कृषिमन्त्रीको दाबी : कृषि बजेट ठूला किसानमुखी भन्नु गलत

३ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कृषि बजेट ठूला किसान लक्षितमात्र नभई साना किसानको हितमा रहेको दाबी गरेकी छिन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साले साना किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने दाबी गरिन् ।

सांसद जोगकुमार बरबरिया, युवराज दुलाल, भरतबहादुर खड्का, प्रेमबहादुर बयक, ताहिर अली भाट, गिता गुरुङ, प्रकाश पाठक, रेखाकुमारी यादव र कृष्णहरि बुढाथोकीले कृषिमा बजेट कम भएको र आएको बजेट पनि ठूला किसान लक्षित भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने’ पाइलट कार्यक्रमबारे सांसदमा अस्पष्टता रहेको बताइन् ।

‘यो वर्तमान सरकारको पाइलट कार्यक्रम हो, यसमा साना किसानका समूह तथा ठूला किसान सबै सहभागी हुन सक्छन्,’ उनले भनिन् ‘विशेषगरी युवा लक्षित गरी यसको कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।’

मन्त्री चौधरीले साना किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको तथ्यांक सदनमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार वर्षेनि १४ हजारभन्दा बढी कृषि सहकारी मार्फत करिब २२ लाखभन्दा बढी किसानलाई मल उपलब्ध भइरहेको छ ।

त्यस्तै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषि बीमा लेख जारी हुनु, ६० हजार उखु किसानको खातामा अनुदान पुग्नु, ७ लाखभन्दा बढी पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार हुनु र करिब ६ करोड डोज खोप उपलब्ध हुनुले साना तथा मध्यम किसान नै प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको उनको जिकिर थियो ।

यसबाहेक साना सिँचाइ, बाली क्षेत्र विस्तार र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमले पनि सबै वर्गका किसानलाई समेटेको उनले बताइन् ।

कृषिमा कम बजेट आएको गुनासोबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कृषि विकास र प्रसारको मुख्य भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहको भएको स्मरण गराइन् ।

संघीय मन्त्रालयको सीमित कार्यक्षेत्र र संरचनाबीच संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रयासबाट कृषि क्षेत्रको विकास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सीमित स्रोत हुँदाहुँदै देशका प्राय: सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुग्ने गरी प्राविधिक र क्षेत्रगत रूपमा समावेशी बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ ।

यद्यपि, स्रोत अभावका कारण कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरणतर्फ भने केही कम बजेट प्रस्ताव भएको मन्त्री चौधरीले स्वीकारिन् ।

बजेट कम भए तापनि कार्यक्रम र क्रियाकलापलाई प्राथमिकीकरण गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।