१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

५ असार, काठमाडौं । सरकारले अस्पतालको कूल शय्यामध्ये १० प्रतिशत विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई अनिवार्य छुट्याउने पर्ने व्यवस्था गरेपछि निजी अस्पताल सञ्चालक असन्तुष्ट भएका छन् ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले उक्त व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएकोले कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै देशभरका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो कूल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार ती बिरामीबाट शय्या शुल्क, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा उपचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।

अफिनले यस्तो व्यवस्था एकपक्षीय ढंगले ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेको छ ।

सरकारले भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कागजमै सीमित नहोस् भनेर निगरानी र कारबाहीको संयन्त्रसमेत तयार गरेको छ ।

कार्यविधिमा स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा लक्षित वर्गलाई तोकिएको निःशुल्क शय्या वा उपचार सेवा नदिएको पाइए सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही कारबाहीको प्रावधानलाई लिएर निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित बनेका हुन् । उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गरिबको नामका ३ हजार ५६८ बेड खाली, उपचार नपाएर सर्वसाधारण भौंतारिंदै

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सामाजिक उत्तरदायित्व र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भएको बताउँदै आएको छ ।

एकातिर राज्यले विपन्न नागरिकलाई उपचारको पहुँच विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । अर्कोतिर निजी अस्पतालहरू कानुनी रूपमा तोकिएको सामाजिक दायित्वबाट पछि हट्न खोजिरहेका छन् । यसले सरकार र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको टकरावलाई थप चर्काउने संकेत देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह यो व्यवस्था कार्यावन्यन गर्न जोडबल गरिरहेका छन् । काठमाडौंको महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा व्यवस्था प्रभावकारी भएपछि देशव्यापी रूपमा कार्यावन्यन गर्न लागेका हुन् ।

‘सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीमा पनि १० प्रतिशत शय्यालाई समावेश गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको जसरी पनि कार्यावन्यन गर्नु भन्ने निर्देशन छ ।’

निजी क्षेत्रको चेतावनी : अस्पताल बन्द गरेर होटल खोल्छौं

अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै परामर्श नगरी ल्याएको नयाँ कार्यविधि व्यावहारिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन सम्भव नभएको तर्क गरे ।

उनका अनुसार सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह सेवा दिनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छैन ।

‘सरकार आफैंले ९८ वटा औषधि मात्र नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी अस्पताललाई भने संसारमा उत्पादन भएका सबै औषधि, उपकरण र उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व थोपर्न खोजिएको छ,’ डा. खड्का भन्छन् ।

सरकारी अस्पतालमै पूर्ण नि:शुल्क शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजी अस्पताललाई सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क गर्न बाध्य पार्ने प्रयास न्यायसंगत हुन नसक्ने खड्काको भनाइ छ ।

‘सरकारले आफ्नै अस्पतालमा सबै खर्च बेहोरेर पनि निःशुल्क अप्रेसन गर्न सकेको छैन । तर निजी अस्पताललाई भने औषधि, उपकरण, इम्प्लान्टदेखि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर भन्नु व्यावहारिक होइन,’ खड्का भन्छन् ।

कार्यावन्यन नगरेको खण्डमा कारबाहीदेखि संस्था खारेजीसम्म गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ नि भन्ने प्रश्नमा खड्का भन्छन्, ‘अस्पताल सञ्चालन स्वीकृत गर्न पो अनुमति लिनुपर्छ । बन्द गर्न सरकारसँग अनुमति लिनु पर्दैन । यो कार्यविधि पालना हुँदैन । बरु अस्पतालमा बन्द गरेर होटल चलाउँछौं ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘माफिया’ वा ‘लुटेरा’को रूपमा चित्रण गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘राज्यले गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ । लोकप्रियता, पद र सरकार बचाउनका लागि असम्भव निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई बलिको बोको बनाउनु समाधान होइन,’ डा. खड्काले भने ।

प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारको निर्णयलाई ‘अव्यावहारिक, अस्पष्ट र संवादविहीन’ भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने चेतावनी दिए ।

सरकारले लक्षित वर्ग को हुन् ? उनीहरूको पहिचान कसरी गर्ने ? कति जनसंख्या यसभित्र पर्छन् ? कुन स्तरको उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा प्रष्ट नपारी निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि थप दायित्व थोपरेको कार्कीले आरोप लगाए ।

अहिलेको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विगतको जस्तो सामान्य उपचारमा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागत अत्यधिक बढेको बताए ।

‘पहिले एउटा एक्स–रे, रगत र पिसाब परीक्षणमै उपचार सकिन्थ्यो । अहिले सीटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथल्याब, घुँडा प्रत्यारोपण, ब्रेन सर्जरी जस्ता महँगा उपचार गर्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ लाग्ने उपचारलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क दिनु सम्भव छैन,’ डा. कार्की भन्छन् ।

उनले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा भन्ने व्यवस्था सामान्य देखिए पनि आर्थिक रूपमा अत्यन्तै ठूलो भार हुने बताए ।

सरकारले कार्यविधि बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग कुनै सार्थक छलफल नगरेको भन्दै उनले संवादको अभावकै कारण विवाद उत्पन्न भएको बताए ।

‘हामीसँग कुनै गम्भीर छलफल भएन । निर्णय पहिले गरियो, कार्यान्वयनको जिम्मा पछि थोपरियो । यो शैलीले समस्या समाधान हुँदैन,’ कार्कीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने संस्थामाथि कारबाही, अनुमति खारेज वा सेवा बन्दसम्मका व्यवस्था राखेको विषयप्रति पनि कार्कीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले अन्तिम निर्णय तहमा नै विषय पुग्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादको आवश्यकता औंल्याए ।

सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब र धम्की’ को भाषामा होइन, सहकार्यको भावनाबाट हेर्न आग्रह गर्दै कार्यविधिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘व्यावहारिक नभएको व्यवस्था बलपूर्वक लागु गर्न खोजियो भने सफल हुँदैन । समाधान संवादबाट मात्र सम्भव छ,’ डा. कार्कीले भने ।

‘पछि हट्दैन सरकार’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूले कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ नभएको स्पष्ट गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मात्र नयाँ कार्यविधि ल्याइएको जनाएको छ ।

सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालहरूले उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यही कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क सेवाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले सरकारले वर्षौंदेखि कायम रहेको व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुगमनयोग्य बनाउन कार्यविधि जारी गरेको बताए । अब देशभरका अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइन पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपचार गरेबापत नागरिकसँग पैसा असुल्दै सरकार

‘यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन । विगत १० वर्षदेखि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत लागु हुँदै आएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट कार्यविधि बनाइएको हो,’ डा. अधिकारीले भने ।

कार्यविधिमा निःशुल्क सेवा शय्यामा सीमित नभई औषधि, शल्यक्रिया तथा आवश्यक उपचार सेवासमेत समेटिएको छ । यसअघि विभिन्न निकाय र अस्पतालहरूले १० प्रतिशत सेवाको फरक–फरक व्याख्या गर्दै आएका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको थियो ।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले कार्यविधि मान्न नसकिने बताइरहेका बेला मन्त्रालयले भने कानुनअनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ । कार्यविधिमा व्यवस्था उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही तथा अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको प्रावधान छ ।

‘महँगो सेवा दिने अस्पतालले सस्तो सेवा मात्र निःशुल्क दिने भन्ने हुँदैन । जुन सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यसैको १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ,’ डा. अधिकारीले भने ।