खुद्रे योजना रोक्ने मधेशका अर्थमन्त्रीको निर्णय क्याबिनेटले गरिदियो खारेज

१३ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने एकमात्र निर्णय गरेको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले जानकारी दिए।

‘आजको क्याबिनेटमा एउटा मात्र निर्णय भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धन हेरफेर भएपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराईले २६ जेठमा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिका योजनाको भुक्तानी नगर्ने लगायतको निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई परिपत्र गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशका खुद्रे योजनामा रोक, मन्त्री र कर्मचारी बेखुस

निर्णयअनुसार कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिदतर्फ बाँकी रहेको बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो भने इन्धन, सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम, परामर्श, विज्ञापन, भ्रमणलगायत शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै सवारीसाधन तथा मेसिनरी खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर स्थापना, विभिन्न संस्थालाई अनुदान तथा पूँजीगत सहयोग, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास, विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो  ।

खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी उक्त निर्णयपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले समेत नियमित कामकाज प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका खुद्रे योजनामा पूर्ण रोक लगाइएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

पछिल्लो गठबन्धन फेरबदलपछि अर्थमन्त्री बनेका भट्टराईले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, खुद्रा योजनामा रोक लगाउने तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । तर सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको खर्च नियन्त्रणको नीति तत्कालका लागि निष्क्रिय बनेको छ । यो सँगै पुनः खर्चमा मनपरि बढ्ने र तालिम गोष्ठी जस्ता रोकिएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने भएको छ ।