सुकुमवासीलाई सम्बन्धित जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले विस्थापित सुकुमवासीलाई सम्बन्धित जिल्लामै व्यस्थापन गर्ने रणनीति लिएको छ । साविकमा स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा नै सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले एक सूचना जारी गर्दै सुकुमवासीलाई उनीहरूको पुरानै ठाउँमा फर्किएर समन्वय गर्न भनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आदेश र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल तथ्यांकअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सरकारले निकालेको सूचनामा १४ जनाको नाम नै उल्लेख गरिएको छ, जसलाई आफ्नो जिल्लामा फर्किएर सहजीकरण गर्न भनिएको हो । ‘लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरणअनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पीडीएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाइसकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहुन सबैमा सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

मदन कामी (ताप्लेजुङ), राजेश माझी (मोरङ), अच्छेलाल पासवान (रौतहट), पनिता थापा मगर (धनकुटा), जीवनकुमार पहरी (सिन्धुली), कुमार घलान लामा (मकवानपुर), निरज थापा (सिन्धुपाल्चोक), रवानी अन्सारी (महोत्तरी), सोमबहादुर नेपाली (काठमाडौं), अप्सरा दमाई (भोजपुर), हाबिल गिरी (सुनसरी), टेकबहादुर लायो (धनुषा), अर्जुन स्याङतान (मकवानपुर) र हितमान तामाङ (सर्लाही) लाई उल्लेखित जिल्लामा जान भूमि समस्या समाधान आयोगले भनेको छ ।

यसको लागि सम्बन्धित जिल्लाका निकायमा पनि काम अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जाँच गर्दा यी उल्लेखित व्यक्तिहरूको नाममा नेपालभर कतै पनि घरजग्गा नभएको प्रमाणित भएको छ ।

अब लाभग्राहीहरूको डिजिटल फारम र आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएले नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ ।

अन्योलमा सुकुमवासी

यसरी सुकमवासीका सूची नै आउँदा उनीहरू स्वयंसँग भने कुनै सल्लाह गरिएन । न त औपचारिक जानकारी नै दिइयो । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीहरूले एकाएक साथीहरूले सरसल्लाह गर्दा मात्र थाहा पाए । जो सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिए, उनीहरूकै सूचनाको भरमा ती सुकुमवासी थिए ।

सार्वजनिक सूचनाका आधारमा केहीबेर होल्डिङ सेन्टरमा हल्लाखल्ला भएपछि मकवानपुरका कुमार घलानलाई स्थानीय तहबाट फोन आयो । बागमती गाउँपालिकाले फोन गरेर उनलाई तत्काल स्थानीय तहमा आएर सम्पर्क गर्न भन्यो ।

सरकारले जारी गरेको सूचनामा उनलाई मकवानपुरकै बागमती गाउँपालिका–८ मा व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले जग्गा हेर्न र त्यसको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै उनलाई फोन आएको थियो ।

त्यसपछि भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर बसिरहेका उनी सम्बन्धित गाउँपालिकातर्फ जाँदै छन् । हामीले सम्पर्क गर्दा उनी गाउँ जाने बाटोमा थिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट शुक्रबार अचानक फोन आएपछि नै यो यात्रा तय भएको हो ।

‘मलाई अस्ति शुक्रबार फोन आएको थियो । नागरिकताको फोटोकपी र बच्चाको जन्मदर्ता लिएर आउनु भनिएपछि म हिँडे । के–के ल्याप्चे हान्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘नत्र त साथीहरूले तेरो नाम आएको छ भनेर सुनाएपछि मात्र यसबारे थाहा पाएको थिएँ । अब त्यहाँ मलाई दिने भनेको जग्गा कस्तो छ हेर्छु, अनि सोच्नुपर्छ ।’

काठमाडौंको थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा झन्डै २१ वर्षदेखि बसिरहेका उनी सानै उमेरमा बुवा–आमासँगै काठमाडौं आएका थिए । सुरुवातमा कोठा लिएर बसेपछि पछि गाह्रो भएपछि अरूसँगै थापाथली खोला किनारमा छाप्रो हाल्न बाध्य भएका थिए ।

४६ वर्षीय घलानका श्रीमती र छोराछोरी छन् । उनीहरू काठमाडौंमै पढिरहेका छन् । एक जना स्नातक तहमा पुग्दै गर्दा अर्की विद्यालय तहमा छिन् । गाउँ फर्किने कुराले उनलाई पिरोलेको छ । आफ्नो लागि फरक नपरे पनि सन्तानको पढाइको विषयले चिन्तित छन् ।

उनका अनुसार, सरकारले जग्गा त दियो, तर गाउँमा ज्याला–मजदुरीको अवसर कम हुने डर छ । अनि छोराछोरी काठमाडौंमै पढिरहेकाले उनीहरूलाई गाउँमा लान मन मान्दैन । गाउँको कमाइले यता धान्छ या धान्दैन भन्ने तनाव उत्तिकै छ ।

‘जग्गा पाउने रे भन्दा सुरुमा त खुसी नै लाग्यो । तर बच्चाहरू सबै काठमाडौंमै हुर्किएका छन् । उनीहरूलाई पढाउन यहाँ कोठमा लिनुपर्ने, उता पनि कमाइ हुने आधार नहुने हुँदा तनाव हुन्छ,’ घलानले भने, ‘एउटा घर अट्ने जग्गाले पनि त गाउँमा केही हुँदैन । खेती–किसानीको भर पर्नुपर्ने गाउँमा मैले अब के कसो गर्ने हो सोच्नै सकेको छैन । यस्तो विवशता आउला भन्ने सोचेकै थिइनँ ।’

काठमाडौंको सुकुमवासी बस्ती गैरीगाउँमा बस्दै आएका (हाल खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर) का सोमबहादुर नेपाली पनि उस्तै अन्योलतामा छन् । हुन त उनलाई सरकारले काठमाडौंकै वडा नम्बर ३१ मा जग्गा दिने भनेको छ । तर स्पष्ट जानकारी अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

आफू बसाईं सरेर स्थायी ठेगाना नै काठमाडौं रहेकाले सरकारले त्यहाँ जग्गा दिने भनेको हुन सक्ने अनुमान उनको छ । उनले सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाबाट काठमाडौं बसाइँ–सराइ गराएका थिए ।

तर, यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा पूर्वसूचना वा छलफल नभएको गुनासो उनको छ ।

‘मेरो विचारमा राम्रो ठाउँमा दिओस्, धेरै टाढा पनि नहोस्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं एरिया नजिकै होस् भन्ने लाग्छ, किनभने हामी सधैंभरि यही काठमाडौं बसिरहेको, जन्मैदेखि काठमाडौं बसेको छ ।’

यद्यपि, सरकारको आधिकारिक सूचना नआएको भन्दै नेपालीले थप भने, ‘सरकारको तर्फबाट मलाई फोन त गरेको छैन, आएको छैन अहिलेसम्म । कतिलाई कल आएको छ, गाउँ फर्कनुपर्छ भन्दै थियो रे । मेरो चाहिँ कल आएको छैन ।’

यस्तो निर्णय लिँदा सल्लाह गरेको भए, सोधेको भए, संवाद गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने नेपालीलाई लाग्छ । ‘उसै त मन आत्तिएको छ । झन् यो केके सुन्दा अनि आधिकारिक निकायले सम्पर्क नगर्दा अलमल हुन्छ,’ उनले थपे ।

त्यस्तै, खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी पनिता थापा मगर सरकारले तयार पारेको सूचीमा आफ्नो नाम परेको जानकारी साथीहरूबाट मात्र पाएको बताउँछिन् ।

‘सरकारले सल्लाह लिने, सोध्ने केही भएको छैन । डाइरेक्ट नाम मात्रै सुनेँ । अब कता के दिन्छ थाहा छैन,’ नेपालीले भनिन्, ‘तर, हामीले त फारम पनि भरेका थिएनौँ । सरकारले दिने भनेको २५ हजार पनि लिएका थिएनौँ ।’

नेपालीले २५ हजार लिन नमान्नुको कारण सरकारले त्यसपछि बेवास्ता गरेर टारिदेला भन्ने भय थियो । त्यसमाथि जग्गा कता दिने हो भन्ने पनि निश्चित नहुँदा उनले फारमसमेत नभरी बसेकी थिइन् ।

थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा झन्डै २० वर्षदेखि बसिरहेकी नेपाली १७/१८ वर्षको उमेरमा एक पटक मात्र आफ्नो जिल्ला धनकुटा पुगेकी थिइन् । त्यही धनकुटामा सरकारले फर्की भनेको छ । जग्गा व्यवस्थापनको आश्वासन दिँदै नामको सूची निकालेको छ । तर त्यहाँ जग्गाबाहेक केही नहुँदा अन्य तरिकाले गरिखान गाह्रो पर्ने डर उनमा देखिन्छ ।

‘बुबा–आमाले काठमाडौं आएर बसेका, आमा बित्नुभयो, बुबाले अर्को बिहे गर्नुभयो । हामी आफ्नै सुरले कतै केही उपाय नभएपछि सुकुमवासीमा बसेका हौं,’ उनले भनिन् ।

गाउँ फर्किने कुराबारे बोल्दै उनले थपिन्, ‘बच्चाहरू सबै यतै पढिरहेका छन् । काम पनि यतै छ । जबरजस्ती मात्र गरेर त हुँदैन, कम्तीमा सोधेको भए हुन्थ्यो । हामी त काम गरेर खाने मान्छे हौं । दैनिकी ज्यालामा अडिएको हुन्छ । गाउँ गएर के गर्ने ?’

सहमतिबिना जिल्ला फर्काउने निर्णय तत्काल रोक्न माग

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुमवासीलाई कुनै स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना र सहमतिविना जबरजस्ती सम्बन्धित जिल्लामा फर्काउन लागिएको भन्दै नेपाल महिला एकता समाजले आपत्ति जनाएको छ । समाजले सुरक्षित बसोबास र भूमि अधिकारको माग गर्दै सरकारको यो कदम तत्काल रोक्न अपिल गरेको हो ।

नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विना बुद्धाचार्यद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने होइन, बरु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट पन्छिने स्पष्ट प्रमाण हो ।’

दशकौँदेखि काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी परिवारको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्ध यहीँ जोडिएकाले बिना योजना जिल्ला फर्काउनु पुनः विस्थापन मात्र हुने सुकुमवासी अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले आफ्नो कार्यविधिअनुसार लगत संकलन र प्रमाणीकरण नसक्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको विवरणलाई आधार बनाएर निष्काशन गर्न खोजिनु कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएकोमा पनि समाजले आपत्ति जनाएको छ ।