धरानको बजेट : गत वर्षकै अलमल दोहोरिँदै

११ असार, सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।

लगातार दोस्रो वर्ष पनि निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाह कमजोर बन्ने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धरान उपमहागनरपालिकाले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण धेरै रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

गत वर्ष पनि मेयर हर्कराज राई साम्पाङ, उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूको स्वार्थ बाझिँदा उनीहरूबीच असहमति बढेपछि तीन महिनापछि मात्रै बजेट पारित भएको थियो । त्यसबेला १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

असहमतिको त्यही निरन्तरताले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पनि निर्धारित समयमै नआउने सम्भावना बढेको छ । समयमै बजेट नआउँदा धरान पुनः ‘डेडलक’ को अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।

धरान–१७ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मनिष विष्टले तत्कालै धरानको बजेट आउने सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बजेटबारे केही जानकारी छैन । आन्तरिक मिटिङ बस्दै होला ।’

राजस्व परिचालन समितिका संयोजक कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले भने तोकिएको समयमा बजेट नआए पनि निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यस पटक वास्तविक आय–व्ययको आधारमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेकाले केही ढिलो भएको हो । तर गत वर्षको जस्तो ढिलो हुँदैन । बजेट चाँडै आउँछ ।’

पूर्वमेयर हर्क साम्पाङको पालामा बजेट निर्माणका लागि १९ पटकसम्म छलफल हुँदा पनि समयमै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको थिए । अहिले दुई चरणको मात्र छलफल भएको उनले बताए ।

बेघाका अनुसार वास्तविक आयको आधारमा बजेट बनाउँदा अघिल्लो घाटा बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेकाले तोकिएको समयमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो ।

धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणको काम नै नसकिएकाले समस्या भएको बताए । उनका अनुसार धरानको बजेटको आम्दानी नै निश्चित भएको छैन ।

उनले भने, ‘सिलिङ निर्धारण समितिले आय–व्यय निर्धारण नगरेकाले समस्या भएको हो ।’

कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले बजेट प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएकाले बजेट प्रस्तुति प्रभावित भएको बताए ।

धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले बजेट कसले बढी पाउने, कसले कम पाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम समयमै नबनेको बताए । उनले भने, ‘विगत वर्षका घाटा बजेट नै अहिले सबै जनप्रतिनिधिहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।’

नगरका प्रवक्ता तथा धरान–१४ वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई विषयगत समितिबाट स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणको तयारी पूरा नभएको बताए ।

धरान–१६ वडाध्यक्ष मुरारीप्रसाद भट्टराईले पनि सिलिङ निर्धारण नभइसकेकाले बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।

धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण)ले उनी घाटा बजेट नबनाउन छलफल गरिरहेको बताए ।

उपमहानरका कर्मचारीहरूले भने आफूहरूले बजेटको काम सकेको दाबी गरेका छन् । कर्मचारीहरूले राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट सार्वजनिक नभएको बताएका छन् ।

आर्थिक विश्लेषकसमेत रहेका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले विगतमा स्वतन्त्र मेयर हुँदा ‘डेडलक’ को जोखिम भोगिरहेको धरान नगरले पुनः त्यही घट्ना दोहोर्‍याएमा र असार मसान्तसम्म बजेट नगर सभाबाट स्वीकृत नभएमा बजेट शून्यतामा जान्छ ।

उनले भने, ‘एक रुपैयाँ राजस्व संकलन र खर्च पनि गर्न सकिँदैन । त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देखिन्छ ।’