चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय खुला

२० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय खुला भएको छ ।

शनिवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसलाई पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यसलाई पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

शनिवार नै राष्ट्रिय सभाले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

यो सँगै यी चार वटै विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राख्न सक्ने समय सुरु भएको छ । सभाध्यक्ष नारायाण दाहालले सांसदहरूले नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन राख्न सक्ने बताएका छन् ।

नियमावलीअनुसार सांसदहरूले सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन राख्न सक्दछन ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ती सबै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यी अध्यादेशहरू २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए । संविधानत: संसद् अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । र संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारले दुवै सदनबाट पास गराएर, राष्ट्रिपतिकहाँ पुर्याएर पनि प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ ।

यस हिसाबले यी आठ वटै अध्यादेश सक्रिय हुने अवधि यही २६ असारसम्म मात्रै छ ।

तर सरकारले चार वटा अध्यादेश मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सरकारले राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूसँग संवाद गरेरै आठ वटा मध्ये चार वटा अध्यादेश मात्रै अगाडि बढाएको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले चार वटा अध्यादेश अगाडि बढाउन मिल्ने गरी यही असार ५ गते स्वीकृत गरिदिएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो ।

दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्‍यो । चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले यही बिहीबार पारित गरेर शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो ।

शनिवार राष्ट्रिय सभाले छलफल गरेर विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै विधेयकउपर संशोधन राख्नका लागि समय खुला भएको हो ।

अब सांसदहरूको संशोधनउपर सभामा छलफल हुन्छ र निणय हुन्छ । यो काम राष्ट्रिय सभाले सकाएपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा जान्छ । त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ ।