सरकारी सेवामा न्यून सुधार, हटेको छैन झमेला

१८ असार, जनकपुर । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका-५ का १९ वर्षीय सजन मुखिया बुधबार मध्याह्न करिब १२ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको राहदानी फाँटको झ्यालमा भेटिए ।

विदेश जान हतारिएका उनले फाँटका कर्मचारीलाई कागजात देखाउँदै सोधे, ‘मेरो पासपोर्ट बनेर आएको छ कि छैन ? मोबाइलमा एसएमएस २० दिनमा पनि आएको छैन ।’ फाँटमा बसेकी महिला कर्मचारीले चेक गर्दै जवाफ फर्काइन्, ‘अब १५ दिनपछि आउनु होला। तबसम्म बनिसक्छ होला ।’

राहदानी बनाउन मुखियाले जेठ २५ गतेतिर कार्यालयमा आएर अनलाइन गराएर प्रक्रिया पूरा गरेका थिए । २० दिनभित्र पासपोर्ट बनिसकेपछि मोबाइलमा एसएमएस आउँछ, त्यसपछि लिन आउन कर्मचारीले भनेका थिए । तर २० दिनमा म्यासेज नआएपछि उनी बुधबार कार्यालय पुगेका थिए ।

‘सुरुको दिन त धेरै दुःख पाएँ । भन्छन्, सात दिनमै पासपोर्ट दिन्छ, तर हेर्नुस् २० दिनपछि पनि आएको छैन । अब थप १५ दिनमा आउनु भन्नुभयो,’ कर्मचारीको जवाफले निराश बनेका उनले गुनासो गरे, ‘बालेन सरकार आएपछि पनि कार्यालयको सेवामा म खासै सुधार देख्दिनँ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको प्रक्रिया पूरा गरेपछि पासपोर्ट पाउन कम्तीमा २० दिन समय लाग्छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री चुनिएपछि सार्वजनिक निकायमा हुने सेवा प्रवाह सहज, सरल र झन्झटरहित बनाउने नीति लिएको थियो ।

त्यसको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सय दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधारको लक्ष्य लिइएको थियो । शासकीय सुधारका बुँदा नम्बर २१ मा उल्लेख छ, ‘नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने ।’

बुँदा नम्बर २६ मा पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

तर बालेन सरकारको शासकीय सुधार नीति अनुसार काम भए, नभएको जनताको मिश्रित प्रक्रिया छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित कार्यालयमा भेटिने सेवाग्राही यसबारे कसैले सुधार नदेखिएको बताउँछन् भने कसैलाई सन्तोषजनक लागेको पनि प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका शंकरप्रसाद सिंहलाई सुधार सन्तोषजनक लागेको छ । बुधबार छोरी मनिषाको नागरिकता बनाउन बिहान ९ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनी बिहान साढे १० बजेतिर कार्यालयको पछाडि रहेको प्रतीक्षालयमा बसेर दिउँसो १ बजेको समय कुर्दै थिए । उनको सबै कागजात लिएर कर्मचारीले दिउँसो १ बजे नागरिकता उपलब्ध गराउँछु भनेर आश्वासन दिएका थिए । केही घण्टामै नागरिकता पाउने आश्वासनले उनलाई सेवा प्रवाह सहज भएको लागेको छ ।

‘मसँग सबै कागजात थियो । कर्मचारीले धमाधम काम अगाडि बढाउनुभयो । दिउँसो १ बजे नागरिकता उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ । अनि बसिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सेवामा पहिलेभन्दा सुधार लागेको छ । अझ विस्तारै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

तर नागरिकताको प्रतिलिपि लिन पुगेका क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–८ का धनिकलाल महतोलाई भने पहिले र अहिलेमा कुनै सुधार नभएको महसुस भइरहेको छ । बुधबार १०: ४० बजे श्रीमती अनारकुमारीसँग कार्यालयको पछाडि बसिरहेका उनी एक दिनअघि मंगलबार मध्याह्न १२ बजे प्रतिलिपि लिन कार्यालय आएका थिए । तर अभिलेख नभेटिएको भन्दै नयाँ फाइल खडा गर्न जग्गाको लालपुर्जाको सहरजमिन, बुबाआमाको नागरिकताको प्रतिलिपिलगायतका कागजात ल्याउन कार्यालयले भनेको थियो । त्यसअनुसार उनी फर्केर वडा कार्यालयबाट सिफारिससहितका कागजात ल्याएर बुधबार पेस गरेका थिए । अनि कर्मचारीले पर्खिन भनेपछि दुवैजना कुर्दै थिए । सेवाप्रवाहमा उस्तै जालझेल रहेको उनको गुनासो छ ।

‘२०५६ मै नागरिकता लिएको छु । अभिलेख त यसै कार्यालयमा थियो । कर्मचारीले भन्छन्, हरायो । कहाँ हरायो ? अनि यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर जालझेल गर्दै छन्,’ उनले गुनासो पोखे, ‘अनि म कसरी बुझूँ बालेन सरकारको निर्देशनमा सेवा सहज भयो ? प्रतिलिपि लिन यति समस्या छ । ’

उनको भनाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट नागरिकता लिन गौशालाकी विवाहित छोरी बबिता पुगेपछि बुबाआमाको अनलाइनमा नागरिकता खोजियो । यता नागरिकता अलि च्यातिएको कारण प्रतिलिपि लिन भनियो । छोरीसँग नागरिकताका लागि कसैले ४ हजार खर्च गर्न भन्यो । नदिएपछि बुबाआमाको नागरिकता अनलाइन गराएर ल्याए मात्रै हुने भनेको उनले सुनाए ।

उनीहरू बसेको जस्ताको सेडमुनि पंखा छैन । गर्मीमा नागरिक त्यही सेडमूनि बसेर आफ्नो पालो कुर्छन् ।

अभिलेख शाखामा खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यालयमा २०४९ देखि २०५९ सम्मको अवधिमा नागरिकता उपलब्ध गराइएको अभिलेख उल्टाइपल्टाइ गर्दागर्दै च्यातिसकेको छ । त्यस कारण सो अवधिमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको प्रतिलिपि लिन अर्को अभिलेख खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेल नागरिकता प्रदानमा एकद्वार प्रणाली लागू गरी सहजता प्रदान गरिएको बताए ।

‘नागरिकता फाँटमा अहिले भीडभाड कम छ । यसको कारण हो, एकद्वार प्रणाली मार्फत नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ’ उनले भने ‘सबै वडाबाटै अनलाइन नागरिकता सिफारिस हुने गरेको छ । यसले काममा गति लिएको छ ।’

उनले पासपोर्ट, नागरिकता घरसम्मै हुलाक मार्फत पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । तर नागरिकले कार्यालयमै आएर लिने तथा घरमा आजसम्म कसैले लिने भनेर नभनेको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै साढे १० बजेतिर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन बसेकी धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ की ७० वर्षीया रामसागर देवी असिनपसिन भएर लाइनमा बसेकी थिइन् ।

वृद्धभत्ता लिन अब अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक परेका कारण उनी लिन आएकी थिइन् । बिहान ९ बजे आएर लाइन बसेकी उनलाई काउन्टरमा पुग्न अझ डेढ घण्टा लाग्थ्यो । सेवा प्रवाहप्रति दिक्क मान्दै उनले कुनै सुधार नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘मजस्तो वृद्धालाई लाइनमा बस्नुपरेको छ । सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । म त कुनै सुधार देख्दिनँ । हामीजस्तालाई अझै पनि दुःख छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै लाइन थियो । लाममा लागेका पुरुषहरू मध्ये गर्मी छल्न केहीले आफ्नो गम्छाले हातले हम्किँदै थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्ने काउन्टरमा प्रवेश एउटै ढोकाबाट हुने र पर्याप्त काउन्टर नभएकाले लाइन सुस्तरी मात्र अघि बढिरहेको थियो ।

लाइनमा लागेकाहरू दिक्दार थिए । तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक रामसागर देवीकै पछाडि बसेकी सबैला नगरपालिका–१० की शोभा देवी पनि दिक्दार थिइन् । ‘महिलाका लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो गरिएको छैन । पहिले र अहिलेको सरकारमा मैले के फरक भन्नु ? दुःख पहिलेजस्तै छ ।’

तराई–मधेशको उखरमाउलो गर्मीमा कार्यालयभित्र कोठामा कर्मचारी पंखामा बसेर काम गर्दा बाहिर बनाइएको सेड प्रतीक्षालयमा भने पंखा छैन । गर्मीमा सेवाग्राहीले त्यही सेडभित्र उभिन र बस्नुपर्छ । कार्यालय परिसरभित्र रहेका दुईवटा ठूला रुखको छहारीले सेवाग्राहीलाई अलि राहत दिने गरेको छ ।

तर सेडभित्र पंखा लगाउनुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुगेका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–४ डाडाटोलका परमेश्वर साफीको भनाइ छ । बालेन सरकार बनेदेखि धेरै कुरामा सुधार भए पनि अझ सन्तोषजनक सेवा प्रवाह नभएको उनको गुनासो छ ।

‘अर्को जिल्लामा कति सहज काम हुन्छ । यहाँ असहज छ । हेर्नुस्, कर्मचारी पंखामा छन् । चर्को गर्मीमा सेडमा पंखा छैन,’ उनले भने, ‘बालेन सरकार आएदेखि पहिलेदेखि केही सहज भएको छ । अझ सुधार र तीव्रगतिमा काम हुनुपर्‍यो ।’

प्रजिअ लुइँटेल राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पहिलेभन्दा गति दिइएको र लाम दुईवटा भएपनि भित्र चारवटा टेवलमा परिचयपत्रको लागि तस्वीर खिच्ने गरिएको बताए । जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता, सुत्केरीको लागि गोलघरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र द्रुत गतिमा बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ ।

शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर २७ मा त सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने पनि बालेन सरकारको नीति छ । तर जिल्ला प्रशासनमा अझै उखरमाउलो गर्मीमा सेवाग्राही लाइन बसेर सेवा लिइरहेको देखिन्छन् ।

बालेन सरकारको शासकीय सुधारबारे सेवाग्राहीको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । अझ सेवा प्रवाह सहज हुनुपर्ने सेवाग्राहीको धारणा छ । हुने सेवा प्रवाहबाट केही कर्मचारी स्वयं असन्तुष्ट छन् ।

जिल्ला प्रशासनको भवन पूरानो र जीर्ण छ । अर्को नयाँ भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । धनुषा जिल्ला मधेश प्रदेशको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएपनि इलाका प्रशासन एउटा यदुकोहा मात्र छन् ।

अन्य जिल्लाहरूमा ३/४ वटा इलाका प्रशासन भएपनि धनुषामा जिल्ला भरिको सेवाग्राहीको चापले धान्न मुस्किल हुने गरेको प्रजिअ लुइँटेलको भनाइ छ । धनुषाधाम इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भएपनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्किँदा सुरु हुन सकेको छैन ।

‘हालको कार्यालय पुरानो र जीर्ण छ । यो भत्किने अवस्थामा छन् । त्यस कारण बाहिर सेडहरूमा पंखा लगाउन सकिएको छैन । अब नयाँ भवनमा यो कार्यालय दशैंसम्म सरेपछि सेवा प्रवाह अपेक्षित सुधार हुन्छ’ प्रजिअ लुइटेल भन्छन् ।

मालपोतमा उस्तै दुःख, अन्यमा भीडभाड कम

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषामा ८५ वर्षीया जुगल ठाकुर साढे १२ बजेतिर २२० नम्बर झ्याल अगाडि बेन्चमा बसिरहेका थिए । क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-१ रमदैयाभवाडीका उनी कर्मचारीबाट आफ्नो काम बारे बुझ्न खोजिरहेका थिए । साढे चार कठ्ठा छुट जग्गाको लागि उनी एकवर्षदेखि मालपोत कार्यालयमा बेलाबेला धाइरहन्छन् । तर काम नभएर उनी निराश भएपनि हिम्मत हारेका छैनन् ।

‘म एकवर्षदेखि छुट जग्गाको काम गराउन आइरहेको छु । यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर कर्मचारीले फर्काउँछन् । तर आशा बोकेर अझै म बेलाबेला आइरहन्छु । पाँचदिनदेखि निरन्तर आइरहेको छु’ उनले भने ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याइसके । अब सूचना निकाल्छु भन्छ, पाँचदिनदेखि त्यसमै अल्झिएको छ । यहाँ अझैपनि मुख देखेरै काम हुन्छ ।’ बालेन सरकार आएपनि सेवाग्राहीको काममा मालपोत कार्यालयमा उस्तै ढिलासुस्ती छ । उनी जस्तै गुनासो छ ।

काउन्टरमा बसिरहेका कर्मचारीले जुगल एकवर्षदेखि त्यसै कामको लागि आउने गरेको पुष्टि गरे । तर काजातहरू पुर्‍याउन नसकेकाले काममा ढिलो भएको स्वीकारे । ‘केही दिनअघि बल्ल कागजात पुगेको छ । अब काम हुन्छ’ उनले भने ।

त्यही झ्याल अगाडिको बेन्चमा बसिरहेका सेवाग्राही महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका-६ रतौलीका सुरेश ठाकुरको गुनासो उस्तै सुनिए । उनले आफू गाउँब्लोक जग्गाको दाखाको लागि एक महिनादेखि आउने गरेको, सबै कागजात पुर्‍याएपनि कर्मचारीले काम नगरेको गुनासो सुनाए ।

‘मालपोतको कर्मचारीले माग अनुसार सबै कागजात भूमिसुधार, नापी, गुठी कार्यालयसँग ल्याइसकेको छु । तर काम नगरी आलटाल गरिँदैछ । बालेन सरकारको पालामा पनि यस्तो अवस्था छ’ उनले गुनासो गरे ।

मालपोत कार्यालयकमा अहिले पनि लेखापढी व्यवसायी मार्फत काम हुने गरेको छ । मानिस आफ्नो निजी कामको लागि आफै जाँदा ढिलासुस्ती गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

नापी कार्यालयमा पहिलेभन्दा अलि व्यवस्थित देखिएको छ । टोकन सिस्टम अनुसार काम गर्ने गरिएको छ । अनलाइन मार्फत काम हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरमा सेवाग्राहीको चाप न्यून छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा सेवाग्रही पहिलेको तुलनामा घटेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी नामसारी लगायतको कामको लागि मात्र सेवाग्राही आउने गरेको छ । यद्यपी यातायात व्यवस्था कार्यालय अझै बिचौलियामुक्त हुन नसकेको आम गुनासो छ ।

धनुषाका प्रजिअ लुइँटेल कार्यालयहरू बिचौलियामुक्त भएर सेवाप्रवाहमा धेरै सुधार भएको दाबी गरे । ‘जिल्ला प्रशासन लगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया मुक्त भएका छन् । सेवा प्रवाहले गति लिएको छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर चाँडै काम गर्ने गरिएको छ’ उनको भनाइ छ ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा सेवाग्राहीको चाप उच्च छ । तर त्यस अनुसारको जनशक्ति नहुँदा उपचारमा पनि नागरिकले सास्ती पाउने गरेका छन् । प्रादेशिक अस्पतालमा गुणस्तरी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने नागरिकको धारणा छ ।

जनकपुरमा धेरै निजी अस्पताल, क्लिनिक, ल्याब मपदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । चर्को शुल्क लिने र चरम लापरबाही गरेर ज्यानसम्म लिने घटना हुने गरेपनि यसको नियमत अनुगमन तथा कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । यो बेथितिको न्यूनिकरण गर्न सरकार चुकेको आम बुझाइ छ ।

यद्यपी पहिले जस्तै खुलेआम घुस माग्न कर्मचारी डराउँछन् । तर बिचौलियाको मिलेमतोमा घुस लिने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । नदीहरूमा अवैध दोहनमा नियन्त्रण देखिँदैन । क्रसर माफियाको रजगज उस्तै छ । यसमा स्थानीय सरकारदेखि प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो हुने गरेको आम गुनासो छ ।