सेवा शुल्क तोक्दैमा रोकिएला म्यानपावरको थप असुली ?

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ र समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारको तयारीसँगै म्यानपावर व्यवसायी उत्साहित छन् । उनीहरूको वर्षौंदेखिको माग नै सेवा शुल्क पुनःनिर्धारण हो । अहिले तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले कार्यालय सञ्चालनदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मको खर्च धान्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

तर, श्रम क्षेत्रका जानकारहरू भने अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्, सेवा शुल्क तोक्दैमा अतिरिक्त असुली रोकिन्छ भन्ने आधार के छ ?

किनभने, सरकारले १२ वर्षअघि पनि सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । कानुनमा त्यही व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा अधिकांश श्रमिकले एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । कानुनले रोक्न नसकेको असुली नयाँ शुल्क तोकिएपछि कसरी रोकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ ।

‘पुरानो व्यवस्था नै लागु भएन, नयाँले कसरी रोक्छ ?’

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार अहिलेको बहस सेवा शुल्कको रकममा केन्द्रित भए पनि वास्तविक समस्या कार्यान्वयनको हो ।

उनले १० हजार रुपैयाँको कानुनी सीमा हुँदाहुँदै श्रमिकले दुई–तीन लाख रुपैयाँसम्म तिरेको उदाहरण दिँदै भोलि सरकारले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिदिए पनि म्यानपावरले त्यसबाहेक थप रकम नलिने विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् ।

नेपालका अनुसार सेवा शुल्क कानुनी रूपमै बढेपछि म्यानपावरले त्यही शुल्कलाई वैधानिक रूपमा उठाउनेछ । त्यसबाहेक टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, तालिम तथा अन्य शीर्षकमा लाग्ने खर्च छुट्टै असुल्न सक्ने अवस्था रहनेछ ।

‘आज १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ, त्यो नै कार्यान्वयन भएको छैन । भोलि ४०–५० हजार रुपैयाँ तोकियो भने त्यसबाहेक टिकट र अन्य खर्च पनि श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले कुन आधारमा अतिरिक्त रकम अशुल्न रोक्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

उनका अनुसार अहिले पनि नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा शुल्क बढाउनु मात्रै समाधान होइन । त्यसले बरु अहिले अनौपचारिक रूपमा लिइँदै आएको थप केही रकमलाई कानुनी वैधता दिने मात्रै हुन सक्छ ।

नेपालका अनुसार समस्या समाधानको उपाय प्रशासनिक कारबाही मात्रै होइन । उनले दीर्घकालीन समाधान रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण भर्ती खर्च बेहोर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागु गर्नु रहेको बताउँछन् । नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रमिकबाट शुल्क उठाउने मोडल कायम रहेसम्म रकमको आकार फेरिएपनि अतिरिक्त असुलीको प्रवृत्ति अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण यसअघि तोकिएको सेवा शुल्कलाई लिन सकिन्छ । २०७२ सालअघिसम्म मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुक जानका लागि ७० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो । तर, त्यो बेला पनि १ हजार डलरसम्म लिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सन् २०११ मा गरेको अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले १ हजार डलरसम्म शुल्क बुझाउने गरेको देखाएको थियो ।

अहिले पनि सरकारले सेवा शुल्क तोकेर १ महिना बराबराको शुल्क वा निश्चित रकम नै तोकेर लिन पाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा म्यानपावर व्यवसायीले बढी शुल्क नलिने ग्यारेन्टी के हुन्छ भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।

व्यवसायी भन्छन् : क्यासलेस र डिजिटल प्रणालीले रोक्छ

व्यवसायीहरूले भने १० हजार सेवा शुल्क तोकिएकै कारण अहिले बेथिति बढिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले सेवा शुल्क तोकेर व्यवस्थित गरेको खण्डमा अहिलेको बेथिति अन्त्य हुने उनीहरूको दाबी छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सेवा शुल्क निर्धारणसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाए अतिरिक्त रकम नियन्त्रण गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार सरकारले प्रत्येक देशका लागि लागत शीर्षक र सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउने, नगदरहित (क्यासलेस) प्रणाली लागु गर्ने र ‘श्रम संसार’ पोर्टलमार्फत आवेदनदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया निगरानीमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खत्रीका अनुसार लागत शीर्षक सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक भएपछि श्रमिकलाई पनि तोकिएकोभन्दा बढी रकम नदिन सहज हुन्छ । संघले आफ्नै आचारसंहिता, गुनासो सुनुवाइ र सेवा अडिट प्रणालीसमेत लागु गर्ने तयारी गरेको उनको दाबी छ ।

त्यस्तो गर्दा व्यवसायीहरूले नगदमा वा अन्य माध्यमबाट श्रमिकसँग बढी पैसा नलेलान् भन्न सकिन्न ।  एकद्वार प्रणालीबाट र डिजिटल कन्ट्रोल गर्न सकिएको खण्डमा नियन्त्रण हुने खत्रीको भनाइ छ। कुनै व्यवसायीले त्यसपछि पनि बढी शुल्क लिएको खण्डमा राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले श्रमिकको लागेको पैसा तिर्न विशेष डिजिटल प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

‘कन्ट्रोल मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । श्रमिकलाई जति पैसा लाग्यो, त्यो भुक्तानीमा डिजिटल कारोबार अपनाउनुपर्छ । व्यवसायीले कारोबार गर्न सक्ने खालको मेकानिज्म बन्यो भने  बढी शुल्क लिन बन्द हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।

२०७२ सालदेखि १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था थियो । तर त्यो प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेन । यदि नयाँ व्यवस्था पनि पुरानै शैलीमा कार्यान्वयन भयो भने शुल्क ५० हजार भए पनि श्रमिकले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्ने जोखिम यथावत् रहनेछ ।

वैदेशिक रोगजारीमा जाने नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागु भयो । तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागु गर्दै त्यसका लागि श्रमिकबाट म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क जम्मा १० हजार रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।

गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागु गर्दै श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजारमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क मान्य नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले एक देखि डेढ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन्।

व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्कका विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हो । यो विषयमा यसअघि पटक पटक समेत अध्ययन गरिएका थिए । तर, कतिपय प्रतिवेदनले शुल्क तोक्ने विषयमा आफुहरूले नसक्ने बताउँदै राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।