स्वकीय नियुक्तिको मापदण्ड बनाउँदै दलहरू

५ साउन, काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अनुसार हटाएको सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा नयाँ सरकारले खुला गरेपछि अहिले सांसदहरू स्वकीय सचिव नियुक्तिको तयारीमा छन् । यसका लागि दलहरूले नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन थालेका छन् ।

गत सोमबार नेपाल राजपत्रमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरी सूचना प्रकाशन भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘अब माननीयज्यूहरूले स्वकीय नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभए हुन्छ । सचिवालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्छ ।’

राजनीतिक दलहरू विगतमा आएका कतिपय विवाद पुनः आउन नदिनका लागि स्वकीय सचिवको योग्यता र नियुक्तिको मापदण्ड र आन्तरिक कार्यविधि बनाउँदैछन् ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा भन्छिन्, ‘यस सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरिँदैछ । छिट्टै सकिन्छ ।’

मापदण्ड बनिसकेपछि त्यसआधारमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नेछन् ।

यो विषयमा ३२ असारमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सत्तारुढ दल रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले यो विषयमा रास्वपाले संसदीय दलको बैठकमै छलफल गर्ने र फेरि प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिको एउटा मापदण्ड अभ्यासमै छँदैछ । तर श्रीमान/श्रीमती, छोरारछोरीलाई नै स्वकीय राख्ने जे प्रचलन विगतमा थियो, त्यो अब हुन भएन ।’

उनका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा कानुन निर्माण गर्ने पाटोमा सहयोग गर्ने खालको, सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने गरी मापदण्ड बन्नेछ । संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

सांसदका स्वकीयलाई कति हुन्छ खर्च ?

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा नेपालका १, जनमोर्चाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा दुई सिट खाली छ ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ जना सांसद हुन्छन् । सात वटा प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश सांसदको संखया ५५० छ । प्रदेश र संघका गरी कूल सांसद ८८४ जना हुन्छन्।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सो सरह) का कर्मचारी हुन् । उनीहरूले अधिकृतको सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउनेछन् ।

सभामुख र अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीसरह सवारी र इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार पछिल्लो पटक बढेको तलब अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीको सुरु स्केल अनुसारको तलब ४८ हजार ५७ रुपैयाँ रहेको छ ।

यही स्केलमा संघ प्रदेशका ८८४ सांसदले एक/एक जना स्वकीय सचिव राख्दा राज्यलाई मासिक रुपमा ४ करोड २४ लाख ८२ हजार ३३८ खर्च हुन्छ ।

वार्षिक रुपमा भने राज्यलाई ५० करोड ९७ लाख ८८ हजार ६५६ आर्थिक दायित्व थपिनेछ ।

सांसदहरूको पूरै पाँच वर्षे कार्यकाललाई जोड्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक दायित्व २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ४३ हजार २८० थप हुन आउँछ ।

यही भार कर्म गर्न भनेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो । यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो । यद्यपी त्यो बेलामा प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसद चाहिँ थिएनन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।