मन्त्रीले ‘भाउ घटाऊ’ भन्दैमा रातारात सस्तो होला नेपालीको भान्सा ?

२५ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १७ असारदेखि लागु हुने गरी इन्धन मूल्य कटौती गरेपछि सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तत्काल घटाउन भन्दै तारन्तार निर्देशन जारी गरिरहेको छ ।

२१ असारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना निकालेर भाउ घटाउन आग्रह गर्‍यो भने २२ असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले निजी क्षेत्रलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ‘कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगरी तत्काल मूल्य घटाउन’ निर्देशन दिइन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ र चामल, दाल, तेल व्यवसायी महासंघसम्मका प्रतिनिधिलाई मन्त्री यादवले मन्त्रालय बोलाएकी थिइन् ।

‘विश्व बजारसहित नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटिसकेकाले सोही अनुपातमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ घट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत यसमा गम्भीर चासो रहेकाले नुन, तेल, चामलदेखि हरियो तरकारीसम्मको भाउ बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर तत्काल घटाउनुस्,’ मन्त्री यादवले व्यवसायीलाई निर्देशन दिइन्, ‘अहिलेको अनियन्त्रित बजार भाउका कारण सर्वसाधारण चरम मारमा परेका छन्, कुनै बहाना चल्दैन ।’

यसअघि वाणिज्य विभागले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ स्मरण गराउँदै इन्धन सस्तो हुँदा ढुवानी र उत्पादन लागत घट्ने भएकाले त्यसको लाभ उपभोक्तालाई दिन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यो निर्देशन सुन्दा उपभोक्तालाई जति राहत महसुस हुन्छ, अर्थशास्त्र र बजार आपूर्ति चक्रमा सरकारको यो निर्देशन त्यति नै अव्यावहारिक र सस्तो लोकप्रियता मात्रै रहेको व्यवसायी र बजारका जानकार बताउँछन् ।

के सरकारले मन्त्रालयको कोठाबाट निर्देशन दिँदैमा रातारात बजारभाउ घट्न सम्भव छ ?

व्यवसायीका अनुसार आज अर्डर गरेको सामान आजै पसलमा आइपुग्दैन । अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको चामल, दाल वा खानेतेल एक साता वा १५ दिनअघि नै थोक विक्रेताको गोदाममा आइसकेको हुन्छ । अर्थात्, ती सामान त्यतिबेला ढुवानी गरेर ल्याइएका हुन्, जतिबेला डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय २५ रुपैयाँभन्दा माथि थियो ।

‘ढुवानीमै महँगो पैसा तिरेर गोदाममा राखेको सामान इन्धनको मूल्य घट्ने बित्तिकै व्यापारीले घाटा खाएर कसरी सस्तोमा बेच्न सक्छन् ?,’ एक व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो पुरानो स्टक नसकिँदासम्म कम्तीमा २ साता नयाँ मूल्य लागु हुन व्यावहारिक रूपमै कठिन हुन्छ ।’

मन्त्री यादवले व्यवसायीलाई भाउ घटाउन निर्देशन त दिइन्, तर यातायात व्यवस्था विभागले ढुवानी भाडा जम्मा २ प्रतिशत मात्रै घटाएको तथ्य उनले नजरअन्दाज गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

‘एउटा मालवाहक ट्रकको भाडामा जम्मा २ प्रतिशतमात्र कटौती हुन्छ, त्यसले एउटा चामलको बोरा वा एक किलो तरकारीमा ढुवानी लागत केही पैसामात्र कम गर्छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी लागत नै नघटेपछि व्यापारीले सयौं रुपैयाँ कसरी घटाउन सक्छन् ?’

निगमले इन्धन भाउ बढाएका बेला १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनुपर्नेमा ५ प्रतिशतमात्र बढाएकाले अहिले २ प्रतिशतमात्र भाडा घटाएको तर्क यातायात विभागको छ ।

१ चैत २०८२ अघि डिजेल मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपैयाँ थियो । चैत र वैशाखमा लगातार बढाएर त्यसलाई २ सय ३७ रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो । अहिले पश्चिम एसियाको तनाव कम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धन मूल्य घटेपछि ३० रुपैयाँ घटाएर डिजेल १ सय ९५ रुपैयाँमा झारिएको छ ।

अर्थात्, अझै पनि डिजेलको मूल्य सुरुवाती अवस्थाभन्दा प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँले महँगो नै छ । आधारभूत लागत नै अझै उच्च रहेकाले बजारभाउ रातारात पुरानै लयमा फर्किन सम्भव नहुने व्यवसायीको दाबी छ ।

खानेतेल सस्तो होला, तर चामल र दाल घट्दैन

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ सदस्य विभोर अग्रवाल इन्धन मूल्य घट्दैमा सबै खाद्यवस्तुको मूल्य एउटै दरमा नघट्ने बताउँछन् ।

अग्रवालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा त्यसको सिधा असर खानेतेल (सनफ्लावर, भटमास आदि) मा पर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा खानेतेलको मूल्य केही घट्न सक्छ । तर, चामल र दाल लगायतको हकमा भने इन्धन सस्तो हुँदैमा भाउ नघट्ने उनी बताउँछन् ।

‘इन्धन मूल्य घटेकाले ढुवानी भाडा केही कम होला, जसले गर्दा चामलमा प्रतिकिलो बढीमा १ रुपैयाँसम्म मूल्य घट्न सक्छ, त्यो हामी घटाउँछौं पनि,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, मुख्य कुरा धानको मूल्य हो, अहिले धानकै मूल्य दैनिक ५० रुपैयाँले बढिरहेको छ, कच्चापदार्थ नै महँगो भएपछि इन्धन सस्तियो भन्दैमा चामल कसरी सस्तो हुन्छ ?’

पछिल्लो २ महिना अवधिमा मात्रै चामलको भाउ प्रतिबोरा ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । भारतमा नै धानको मूल्य बढेको हुँदा त्यसको असर नेपालमा परेको अग्रवाल बताउँछन् ।

‘दुई महिनाअघि १८/१९ सय रुपैयाँ पर्ने चामल अहिले २४ सय पुगिसकेको छ, १४ सय पर्ने सोना मन्सुली १६ सय पुगिसक्यो, दाल पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने हो, त्यसमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यातायात भाडा २ प्रतिशत घट्दैमा बजारमा चामल र दालको भाउ रातारात घट्दैन ।’

उद्योगीहरूले खानेतेलको मूल्य घट्ने र घटाइरहेको दाबी गरे पनि खुद्रा बजारमा भने त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले १ असारमा सार्वजनिक गरेको खाद्यान्नको खुद्रा बजार बिक्री मूल्य अनुसार तोरीको तेल प्रतिलिटर ३ सय ८० देखि ४ सय ६० रुपैयाँसम्म छ । बजारमा भने व्यापारीहरूले ४ सय ५० देखि ५ सयसम्म बेचिरहेका छन् ।

यस्तै भटमास र सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ८० देखि २ सय ९० रुपैयाँ तोकिए पनि उपभोक्ता भने ३ सय १० देखि ३ सय ३० सम्म तिर्न बाध्य छन् ।

हरियो तरकारी तथा फलफूल र माछामासुको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरिरहेको अवस्थामा वास्तविक उत्पादक किसानले भने आफ्ना उत्पादन नबिकेर अहिले पनि बाटोमै फालिरहेको अवस्था छ ।

किसानको बारीबाट बजारसम्म उत्पादन आइपुग्न ४ तह पार गर्नुपर्छ । त्यसमा बिचौलिया हाबी छन् । हिजो मात्रै संसद्मा उद्योगमन्त्री यादवले नै अहिले बजारमा देखिएको महँगीमा इन्धन र बिचौलिया पनि कारण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।

महँगी र ठगी नियन्त्रण सस्तो लोकप्रियता

बजारको महँगी घटाउन र उपभोक्तामाथिको ठगी नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनलाई अर्थविद्हरूले भने सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिएका छन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल इन्धन मूल्य अपेक्षित नघटेको र ढुवानी भाडा यथावत रहेको अवस्थामा संरचनागत सुधार नगरी दिइने यस्ता ठाडो आदेशले मात्र बजार मूल्य नघट्ने बताउँछन् ।

अर्थविद् खनालले बजार नियन्त्रणका लागि निर्देशनमा नभई नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘यो ठाडो आदेश वा फरमान जारी गर्ने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र हो,’ अर्थविद् खनालले भने, ‘जबसम्म कानुनी व्यवस्था र प्रणालीगत सुधार गरिँदैन, तबसम्म बलजफ्ती वा हाइ–ह्यान्डेडनेसले मात्र बजार नियन्त्रण हुँदैन, यस्तो प्रवृत्तिले न उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ, न त स्वस्थ व्यापार गर्नेलाई नै ।’

व्यवसायीले ढुवानी भाडा नघटेको भन्दै मूल्य नघटाइरहेको सन्दर्भमा अर्थविद् खनालले नेपालको लजिस्टिक (ढुवानी तथा भण्डारण) लागत दक्षिण एसियामै उच्च रहेको तथ्य पनि सरकारले मनन गर्नुपर्ने बताए ।

‘भारतमा कृषिमा उच्च अनुदान छ, तर हाम्रोमा उत्पादन लागत नै बढी छ, त्यसमाथि ढुवानी खर्च महँगो छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ, काठमाडौंमा सामान आइपुग्दा तीन–चार ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने र भ्याटमा दोहोरो–तेहरो कर लाग्ने समस्या छ, सरकारले यस्ता कुरा सम्बोधन गरेर उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ ।’

बजारमा बेलाबेला हुने अनुगमनलाई ‘जिरो सम गेम’ (शून्य नतिजा दिने खेल) को संज्ञा दिँदै उनले एकाधिकार, कार्टेलिङ र कालोबजारीलाई जरैदेखि उखेल्ने गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘तत्काल एक–दुई दिन बजार गएर छड्के गरेजस्तो गर्ने कुराले तात्त्विक असर गर्दैन, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्छ,’ खनालले थपे, ‘हामीले व्यवसायीलाई तर्साउने मात्र होइन, दुवै पक्षलाई जित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ता अप्रत्याशित र कृत्रिम मूल्यबाट नठगिउन् र व्यापारीले पनि निश्चित मुनाफा राखेर स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्न पाउन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधार र आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी नबनाएसम्म आजको भोलि नै भाउ घटाऊ भन्नु व्यावहारिक नहुने अर्थविद् खनालको निष्कर्ष छ ।

‘निर्देशनले मात्रै भान्सा सस्तो हुँदैन’

बजारको संरचनागत त्रुटि, ढुवानी भाडामा रहेको सिन्डिकेट र आयल निगमको अपारदर्शिता अन्त्य नगरी कोठामा बसेर दिइने निर्देशनले मात्रै उपभोक्तालाई कुनै राहत नदिने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इन्धन मूल्य सामान्य घट्दैमा बजार भाउ घट्छ भन्नु अव्यावहारिक रहेको बताए । उनले बजारमा एकाधिकार र कार्टेलिङ हाबी रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठाडो हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औँल्याए ।

तिमल्सिनाका अनुसार बजारमा व्यवसायीहरूको दोहोरो चरित्र हाबी छ । इन्धन मूल्य बढ्ने बित्तिकै व्यवसायीले गोदाममा रहेको पुरानै स्टकमा भाउ बढाएर बेच्ने तर मूल्य घट्दा ‘पुरानो स्टक महँगोमा ल्याएको’ बहाना बनाइरहने उनको आरोप छ ।

‘इन्धन मूल्य बढ्दा रातारात भाउ बढाउनेले घट्दाखेरि पनि पुरानै स्टक भए पनि घटाएर बेच्नुपर्छ, हिजो बढाएर नाफा खाइसकेपछि आज घट्दा त्यही अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘बजारमा कहिले फाइदा हुन्छ, कहिले नोक्सान हुन्छ, तर सधैं उपभोक्तालाई मात्रै ठग्ने नियतले बजार चल्नु भएन ।’

सरकारले निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नहुनुमा सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘बजारमा कुन सामान कति छ ? कुन समयमा खरिद भएको हो ? प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत कतिमा आयात भएको छ ? भन्ने कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन,’ उनले भने, ‘तथ्यांक र प्रणालीविनै दिइएको निर्देशन सस्तो लोकप्रियता मात्र हो ।’

बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न छड्के र देखावटी अनुगमन वा निर्देशनले मात्रै काम नगर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ । जबसम्म प्रणालीगत सुधार हुँदैन, तबसम्म नेपाली भान्साको महँगी नघट्ने उनी बताउँछन् ।