‘सरकार प्रतिशोधको बाटोमा हिँड्दैछ, थितिहरू भत्काउँदैछ’

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । एउटा विपक्षी दल भएर सरकारको सय दिने अवधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

भन्ने गरिन्छ– मर्निङ सोज द डे । सय दिनको अवधिलाई हेर्दा सरकारले सस्तो लोकप्रियता र कानुनी अराजकताको नाङ्गो रूप प्रकट गर्‍यो । मूलतः सरकार विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई विच्छेद गरेर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटो समात्यो ।

सरकार सञ्चालन गर्न जुन वाचापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यसमा तोकिएका डेडलाइनमा कुनै पनि कामहरू सम्पादन नगरेको र मूलतः स्टन्टमै रमाइरहेको देख्यौँ ।

सरकारले अदालत, अख्तियार जस्ता मर्यादित संवैधानिक निकायहरूमाथि हमला गर्‍यो । ट्रेड युनियन, कर्मचारी सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू र गरिबहरूमाथि हमला गर्‍यो । उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि हमला गर्‍यो । राज्यका समग्र क्षेत्रलाई भत्काउने र तहसनहस पार्ने कुरा बाहेक सरकारले कुनै नयाँ थालनी गर्न सकेन ।

यस हिसाबले मुलुकलाई आतंक, थप द्वन्द्व र अस्थिरताको बाटोतर्फ लाने कुराको सङ्केत गरेको छ ।

रास्वपाले यो वर्ष बेथितिहरू भत्काउँछौँ भनेकै छ नि होइन ?

बेथिति भत्काउनु राम्रो कुरा हो । तर भएका सबै थितिहरू भत्काएर मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ लाने चिन्ता हो ।

दृष्टिकोण नमिलेको हुन सक्दैन ?

सर्वोच्च अदालतमाथि जे नजिर बसाउन थालियो, न्यायाधीशहरूमाथि सरकारले जुन व्यवहार गर्दै छ, अरु संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्दैछ, त्यो बेथिति हो ।

तपाईंहरूलाई बेथिति लागेको चाहिँ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अरु नेताहरू समातेकाले पनि हो कि ?

सरकारले प्रतिशोध साध्ने काम गर्‍यो । बिनाकारण गैरकानुनी ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने र कुनै मुद्दा प्रमाणित गर्न नसकेसर छोड्ने काम भयो । उपाध्यक्षमाथि पनि प्रतिशोधकै निरन्तरता हो ।

सिंहदरबारमा संविधान र कानुनले नचिनेका अदृश्य हातहरूले शासन गरिरहेका छन् । यसले मुलुकको संविधान र मुलुकलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेलेको छ ।

तपाइँहरूको सरकारले रास्वपालाई अनावश्यक दुःख दिएकाले अहिले प्रतिशोध साध्ने काम भइरहेको हो ?

हामीले व्यक्तिगत ढङ्गले कसैलाई दुःख दिएका छैनौँ र दुःख दिने नियत पनि छैन ।

रवि लामिछानेलाई ८४ दिनसम्म प्रतिशोध साधेर घुमाइएको भनेर जनताले अभिमत नै दिए नि ?

रवि लामिछानेलाई रास्वपाका सभापति भनेर मुद्दा लागेको वा मुद्दा चलेको थिएन । संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर सहकारी ठगीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने नीतिअन्तर्गत उहाँ पनि पर्नुभयो ।

जसरी रवि लामिछानेलाई रातारात जेल सार्ने कामसम्म गरियो, त्यो त प्रमाणित हुँदैन नि !

त्यसमा त राज्यको कानुनले अनुसन्धान गर्न पाउने र मुद्दा दायर भइसकेपछि अनुसन्धान गरेको छ । अहिले सरकारले के गर्दै छ भने— पहिला गिरफ्तार, त्यसपछि स्टन्ट, अनि अनुसन्धान ! उल्टो बाटोतर्फ सरकार हिँड्दैछ ।

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा केपी ओली गिरफतार पर्दा कसरी प्रतिशोध भयो ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुनै न्यायिक प्रतिवेदन होइन । त्यो प्रतिवेदन नै प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण छ । पहिला फैसला अनि प्रतिवेदन बनेको छ । स्क्रिप्ट डिजाइन गरिएको छ ।

कार्कीजी जुन आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो, उहाँले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा के–के लेख्नुभएको छ, एक पटक हेर्नुहोस् । त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्वाग्रही छ, त्यो प्रतिवेदन नै होइन ।

केपी ओली निर्दोष हो भन्ने मान्छेलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने हो ?

हाम्रो चाहना त्यस्तो होइन । निष्पक्ष छानबिन होस् । तथ्यले–प्रमाणले–कानुनले पुष्टि गर्छ भने कारबाहीको दायराभित्र आउनुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत छैन ।

जेनजी आन्दोलनको समीक्षा यो सम्वादको प्राथमिकता होइन । तर सन्दर्भ उठाउनै पर्ने स्थिति चाहिँ तपाईँहरूले सरकारको समीक्षा गर्दा त्यही घटना उठाउने गर्नु भएकाले भयो ।

हामी सत्यका आधारमा, प्रमाणका आधारमा गलत छ र सही छ भन्दछौँ र भन्न सक्नुपर्छ । हामीले बिना प्रमाण सबै गलत हो भनेर त्यो भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छैनौँ । हामी तथ्यकै आधारमा, तथ्यमै उभिएर गलत छ भन्न सक्छौँ ।

तर सरकारले कुनैपनि दललाई निषेध गरेर जान्नौं भनेर सरकारको कार्यक्रममै सबै दलको कार्यक्रम राखेको छ । यतातर्फ त तपाईंहरूले ध्यान दिनु भएन नि त !

सय बुँदामा जुन–जुन टाइमलाइन तोकेर घोषणा गर्नुभयो, तपाईं त्यसको क्यालेन्डर राखेर हेर्नुभयो भने के कुरा कार्यान्वयन भयो त ? उहाँहरूले भनेका कुराहरू कतिवटा कार्यान्वयन भयो ?

जेन–जी विद्रोहमा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसमा प्रतिशोधपूर्वक एमाले अध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्नेबाहेक अरू काम केही पनि गर्नुभएन । त्यसका अरू दोषीहरूलाई ल्याउन सक्नुभएन । त्यसपछि मानवअधिकार आयोगले गरेको निष्पक्ष छानबिनमाथि पनि सरकारी हस्तक्षेप भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । र त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर विकल्प तयार नगरिकन सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाउने काम भयो । आजका मितिसम्म पनि होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरू राखिएका छन् । चार जना व्यक्तिको त निधन पनि भइसक्यो । कसैले आत्महत्या गरेका छन्, कोही हार्ट अट्याक भएर निधन भएको छ ।

अर्कोतर्फ, उहाँहरूको युवा रोजगारीको कुरा थियो, जोडतोडले उठाइएको थियो । युवा रोजगारीका सन्दर्भमा कति युवाहरू स्वरोजगार भए त सय दिनमा ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट युवा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा मौन छ ।

किसानहरूका समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढेन ।

तर सुशासनका निम्ति भनेर सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम अगाडि बढाएको छ । प्रशासनिक कामहरूमा सुधार आएको छ । गैरराजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ भनेर सरकारले दाबी गरिरहेको छ नि ?

नियुक्तिको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा मेयर पदको उम्मेदवार भएको पूर्वसचिवलाई नियुक्ति गर्नुभयो । रिटायर भएका पूर्वकर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने कुरा कुनै योग्यता प्रणाली हो ? यसले उहाँहरूले जे भन्दै आउनुभएको थियो, त्यो कुरालाई लागू गर्नुभयो ?

म एमालेको नेता भएर मात्रै होइन, एक जना नागरिक भएर पनि के भन्न चाहन्छु भन्दा- सरकारले घोषणा गरेका, भनेका कुराहरू र व्यवहारमा गरिरहेका कुराहरूको तुलना गरेर क्यालेन्डर राखेर हेरौँ ।

धेरै लामो नजाऔँ है, सय दिनको क्यालेन्डरलाई हेरौँ । के गर्‍यो सरकारले, कतातिर जाँदै छ सरकार भन्ने कुरा त छर्लङ्गै हुन्छ नि !

आजको नयाँ जेनेरेसन अनपढ छैन । सरकारको तरिका त के देखियो भन्दाखेरि— काँक्रो चोरेर आफू खाने, बियाँ अरूको निधारमा टाँस्ने ।

पुरानो जस्तै रहेछ कि यो पुरानोहरू भन्दा खराब रहेछ ?

म कसैलाई आरोप लगाउन चाहन्नँ । तथ्य हेरौँ, सय दिनमा उहाँहरूले गरिएका कामको तालिका ट्याली गरौँ । पुरानोभन्दा राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ कि पुरानोभन्दा पनि अझ भत्किएको मानसिकता रहेछ । लोकरिझ्याइँको नाममा अराजकता हाबी भइरहेको छ ।

पपुलिजम भनेर तपाईंहरूले रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमतबारे अलग्गै भाष्य बनाउन खोजिरहनु भएको देखिन्छ । यो तहको शंका जरुरी छ ?

उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मतप्रति कुनै प्रश्न छैन । तर जुन मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यो मतमाथि ढाँटछल गर्दै हुनुहुन्छ, अपमान गर्दै हुनुहुन्छ । जनताको समृद्धिको सपना, सुशासनको सपना, विकासको सपना, रोजगारीको सपना, देशलाई हराभरा बनाउने आकांक्षा युवाहरूको छ, त्यो आकांक्षामाथि डकैती गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो प्रश्न हो, विरोध हो ।

ठीक उल्टो तर्क रास्वपा र सरकारले गरिरहेको छ । तपाईँहरूले रास्वपालाई प्राप्त जनमतको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको तरिका ‘लुकिङ लन्डन, टकिङ टोकियो’ जस्तो छ ।

यो सय दिनको समीक्षा गर्दा रास्वपाले भनेजस्तो भएन भन्ने हो कि तपाईंहरूले गरिरहेको जति पनि भएन भन्ने हो ?

एक लाइनमा भन्नुपर्दा उहाँहरू स्वर्गको ठेगाना खल्तीमा राखेर नर्कको बाटो हिँडिरहनुभएको छ । उहाँहरूले जनतालाई दिएको ठेगाना स्वर्गको थियो । समृद्धि, सुशासन, विकास, रोजगारीकोसपना देखाउनुभयो, तर त्यो बाटोतर्फ हिँड्नु भएन ।

काम गर्न उहाँहरूलाई कुनै बाधा छैन । सुविधाजनक संख्या छ । तर मुलुक, लोकतन्त्र र जनताको हितमा काम गर्ने बाटोतर्फ अगाडि हुनुहुन्न ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारलाई ट्रयाकमा हिडाउने दायित्व विपक्षी दलहरूको हो । तपाईंहरू त्यस्तो सामर्थ्य राख्नु हुन्छ ?

जरुर ! हामी सामर्थ्य राख्छौँ । प्रतिपक्षमा भएका दलहरू मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारको रक्षाका लागि साझा मोर्चा बनाएर मुकाबिला गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ ।

किनकि, हामीलाई अनुभव छ– विगतमा राणा शासनको विरुद्ध पनि वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर लडेको इतिहास छ । पञ्चायती निरङ्कुशता र राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्त गरेको इतिहास पनि छ, अनुभव पनि छ हामीसँग ।

त्यसैले लोकतन्त्रका उपर, मुलुकको राष्ट्रियताका उपर, मुलुकको सार्वभौमिकताका उपर र जनताका जनजीविकाका सवालमा खेलबाड गरेको कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ । त्यसको मुकाबिला र प्रतिवाद गर्छौँ ।

संसद्‌मा सांसदको संख्या एउटा कुरा हो । तर सांसदले उठाउने एजेण्डा त्यो भन्दा महत्वपूर्ण हो । यो सरकारसँग प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल तपाईँहरूसँग कमजोर छ भन्ने लाग्दैन ?

हिजोकाले गल्ती गरे भनेर त्यसको चौगुना गल्ती गर्न पाइएन नि ! हिजो गल्ती थियो भने, त्यो गलत थियो । त्यसलाई सच्याउने कुरातर्फ पो लाग्नुपर्‍थ्यो त । त्यो बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ । हिजोकाले एउटा गल्ती गरे भने, त्यसको चौगुना गल्ती गर्दै जाने कुरा जनताका लागि, राष्ट्रका लागि न्यायोचित हुन सक्दैन ।

यदि हिजो हामीले शासन सञ्चालन गर्ने दौरानमा गल्ती गरेका छौँ, कमजोरी गरेका छौँ भने हामी त्यसको जवाफ दिन तयार छौँ ।

तपाईंहरूको शासन अवधिमा गल्तीहरू भएको थियो भन्ने मान्नु हुन्छ ?

सम्पूर्ण हिसाबले सही गर्‍यौं, र एउटा पनि हाम्रो गल्ती छैन भन्न सकिन्न । हामीले शासन सञ्चालन गर्ने दौरानमा कमी हुन सक्छन् । आफ्नै नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार निकै थोरै समय मात्रै हामीले चलाउन पाएका छौँ ।

मूलतः अधिकांश गठबन्धन सरकारमा सामेल भएर काम गरेका छौँ । त्यसले गर्दा कतिपय तौरतरिकाहरू मिलेनन् होला र काम गर्ने दौरानमा कतिपय कमजोरी पनि भएका होलान् । हामी आफूले गरेका कमजोरीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दुइटै लिन्छौँ र यसबाट भाग्न सक्दैनौँ ।

प्रसंग बदलौं । निर्वाचन पछि एमाले ऐँठनबाट बाहिर निस्कनै पो सकेन त !

निर्वाचनमा हाम्रो मत घट्यो । जनमत घटेपछि हरेक नेता र कार्यकर्तामा हाम्रो जनमत कसरी घट्यो र जनमत कसरी फर्काउने ? यी चिन्ता, चासो र प्रश्नहरू छन् ।

मलाई लाग्छ एमालेमा यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि समस्या आएको होइन । त्यसअगाडि पनि समस्याहरू थिए र पार्टी सञ्चालनको पद्धति भत्किँदै गइरहेको थियो ।

अहिले कसरी अगाडि बढ्ने र जनमत कसरी फर्काउने’ भन्ने कुरामै बढी चिन्तित छौ । नेतृत्वमा पनि त्यो चिन्ता छ । निर्वाचन लगत्तै पार्टीको समग्र समीक्षा पाएनौं ।

यसका कारणहरू थिए— अध्यक्षको पिताजीको निधन, अध्यक्षको गिरफ्तारी, अध्यक्षको अप्रेसन । यी कारणहरूले ढिलोगरी सचिवालयको बैठक बस्यो ।

सचिवालयले समग्र समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । र आज समग्र निर्वाचनको समीक्षा र पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई कसरी पुनर्जागृत गर्न सकिन्छ, कसरी पार्टीको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमै कार्यकर्ताहरूका सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं । तर यसरी जाने भन्ने बाटो तय गरेको छैन ।

कस्तो सुझाव पाइरहनु भएको छ ?

कार्यदलले प्रतिवेदन ल्याओस्, त्यसपछि यसबारेमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मैले एक लाइनमा भन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्न र पार्टीलाई रिफ्रेस गरेर अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण सुझाव आएको छ ।

तपाईंका पार्टीका नेतृत्वले त एमालेमा समस्या छैन, विदेशीहरूमा समस्या हो भनिरहनु भएको छ त?

हाम्रो पार्टीमा दुइखाले भाष्यहरू देखिन्छ । एउटा– हाम्रा कमजोरीहरू नै थिएनन्, सबै बाह्य कारणहरूले भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ । यो गलत हो । कतिपयले अरू कुनै कारण छैन, सबै कारण हामीमाथि र नेतृत्वका कारणले मात्रै भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ । त्यो कुरा पनि गलत हो ।

यसका बाह्य कारणहरू पनि छन्, आन्तरिक कारणहरू पनि छन् ।

एमाले पंक्ति चाहिँ निराश देखिन्छ नि ?

निर्वाचनको परिणामपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा आएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बस्ने बैठकले यी जम्मै प्रकारको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्छौँ । शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौँ र एमालेलाई जिताउँछौँ ।

तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर