२२ असार, काठमाडौँ । चिकित्सा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका रिक्त पदाधिकारीमा योग्य, अनुभवी र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
तोकिएको समयभित्र नियुक्ति नभए असार २५ गतेदेखि विगतका मागहरूसहित सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई निःशुल्क, सस्तो र सुलभ बनाउने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको सरकारले पछिल्ला नीति, अभिव्यक्ति र गतिविधिबाट भने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र थप महँगो, गुणस्तरहीन र व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको बताएका हुन् ।
डा.केसिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत नियमनकारी निकायका पदाधिकारी लामो समयदेखि नियुक्त नगरी रिक्त राखिएको भन्दै यसले आयोगको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने र चिकित्सा शिक्षा ऐनको उद्देश्य नै समाप्त हुने खतरा रहेको दाबी गरेका छन् । आयोगमा अयोग्य वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको आभास मिलेको उनको आराेप छ ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघिको अवस्थाजस्तै स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा पुनः सहरकेन्द्रित, महँगो, गुणस्तरहीन र आम नागरिकको पहुँचबाहिर पुग्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा उनले अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली फ्लेक्सनर प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सुधारिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
डा. केसीले निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलसँग आबद्ध वा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारलाई आयोगको पदाधिकारीका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले असार २४ गतेभित्र आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसो नभए असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। साथै, लामो संघर्षबाट स्थापित चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको रक्षा गर्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4