प्रदेश खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २१ फागुनको चुनावी अभियानअन्तर्गत माघ ५ गते जनकपुरमा पहिलो आमसभा राख्यो । त्यो आमसभाका मुख्य आकर्षण थिए- भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका बालेन शाह ।

काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको यात्रामा हिँडेका उनले जनकपुरमा मैथिली भाषामा सम्बोधन गरे । मधेशकै स्थानीय पहिरन लगाएर उनले मञ्चबाट भने, ‘धेरैले मलाई काठमाडौंमा र यहाँ जनकपुरमा पनि सोध्नुभयो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ? म यो भन्न चाहन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।’

उनले यसो भनिरहँदा आमसभामा तालीको पर्रा छुट्यो ।

बालेन प्रदेशबारेमा थप व्याख्या गर्दै अघि बढे । र, भने, ‘प्रदेशको काम एउटा वडामा गएर ५० हजारको धारा जोड्ने होइन । प्रदेशको काम कम्तीमा तीन-चार वटा पालिकालाई जोड्ने हुनुपर्छ ।’

उनले मेयर हुँदा संघले एउटा प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने अधिकारसमेत नदिएको प्रसंग जोड्दै त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।

‘अहिले जनकपुरको मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नु पर्‍यो भने काठमाडौं जानुपर्छ । किन ? जनकपुर प्रदेशको राजधानी होइन र ? राजधानी हो भने काठमाडौं किन जानुपर्ने ? सबै काम यहीँ किन नहुने ? त्यसैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ताकि काठमाडौं जानु नपरोस्,’ बालेनले भनेका थिए, ‘यहाँ यस्तो व्यवस्था होस् कि काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्नका लागि मात्र गइयोस् । पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न मात्र काठमाडौं गइयोस्, अधिकार माग्न जान नपरोस् ।’

करिब यस्तै खालका भाषण गर्दै उनी सातै प्रदेशमा दौडिए । कर्णाली पुग्दा ‘अब कर्णालीका सुइना, हम्मा सुइना’ भने । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरातिर उक्लिँदा ‘सुदूर अब दूर नाइँ, झिकै झिकै माया तम्लाई’ भने ।

उनी र उनको दलको यस्तै वाचालाई मतदाताले विश्वास गरेर २१ फागुनको चुनावमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ सिट जित्यो । ४८ प्रतिशत मत रास्वपा एक्लैले ल्यायो । यही प्रचण्ड जनमतको बलमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेको करिब तीन महिना पुग्नै लाग्दा अहिले चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा भने ती चुनावी वाचा बिर्साउने खालको दस्तावेज पारित भएको छ ।

रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा अघि सारेपछि बालेनको त्यो अभिव्यक्ति र पार्टीको वर्तमान निर्णयबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ ।

दस्तावेजमा के छ ?

महाधिवेशनमा मुख्य रूपमा दुई वटा दस्तावेजले प्रदेशको विषयमा बोलेका छन् । सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दस्तावेज पेस गरेका थिए । उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना’ भन्दै अर्को दस्तावेज ल्याए ।

महाधिवेशनबाट पारित उपसभापति वाग्लेको वैचारिक दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा ‘प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना’ उल्लेख गरिएको छ ।

‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्छौं,’ उपसभापति वाग्लेको दस्तावेजमा छ ।

दस्तावेजले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने र प्रदेशसभालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको दस्तावेज चाहिँ स्वर्णिमको जस्तो स्पष्ट भाषामा छैन । संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको उनले बताएका छन् ।

‘हामी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा छौं,’ रविको दस्तावेजमा छ । स्वर्णिमको दस्तावेजले खारेजीको कुरा गर्छ भने रविको दस्तावेजले पुनर्संरचनाको कल्पना गर्छ ।

रास्वपाका दस्तावेजको तर्क छ, ‘संघीयताको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा पुर्‍याउनु हो, तर प्रदेश तहले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । त्यसैले पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’

देशको सबैभन्दा ठूलो र प्रचण्ड जनमतसहितको दलले नै प्रदेशसभा खारेज गर्ने राजनीतिक लाइन लिइसकेपछि यसले नेपालमा फेरि संघीयताको विषयमा नयाँ बहस भित्र्याएको छ ।

विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार रास्वपाले यस्तो दस्तावेज पारित गर्नु कुनै अनौठो होइन ।

‘रास्वपाको पहिलेदेखि नै संघीयताप्रति उदार भावना होइन । अहिले महाधिवेशनको दस्तावेजले त्यही पारित गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावमा जनमत नबिच्कियोस् भनेर मात्र रणनीतिक रूपमा सुधारिएको प्रदेशको कुरा गरेको थियो ।’

नेपालमा संघीयता आन्दोलन, संघर्ष, बलिदानको बलमा स्थापना भएको हो । योसँग ठूला राजनीतिक आन्दोलन र भावनात्मक आयाम पनि जोडिएका छन् ।

त्यसैले २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो मूल मर्म बनाएको हो । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजले यो मूल मर्मको एउटा अंशप्रति फरक दृष्टिकोण अघि सारेको छ । जुन फेरि नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ विन्दु बन्न सक्छ ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘बालेनले जनकपुरमा बलियो संघीयता’ बनाउने भनेका थिए, चुनाव जितेर गएपछि त्यसमाथि छलछाम गर्न थालियो ।’ उनका अनुसार बालेनको बोली र अहिले रास्वपाको दस्तावेजका जोडकोण केही फरक देखिए पनि मुख्य उद्देश्य भने एउटै हो ।

संघर्षबाट जन्मिएको संघीयता

नेपालमा संघीयता राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रबाट मात्र जन्मिएको अवधारणा होइन । यो राज्य संरचनामा समावेशिता, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको माग गर्दै दशकौं लामो संघर्षको परिणाम हो ।

२०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भए पनि राज्य संरचना मूलतः काठमाडौं केन्द्रित नै रह्यो । मधेश, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू राज्य संयन्त्रबाट वञ्चित भएको अनुभूति गरिरहेका थिए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि भएको मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र पहिचानका लागि भएका विभिन्न संघर्षहरूले नेपालको सामाजिक नक्सा बदल्ने दबाब सिर्जना गरे ।

विशेषगरी २०६३ र २०६४ सालका मधेश आन्दोलनहरू संघीयताको आधारशीला बने । दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । राज्य पुनर्संरचना बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नहुने निष्कर्ष त्यसबेला राष्ट्रिय सहमतिमा रूपान्तरण भएको थियो ।

त्यसैले संघीयता प्रशासनिक संरचना बदल्ने कुरा मात्र होइन, बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक सम्झौताको प्रतिफल पनि हो ।

‘संघीयता भनेको त्यो सामाजिक विविधताको प्रबन्ध गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । त्यो विविधतालाई इन्कार गरी सत्ताको बेगमा मात्र हिँड्न खोजे जस्तो देखियो,’ आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा. बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन् ।

चनाखो मधेश

रास्वपाको निर्णयप्रति बढी चनाखो मधेश प्रदेश देखिएको छ । हुन त अन्य प्रदेशहरू पनि अहिले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफैं संघर्ष गर्ने अवस्थामा छन् ।

तर, सबैभन्दा बढी संघर्ष संघीयताका लागि मधेशबाट भएको छ । त्यसैले रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रखर रूपमा रास्वपाको प्रशंसामा शब्द खर्चिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दुई दिनपछि रास्वपाको निर्णयमाथि तिखो प्रहार गरेका छन् ।

प्रदेश खारेजी गर्ने रास्वपाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यसलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उनको आरोप छ, ‘चुनावका बेला मधेशी पहिरन लगाएर, मधेशी भाषामा सम्बोधन गरेर, प्रदेशलाई बलियो बनाउने वाचा गरेर मत माग्ने अनि चुनावपछि प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा ल्याउनु जनतासँगलाई धोका हो ।’

राउतका अनुसार प्रदेशसभा हटाएर प्रदेश राख्ने अवधारणा वास्तवमा संघीयता होइन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र हो । व्यवस्थापिका नभएको प्रदेश अन्ततः कर्मचारीतन्त्रद्वारा सञ्चालित इकाइमा सीमित हुन्छ ।

डा. माबुहाङका अनुसार राजनीतिक संयन्त्र वा व्यवस्थाहरूले हाम्रा सामाजिक अन्तरद्वन्द्व र विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी पनि नभएको देखियो । ‘विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने यस्ता अपरिपक्व निर्णयहरूले अन्ततः मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ नै धकेल्ने जोखिम बढाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

संघीयता असफल भएको हो ?

संघीयताको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ- प्रदेश सरकारले अपेक्षित विकास गर्न सकेनन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रह्यो । अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुन सकेन । धेरै ठाउँमा प्रदेश संरचना राजनीतिक नियुक्ति र खर्च बढाउने माध्यम जस्तो देखियो । नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न सकेनन् । त्यसैले यसको काम छैन ।

संघीयता असफल भएको हो वा कार्यान्वयन गर्ने तरिका ठिक नभएको हो ? यी प्रश्नहरूलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

संविधान जारी भएको एक दशक पनि पूरा भएको छैन । अझै संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छैन । प्रहरी समायोजन पूरा भएको छैन । प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएका धेरै अधिकार व्यवहारमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बिरुवा हुर्किँदाहुर्किँदै फल लागेन भनेर जरा नै उखेलेर फालिदिने ?

‘संविधानमा केही अन्तर्विरोध वा कार्यान्वयनमा कमजोरी होलान्, तर त्यसको सुधार गर्ने नाममा विधि मिच्न पाइँदैन,’ विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पात्र, प्रक्रिया र परिणाम गरी तीन वटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कमजोरी देखियो भन्दै संरचनाकै अन्त्य गर्ने प्रस्तावले राजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ ।’

नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत

रास्वपाको निर्णयले मात्र तत्काल प्रदेश खारेज हुने अवस्था छैन । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ समर्थन अहिले कुनै पनि दलसँग छैन ।

तर, यसको राजनीतिक प्रभाव भने तत्काल देखिन सक्छ । संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान सहितको संघीयता माग्ने शक्तिहरू पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएका छैनन् । मधेश, थारु र केही जनजाति समुदायमा अझै पनि अपूर्ण संघीयताको बहस जीवित छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीयता खारेजीको एजेन्डा मुख्य पार्टीले अघि सार्दा नयाँ ध्रुवीकरणको आधार बन्न सक्छ ।

संघीयताका कमजोरीबारे बहस हुन सक्छ, हुनु पनि पर्छ । खर्च, कार्यक्षमता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर संघीयता नेपालमा किन आयो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ बिर्सेर गरिने निर्णयले कहाँ पुर्‍याउँछ ?

किनकि, संघीयता प्रशासनिक संरचनासँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यसमा राज्यबाट बहिष्कृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको माग, पहिचानको संघर्ष र शहीदहरूको बलिदानसँग पनि गाँसिएको छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा. माबुहाङका अनुसार यस्तो निर्णयले मुलुकलाई ठूलो अन्योल र फेरि संक्रमणतर्फ धकेल्न सक्छ ।

‘हाम्रा अमूल्य १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा बिते । त्यसपछिको १० वर्ष संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अलमलमै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब फेरि स्थापित भइसकेको व्यवस्था उल्ट्याउने र अन्योलहरू सिर्जना गरेर अर्को १० वर्ष खेर फाल्ने हो ? मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?’