अर्थले संशोधन र खारेज गर्न लागेका एक दर्जन ऐन कस्ता हुन् ?

२६ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको वर्तमान संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनाका सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान खारेज गर्न लागिएको हो ।

यसले कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुनेसमेत अर्थको विश्वास छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्न लागेको छ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ भने संशोधन गर्न मन्त्रालयले विधेयक प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।

यसको आधार भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन हो । उक्त आयोग पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको थियो ।

आयोगले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ र निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चसाही आदि) लगाइ लिन खान नपाउने ऐन २०१५, बिर्ता उन्मुलन ऐन      २०१६, आयकर दस्तुर ऐन २०१९, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ समेत खारेज गर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धिमा के हुनेछ संशोधन ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानी साधनमा एकीकृत भूअवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) जडान गर्ने प्रावधान समावेश गर्र्ने भएको छ ।

यसले ढुवानी साधन अनुगमन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्ता सवारीसाधनमा लरी, ट्रक, मिनिट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्यांकर, पिकअप, भ्यान र ट्याक्टर छन् ।

आयकर ऐनमा के हुनेछ संशोधन ?

सरकारले गैरकर निर्धारण र असुल गर्न आयकर ऐन संशोधन गर्दैछ । आयकर ऐन २०५८ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा गैरकरको परिभाषा राखिएको छ ।

प्रस्तावित परिभाषामा छ, ‘गैरकर भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याजलाई समेत जनाउँछ ।’ यसपछि आयकर ऐनको दफा ७२ पछि दफा ७२ ‘क’ थप्ने प्रस्ताव छ ।

७२ ‘क’ मा गैरकर निर्धारण तथा असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा (१) मा प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको विषयमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अधीनमा रही महानिर्देशकले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

छानबिन तथा अनुसन्धानबाट थप गैरकर दायित्व निर्धारण हुने भए त्यस्तो थप गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिने भनिएको छ ।

उपदफा ३ मा छ, ‘गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान र गैरकर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार गैरकर निर्धारण सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सक्ने विषय समावेश गर्न आवश्यक भएकाले यो प्रावधान ल्याइएको हो ।

भन्सार ऐनमा के परिवर्तन ?

सरकारले भन्सार ऐन २०८२ संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा ४ को खण्ड (ख) मा रहेको शब्दमा यसअघि विभागमात्र लेखिएकोमा अब विभाग वा मातहतका कुनै अधिकृतलाई वस्तु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान र कारबाही गर्न लगाउने अधिकार थप गरिएको छ ।

दफा १३ को उपदफा १ मा रहेको परीक्षण गर्ने शब्दपछि ‘भन्सार तथा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चोकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने’ भन्ने शब्द थप गरिएको छ ।

यस ऐनले भन्सार क्षेत्र वा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी वा पैठारी चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाहीको विषय समेटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाउन यो प्रावधान राखिएको हो ।

किन खारेज गरिँदैछ प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संविधानको अनुसूचीले प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनाको अधिकार पूर्णरूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको विकास योजनाको अधिकार पूर्णरूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ ले परिकल्पना गरेका संरचना (क्षेत्रीय कार्यालय, जिविस) अहिले अस्तित्वमा छैनन् । सोहीकारण प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३ खारेजीको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ किन खारेज ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुद्रा निष्कासन, चलनचल्ती र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बाट हुने गरेको छ । विनिमय नियमित गर्ने ऐन र राष्ट्र बैंक ऐन भएको अवस्थामा यो ऐनले कानुनी अस्पष्टता र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ किन खारेज ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रसँग असङ्गत रहेको, झन्झटिलो र समय खपत गर्ने भएको तथा राजस्व योगदान समेत न्यून रहेकाले सरकारले आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ खारेज गर्न लागेको हो ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ किन खारेज ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र उस्तै भई काममा दोहोरोपना सिर्जना भएको छ । उद्यमी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रबाट अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता सिर्जना भएको भनी बारम्बार गुनासो समेत आउने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सुधारको रणनीतिक तथा विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ किन खारेज ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले सबै वित्तीय मध्यस्थता र लघुवित्तका कार्य सञ्चालन गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले लघुवित्त र वित्तीय मध्यस्थताको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिएको छ ।

साथै, सहकारी ऐन २०७४ ले साना बचत तथा ऋणका काम अहिले सहकारी मार्फत वा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त मार्फत व्यवस्थित गरेकाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली २०७०) किन खारेज ?

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ खारेजको प्रस्ताव गरिएका कारण नियमावली समेत राखिरहन उपयुक्त नभएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।

विद्यमान कुन–कुन निकायले खारेज भएको ऐन अनुसार काम गर्नेछन् ?

मन्त्रालयका अनुसार अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी उजुरी सम्बन्धित निकायमा सर्नेछन् ।

अब आयकर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् । चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभाग सर्नेछन् । विदेशी विनियम दरसँग सम्बन्धित कसुरका हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ११ ‘क’ बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्ने छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखलाई मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा सार्ने छ ।