युवा/विद्यार्थीमा देश प्रेम जगाउन ऐन बनाउँदै सरकार

१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक संसद् पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) (राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति) को क्र.सं (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकको उदेश्य अन्तर्गत भनिएको छ, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो ।’

विधेयकअनुसार विद्यार्थीलाई राष्ट्र सेवाभाव विकास गरी स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने प्रयोजनका लागि तालिम प्रदान गर्न एक राष्ट्रिय सेवा दल रहनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा दलको मुख्यालय र आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा सेवा दलको शिक्षालय रहनेछ ।

सेवा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत भनिएको छ, ‘विद्यार्थीलाई अनुशासित, बफादार, इमान्दार, स्वाभिमानी बनाउँदै राष्ट्रप्रेम, जनताप्रति सेवाभाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने र नेतृत्व क्षमताको विकास गराउने ।’

विकास निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्ने स्वयंसेवक समूह तयार गर्ने, विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकको रुपमा तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने जनशक्ति तयार गर्ने यो विधेयकको उदेश्य छ ।

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकबाट खटाइनेछ ।

नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय छनौट गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री सेवा दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक हुनेछन् ।