शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर : प्रधानमन्त्रीले निर्णय त सच्याए, तर विधि मिचेर

५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मंगलवार बिहानसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशतका दरले लगाइएको समता शुल्कको बचाउ गर्दै थिए । तर, दिउँसो अचानक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुक, एक्समा पोस्ट गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत कर हटाइएको घोषणा गरिदिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोष्टमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, तयारीबिना नै लागू गरिएका यी कर स्थापित विधि र प्रक्रिया मिचेर खारेज गरिएको छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने– अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेको भनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै शैलीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको कर घटाउने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत लिएका कतिपय नीतिमा प्रधानमन्त्री बालेनको गम्भीर असहमति रहेको चर्चा यसबीचमा निकै चलेको थियो । १५ जेठमा बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले डेढ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजलीमा लगाइएको करको निरन्तर बचाउ गरेका थिए ।

तर, तीमध्ये दुई प्रमुख कर प्रधानमन्त्रीले अचानक खारेज गरेको जानकारी दिनुले अर्थमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत खारेजीको घोषणा गरेका यी कर कानूनी रुपमा अझै खारेज भएका छैनन् । किनभने आर्थिक ऐनले लागू गरेको कर फेसबुक पोष्टबाट खारेज हुँदैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यसभन्दा अघि डा. वाग्ले मन्त्री रहेको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।

अनलाइन खबरले कुरा गरेका कम्तीमा पनि दुई उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यी दुवै काम भएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म आर्थिक ऐनमार्फत लागू भएका करका दर घटाउने, हटाउने वा छुट दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय भएको छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

अर्थमन्त्री वाग्ले यो निर्णयमा सहमत भएको भए अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव माग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेपछि मात्रै यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो । करका दरहरुसम्बन्धी विषय संवेदनशील हुने भएकाले निर्णय हुनुअघि सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयबाट यी कुनै कुराको पहल नहुँदै, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नगरी जसरी प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट यससम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी दिए, यसले आफ्नो सरकारका सबैभन्दा वरिष्ठ मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री खुसी छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको विषयमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिनभर कुनै प्रतिक्रिया दिएका पनि छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरिसकेपछि यो घोषणा कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने आशंका पनि गर्न मिल्दैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कानून र संविधानको परिधिभित्र रहेर कुनै पनि निर्णय गराउनसक्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर पनि प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा निर्णय गराउन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा उल्लेख गरेजस्तै निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको थप ३ प्रतिशत शुल्कका कारण आममानिसले थप खर्च त गर्नुपरेको थियो नै, जनताबाट तीव्र विरोध पनि भएको थियो । करका विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करको विरोध गरेका थिए ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले कर छुट कम गर्दा तथा कर अनुपालना बढाउँदा नै ठूलो मात्रामा कर उठाउन सकिने सुझाव महालेखा परीक्षकले दिइरहेकोमा त्यसो नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीमा कर लगाउनु गलत भएको बताएका थिए ।

बिरामीले डाक्टर भेट्दा, रगत र पिसाब जाँच गर्दा मात्रै होइन, शवगृहमा लास राख्दा र घाट पुर्‍याउँदा तिर्ने शुल्कमा पनि कर तिर्नु परेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । पाँचमा एकजना विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढिरहेकाले उनीहरुले पढाइ खर्चमा पनि कर लिनु गलत भयो भन्ने धेरैको राय थियो ।

‘यस्तो अवस्थामा जनताको अपेक्षा अनुरुप नै प्रधानमन्त्री बालेनले कर फिर्ताको निर्णय सही गरेका गरेका छन्, त्यो कदमको म स्वागत गर्छु,’ अर्थशास्त्री डा‍. खनालले भने ।

१५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन भने १ साउनबाट भएको थियो । कार्यान्वयन भएलगत्तै विरोध शुरु भएपछि यसलाई फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री बालेन पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले जनताको विरोध भएको कर फिर्ता लिएको बताएका छन् ।

‘३ प्रतिशतसमता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालको पोष्टमा लेखेका छन्, ‘तर नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ ।’

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका र गरिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्दै गरेको भनिएको निर्णय किन प्रक्रिया नपुर्‍याई गरे त बालेनले ? खासमा संसद्ले पारित गरेको आर्थिक विधेयकले लगाएको कर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ त ?

के हुन्छ करका दर परिवर्तनको प्रक्रिया ?

संसारभरि नै करका दरलाई सरकारको विशेषाधिकारका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसो संसद्ले पारित गरेका करका दर पनि आवश्यकताअनुरुप सरकारले फेरबदल गर्नसक्ने तर त्यसको जानकारी संसदलाई स्थापित प्रक्रियामार्फत दिनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था नै गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि हरेक वर्ष बन्ने आर्थिक ऐनको दफा १८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको यो दफाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कुनै पनि करको दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्छ । तर, त्यसभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि करको दर घटाउने, बढाउने तथा आंशिक वा पूर्ण छुट दिने हो भने त्यसो किन गर्नुपरेको हो भन्ने कारणसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ ।

त्यसरी अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेपछि त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी करको दर फेरबदल गर्न सक्छ ।

तर, शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने विषयमा न त प्रस्ताव नै गएको, न त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको सरकारी स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।

करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएपछि सरकारले संघीय संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । साथै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा (५) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’

सोही दफाको दफा (६) मा दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिजुलीको भ्याट पनि परिमार्जनको सम्भावना

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क जस्तै बिजुलीमा लगाइएको ५ र १३ प्रतिशत भ्याटको पनि समाजमा तीव्र विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सबैभन्दा उच्च आय वर्गलाई आयकरमा १० प्रतिशत बिन्दूले छुट दिएर गरीब–धनी सबैले बाल्ने बिजुलीमा भ्याट लगाइदिएका थिए ।

तर, यसको तीव्र रुपमा विरोध भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा बिजुलीको भ्याटलाई पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘हाल ५० युनिटभन्दा कम बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ, त्यसलाई १५० युनिट बनाउने कि बिजुलीमा लागेको भ्याट नै हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।