बोधि संवादमा अर्थशास्त्रीहरू :  ‘अर्थतन्त्र रूपान्तरणमा साहसिक नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ’

३  असार, काठमाडौं । अर्थशास्त्री एवं आर्थिक मामिला जानकाकारहरूले राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकटको अन्त्य गर्दै साहसिक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी (सेसिफ)को आयोजनामा  मंगलबारबाट सुरू भएको चार दिने अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ ‘बोधि संवाद’ मा बोल्दै उनीहरूले यस्ता धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल अहिले मुलुक निर्णायक आर्थिक रुपान्तरणको मोडमा रहेको बताए । आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ विकास दृष्टिकोण अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संस्थागत कमजोरीका कारण मुलुकमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको स्वीकार गर्दै सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्रबीच नयाँ विकास सहकार्यको खाका प्रस्तुत गरे।

उनले विप्रेषणले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याए पनि उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने चेतावनी दिए।

उनले नेपालका प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र दिगो ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता  तथा डाटा सेन्टरलाई एकीकृत गरी निर्यात क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्न सकिने धारणा राखे।

‘रिफर्म २.० : के यो नेपालको निर्णायक आर्थिक क्षण हो ?’ विषयक पहिलो प्यानल छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको ऋण सम्बन्धी चिन्ता अतिरञ्जित भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार ऋण भुक्तानीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन को १.३ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ, जुन समान स्तरका अन्य मुलुकको औसत १४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।

तर, उनले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रको अत्यधिक नियन्त्रणका कारण प्रदेश तहमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बन्द भइसकेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयासको आलोचना गर्दै सरकारले खुद्रा व्यापार गर्ने संस्थान सञ्चालन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले युवा पलायन तीव्र भइरहेकाले नेपाल ‘धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने’ जोखिममा रहेको बताए। उनले लगानीयोग्य पूँजी र बैंकिङ तरलता पर्याप्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष  डा. गोविन्दराज पोखरेलले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशाला तथा कोलकाता–काठमाडौं ढुवानी मार्गको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

संवादको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धी प्यानलमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा विज्ञहरूंले राखेका थिए ।

पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले नेपालको पूँजी उत्पादकत्व खस्कँदै गएको भन्दै वृद्धिशील पूँजी–उत्पादन अनुपात ६.५ सम्म पुगेको बताए। उनले बैंक ऋणको ६० प्रतिशत हिस्सा कम उत्पादक क्षेत्र, विशेषगरी घरजग्गामा गएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलासँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विश्लेषक डा. अच्युत वाग्लेले मुलुकभर रहेका १ करोड ५७ लाखभन्दा बढी खण्डित जग्गा प्लटका कारण कृषि व्यवसायीकरण कठिन भएको बताए। उनले कानुन कार्यान्वयन मात्र नभई कानुन निर्माण प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। अर्थ राजनीतिक जानकार डा. सुचेता प्याकुरेलले राज्यलाई नाफा–नोक्सानको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै कानुन नागरिकको संरक्षणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

डा. पुकार मल्लले केन्द्रीय प्रशासनभित्र रहेको जालोका कारण नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको बताए। उद्यमी मनीष श्रेष्ठले एउटा सामान्य स्टार्टअप दर्ता गर्न सातवटा सरकारी निकाय धाउनुपरेको अनुभव सुनाउँदै नवप्रवर्तनमैत्री प्रशासनिक वातावरणको आवश्यकता औंल्याए।

आउँदो शुक्रबारसम्म चल्ने संवादमा आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रका विषयमा विभिन्न देशबाट आएका विज्ञहरूको पनि प्रस्तुति हुने छ ।