‘बालेन विगतकै प्रधानमन्त्रीका गल्ती दोहोर्‍याउँदैछन्’

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसै साता एकसय दिन पूरा गर्दैछ । एकसय कामको कार्यसूची नै तय गरेर काम थालेको सरकारले यो बीचमा राज्यका निकायमा के सुधार ल्यायो र नागरिकहरूलाई कस्तो डेलिभरी दिन थाल्यो भन्ने समीक्षा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक  भाष्कर गौतमसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी : 

सरकारको एकसय दिन पूरा हुन लागेको छ ।  यो अवधिको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?

यसलाई दुई-तीनवटा कोणबाट स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ।

पहिलो कुरा, यसमा एउटा ‘ऐतिहासिक विस्मृति’ देखिन्छ । नेपालमा साल २००७ वा २०१७ देखि अहिलेसम्म जसले शासनसत्ता सम्हाले पनि उसले सबैभन्दा पहिला ‘विकास’ कै कुरा गर्छ ।

नेपालको राजकाजको इतिहासमा यो कुनै नयाँ कुरा होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने पनि विकास वा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा कुनै नौलो भाष्य होइन। हामीले यसको प्रयोग गरिरहेको नै ७०-७५ वर्ष भइसक्यो।

तर, यहाँ प्रत्येक नयाँ शासक सत्तामा आउँदा आफ्नो मूर्खतालाई नेपाली जनताको मूर्खता जस्तो ठानेर प्रस्तुत हुन्छन् र ऐतिहासिक विस्मृति देखाउँछन् । वास्तवमा त्यो उनीहरूकै अज्ञानता हो। उनीहरूलाई लाग्छ कि कुनै एउटा व्यक्ति आएर जादुमयी ढङ्गले सबै कुरा ठिक गरिदिन्छ। तर, जुन संरचनागत जटिलताका कारण हामी लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक बुझेको देखिँदैन।

यसलाई अंग्रेजीमा ‘हिस्टोरिकल एम्नेसिया’ वा ऐतिहासिक अज्ञानता भन्न सकिन्छ, जुन अहिले झलझली देखिइरहेको छ।

यसलाई अलिकति उदाहरणसहित बुझौँ । साल २००७ वा २०१७ को दशकतिर नेपालसँग प्रजातन्त्र वा विकासको खासै अनुभव थिएन, कतिपय कुरामा नेपाल तयार पनि थिएन होला । तर, पछि राजा महेन्द्रले पनि विकासकै कुरा गरे ।

राजा वीरेन्द्रको समयमा आउँदा त पञ्चायतले ‘विकासको मूल फुटाउने’ नारा नै ल्यायो । २०४६ सालपछिको ५० को दशकदेखि त नेताहरूले नेपाललाई कहिले ‘स्विट्जरल्यान्ड’ त कहिले ‘सिंगापुर’ बनाउने गफ दिन थाले । नेपाली सन्दर्भका लागि यी सबै बकम्फुसे गफ मात्र थिए।

तर, उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, विगतको कुनै ऐतिहासिक ज्ञान नै नराखी प्रत्येक नयाँ शासकले त्यही पुराना र असफल गफहरूको पुनरुत्पादन गरिरहन्छन्। हिजो राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा पुराना प्रधानमन्त्रीहरूले जे गरे, आज ठ्याक्कै त्यही चिजको नयाँ संस्करण बालेन शाहले गरिरहेका छन्।

नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि विकासका के-कस्ता प्रयोग र गल्तीहरू भए भन्नेबारे न त हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई ज्ञान छ, न त बालेनलाई नै । बालेनले अहिले ब्रेक र क्लच बिनाको, केवल एक्सिलेटर मात्र थिचेको जस्तो ‘विकासको रफ्तार’ को जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यसले यही ऐतिहासिक अज्ञानतालाई देखाउँछ। हरेक नयाँ शासकको विकास गर्ने हुटहुटी र उनीहरूका अभिव्यक्तिमा यही सतहीपन प्रतिविम्बित भइरहेको देखिन्छ।

अहिलेको सरकारमा पनि त्यस्तै हतारो र रफ्तारको अभिव्यक्ति देखिन्छ। मानौँ, हिजो केपी ओलीले बिल्कुलै अर्कै कुरा गरेका थिए, त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डले वा नेपाली कांग्रेस र एमालेले बिल्कुलै फरक कुरा गरेका थिए जस्तो गरिन्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन।

नेपाल जुन ‘हिस्टोरिकल एम्नेसिया’ (ऐतिहासिक विस्मृति) को अभ्यासमा सधैँ रुमल्लिएको थियो, यो सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यो त भयो पहिलो प्रवृत्ति, जसले हाम्रा शासकहरूको सतहीपनको झलक दिन्छ।

प्रधानमन्त्री सत्तामा आइसकेपछि राज्य संयन्त्रहरू—राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक अंग र कर्मचारीतन्त्रसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, सम्पर्क र मिलेर काम गर्ने तौरतरिका चाहिँ कस्तो देख्नुभयो ?

म जुन चारवटा मुख्य प्रवृत्तिको कुरा गर्दै थिएँ, तपाईंको यो प्रश्नको उत्तर मेरो दोस्रो प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ।

यी शासकहरूको दोस्रो मूर्खता कहाँ देखिन्छ भने— उनीहरू ‘संस्था’ भन्दा ‘म’ ठूलो हुँ र मैले नै सबैथोक गर्ने हो भन्ने ठान्छन् । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो शासकीय समस्या के हो भनेर तपाईंले मलाई सोध्नुभयो भने, म सिधै भन्छु— प्रत्येक राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीले नेपालमा ‘संस्थागत रूपमा’ शासन गर्नै सकेका छैनन्।

तिनीहरूले संस्थाको मूल्य बुझ्दैनन् र व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा ठान्छन्। संस्था बलियो नहुँदा र संस्थागत परिपाटी नबस्दा नै नेपालका धेरै क्षेत्रहरूमा अक्षमता र असक्षमताहरू झन्-झन् बल्झिँदै गएका हुन्।

वास्तवमा विधि-पद्धति संस्थागत गर्न नसक्ने, संविधानलाई बलियो र गतिशील बनाउन नसक्ने, अनि स्रोतको नयाँ ढंगले न्यायोचित वितरण गर्न नसक्ने जस्ता धेरै कुरामा यो अक्षमता देखिन्छ।

संस्थामाथि व्यक्ति हाबी गराउनु नै नेपालको शासन प्रणालीको आधारभूत समस्या हो। र, यो समस्या व्यक्तिको ‘ऐतिहासिक अज्ञानता’ बाटै जन्मिन्छ। त्यसैले त मैले भनेँ— विकासको सतही नारा हरेक नयाँ शासकको ऐतिहासिक अज्ञानताको उपज हो।

प्रत्येक नयाँ शासकलाई के लाग्छ भने, ऊ राज्यका सम्पूर्ण संघ-संस्थाभन्दा ठूलो र सर्वज्ञाता हो । उसले आएर जादुमयी ढंगले सबथोक ठिकठाक गरिदिन्छ। अनि यही भ्रमका कारण उनीहरूले शक्तिलाई आ-आफ्नो तरिकाले केन्द्रीकृत गर्न खोज्छन्। हिजो केपी ओलीले एक किसिमले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे, आज बालेन शाहले अर्को किसिमले गरिरहेका छन्।

तर यी सबैको मूल प्रवृत्ति एउटै छ— ‘संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो’ भन्ने सन्देश दिनु । यो प्रवृत्ति विगतमा पनि हाम्रो ठूलो समस्या थियो र अहिलेको कार्यकालमा पनि यही दोहोरिएको छ। यसले गर्दा हाम्रा शासकीय संस्थाहरू बलियो बन्नै पाउँदैनन्। हरेक प्रधानमन्त्रीले आएर जुन विधि र पद्धति बसाल्ने मुख्य काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर हाम्रो राजकाज सधैँ उल्टो बाटोतिर दौडिन्छ।

सुरु-सुरुमा त मन्त्रालयहरू एकापसमा गाभ्ने, विभिन्न निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने जस्ता काम गरेर क्षणिक चर्चा त कमाइएला । तर दीर्घकालीन रूपमा के हुन्छ भने, प्रत्येक नयाँ शासकले नयाँ-नयाँ तरिकाले हाम्रा स्थापित संस्थाहरूलाई झन्-झन् कमजोर बनाउने काम मात्र गर्छन् । विडम्बना, अहिले बालेनले गरिरहेको काम पनि ठ्याक्कै यही हो।

संस्था कमजोर बनाउने कुराका दुईवटा पक्ष छन्। एउटा त शासकहरूले संस्था बन्नै दिँदैनन्, जसको उदाहरणको  बालेनमा पनि देखिन्छ ।

संस्था बन्न नदिँदा विधि र पद्धतिको मात्र नभई समाजमा अर्को के-कस्तो गहिरो संकट निम्त्याइरहेको हो ?

कुनै पनि लोकतन्त्र वा संवैधानिक शासकीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन कानुनी शासन (रुल अफ ल) को जग बलियो हुनुपर्छ।

तर अहिलेको सरकारले पनि विगतका सरकारहरू जस्तै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र कानुनी शासनको जगलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।

अहिले सुरक्षा निकायहरूको दुरुपयोग गर्ने र मिडियालाई आफूतिर केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको छ। सरकारको कामकारबाही र नियत कहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ भने— उनीहरू विधि र स्थापित प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा ‘सेलेक्टिभ टार्गेटिङ’ (छानी-छानी निशाना बनाउने) रणनीतिमा लागेका छन्।

छानी-छानी समात्ने, थुन्ने र कारबाही अगाडि बढाउने यस्तो शैलीले राजनीतिलाई त विकृत बनाउँछ नै, त्योभन्दा बढी कानुनी शासनको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्छ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले कानुनी शासनको जग बलियो बनाउनेतर्फ कहिल्यै काम नै गरेनन्।

अहिलेको सरकारले पनि ठ्याक्कै त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ। उनीहरूलाई भ्रम छ कि दुई-चार जनालाई समातेर वा केही हाई-प्रोफाइल केसहरू बाहिर ल्याएर ‘सेलेक्टिभ प्रोजेक्सन’ (देखावटी सुशासन) गरेपछि सुशासन कायम हुन्छ। तर, यसले प्रणालीलाई सुधार गर्नुको सट्टा थप कमजोर बनाउँछ।

उनीहरूलाई त हामी सुशासन ल्याउँछौँ, सबथोक ठिकठाक गर्छौँ भन्ने लाग्छ। तर यसले परिणाम उल्टो निकाल्छ। ‘सेलेक्टिभ’ (छानी-छानी कारबाही गर्ने) बाटोमा हिँडेपछि सुशासन झन् कमजोर भएर जान्छ।

यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ, कानुनी शासनको संस्थागत धरातल बन्नै दिँदैन र संस्था निर्माणको प्रक्रियालाई ठप्प पार्छ। यसको जरोमा हेर्ने हो भने, यसले हाम्रो कानुनी शासनको जगलाई पुरै खियाउने काम गर्छ।

आम जनताको जुन अपेक्षा (एक्सपेक्टेसन) थियो, यत्रो ठूलो जनमत आइसकेपछि डेलिभरीका केही कुरामा सुधार हुन्छ कि भन्ने आश थियो । जनताको त्यो अपेक्षाको कोणबाट हेर्दा, यो सरकारले गरिरहेका कामहरूमध्ये सकारात्मक कुरा के–के छन् ?

सकारात्मक कुरामा आउनुअघि अघिकै प्रवृत्तिगत समस्यालाई पूरा गर्छु । मैले पहिलो प्रवृत्ति ‘ऐतिहासिक विस्मृति’ र दोस्रो ‘संस्थामाथि व्यक्ति हाबी हुने’ कुरा गरेँ।

अब तेस्रो प्रवृत्ति के हुन्छ भने— जुन शासक आफैँ अज्ञानी (इग्नोरेन्ट) छ र जसले संस्था बनाउनै जान्दैन, उसले शासकीय हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत अर्थात् ‘नागरिकको कर’ को सदुपयोग होइन, व्यापक दुरुपयोग गर्छ।

अहिले पनि करको दायरा वा दायित्व बढाउने कुरा त गरिएको छ। तर जब माथिका दुई-तीनवटा कुरा (ऐतिहासिक चेत र बलियो संस्था) हुँदैनन्, तब सबैभन्दा खतरनाक स्थिति पैदा हुन्छ। हामीले राज्यको स्रोतलाई ‘साझा हित’ का लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मूल दर्शन नै भुल्छौँ।

त्यसपछि त्यो स्रोत साझा हितमा होइन, दुई-चार जना पहुँचवाला व्यक्तिको खल्ती भर्ने माध्यम बन्छ। सरकारको मूल काम भनेकै स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नु हो र डेलिभरीको चुरो कुरो पनि यही हो। यो काम संस्थागत रूपमा मात्र सम्भव हुन्छ। तर संस्था नै नभएपछि सरकारले त्यतातिर काम गर्नै सक्दैन।

परिणामस्वरूप, यो सरकारले पनि आफ्नो अहम् र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा (एम्बिसन) पूरा गर्न राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको छ। दुई-चारवटा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरेर त्यसैलाई ‘विकास’ भनी भ्रम छर्ने र त्यहीँबाट सबै कुरा चामत्कारिक रूपमा सुध्रिन्छ भन्ने गलत बाटोमा यो सरकार पनि हिँडिरहेको छ।

यसले पटक-पटक नेपाली राज्यको स्रोत जनताको अहितमा प्रयोग हुने र हाम्रा दीर्घकालीन प्राथमिकता तथा सामर्थ्यहरू के हुन् भन्ने कुराको सही मूल्यांकन नै नगरी अगाडि बढ्ने बाटो रोज्छ। अहिलेको सरकार पनि ठ्याक्कै त्यतैतिर गइरहेको छ।

जब यी सबै कुराहरू भत्किन्छन्, तब नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध नै फितलो हुन पुग्छ। किनभने राज्यले नागरिकको अपेक्षा अनुसार धेरै कुराहरू दिनै सक्दैन, चाहे त्यो गास, बास, कपासको आधारभूत कुरा होस् वा अन्य अधिकार।

हाम्रोमा ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) लाई केवल नागरिकता वितरण गर्ने वा राहदानी (पासपोर्ट) दिने कुरामा मात्र सीमित गरेर बुझियो। तर वास्तविक डेलिभरी भनेको राहदानी बाँड्नु मात्र होइन; यो त राज्यको स्रोतको न्यायोचित वितरणसँग जोडिएको आधारभूत कुरा हो।

यदि हामीले यसलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक र जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर हेर्ने हो भने— स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने बित्तिकै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। जसलाई रोजगारी चाहिएको छ, उसले काम पाउँदैन। डेलिभरीको मूल मर्म त रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा पो हो त ! तर यतातिर ध्यान दिन त यो सरकारलाई धेरै समय लाग्छ।

जब सरकारले यस्ता दूरगामी काम गर्दैन, तब सामान्य नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध र विश्वास झन् कमजोर हुँदै जान्छ । जनतासँग राज्यका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने कुनै ठोस आधार नै बाँकी रहँदैन । न्याय र राज्यको स्रोतमाथिको पहुँच सर्वसाधारणका लागि दुर्लभ जस्तै बन्न पुग्छ। विडम्बना के छ भने, हाम्रा शासकहरूमा नेपालको इतिहासदेखिको यो संरचनागत जटिलता के हो भन्नेबारे सामान्य ज्ञानसमेत देखिँदैन र उनीहरूका अभिव्यक्तिमा त्यो अक्षमता प्रष्टै झल्किन्छ।

नेपाली समाजमा आजसम्म जति पनि विद्रोह वा असन्तोषहरू प्रकट भएका छन्, ती सबै राज्यसँग जनताको पहुँच बलियो होस्, रोजगारी बढोस् र राज्यमाथि नागरिकको विश्वास कायम होस् भन्नका लागि नै भएका हुन् ।

तर मैले माथि उल्लेख गरेका यी तीनवटा प्रवृत्तिगत कमजोरी (ऐतिहासिक विस्मृति, संस्थामाथि व्यक्तिको हाबी, र स्रोतको दुरुपयोग) का कारण जनताको त्यो चाहना र विश्वास झन्-झन् फितलो हुँदै जाने देखिन्छ।

यी चारवटा प्रवृत्ति नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो शासकीय समस्या र संकट हुन्। जब सरकार सुरुमै गलत बाटोमा हिँडिसक्छ, तब दुई-चारवटा छिटपुट काम राम्रो गरेर मात्र हामी सही दिशातिर जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन।

संसद्मा प्रश्न उठ्दा सामना गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिसँग संवाद नगर्ने जस्ता कतिपय व्यक्तिगत स्वभावजन्य कुराहरू अहिले संस्थागत संकटका रूपमा सतहमा आएका हुन् ?

हो, संस्थामाथि व्यक्ति हाबी हुने बित्तिकै सबै कुरा एकाङ्गी र केन्द्रीकृत हुन पुग्छ। हाम्रो राज्यको मूल समस्या नै स्रोत-साधन र अधिकारको चरम केन्द्रीकरण हो। सरकारले यसलाई विकेन्द्रित गर्ने सवालमा केही पनि काम गर्न सक्दैन।

हामीले जसलाई ‘डेलिभरी’ भनिरहेका छौँ, त्यसको वास्तविक शासकीय संरचना त नेपालमा बनिसकेकै छ नि ! स्वायत्त र प्रभावकारी तरिकाले जनतालाई सेवा दिने मुख्य काम स्थानीय सरकारको हो। तर अहिलेको सरकारको कार्यशैली हेर्ने हो भने सबै कुरा सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भइरहेको छ। के गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्राथमिकता नै अलमलिएको छ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई जुन स्वायत्तता दिएको छ, त्यसलाई बलियो बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा केन्द्र सरकार उल्टो गैरसंवैधानिक वा संविधान मिच्ने बाटोतिर लागिरहेको छ ।

शक्तिलाई एउटा व्यक्ति, एउटा निकाय वा सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिले हाम्रो संविधानको आधारभूत भावनामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ— डेलिभरी भनेको कुनै शासकले केन्द्रबाट जादुमयी ढंगले ‘सिंगापुर’ बनाइदिने कुरा होइन, बरु तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाहको बलियो खाका कोर्ने र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने कुरा हो।

केन्द्र सरकारले त नीति-नियम बनाएर मार्गप्रशस्त गरिदिने हो । वास्तविक डेलिभरी दिने भनेको मूलतः स्थानीय सरकारले नै हो।

केही ठूला पूर्वाधारका योजनाहरूबाहेक अन्य सेवा प्रवाह तल्लो तहमै हुनुपर्छ। तर यहाँ त ठूला पूर्वाधारको प्राथमिकता पनि नेपालभरि कहाँ र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र स्थानीय निकायले छान्न र तोक्न पाउनुपर्ने हो।

जब त्यो अधिकारसमेत केन्द्रमा स्थापित हुन्छ, तब विकासका परियोजनाहरू केही पहुँचवाला व्यक्तिको तजबिजमा चल्न थाल्छन्।

यसको अर्थ राज्यको समग्र स्वार्थ नै केही सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्नु हो। जबसम्म हामी यो प्रणालीगत त्रुटिलाई सच्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म खाली डिजिटल रूपमा केही कुराहरू सुधार गर्ने वा एक-दुईवटा काम छिटो फत्ते गर्ने जस्ता देखावटी कुराले मात्र वास्तविक सुशासन आउँदैन ।

सरकारले अहिले गरिरहेका प्रचारमुखी कामहरू क्षणिक फाइदाका लागि मात्र हुन्। त्यसैले हामी यी भ्रमहरूबाट निस्किएर प्रणालीगत सुधारको बाटो समात्न जरुरी छ।