरूबीचमै खासखुस चल्यो ।

खास भएको के हो त ? यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने खोज्नतिर कर्मचारीहरू लागे । उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिन सक्ने अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूसमेत जोडेर २ अर्ब पुर्‍याउने गरी लिस्ट तयार गरियो ।

ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान, कृषि विकास उद्यम कार्यक्रम, तिल्चे ताचै बगरछाप घैलाञ्चोक ओडार मर्कुडाँडा घेराङ ताल पदमार्ग निर्माण, धौवादीलगायत अन्य संस्था र कम्पनीहरूमा सेयर लगानी, फिलिम–लार्केपास पदमार्ग, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम, वैकल्पिक पर्यटकीय पदमार्ग, संस्कृति, भाषा एवं पुरातत्व क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू लगायत १७ वटा शीर्षकको बजेट जोडेर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लिस्ट तयार गरिएको थियो ।

त्यसैअनुसार अर्थमन्त्री शेरचनले पनि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको दाबी गरे । त्यसैअनुसार जवाफ दिने तयारी गर्ने योजना पनि मन्त्री र कर्मचारीहरूले समेत तयारी गरे ।

एउटा मन्त्रालयको सिलिङभित्र भएको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयतिर देखाउँदा बजेटको सिलिङमै तलमाथि हुन सक्थ्यो । मंगलबार बिहान पर्यटन मन्त्री रिमाल अर्थमन्त्री शेरचनलाई भेट्न पुगिन् । छलफलका क्रममा पनि के गर्ने भन्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् ।

उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन गरिएको तर त्यो अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्री शेरचनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई समेत उद्योग–पर्यटनमै जोडेर अंक पुर्‍याउँदा हिसाब मिल्ने अवस्था थिएन । तर अर्थमन्त्रीको दाबी समग्र क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ नै थियो । कर्मचारीहरूले भने बजेट फाइनल गर्ने बेलामा गल्ती भएको बताइरहेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा पर्यटनको बजेट गडबड भएको विषय तात्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उपसचिवसहितका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । पछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र मन्त्रीहरूको छलफल भयो । छलफलबाट अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूसमेत जोडजाड गरेर जवाफ दिँदा वा संसदमा उपस्थित हुँदा झन् अर्को गल्ती हुने भन्दै यसलाई सच्चाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अनुसूचीमा साढे ९२ करोड नै भएकाले वक्तव्यमा २ अर्ब नै हो भनेर जोड दिनुको सट्टा गल्ती सच्याउँदै संसदलाई जानकारी दिन उपयुक्त हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेसहितको छलफलले निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘मुख्यमन्त्रीसहित हामी टिम बस्यौं । मन्त्रालयको बजेट अनुसूची अनुसारकै (साढे ९२ करोड) नै हो । तर जोड्दा अरू–अरू पनि देखियो,’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘अबको संसद बैठकमा यसलाई सच्याएर एउटा पेपर संसदलाई दिने र प्राविधिक रूपमा गल्ती भएको जानकारी दिने निर्णय भएको छ ।’

उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा ‘पहिला घरदेश: अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत निरन्तरता दिएको छ । फेवातालमा सेल्फी पुल, रुपामा सिसाको पुल जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पोखरालाई माइस्, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘राउन्ड फेवा: भ्यू फेवा’, धार्मिक पर्यटन परिपथ, मनास्लु–अन्नपूर्ण–धौलागिरि–ढोरपाटन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका रणनीतिक सडक, पुल, कोराला–त्रिवेणी आयोजना अन्तर्गतका सडक, सात ताल रिङरोड, शालिग्राम करिडोर, विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण सडक तथा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गोरखा र नवलपुरमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद, प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण, मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, क्यान्सर उपचार सहयोग र जोखिममा परेका गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि एम्बुलेन्स सेवा, कृषि एपमार्फत डिजिटल बजारीकरण तथा ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ५०० हेक्टरमा फलफूल तथा काष्ठफल खेती विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजस्व प्रणालीलाई थप डिजिटल र करदातामैत्री बनाउने नीति लिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा आन्तरिक राजस्व मुख्य स्रोत रहने छन् भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरेको हो ।