सरकारी कारबाहीमा म्यानपावर व्यवसायीको आक्रोश

३१ असार, काठमाडौं । विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाहीले तरंग पैदा गरेको छ ।

व्यवसायीले सो कारबाही फिर्ता नलिए श्रमिक पठाउन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले कारबाही फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने १५६ म्यानपावरलाई विभागले कारबाही गरेको थियो ।

विभागले २०८२ को चैत १ गतेदेखि २०८३ को जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका श्रमिकको उडानको विवरण माग गरेको थियो । जसमा सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावरमध्ये ६७८ ले विवरण उपलब्ध गराएका थिए ।

तीमध्ये १५६ म्यानपावरलाई विभागको स्वीकृति विना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै उनीहरूलाई पहिलो पटकका लागि कारबाहीस्वरुप सचेत गराएको थियो ।

त्यस्तै विवरण उपलब्ध नगराउने ४ सय ३४ म्यानपावरलाई विवरण उपलब्ध गराउन गरेको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

८ वटा म्यानपावरलाई पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । उनीहरूमध्ये कतिपयले भारतबाट उडान गरेको, माग गरेको विवरण नपठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५४ अनुसार जरिबाना गरिएको थियो । उनीहरूले विभागको निर्देशन तथा आदेश २ पटकसम्म पालना नगरेको पाइएको थियो ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २२ मा रहेको स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा अध्ययन गर्नका लागि विवरण माग गरेको थियो ।

विभागले कारबाही गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले जबरजस्ती एकलौटी ढंगबाट कारबाही गरेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन् ।

विभागले गरेको कारबाहीका विषयमा व्यवसायीले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेका छन् । विभागले कारबाहीको निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा माग पूरा नहुँदासम्म श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्य, श्रम मन्त्री रामजी यादव र श्रम सचिव डाक्टर दिपक काफ्लेसँग भेटेर आफ्ना विषय राखिसकेको छ ।

राज्यकै सहमतिमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको हो : अध्यक्ष खत्री

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले विभागको यो कदम अव्यावहारिक, हचुवा र व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार सन् २०२४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे मर्मतका क्रममा विमानस्थल दैनिक १० घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्थ्यो । उडान संख्या घटेको थियो । सो विशेष परिस्थितिमा श्रमिकलाई सहज रूपमा पठाउन श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको त्रिपक्षीय बैठकले नै भारतीय विमानस्थलबाट उडान गर्न पाउने निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

‘त्यतिबेला सरकारकै निर्देशनमा भारतीय दूतावासले सूचना जारी गरी श्रम स्वीकृति भएका श्रमिकलाई बिना एनओसी उडानको अनुमति दिएको थियो,’ खत्रीले भने, ‘अहिले आएर त्यही आधारमा कारबाही गर्नु भनेको सरकारी संयन्त्र बीचको समन्वय अभाव र व्यवसायीमाथिको अन्याय हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित तीन मन्त्रीको निर्णय तथा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमा भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली श्रमिकलाई पठाउन दिने निर्णय भएको थियो ।

नेपालबाट हुने उडानको भाडा अत्यधिक महँगो भएका कारण पनि व्यवसायी र श्रमिकले भारतीय विमानस्थल रोज्नुपरेको खत्रीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपालबाट ६५ हजार पर्ने टिकट भारतबाट २१ हजारमै उपलब्ध हुन्छ ।

‘नेपालको विमानस्थलमा हवाई भाडामा कार्टेलिङ छ र सरकारले उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपेर श्रमिकलाई मारमा पारेको छ,’ उनले भने, ‘न्यून भाडामा जान पाउने श्रमिकको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गरिरहेको छ ।’

विभागले विवरण पठाउँदा पठाउँदै पनि कारबाही गरेको र कहिल्यै भारतीय विमानस्थल प्रयोग नगर्ने एजेन्सीलाई समेत कारबाहीको सूचीमा राखेको खत्रीको भनाइ छ ।

‘यो कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसायीको ‘ड्यू डेलिजेन्स’ रिपोर्ट बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘फ्युजन इन्टरनेसनल जस्ता प्रतिष्ठित एजेन्सीको डिमान्ड क्यान्सिल हुनु यसैको परिणाम हो । यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको छविमै नकारात्मक असर पारेको छ ।’

व्यवसायीहरूले यो कारबाहीको निर्णयविरुद्ध युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेका छन् । संघले श्रममन्त्री रामजी यादव र सचिव डा. दीपक काफ्लेसँग भेट गरी आफ्ना मागहरू राखिसकेको छ ।

‘यदि सरकारले यो अन्यायपूर्ण कारबाही फिर्ता लिँदैन र सेवा शुल्क तथा ऐन परिमार्जन गरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैन भने हामी पूर्ण रूपमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ । ९० प्रतिशत व्यवसायी अहिले ‘शून्य अवस्था’ मानेर श्रमिक नपठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ खत्रीले भने ।

कारबाहीपछि संघले विभागकी महानिर्देशक आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि महानिर्देशक आचार्यले विभागले कानून कार्यान्वयन गरेको बताइन् ।

विभागको कारबाहीमा चित्त नबुझेको खण्डमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले पुनरावेदनका लागि सुझाएकी थिइन् ।

त्यस्तै संघले हिजो मंगलबार श्रममन्त्री यादव र श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेसँग भेट गरी म्यानपावर व्यवसायीका समस्या र असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले विभागसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका थिए । छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै मन्त्री यादवले छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने बताएका थिए ।