बिरामीबाट कर असुल्ने नीति फिर्ता गर्न किन आवश्यक थियो ?

५ साउन, काठमाडौं ।  स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ अन्तत: चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) का अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क लागु गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले समता कर ल्याउँदा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा यो करको भार अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाले होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिन पुगेका बिरामी र विद्यार्थीमाथि पर्ने देखिएपछि यसको व्यापक आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले नागरिकको असन्तुष्टि स्वीकार गर्दै कुनै पनि निर्णय नागरिकको हितविपरीत देखिए सुधार गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन् । साथै, विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यो निर्णय किन आवश्यक थियो भन्ने बुझ्न केही दिनअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको वास्तविक अवस्था नै पर्याप्त छ ।

५ साउनमा काभ्रेका ६५ वर्षीय सार्कीमान तामाङ रोग पत्ता लगाउने आशामा हेल्पिङ ह्याण्ड्स डाइग्नोष्टिक सेन्टर पुगे । चिकित्सकले घाँटी, छाती र पेटको सिटी स्क्यान गर्न सिफारिस गरे ।

परीक्षणको शुल्क १९ हजार ९०२ रुपैयाँ थियो । तर, त्यसमाथि सरकारले ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ थप्दा उनको बिलमा ५९७ रुपैयाँ थपियो र उनले २० हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो । उपचार खोज्दै अस्पताल पुगेका बिरामीले रोगको पीडासँगै करको अतिरिक्त बोझ पनि बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ भन्ने आकर्षक नाम दिइए पनि व्यवहारमा यो शुल्क स्वास्थ्यमा समता ल्याउनेभन्दा पनि बिरामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने नीतिका रूपमा देखियो ।

सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव, लामो पालो, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको कमीका कारण हजारौं बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पताल पुगिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको करिब ५५ प्रतिशत सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका छन् । अर्थात् सरकारले पर्याप्त सेवा दिन नसकेको ठाउँमा निजी अस्पताल नागरिकको अन्तिम विकल्प बनेका छन् ।

तर, त्यही बाध्यतालाई सरकारले राजस्व संकलनको माध्यम बनाएको भन्दै आलोचना भयो ।

समता शुल्क लागु भएपछि निजी अस्पतालका ओपीडी, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, रगत प्रयोग, एम्बुलेन्स सेवा, शववाहन सेवा र शवगृहको शुल्कसम्म ३ प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले बिरामी जीवित रहँदादेखि मृत्यु भएपछि शव व्यवस्थापनसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भयो ।

विडम्बना के थियो भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले एम्बुलेन्सलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंग मानेको छ । तर, सरकारले त्यही अत्यावश्यक सेवामै अतिरिक्त शुल्क लगाएको थियो । यसले स्वास्थ्य सेवाप्रतिको राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।

जनस्वास्थ्यविद्हरूले सुरुदेखि नै यो नीति अनुचित भएको बताएका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले राजस्व संकलनको नाममा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको टिप्पणी गरेका थिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विलासिताको वस्तु नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएकाले त्यसमा अतिरिक्त कर लगाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन ।

यसले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठायो । सरकारी अस्पताल सुधार गरेर नागरिकलाई नि:शुल्क वा सस्तो उपचार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, उपचारको पहुँच विस्तार गर्न नसकेको सरकारले निजी अस्पताल पुग्न बाध्य भएका बिरामीलाई नै राजस्वको स्रोत बनाउनु उपयुक्त नहुने विज्ञको तर्क छ । विज्ञले भने सरकारको यो नीति स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अर्को पाखण्डका रूपमा चित्रण गरेका थिए  ।

स्वास्थ्य सेवा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो । तर उपचार खोज्दै अस्पताल पुगेको नागरिकलाई राहत होइन, थप कर तिराएर सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको थियो । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर निजी अस्पताल पुगेको बिरामीलाई कर लगाउने, एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजाँदा कर लिने र मृत्यु भएपछि शव घर लैजानसमेत कर असुल्ने नीति कुनै पनि अर्थमा जनमुखी होइन ।  यो राज्यको असफल स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई करको पर्दाले छोप्ने प्रयास मात्र भएको भन्दै विरोध भयो ।

‘स्वास्थ्य सुधार नगरी बिरामीबाट पैसा उठाउने नीति गलत’

जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त सरकारको निर्णयलाई सुरुदेखि नै गलत ठान्थे । वन्तका अनुसार स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिताको वस्तु होइन । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । त्यसमा अतिरिक्त कर लगाउनु राज्यको सामाजिक दायित्वबाट पछि हट्नु हो ।

वन्तका अनुसार राज्यलाई राजस्व आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, राजस्व बढाउने उपाय बिरामीको उपचार खर्च बढाउनु हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर राजस्व संकलनका लागि बिरामीमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुँदैन । धनीका लागि ३ प्रतिशत सामान्य देखिए पनि अधिकांश नेपालीका लागि यो ठूलो आर्थिक बोझ हो,’ डा. वन्त भन्छन् ।

नेपालमा अधिकांश नागरिक रहरले निजी अस्पताल जाँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव, विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी, लामो पालो, उपकरण अभाव र समयमै उपचार नपाउने समस्याले हजारौं बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य छन् ।

‘राज्यले पहिले नागरिकलाई निजी अस्पताल जान बाध्य बनायो । त्यहाँ उपचार आफैं महँगो छ । त्यसैमाथि सरकारले फेरि कर थप्यो । यो त बिरामीलाई दोहोरो सजाय दिनु हो,’ डा. वन्त भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपचार गरेबापत नागरिकसँग पैसा असुल्दै सरकार

वन्तका अनुसार सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनु हुनुपर्ने हो, उपचार खोज्दै अस्पताल पुगेका नागरिकलाई थप बिल थमाउनु होइन ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल पनि सरकारले समयमै निर्णय सच्याएकोमा सन्तुष्ट देखिन्छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाउने सोच नै गलत थियो ।

बराल भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर नलगाएकै राम्रो हुन्छ । सरकारले केही रकम उठाउने भन्ने हिसाबभन्दा पनि आफ्नै स्वास्थ्य प्रणालीलाई गुणस्तरीय, नियमित र भरपर्दो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

बरालका अनुसार निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नु नागरिकको रोजाइ होइन, राज्यको कमजोरीको परिणाम हो । यदि सरकारी अस्पताल प्रभावकारी, सहज, गुणस्तरीय र पर्याप्त हुन्थे भने नागरिक निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

बरालका अनुसार सरकारले कर उठाउनै चाहेको भए अस्पतालको नाफाबाट उठाउन सक्थ्यो । तर, उपचार गराइरहेका बिरामीको बिलमा थपेर कर उठाउने निर्णय कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुनसक्दैन ।

‘यदि अस्पतालको नाफाबाट कर उठाइन्छ भने त्यसमा आपत्ति हुँदैन । तर बिरामीको उपचार खर्चमै थपेर कर उठाउनु भनेको नागरिकमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक आक्रमण हो,’ बरालको टिप्पणी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले निजी स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता गर्नु सरकारको सही र समयसापेक्ष निर्णय भएको बताएका छन् । उनले यो करको अवधारणा गलत नभए पनि कार्यान्वयनको समय उपयुक्त नभएकाले अन्तत: सरकार पछि हट्नुपरेको टिप्पणी गरे ।

प्याकुरेलका अनुसार सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि करको भार थपेर स्वास्थ्य प्रणालीमा समानता ल्याउन खोजे पनि वास्तविकता फरक थियो । सरकारी अस्पताल अझै प्रभावकारी, भरपर्दो र सबै नागरिकले सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले निजी अस्पतालमा जाने बाध्यता भएका नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनु उचित नहुने उनले बताए ।

‘मैले सुरुदेखि नै यो नीतिको टाइमिङ ठीक छैन भनेको थिएँ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘नीतिको उद्देश्य गलत होइन, तर सरकारी स्वास्थ्य संस्था बलियो नबनाई निजी क्षेत्रमा कर थप्दा त्यसको भार अन्तत: बिरामीले नै बेहोर्नुपर्छ ।’

प्याकुरेलले धनी वर्गलाई यस्तो करले खासै असर नगर्ने, तर सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा नपाएर निजी अस्पताल जान बाध्य गरिब तथा मध्यमवर्गीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने बताए ।

‘सरकारी अस्पताल राम्रो भएको भए गरिब नागरिक त्यहीँ जान्थे। तर विकल्प नै नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई थप शुल्क लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन,’ प्याकुरेलले भन्छन् ।

संविधानको मर्मविपरीत थियो निर्णय

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार सरकारले अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाभन्दा पनि कर संकलन गर्ने माध्यम बनाएको थियो ।

समता शुल्क अस्पतालको नाफामा होइन, अस्पताल पुगेका बिरामीबाट उठाइने व्यवस्था गरिएको थियो । अस्पतालले त्यो रकम सरकारलाई बुझाउने काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको थियो ।

डा. खड्काका अनुसार औषधिबाहेक अस्पतालले बिल गर्ने लगभग सबै सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

बेड शुल्क, चिकित्सकको परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स-रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, शल्यक्रिया, नर्सिङ सेवा, व्यवस्थापन शुल्कलगायत अस्पतालले बिलमा समावेश गर्ने अधिकांश सेवामा यो कर जोडिने थियो ।

उनका अनुसार यसले एम्बुलेन्स सेवा र अस्पतालको शवगृह (मर्चरी) सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था थियो । ‘यदि अस्पतालले शवगृहको शुल्क लिएको छ भने त्यसमा पनि यो शुल्क लाग्ने अवस्था थियो । अर्थात् बिरामी जीवित हुँदा उपचारमा कर तिर्नुपर्थ्यो, मृत्यु भएपछि शव व्यवस्थापनमा पनि थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो,’ खड्का भन्छन् ।

यही कारण यो नीतिमाथि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म तीव्र आलोचना भएको थियो । डा. खड्काका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र विलासिताका वस्तुलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु नै सरकारको ठूलो भूल थियो ।

‘रक्सी, चुरोट वा मनोरञ्जनमा कर लगाउनु एउटा कुरा हो । ती नखाइ पनि बाँच्न सकिन्छ । तर, उपचार त जीवन बचाउन आवश्यक सेवा हो । अस्पताल जाने रहरले होइन, बाध्यताले हो,’ खड्का भन्छन् ।

उनका अनुसार सरकारले निजी अस्पताललाई सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने सेवा ठानेर नीति बनाएको देखिएको थियो । ‘यसरी उपचारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा निजी अस्पतालमा सेवा लिनु नै लक्जरीजस्तो हुने अवस्था आउँथ्यो । राज्यले स्वास्थ्य सेवा उपभोगलाई विलासिताको वस्तु ठानेको सन्देश गएको थियो,’ खड्काले भने ।