ट्रक व्यवसायीको माग : बीमा र ट्राफिक जरिबाना पुनरावलोकन गर

२६ असार, काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले बीमा व्यवस्था, ट्राफिक जरिबाना, सडक पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औं वार्षिक साधारणसभा तथा १६औं अधिवेशनमा अध्यक्ष बानियाँले नयाँ सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न थालेको उल्लेख गर्दै महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा यातायात क्षेत्रका प्रमुख समस्या राखेको जानकारी दिए ।

उनले सवारी दुर्घटना बीमामा हाल कायम रहेको क्षतिपूर्ति सीमाले व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए । दुर्घटनापछि बीमा दाबी प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धान लामो हुँदा सवारीसाधन अनावश्यक रूपमा रोकिने गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यदि सरकारले निश्चित रकमको क्षतिपूर्ति व्यवस्था कायम राख्ने हो भने दुर्घटनापछि २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी सवारीसाधन सञ्चालनका लागि जिम्मा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष बानियाँले हाल लागु गरिएको ट्राफिक जरिबाना अत्यधिक भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गर्दै अधिकांश दुर्घटनामा निजी सवारीसाधनको समेत भूमिका रहने भएकाले सबैलाई समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने बताए ।

सडकको अवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । सरकारले सडक प्रयोगसम्बन्धी कडा नियम लागु गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो ।

ठूला सडकमा पार्किङ स्थल, होल्डिङ सेन्टर, चालक विश्रामस्थल तथा पुलहरूको भार क्षमता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए ।

अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रणका विषयमा संघीय सरकारले नीति बनाए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । भार नियन्त्रणका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

चीनतर्फका नाकाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्राविधिक मापदण्ड तथा संरचनामा बारम्बार परिवर्तन नगर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे । बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत चालक तथा सहचालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा चालक तथा उनका परिवारले आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण पाउने भएकाले सबै व्यवसायीले यसलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष बानियाँले सरकारले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।