अवसानको सँघारमा संक्रमणकालीन न्याय

अवधारणा

कुनै पनि राष्ट्रमा भएको शोषण, दमन, उत्पीडन र अव्यवस्थाको स्थितिबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रूपान्तरणको क्रममा थुप्रै पुराना मान्यता भत्काई नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ।

नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने, कतिपय पुराना कानूनहरू खारेज गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने, सरकार र व्यक्तिको शक्ति र अधिकारलाई नयाँ सन्तुलनको सापेक्षतामा पुनः परिभाषित गर्ने, निर्वाचनको माध्यमद्वारा ताजा जनादेश प्राप्त गरी शासनसत्ता सुसञ्चालन गर्ने कुराहरू रूपान्तरण प्रक्रियामा आइपर्ने स्वाभाविक विषयहरू हुन्।

यी प्रक्रियाहरूमा नयाँ सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्थापित र दिगो तुल्याउनका लागि शासकीय संस्कृति र शैलीमा सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउन अत्यावश्यक ठानिन्छ।

पुरानो स्थितिबाट राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा पर्याप्त सावधानी र सुझबुझका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये संक्रमणकालीन न्याय पनि एउटा हो।

सन् १९८० को अन्त्य र १९९० को प्रारम्भको अवधिमा ल्याटिन अमेरिका तथा पूर्वी युरोपमा देखा परेका राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा परिस्थितिलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अवधारणाको प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ।

ती मुलुकका तत्कालीन शासकहरूबाट भएको अत्याचारबाट पीडित भएकालाई न्याय दिने र राजनीतिक परिवर्तनको प्रवाहलाई समेत अवरुद्ध नगर्ने उद्देश्य राखेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रारूप तयार गरिएको थियो।

उक्त प्रारूपमा सत्य निरूपण, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, परिपूरण, क्षतिपूर्ति, न्याय आदि विविध पक्षहरू समेटिएको पाइन्छ। अवधारणा प्रयोगको करिब चार दशक मात्र भए पनि अहिले संक्रमणकालीन न्याय विधिशास्त्रको एक महत्त्वपूर्ण विधाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ।

अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया, कङ्गो, अल साल्भाडोर, गाम्बिया, ग्वाटेमाला, इराक, लेबनान, लाइबेरिया, माली, मेक्सिको, सुडान, श्रीलंका, सिरिया, ट्युनिसिया, पश्चिमी बाल्कन, कोसोभो लगायत मुलुकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अवधारणाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। अर्जेन्टिना, चिली, बोस्निया–हर्जगोभिनाले पनि संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले सामान्यतया राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा भएका अन्याय, अत्याचार, दमन र नागरिकको मौलिक वा मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। यस्तो संक्रमणकालीन न्यायको स्वरूप र स्वभाव न्यायिक तथा गैरन्यायिक दुवै किसिमका हुन सक्छन्।

संक्रमणकालीन न्यायमा मानवअधिकारको मौलिक वा आधारभूत मान्यतालाई मुख्य आधार वा मापदण्डका रूपमा लिइन्छ र राजनीतिक संक्रमणका क्रममा भएको दमन, अत्याचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन, सजाय र पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको सहयोग पनि लिइन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायमा मेलमिलाप, पीडितको हक र आवश्यकताको कुरामा विशेष जोड दिइन्छ र पीडकलाई दण्डित तथा उत्तरदायी तुल्याउनु आवश्यक ठानिन्छ।

जसलाई जे गर्दा सजिलो र फाइदा हुन्छ, त्यस्तै गर्ने कुरालाई संक्रमणकालीन न्यायमा स्वीकार गर्न सकिंदैन। न्यायका केही आधारभूत कुराहरू भन्दा बाहिर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जान सक्दैन।

यस प्रक्रियामा केही आधारभूत शर्तहरूको पालना गरिनु नै पर्दछ:

१. गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकउपर कारबाही चलाउने, न्यायको कठघरामा पुर्‍याउने र दण्डित गर्ने; उनीहरूलाई माफी मिनाहा नदिने।

२. पीडितलाई उपचार वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने।

३. गम्भीर प्रकृतिका कसुर बाहेक अन्य कसुरजन्य कुरामा पीडित र पीडक बीच समझदारी कायम गराउने। त्यस्तो मेलमिलाप प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने र प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने।

४. दमन, अत्याचार, अन्याय वा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र पीडकको स्वीकारोक्ति गर्ने, गराउने। यसका लागि सत्य तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता गैरन्यायिक माध्यमहरू अपनाउने।

५. अत्याचार, दमन कार्यमा संलग्न संस्थाहरूमा पनि सुधार गर्ने। यो सुधार प्रक्रियाभित्र संलग्न हुने पदाधिकारीहरू पदमा बहाल रहन उपयुक्त हुने वा नहुने कुराको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया आदि कुरा पनि पर्दछन्।

संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता, उद्देश्य, लक्ष्य वा प्रयोजन विविध छन्। सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोणबाट पनि यस विषयमा प्रशस्तै विवेचना र विश्लेषण भएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका केही आधारभूत कुराहरू पनि छन्:

१. विगतमा भएको मानवअधिकारको उल्लङ्घन, अत्याचार, दमनको प्रकृति, मात्रा तथा क्षेत्र र गहिराइ यकिन गर्ने।

२. अस्तव्यस्त समाजको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने।

३. पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना आदि प्रदान गर्ने।

४. पीडकलाई दण्डित वा अवस्था अनुसार अपराधबोध गराउने।

५. मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने अवस्था दोहोरिनबाट रोक्ने।

६. पीडा प्रदायक संस्थाहरूमा सुधार गरी मानवअधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने।

७. कानूनको शासन कायम गर्ने, आदि।

यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा समीक्षा, समालोचना, विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको अभ्यास

विगतको पीडातर्फ फर्केर हेर्ने र परम्परागत रूपमा स्वीकृत कानूनी व्यवहार वा सिद्धान्तलाई भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून पालनाको अनिवार्यता कायम गर्ने मान्यता अगाडि सारेको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको न्युरेम्बर्ग ट्रायल प्रसङ्गबाट संक्रमणकालीन न्यायको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ।

तथापि सन् १९८० को दशकदेखि मात्र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सत्य र मेलमिलाप आयोग बनाउने र कार्य गर्ने क्रमको सुरुआत भएको हो।

यस्ता आयोगहरू राष्ट्रिय तहमा मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले समेत खडा गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्।

राष्ट्रिय तहमा खडा गरिने यस्ता आयोग पुरानो वा विस्थापित सरकारको ठाउँमा आएको संक्रमणकालीन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका दमनकारी र अत्याचारी कामकारबाहीको गहिराइमा गई सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयोजनले खडा गर्ने गरिएको पाइन्छ।

आयोगलाई दमनकारी कामकारबाही सम्बन्धमा तहकिकात गरी दमनका वास्तविक कारण र परेका असरहरू पत्ता लगाउने काम सुम्पने गरिएका उदाहरण धेरै छन्।

दक्षिण अफ्रिका, सियरा लिओन, पूर्वी टिमोर, रुवान्डा, सर्बिया आदि ठाउँहरूमा सत्य तथा मेलमिलाप सम्बन्धमा हासिल गरिएका अनुभवहरू सम्भवतः हाम्रो अध्ययन र अनुभवका लागि पनि रुचिकर र उपयोगी हुन सक्छन्।

हाइटी र इक्वेडरमा ट्रुथ एन्ड जस्टिस कमिसन, चिली तथा दक्षिण अफ्रिकामा ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन, ग्वाटेमालामा कमिसन फर हिस्टोरिकल क्लियरिफिकेसनको नामले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग खडा भएका दृष्टान्त छन्।

स्वभावैले अस्थायी प्रकृतिको र गैरन्यायिक सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको निर्माण सरकार वा सशक्त विद्रोहीले पनि गरेका उदाहरण पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पृष्ठपोषणमा पनि यस्ता आयोग बनेका देखिन्छन्।

पीडित, पीडक, साक्षीसँग सोधपुछ गर्नेदेखि राज्य नियन्त्रित निकायहरूमा सूचना पहुँचको अधिकार यस्ता आयोगलाई दिइएको हुन्छ। ट्रुथ कमिसनको मुख्य विशेषताका रूपमा अभियोजनात्मक कारबाही र न्याय निरूपणका काम आयोगबाट नगरिने जस्ता कुराहरू पनि रहेका छन्।

यिनीहरूको काम केवल द्वन्द्वको कारणबाट भएका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटना उजागर गर्नु, त्यसलाई अभिलेखीकृत र सम्भव भएसम्म मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा सीमित रहन्छ।

मानवअधिकार रक्षाका लागि विगतमा भएका कमीकमजोरीहरूको पहिचान गरी सुखद भविष्य निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति वा सुधारका क्षेत्रहरूको सिफारिस गर्न सत्य निरूपण आयोगहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उदाहरण छन्।

सामान्य रहर वा तत्कालीन खाँचो टार्न भनी लहडमा खडा गरिने सत्य निरूपण आयोगबाट कुनै अपेक्षित परिणाम हासिल हुँदैन। आयोगको निर्माणमा निकै सुझबुझको जरुरत पर्दछ।

कुनै पनि दल, पक्ष वा समूहप्रति कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह वा झुकाव नरहेका, राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वले नै यस्ता आयोगको कामकारबाही सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन्। समाजमा यस्ता सम्मानित व्यक्तित्व सहज रूपमा उपलब्ध नहुन पनि सक्छन्।

अल साल्भाडोरका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कोलम्बियाका पूर्वराष्ट्रपति, भेनेजुएलाका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र अन्तर–अमेरिकन मानवअधिकार अदालतका पूर्वअध्यक्षलाई नियुक्त गरी सत्य निरूपण आयोगको निर्माण गरेको घटना त्यसबेला निकै चाखलाग्दो घटना बनेको थियो।

तर अहिलेसम्म पनि अल साल्भाडोरको समस्या स्थायी रूपमा समाधान भइसकेको छैन। सार्वजनिक खपतका नामहरू अगाडि सार्दैमा सुखद परिणाम पैदा हुने पनि होइन।

अर्कातर्फ १७ जना आयुक्त (सदस्य) रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएको दक्षिण अफ्रिकाले कुनै पनि विदेशीलाई स्थान दिएको थिएन। तर उसले उदाहरणीय सफलता हासिल गर्न सकेको छ।

केही दार्शनिक पक्ष

संक्रमणकालीन न्यायको लक्ष्य प्रगतिशील रूपान्तरण भन्ने नै हुनुपर्दछ। संक्रमणको तदर्थवादी वा अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने खालको सोच र चिन्तनबाट संक्रमणकालीन न्याय गर्न खोजियो भने द्वन्द्वको दिगो समाधान सम्भव हुँदैन।

वास्तवमा संक्रमणले शान्ति, सहिष्णुता सहितको सुखद परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ। यस्तो परिवर्तन थिचोमिचोको ठाउँमा स्वाभिमान र मुक्ति दिने, निरङ्कुशतन्त्रको बदलामा प्रजातन्त्र, अराजकताको ठाउँमा कानूनको उचित प्रक्रिया, अनि अन्यायको ठाउँमा न्याय दिने हुनुपर्दछ। केवल परिवर्तनका लागि परिवर्तन कसैले चाहँदैन।

राज्यसत्ता वा सरकारमा बस्ने मानिसहरू फेरिने कुराले मात्रै परिवर्तनको उद्देश्य पूरा हुँदैन। परिवर्तन उन्नति, प्रगति, मानव प्रतिष्ठाको सम्मान सुनिश्चित गर्ने र सिर्जनशील गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। अर्को शब्दमा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट प्रगतिशील रूपान्तरणमा फड्को मार्न त्यस्तै प्रकारको संस्कृतिको नवनिर्माण अत्यावश्यक हुन्छ।

यही वास्तविकतालाई अभिव्यक्ति दिएर दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा बनेको कानूनमा नै मानवअधिकारको संस्कृति कायम गर्दै नैतिक मानकहरू स्थापना गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो।

समस्याबाट मुक्ति वा प्रगतिशील रूपान्तरणतर्फ उन्मुख राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट प्रकारका कठिनाइहरू हुन्छन्। यस्ता संक्रमणकालीन समाजमा विभिन्न स्वरूपका अन्याय भएको देख्न सकिन्छ।

आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा वर्गीय असमानता, जातीय विभेद, धार्मिक विभाजन, पूर्ववर्ती शासन सम्बन्धमा सूचनाको अभाव, अस्थिर अर्थव्यवस्था; गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताको अभाव जस्ता समस्या हुन सक्छन्।

अझ संक्रमणकालीन शासनसत्तामा पुराना सरकारका पालामा दमनमा उत्रिएका अनुहारहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। यस्ता सबै स्वरूपहरू अन्यायकै रूपहरू हुन् र यसलाई संक्रमणकालीन राज्यसत्ताले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।

समाजमा जस्ता प्रकारका अन्यायहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न तदनुसारको न्यायको प्रत्याभूति पनि अवश्य नै चाहिन्छ। वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायले समाजको सबै तहमा नयाँ मान्यताहरूको प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई स्थान दिनुपर्दछ र रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

पीडितले आफ्नो पीडा बिर्सने, पीडकसँग सुसम्बन्ध कायम हुने, शक्तिमा बस्नेहरूले उत्तरदायी र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा महसुस गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ।

त्यसपछि निर्माण हुने रूपान्तरित समाजमा संविधान, आवधिक निर्वाचन आदि विद्यमानताको कुरा मात्र नभएर जनताले वास्तवमा नै लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने, मानवअधिकार र संविधानवादप्रति भरोसा राख्ने संस्कारको निर्माण हुन सक्छ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्गमा आममाफीको विषय पनि सान्दर्भिक बन्ने गरेको छ। अल साल्भाडोरमा आममाफी सम्बन्धी कानून बनाएर ठूलो सङ्ख्याका पूर्ववर्ती सरकारका पालामा दमन कार्यमा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूलाई फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट जोगाउने काम भएको थियो।

आफ्नै किसिमको र सीमित दायराको आममाफी सम्बन्धी कानून बनाएर दक्षिण अफ्रिकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने विधि अपनायो। अल साल्भाडोरमा विकृतिहरू थपिए, दक्षिण अफ्रिकाले सफलता हासिल गर्‍यो।

आममाफीको विषय संवेदनशील छ। यो माध्यमबाट मात्रै द्वन्द्वको दिगो समाधान हुँदैन। दक्षिण अफ्रिकाले माफी मिनाहाको कुरालाई मेलमिलाप प्रक्रियाको एउटा अभिन्न शर्त वा अङ्ग बनायो र सफलता हासिल भयो।

अल साल्भाडोरले माफी मिनाहाको कुरालाई शासकीय सहजताको विषय बनायो र थप विकृति भित्र्यायो। आम छुट, माफी मिनाहा अथवा सजाय नै गर्ने कुरा मात्रै अन्तिम उपाय प्रमाणित हुन सकेनन्।

सजाय गर्ने अथवा सजायबाट उन्मुक्ति दिने दुवै कुराले राज्य व्यवस्थाको संस्कृति परिवर्तन गर्न र समाजलाई प्रगतिशील रूपान्तरणको मार्गमा लैजान कठिन हुन्छ। मध्यममार्गी दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास नै बढी उपयोगी देखिएको छ।

दण्डहीनताको अवस्था ज्यादै खतरनाक हुन्छ। द्वन्द्व पैदा गर्ने विभिन्न कारणमध्ये दण्डहीनता पनि एउटा प्रमुख कारण हो। राज्यको संक्रमण र पुनःसंरचनाको प्रक्रियामा दण्डहीनताको विषयलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकिएन भने मानवअधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण हुनुको सट्टा नयाँ किसिमको द्वन्द्व पैदा हुने खतरा रहन्छ।

समाजमा बदलाको भावना पैदा गराउने कारण दण्डहीनता बन्दछ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई संक्रमणकालीन न्यायले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ्रिकी महादेशका कतिपय राष्ट्रमा यही दण्डहीनताको कारणले एकपछि अर्को समस्या बल्झिने गरेको उदाहरणबाट पनि केही कुरा सिक्न सकिन्छ।

सामान्यतया फौजदारी कारबाही, अभियोजन जस्ता कुराहरू संक्रमणकालीन न्यायका लागि त्यति प्रभावकारी माध्यम नहुन सक्छन्। संक्रमणको अवस्थामा कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन आदि गर्ने संस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरू पूर्ववर्ती सरकारद्वारा नियुक्त, कतिपय व्यक्ति उनैप्रति निष्ठा राख्ने हुन पनि सक्छन्। मानसिकता पुरानै हुन पनि सक्छ।

कानूनी संरचना पुरानै कायम रहेका पनि हुन सक्छन्। राज्यका कतिपय संस्थाहरू निष्क्रिय रहेका पनि हुन सक्छन्। संक्रमणकालमा जनतामा परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा बढेको हुन्छ र पुरानो संरचनाले ती अपेक्षाहरूलाई परिवर्तनको सापेक्षतामा महसुस नगरेको पनि हुन सक्छ।

लाग्ने समय र खर्चका दृष्टिले, अनि सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको दायराको दृष्टिले पनि पहिलेदेखि नियमित रूपमा काम गर्दै आएका संस्था वा संरचनाको क्षमता अपर्याप्त हुन सक्छ। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि वैकल्पिक उपयुक्त उपाय अपनाउनु आवश्यक ठानिएको हो।

तथापि यसको तात्पर्य भइरहेका संस्था वा संरचनाको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने अवश्य होइन। यस्ता संरचनाहरूले पनि आफ्ना कार्य गरिरहेकै हुन्छन्। तर त्यस्ता संस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई भने संक्रमण र रूपान्तरण प्रक्रियाको कार्यसूचीमा समावेश गरिनुपर्दछ।

विगतका दुःखद प्रसङ्गहरूतर्फ फर्केर हेर्दै सुखद भविष्यतर्फ उन्मुख हुने उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायले राख्दछ। इतिहासका गाथा गाएर अथवा पुराना घाउ कोट्याएर मात्रै संक्रमणको अवस्थाले गति प्राप्त गर्न र समाजको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।

जतिसुकै न्याय गर्न खोजे पनि द्वन्द्व र दमन अवस्थाका कतिपय पीडाको पूरापूर शोधभर्ना सम्भव छैन। त्यसैले विगततर्फ मात्रै फर्किएर हेरियो भने समस्याले निकास पाउँदैन। सुखद भविष्यतर्फको गन्तव्य तय गर्नु रहर मात्रै नभएर समाज विकास सम्बन्धी प्राकृतिक नियमले जन्माएको बाध्यता पनि हो। दक्षिण अफ्रिकी जनताले सत्य र मेलमिलाप आयोग निर्माण गर्दा विगतलाई हेर्दै तर त्यसैमा नअल्झिएर भविष्यको नवनिर्माण गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरेका थिए।

भविष्यका लागि नयाँ मूल्य र सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन वाञ्छनीय ठानिन्छ। ब्रायन मिचेल नामका एक जना मानिसले ११ जना मानिसको हत्या गरेको भन्ने आरोप थियो। उनी करिब ५ वर्षदेखि कारागारमा नै रहेका थिए। तर उनलाई त्यही आतङ्क फैलाइएको समाजका पीडितहरूले उन्मुक्ति दिन सम्मति दिए।

यस दृष्टान्तमा नयाँ मूल्य, नवीन संस्कृति र सुखद भविष्य निर्माण गर्नेतर्फको समझदारी, समर्पण, मेलमिलाप लगायत सामाजिक प्रतिबद्धताको छाप स्पष्टै देख्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भ र दुरवस्था

हामी नेपालीले पनि द्वन्द्वको कहर, पीडा र अनेक दुष्परिणाम भोगेका छौं। हामी पनि दुई दशकदेखि संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गरिरहेकै छौं। सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नेपालीको कथा–व्यथा पनि धेरै छन्।

द्वन्द्वकालमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको वा पीडित भएको भनिन्छ। हजारौंको सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित भएका छन्। बेपत्ता पारिएका मानिसको सङ्ख्या पनि कहालीलाग्दो नै छ। घाइते, अङ्गभङ्ग भएका तथा धनमालको नोक्सानी भएको विवरणको आँकडा ठूलै हुन सक्छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कुरा द्वन्द्वकालका दैनिकी जस्ता घटना थिए। सैनिक तथा प्रहरीको ब्यारेकलाई सर्वसाधारण नागरिकको कालकोठरीमा परिणत गरिएका घटनाहरू प्रकाशमा आएकै हुन्। बनावटी मुठभेडका घटना पनि पटक–पटक सुनिए। गैरन्यायिक हत्या नौलो विषय रहेन। अबोध बालबालिकाको ज्यान लिने, सार्वजनिक यातायातका साधन, निजी आवास, गैरसैनिक मानिसहरूलाई लक्षित गरी बीभत्स विस्फोटन गराइएका उदाहरण धेरै छन्। द्वन्द्वका कारणबाट राष्ट्रको अर्थव्यवस्थामा गम्भीर र नकारात्मक असर परेकै थियो। गरिबी, अभाव, विपन्नताका कहालीलाग्दो दुर्दशा बेहोर्न बाध्य जनताका छोराछोरीलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न खर्च गर्नुपर्ने साधनस्रोत गोली, बारुद, विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न र बनेका संरचना ध्वस्त गर्न प्रयोग गरियो। गोली, बारुद जसले खरिद गरेको भए पनि त्यसको मूल्य नेपाली जनताकै रगत र पसिनाबाट नै चुकाउनुपरेको थियो।

द्वन्द्वको कारणबाट हाम्रो सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ। पुरानो संस्कृति धरासायी भएको छ। नयाँ संस्कृति स्थापित गर्न र हुर्काउन सकिएको छैन। उसबेला माओवादीसँगको द्वन्द्व समाप्त भए द्वन्द्वको स्थायी रूपमा नै अन्त्य हुनेछ भनिन्थ्यो। तर त्यसो भएन।

माओवादीहरू हतियार बिसाई शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्ष हुन लाग्यो। तर द्वन्द्व सकिएन। पहिलेको द्वन्द्वका क्रममा लागेको घाउ पनि भरिएन। विभिन्न नाम, स्वरूप र प्रवृत्तिका यी द्वन्द्वको वास्तविक कारण पहिल्याई समग्रमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा स्वार्थ, दम्भ, भागबन्डा, निर्बाध उन्मुक्ति र अड्कलबाजीमा नै समग्र प्रक्रिया अलमलिएको छ। अहिले हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय अनेक जटिल र प्रश्नैप्रश्नको घेरामा जेलिन पुगेको छ।

२०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने थियो। तर पूरा भएन। नेपालको अन्तरिम संविधानले दुई वर्षको भाका राख्यो। तर भाकाको अवधिमा कुनै काम नै भएन। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको बृहत् अवधारणामा पनि शान्ति प्रक्रियालाई न्यायोचित टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा समेटिएको छ। शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको भनिएको अहिले करिब २० वर्ष भइसकेको छ। तर अपेक्षित परिणाम अझै प्राप्त हुनसकेको छैन। यसबीच अपनाइएको सत्य निरूपण प्रक्रिया र संयन्त्र आफैंमा सत्य र स्वच्छ छ भन्ने कुराको अनुभूति नै हुन सकेन। अवधारणागत विचलनलाई अगाडि सारेर कानूनको निर्माण गरिने, राजनीतिक स्वार्थ र सुविधाका लागि आयोग गठन गरिने, आयोगले परिणाम दिने गरी काम नै नगर्ने, आयोग गठन र विघटनको सिलसिला भने चलिरहने क्रमको अब अन्त्य हुनुपर्दछ।

अहिले हाम्रो अवस्थिति कहाँ छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाइने गरिएको पाइन्छ। हामी केही गर्दैछौं कि केही पनि गरेका छैनौं भनी स्वाभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि तेर्सिएकै छ। नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको अध्याय सकिएको हो कि बाँकी नै छ? दिव्य २० वर्षमा समाधान नभएको यो समस्या अब कहिले, कति समयपछि समाधान हुन्छ? हामीले चाहेको समाधान पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिन केन्द्रित हो कि पीडितका लागि न्याय प्रदान गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको हो? यी र यस्तै धेरै प्रश्न अहिले उत्तरको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

द्वन्द्वकालीन घटनाको यकिन तथ्य र तथ्याङ्क किटान गर्न सकिने स्थिति अझै बनेको छैन। तथापि संस्थागत रूपमा तयार पारिएका केही तथ्याङ्कका आधारमा भन्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा परेका जम्मा ६३ हजार ७१८ घटना सम्बन्धी उजुरीमध्ये लगभग चार हजार जति उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन भएको कुरा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० मा उल्लेख भएको देखिन्छ। बाँकी झन्डै ६० हजार सङ्ख्याका उजुरीहरू सम्बन्धमा त्यही “प्रारम्भिक छानबिन” पनि गरिएको बुझिंदैन। करिब १८ वर्षको अवधिमा परेका उजुरीहरूमध्ये करिब ६ प्रतिशत उजुरीमा मात्रै “प्रारम्भिक छानबिन” गरेको भनिएको तथ्याङ्क स्वयम्‌बाट कार्य सम्पादनको हैसियत, तौरतरिका र निरपेक्ष निष्क्रियताको नै पुष्टि गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विगत २० वर्ष अवधिमा कुरा भने धेरै भए। तर नतिजामूलक काम पटक्कै भएन। यो केवल राजनीतिक खपतका लागि चर्चा गरिने विषयका रूपमा सीमित रहन पुगेको छ। सत्य निरूपणको नाममा आयोगहरू गठन गर्ने सिलसिला पटक–पटक भए। तर आयोगले केही काम गरेन। केही मानिसले केही दिन जागिर खाए, अनि घर गए।

द्वन्द्वपीडितहरूलाई परेको चोटले निरन्तर पीडा दिइरहेको छ। पीडकहरूमा दिनप्रतिदिन सफेद उन्मुक्तिको आशा र महत्त्वाकाङ्क्षा बढेको बढ्यै छ। नागरिक अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका मानिसहरूका लागि कुरा गर्ने एउटा स्थायी विषय बनेको छ। कार्यान्वयन पक्षमा रहेका कमीकमजोरीको फेहरिस्त निकै लामो छ। जे भनिन्छ त्यो गरिंदैन, जे गरिंदैन त्यो भन्ने गरिन्छ। यो पुरानो रोग हो। तर अहिलेसम्म पनि यो रोग निको हुनसकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्यायले नयाँ संस्कृति निर्माणमा जोड दिन्छ। तर व्यवहार हेर्दा संस्कृतिको ठाउँमा विकृति भित्र्याइएको छ। पीडकलाई दण्डित गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिन कसरत गरिएको छ। पीडितले न्यायका लागि गरेको आशा दुरूह बन्दै गएको छ। दण्डहीनता आम पीडितहरूको दुर्भाग्यपूर्ण नियति बनेको छ।

न्यायिक कामकारबाहीको कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू होलान्। तर संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्ने हो भने अदालतले आफ्नो न्यायिक धर्म निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ।

संक्षेपमा भन्दा यदि न्यायिक तवरबाट उपचारात्मक हस्तक्षेप गरिएको हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको अवसान भई अर्को नयाँ खालको द्वन्द्वको स्थिति पैदा भइसक्ने थियो होला। जे जति धुकधुकी बाँकी छ, त्यो न्यायपालिकाको प्रयास र पीडितहरूले गरेको न्यायको खोजीको कारणबाट बाँकी रहेको हो। शासनसत्तामा बसेकाहरूको प्राथमिकतामा भने यो विषय कहिल्यै पनि परेन। यसलाई केवल मागिखाने भाँडो बनाइयो।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्रका रूपमा खडा गरिएका आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट विधि र कार्यप्रणाली, नियुक्ति, कार्य सञ्चालन, बर्खास्ती र लामो अवधिसम्म पदपूर्ति नगरिने जस्ता प्रहसनयोग्य झाँकीहरू धेरै देखिए।

संक्रमणकालीन न्याय चुनौतीको विषय मात्रै होइन। यसमा सुखद सम्भावनाका कुराहरू पनि जोडिएका छन्। शान्ति र सहिष्णुतामा आधारित सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि संक्रमणकालीन न्याय अवसरको विषय बन्न सक्थ्यो। यस कुरामा चुक्न पुगियो भने हामी नेपालीले नै थप दुर्दशा बेहोर्नुपर्ने हो। यसलाई पद्धतिसङ्गत तवरबाट प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठा कायम हुनेथियो। हाम्रा अगाडि समस्या अवश्य छन्। समस्याको निकास पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय केवल द्वन्दरत अवस्थाबाट शान्तिको अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने कुरासम्ममा मात्रै सीमित छैन। यो आधारभूत रूपमा कानूनको शासनसम्बन्धी समस्या हो। पीडितलाई न्याय प्रदान गरिएन भने कानूनको शासन कमजोर बनेको परिणाम पैदा हुन जान्छ। यसको स्वाभाविक अर्थ शासकीय वैधतासँग जोडिएको छ।

यति लामो अवधिसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित पक्षलाई अल्मल्याउने र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने विषय ठानिनुहुँदैनथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा मानवअधिकार सम्बन्धी कानून प्रतिकूलका गम्भीर कसुरको विषयलाई न्यायको दायरामा नल्याउने वा सामान्य औपचारिकता पूरा गरेको जस्तो गरेर सामसुम पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले वर्तमान मानवअधिकारमैत्री विश्व परिवेशमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य, विद्यमान अडानलाई दीर्घकालीन हित, चाहना र आवश्यकतामा रूपान्तरण गर्ने लचकता र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने व्यावहारिक प्रतिबद्धता अपेक्षित रहेको छ।

विगत करिब दुई दशक अवधिमा “द्वन्द्वकालमा सरकारमा रहेका र विद्रोहीहरू” नै आलोपालो जस्तो गरेर सरकारमा रहेका थिए। पीडक भनिएका वा ठानिएका मानिस उनीहरू नै हुन्। उनै पीडकहरूले गरेको व्यवस्थापनबाट न्याय पाउने आशामा बस्न पीडितहरू बाध्य थिए। पीडकहरू सरकारमा थिए भने पीडितहरू सडकमा भौंतारिएका थिए। त्यसैले न्यायपूर्ण परिणाम पैदा हुने अवस्था नै बनेन।

सम्भवतः अब प्रतीक्षाको समय पनि सकिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया असफल भइसकेको भनेर भन्न अब हिच्किचाउनु पर्दैन होला !

फौजदारी न्याय प्रक्रिया शून्य वा निष्क्रिय अवस्थामा रहन सक्दैन। संविधानवाद र कानूनको शासनको पालना तथा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणका दृष्टिले हेर्दा पनि फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई शून्य, निष्क्रिय वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन।

अन्याय र अपराधको धरातलमा उभिएर सिर्जनशील परिवर्तन सम्भव छैन। द्वन्द्वकालीन अथवा अरू जुनसुकै विषयहरू संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र अवश्य नै पर्दछन्। परिवर्तनको प्रक्रियालाई दुई दशक अवधि संयमतापूर्वक प्रतीक्षा गरेर हेरियो। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका सत्य निरूपण, मेलमिलाप जस्ता उपायहरूबाट तार्किक र न्यायोचित रूपमा विवादको समाधान हुन नसकेका विषयमा नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कुरामा अब द्विविधा मान्न आवश्यक छैन।

संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापनको लाभ हामीले विगत दुई दशक अवधिमा लिन सक्नुपर्दथ्यो। तर यो अवधि असफलताकै दिनमा परिणत भयो। अझै अर्को दशकको प्रतीक्षा गरे पनि केही परिणाम देखा पर्ला जस्तो प्रतीत हुँदैन। संक्रमणकालीन न्याय सफल हुनसकेको भए पीडितहरूले पनि परिपूरण सहित अपेक्षाकृत बढी न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था रहन्थ्यो होला। तर त्यसो भएन। त्यसैले क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि अब नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई क्रियाशील गराउन वाञ्छनीय छ।