डेरी क्षेत्रको पुनर्संरचना र पुनरुत्थान

यस वर्ष २६ औं विश्व दुग्ध दिवसमा नेपालको राष्ट्रिय नारा ‘दिगो डेरी क्षेत्र विकास, पोषण सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि’ थियो । विश्व समुदायले ‘महिला किसानहरूको योगदानको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ महिला किसानले दुग्ध मूल्य शृंखलामा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई केन्द्रमा राखेर यो दिवस मनायो।

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको दूध उत्पादन निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, जुन यस क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २७ लाख १८ हजार १७७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो, जसमा १३ लाख २ हजार ९४ मेट्रिक टन गाईको दूध र १४ लाख १६ हजार ८३ मेट्रिक टन भैँसीको दूध समावेश छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल उत्पादन २४ लाख ७९ हजार ८९९ मेट्रिक टन रहेको थियो। यस आधारमा वार्षिक औसत उत्पादन वृद्धि दर ३.४ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उत्पादन र करिब ३ करोड जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूध उपलब्धता करिब ९० लिटर हुन्छ।

अर्थात् प्रत्येक नेपालीले दैनिक औसत २४८ मिलिलिटर दूध वा दूधजन्य पदार्थ उपभोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तथ्यांक अनुसार यो सन्तोषजनक देखिए पनि वास्तविक उत्पादन र उपभोग अवस्था बुझ्न राष्ट्रियस्तरको विस्तृत डेरी अध्ययन गर्न आवश्यक छ, जसले हामी कहाँ छौं र अगाडि के गर्नुपर्नेछ भन्ने दिशा निर्देश गर्ने छ ।

दूध भुक्तानी बक्यौता

अहिले दुग्ध क्षेत्रको मुख्य समस्या किसानलाई समयमै दूधको भुक्तानी नहुनु तथा लामो समयदेखि बक्यौता रहनु हो ।

दैनिक जीवनयापनका लागि दूध बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर साना किसान यस समस्याबाट अत्यन्त प्रभावित भएका छन्। ठूला व्यावसायिक किसान समेत पशुको आहार, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाइमा परेका छन्। कतिपयले ऋण लिनुपरेको छ, जसले उनीहरूको व्यवसायको नाफा नोक्सानमा प्रतिकूल असर पारेको छ।

अस्थिर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

पछिल्ला केही वर्षदेखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई कार्यसम्पादन कमजोर भएको संस्थाका रूपमा वर्गीकृत गरी विघटन गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, विगतका सरकारहरूले डेरी क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नभएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका कारण संस्था प्रभावकारी बन्न सकेन। उनीहरूको प्राथमिकता डेरी विकासभन्दा राजनीतिक दलप्रति बढी केन्द्रित रह्यो ।

त्यसैगरी, बोर्डलाई न्यून बजेट उपलब्ध गराइयो र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रह्यो। बाह्य सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश डेरी परियोजनाहरू पशु सेवा विभागमार्फत सञ्चालन भए, तर तिनको कार्यान्वयनमा पशु सेवा विभाग र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड बीच पर्याप्त समन्वय हुन सकेन।

अन्य सरकारी विभागहरूको तुलनामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड प्रत्यक्ष सरकारी संरचनाभित्र नपर्ने भएकाले सरकारी संयन्त्रबाट अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेन। त्यसैले बलियो र स्थिर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आवश्यकता रहेको विषय विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा सरोकारवालाहरूले पनि जोडदार रूपमा उठाएका थिए।

छिमेकी भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दूध उत्पादक राष्ट्र हो र त्यहाँको डेरी व्यवसाय एकीकृत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुन्छ। नेपालमा भने प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै बोर्ड स्थापना गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ, जुन स्रोतसाधनको अनावश्यक दोहोरो प्रयोग हुन सक्छ।

प्रमुख समस्या र अगाडिको बाटो

डेरी क्षेत्रले सामना गरिरहेका मुख्य समस्यामध्ये एक दूधको राजनीतिक मूल्य निर्धारण हो। मतदाता खुसी पार्ने उद्देश्यले सरकारले कृत्रिम रूपमा दूधको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। परिणामस्वरूप नेपालमा दूधको मूल्य छिमेकी भारतको तुलनामा करिब १०/१५ प्रतिशत महँगो छ।

दूधको मूल्य बढ्दा स्थानीय उपभोग घट्ने जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले निर्धारण गरेको दूधको गुणस्तर मापदण्ड तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकाले करिब १० प्रतिशत पानी मिसाइएको दूध समेत कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुने अवस्था छ।

नियामकीय निगरानी हुँदाहुँदै पनि बजारमा न्यूट्रलाइजर मिसाइएको दूध पाइने गरेको छ। प्याकेट दूधमा स्वाद तथा गन्ध सम्बन्धी समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो पनि बढ्दो छ। त्यसैले धेरै उपभोक्ताहरू खुला रूपमा बिक्री हुने ताजा दूधतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, यद्यपि त्यसको गुणस्तर र सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन।

यस सन्दर्भमा खुला वा बल्क दूध आपूर्ति गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, दर्ता अनिवार्य गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड पालना गराउने तथा कर प्रणालीमा समावेश गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। हालै सार्वजनिक भएका दूध गुणस्तरसम्बन्धी समस्याहरूलाई उपभोक्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न कडाइका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

संस्थागत सुधारको आवश्यकता

सरकारी संयन्त्रले राष्ट्रिय दूध उत्पादन वृद्धि भएको तथ्य मात्र प्रचार गर्ने गरेको छ। तर दूधको गुणस्तर, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, उत्पादन विविधीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन, किनकि पशु सेवा विभागको मुख्य ध्यान उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छ।

त्यसैले या त हालको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लाई पर्याप्त बजेट र जनशक्तिसहित सुदृढ बनाइनुपर्छ, वा यसलाई रूपान्तरण गरी दुग्ध उद्योग विकास विभाग स्थापना गरी डेरी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। दुग्ध विकास सम्बन्धी विभाग र प्रवर्द्धन गर्ने निकायको अभावमा डेरी व्यवसाय अधोगतिमा जानसक्छ ।

त्यसैगरी, दुग्ध विकास संस्थानलाई पनि आत्मनिर्भर र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।

देशमा डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लगायत विभिन्न डेरीसम्बन्धी एसोसियसन छन्। यिनका आधारभूत उद्देश्य किसान, उद्योग र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु तथा दिगो डेरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु हो। अतः अन्य देशको जस्तै सबैलाई समेटेर एउटा मात्र नेपाल डेरी एसोसियसन बनाउनु पर्दछ ।

त्यसैले डेरी क्षेत्रका समग्र समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न नेपालका डेरी संस्थाहरूको पुनर्संरचना तथा डेरी क्षेत्रको समग्र पुनरुत्थान अपरिहार्य भएको छ।

(थापा नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)