राज्यको काम निजी स्कुललाई ‘शत्रु’ करार गर्नु होइन

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । उहिले निजी क्षेत्र सवल नभएका बेला नेपालका बालबालिकाहरू दार्जीलिङ, कालिङपोङ लगायत भारतका विभिन्न शहरमा जानुपर्ने बाध्यता सायद बिर्सेका छैनौं ।

अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न त सक्छ, तर नजरअन्दाज गर्न कदापि सक्दैनन् । आज शहरका गल्लीदेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्म मध्यमवर्गीय र निम्न–मध्यमवर्गीय अभिभावकले आफ्नो पेट काटेर, रहरहरू थाती राखेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।

यो कुनै रहर मात्र होइन, यो त राज्यको फितलो शैक्षिक उपस्थितिप्रतिको एक मौन विद्रोह र आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यका लागि गरिएको एक लगानी हो । तर, पछिल्लो समय ‘नियमन’ का नाममा निजी विद्यालयमाथि भइरहेको अति–हस्तक्षेपले यो क्षेत्र मात्र होइन, समग्र शिक्षाको गुणस्तर नै संकटमा पर्ने देखिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

हामी निजी विद्यालय नै किन रोज्छौँ ?

अभिभावकहरूले निजी विद्यालय रोज्नु रहर भन्दा पनि बाध्यता हो । मुख्यया गुणस्तरिय शिक्षको अपेक्षा र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वका लागि निजी विद्यालयह रोजाईमा पर्ने हो । सरकारी विद्यालयमा राज्यको अर्बौँ लगानी छ, शिक्षकहरू तालिमप्राप्त छन् र सुविधा पनि कम छैन । तर त्यहाँ ‘उत्तरदायित्व’ (जिम्मेवारीपन) को अभाव छ ।

निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्छन् । त्यसैले उनीहरूमा एउटा स्वभाविक दाबी रहन्छ, मेरो बच्चाले के सिक्यो ? शिक्षक कति बेला आए ? अनुशासन कस्तो छ ? निजी स्कुलका सञ्चालक र शिक्षकहरूले यी कुराहलाई बुझेका छन् । त्यसैले राम्रो नतिजा र अनुशासित वातावरणका लागि जिम्मेवार रहन्छन् । मेहनत गर्छन् । र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए अभिभावकले अर्को विकल्प रोज्ने डर जहिले रहन्छ ।

यही ‘प्रतिस्पर्धात्मक दबाब’ ले नै निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएको हो । यहाँ पढाइ व्यवस्थित हुन्छ, शिक्षकको निगरानी चौबीसै घण्टा जस्तो हुन्छ, र अंग्रेजी माध्यमको सञ्चालनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आत्मविश्वास बालबालिकामा पर्छ ।

स्रोत र स्वायत्तता : निजीको मेरुदण्ड

धेरैलाई लाग्न सक्छ, निजी स्कुलले धेरै नाफा कमाउँछन् । आजभोलि कमाउँछन् भन्दा पनि लुट्छन् भन्ने भाषा बढी प्रचलित छ । तर यथार्थको अर्को पाटो पनि छ । निजी विद्यालयले राज्यबाट एक पैसा अनुदान पाउँदैनन् ।

भवनको भाडा, बिजुली, खानेपानी, प्रविधि, यातायात र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष–शिक्षक र कर्मचारीको तलब । यी सबैको स्रोत भनेकै विद्यार्थीहरूबाट संकलित शुल्क नै हो । कामप्रति बनाउन शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

जब सरकारले शुल्क पनि आफैँ तोक्ने, विदा पनि आफैँ तोक्ने, र शिक्षकको सुविधा पनि आफैँ तोक्ने प्रयास गर्छ, तब त्यो विद्यालय ‘निजी’ कसरी रहन्छ ? निजीको अर्थ नै ‘स्व–व्यवस्थापन’ हो । यदि स्रोतको स्वतन्त्र व्यवस्थापन र प्रयोगमा राज्यले हस्तक्षेप गर्छ भने, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरमा प्रहार गर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ । र गुणस्तरीय शिक्षकलाई टिकाउन बजारको महँगी अनुसारको आकर्षक तलब दिनुपर्छ । सरकारले शुल्कमा जथाभावी अंकुश लगाउँछ र स्रोत खुम्चिन्छ । अनि विद्यालयले राम्रा शिक्षकलाई टिकाउन सक्दैनन् । परिणामस्वरुप, दक्ष जनशक्ति पलायन हुन्छ र शिक्षाको स्तर खस्कन पुग्छ ।

पछिल्लो हस्तक्षेप र व्यावहारिक संकट

अहिले सरकारले लागू गरेका केही नीतिहरू हेर्दा लाग्छ, उनीहरू शिक्षा सुधार्न होइन, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न उद्यत छन् । सरकारले इन्धन जोगाउने बहानामा विद्यालय पनि आइतबार विदा गराउने भयो ।

१ वर्षमा करिब १०० दिन मात्र कक्षा सञ्चालन हुने देखिन्छ । अनि पाठ्यक्रम पुरा गर्न विद्यालय पनि ९ देखि ५ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू बालबालिकालाई बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्यालयमा राख्ने निर्णय कति व्यावहारिक छ ? यो समयले न त बालबालिकाको भोकको सम्मान गर्छ, न त उनीहरूको मानसिक विश्रामको ।

९–५ को यो कैदले बालबालिकालाई शिक्षाप्रति उत्साहित बनाउनुको साटो थकित र विरक्त बनाइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्तुलन नमिल्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको सिर्जनशीलता मार्ने काम गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै पठनपाठन सुरु गर्ने निजी विद्यालयको अभ्यासलाई सरकारी विदाको लर्कोले डिस्टर्ब गरेको छ । आइतबारको विदा होस् वा अन्य आकस्मिक विदाहरू, यसले विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक योजना नै अस्तव्यस्त बनाउँछ ।

कहिले स्थानीय सरकारले विदा घोषणा गरिदिने त कहिले प्रदेश तथा संघीय सरकारले । सबै सरकारी निर्णयहरू निजीले मान्नै पर्ने बाध्यताले निजीको स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइदिएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेको छ ।

शुल्कमा नियन्त्रण गरेर सरकारले निजी विद्यालयको आर्थिक मुहान सुकाउन खोजेको भान हुन्छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ । सबै निजी विद्यालयको अवस्था एउटै नहोला । तर ऋण लिएर लगानी गरेका सञ्चालकहरू आज अति धेरै मानसिक र आर्थिक शास्ति भोग्न बाध्य छन् ।

जोखिम : शैक्षिक र पूँजीगत पलायन

सरकारले पहिला आफ्ना विद्यालयहरूलाई सक्षम र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । सरकारी विद्यालय नै उत्कृष्ट भए पछि सर्वसाधारण स्वतः त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ । अहिले पनि केही सरकारी विद्यालयहरू उत्कृष्ट छन् । जब सरकारी स्कुलले विश्वास जित्छन्, निजी स्कुलहरू आफैँ विस्थापित वा परिमार्जित हुनेछन् । तर सरकारीलाई सुधार नगर्ने र निजीलाई चाहिँ अनेकौँ अंकुश लगाएर काम गर्न नदिने हो भने यसले ‘शैक्षिक पलायन’ निम्त्याउँछ ।

यदि नेपालमा निजी विद्यालयहरू बन्द हुने वा गुणस्तर खस्कने स्थिति आयो भने, अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि भारतका दार्जीलिङ, देहरादुन वा अन्य शहरमा पठाउन बाध्य हुनेछन् । यसले एकातिर अर्बौँ नेपाली रुपैयाँ विदेशिनेछ भने अर्कोतिर हाम्रा बालबालिकाले आफ्नै माटो र संस्कृतिबाट टाढा रहेर शिक्षा लिनुपर्नेछ ।

अबको बाटो के  ?

निजी शिक्षा ऐच्छिक हो । यो कसैलाई अनिवार्य गरिएको छैन । जसलाई विशिष्ट र चुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ, उसले निजी रोज्छन् । राज्यको काम निजी क्षेत्रलाई ‘शत्रु’ देख्नु होइन, बरु यसलाई एउटा ‘सहयात्री’ को रूपमा लिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु हो ।

सरकारले नियमन पक्कै गर्नुपर्छ । तर त्यो नियमन शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको हितमा हुनुपर्छ । सरकारी अनुगमन, नियमन कुनै पक्षलाई प्रताडित गर्न भन्दा पनि जिम्मेवार बनाउन हुनुपर्छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभएपछि शिक्षामा लगानी हुँदैन, र लगानी नभएपछि विकास सम्भव छैन।

निजी विद्यालयहरूमाथि भइरहेको यो अति–हस्तक्षेपले न त विद्यार्थीको हित गर्छ, न त अभिभावकको नै । यसले त केवल नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई झन् अस्थिर र कमजोर बनाउँछ । राज्य यसप्रति बेलैमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ । अंकुश लगाएर होइन, अवसर र सही नीति दिएर मात्र शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।