रास्वपा महाधिवेशन : बहुपक्षबाट आएका नेताको कसरी हुन्छ समायोजन ?

४ असार, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएदेखि दल, समूह, अभियन्ता लगायतहरूलाई समायोजित गर्दै आएको रास्वपालाई अब प्रथम महाधिवेशनमा जुटेको छ । यो महाधिवेशनमा पार्टीमा विभिन्न समयमा समेटिएका पक्षहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी एकीकृत बनाउने चुनौती बढेको छ ।

२०७९ असारमा स्थापना भएको रास्वपाको यो चार वर्षे अवधिमा सबैभन्दा ठूलो एकता काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह पक्षसँग भएको थियो ।

गत पुस १३ गते रास्वपा सभापति रवि र तत्कालीन मेयर शाह बीचमा सात बुँदे सहमति भएको छ ।

राजनीतिक निर्णयका आधारमा शाहलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाइयो । शाहसहित थप २५ जनालाई एकैपटकमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरियो ।

भूपदेव शाह, सस्मित पोखरेल, खगेन्द्र सुनार, सागर ढकाल, प्रदीप ज्ञवाली, केपी खनाल, लक्ष्मण थारु, रमेश पौडेल, गणेश पौडेल, सन्तोष गिरी, डा. नमिता यादव, सरिता ज्ञवाली, सुशान्त वैद्य, लक्ष्मी बर्देवा, रोहन कार्की, शिव यादव, खेमराज साउद, प्रदीप पाण्डे, आदित्य आचार्य, ओजस्वी थापा, मधुसुन्दर ढकाल, जेम्स कार्की, राजकुमार ढुङ्गाना, अनन्तराज घिमिरे, रोहन कार्की र शिव यादव केन्द्रीय सदस्यमा थपिए ।

बालेन्द्र पक्षबाट २६ जना थपिएको भनिएपनि उनी पक्षका मात्रै थिएनन् । २६ जना मध्ये अधिकांश भने बालेन निकट हुन् ।

खगेन्द्र सुनारले छुट्टै दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । लक्ष्मण थारु थरुहट/थारुवान अभियन्ता हुन् । पूर्व विकेकशील साझामा रहेका रमेश पौडेल पनि शाह पक्षसँगै केन्द्रीय सदस्यमा थपिए ।

साथै, जेनजी अगुवाहरू पनि त्यतिबेलै केन्द्रीय सदस्यमा थपिए । खेमराज साउँद, प्रदीप ज्ञवाली, ओजस्वी थापा, शिव यादवलगायत जेनजी अगुवाबाट केन्द्रीय सदस्य बने । यी मध्ये भूपदेव शाह महामन्त्री, सागर ढकाल र सरिता ज्ञवालीलाई सचिवालय सदस्य बनाइएको छ ।

प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह पक्षधरबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा को को पर्लान् ? र, अधिवेशनमा सहमतिमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन होला वा निर्वाचनबाट छानिएलान् ? चर्चा सुरु भएको छ ।

रास्वपाभित्र यस सम्बन्धमा फरक-फरक धारणा छ । पार्टी स्थापनाकालदेखि जोडिएका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व छनोट हुनुपर्ने विचार राखेका छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाह पक्षले सहमतिमा नयाँ समिति चयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पार्टी प्रवक्ता मनिष झा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा समावेशिताका आधारमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । झा भन्छन्,‘लोकतान्त्रिक दलमा निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति चयन हुनु नै उपयुक्त विधि हो ।’

रास्वपाको विधान अनुसार नेतृत्व चयनका लागि दुई चरणमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्दछ भने दोस्रो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारीको उम्मदेवार हुनेहरूका लागि मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारीहरूमा सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ४, कोषाध्यक्ष १, सह कोषाध्यक्ष १, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ हुने व्यवस्था छ ।

उपसभापतिमा १, सह महामन्त्रीमा १ र सहप्रवक्तामा १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह पक्षबाट पदाधिकारीमा हाल महामन्त्री भूपदेव शाह मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री शाहलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा पद सिर्जना गरिएपनि पदाधिकारीमा गणना गरिएको छैन ।

महाधिवेशनमा निर्वाचन पद्दतिबाट नेतृत्व चयन गरिए पार्टीको संस्थापन पक्ष हाबी हुने बालेन पक्षको भनाई छ । सहमतिका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउनुपर्ने बालेन पक्षका नेताहरुको जोड छ ।

बालेन पक्षबाट बनेका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने,‘तलको संगठनमा उनीहरूको एकलौटी छ । ती संगठनबाट आएर हामीलाई मत दिँदैनन् । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ ।’

उपसभापति १, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री १ जना सहित केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत बालेन पक्षबाट हुने गरी सहमति खोज्नुपर्ने ती सांसदको भनाइ छ । रास्वपा नेताहरूका अनुसार सभापति पदमा भने निर्वाचन गर्न कुनै पक्षले पनि चाहेको छैन ।

रास्वपामा एकीकृत भएको अर्को धार विवेकशील साझा पार्टीबाट आएकाहरूको छ । पार्टी एकीकरणको बेला विवेकशील साझाको एउटा धार मिलेको थियो भने कतिपय त्यसपछि पनि रास्वपामा समाहित भएका थिए ।

पूर्व विवेकशील साझाका नेताहरू समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, रञ्जु दर्शना, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुतोष प्रधान र धनेज थापा हाल रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

सहमतिमा केन्द्रीय समिति बनाउँदा वा निर्वाचन हुँदा समेत उनीहरुलाई केन्द्रीय तहमा निरन्तरता दिनु अर्को चुनौती छ । पूर्व विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेकी समीक्षा बाँस्कोटा उपसभापतिमा आकांक्षी हुन् ।

शीर्ष तहका रास्वपा नेताले भने,‘तीन उपसभापति मध्ये एक जना महिला हुनुपर्दछ । एउटा दलको अध्यक्ष भएर आएको व्यक्ति उपसभापतिमा आकांक्षी हुनु प्राकृतिक नै देखिन्छ ।’

रास्वपाले पार्टी भित्र्याउन र केन्द्रीय सदस्य हारहारीको भूमिका दिने गरी संघीय नेतृत्व मञ्च बनाएको छ । अन्य दलबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका र केन्द्रीय समितिमा अटाउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई जोड्नका लागि संघीय नेतृत्व मञ्च बनाएको हो ।

पहिलो महाधिवेशन सकिएसँगै विघटन गर्ने गरी अस्थायी मञ्चका रुपमा यो संरचना बनाइएको हो । संघीय नेतृत्व मञ्चलाई रास्वपाको विधानले भने चिन्दैन । अस्थायी यो संरचनामा पूर्व विवेकशील पार्टी, विगतमा उज्यालो पार्टीमा रहेका, थरुहट लगायतलाई मनोनित गरिएको छ । पूर्वविवेकशील साझा पृष्ठभूमिका १० जना संघीय नेतृत्व मञ्चमा छन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि रास्वपाले संघीय नेतृत्व मञ्चको सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।

उज्यालो नेपालका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरू निर्देश सिलवाल, डा. तारा जोशी, डा. शंकर ढकाल, रिमा विश्वकर्मा, सञ्जीव भट्टराई लगायतलाई संघीय नेतृत्वमा मञ्चमा राखिएको छ । यीमध्ये दुई जना रास्वपाका सांसद बनेका छन् ।

जोशीले डडेलधुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते भने विश्वकर्मा समानुपातिक सांसद बनेकी छिन् । संघीय नेतृत्व मञ्च तेस्रोपटक विस्तार गरेर २५ सदस्यीय बनेको छ । संघीय नेतृत्व मञ्चका सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् ।

संघीय नेतृत्व मञ्चमा रहेका पूर्वविवेकशील साझाका नेता निर्देश सिलवाल पहिलो महाधिवेशन अघि धेरै पक्ष जोडिएको हुँदा एकताको महाधिवेशनका रुपमा पनि बुझ्न सकिने बताउँछन् ।

पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूका लागि विकल्प खुला राखेर नयाँ जोडिएकाहरूका लागि एकपटकका लागि फरक विधिबाट केन्द्रीय तहमा पुर्‍याउनुपर्ने सिलवालको विचार छ । ६० प्रतिशत पदमा निर्वाचन गरेर ४० प्रतिशत सहमतिमा चयन गर्न सकिने आफ्नो व्यक्तिगत विचार भएको सिलवाल सुनाउँछन् । उनी भन्छन्,‘एक पटकका लागि यो विधि उपयुक्त हुनसक्छ । सबै पदमा निर्वाचन गर्दा पछि जोडिनेहरू छुट्न सक्छन् । त्यसले पार्टीमा स्वस्थ वातावरण भविष्यमा नहुन सक्छ ।’

महाधिवेशनबाट नै एकीकृत गरेर लानुपर्ने रास्वपाको अर्को शक्ति नागरिक उन्मुक्तिका पूर्व नेता र थरुहट/थारुवान अभियन्ताहरू छन् । बृहत राजनीतिक समायोजन अन्तर्गत रास्वपाले थरुहट/थारुवान अभियन्ता लक्ष्मण थारु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित र थरुहट/थारुवान अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले समायोजन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लक्ष्मण थारु केन्द्रीय सदस्य छन् । संघीय मञ्च नेतृत्वमा थारु समुदायका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिएको छ ।

तुलसीप्रसाद चौधरी, रामसिंह थारु, प्रेमा चौधरी, एकराज चौधरीलाई लगायतलाई संघीय नेतृत्व मञ्चमा राखिएको छ ।

थारु समुदायलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको शक्ति र अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएपनि गत निर्वाचनमा थारु बहुल संख्या रहेका क्षेत्रमा त्यही समुदायलाई टिकट दिन भने कञ्जुस्याइँ गर्‍यो ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायबाट रास्वपाले उम्मेदवार बनाएन । ती दुबै जिल्लामा रास्वपाले सबै सिट भने जित्यो । नाउपाका पूर्व नेता दामोदर पण्डित थारु समुदायले रास्वपाका लागि मत खन्याइदिएको बताउँछन् ।

महाधिवेशनबाट उक्त समुदाय खुसी बनाउने गरी रास्वपाले निर्णय लिने पण्डितले अपेक्षा राखे । पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशलाई न्याय गर्न हिँड्ने पार्टीले एउटा निश्चित समुदायलाई अन्याय गर्छ । व्यक्तिलाई अन्याय गर्छ भन्ने त हामीलाई लाग्दै लाग्दैन ।’