‘आरक्ष पीडितको बस्ती डुबानमा परेको एक हप्ता भयो, बिचल्लीमा पर्‍यौं’

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष) क्षेत्रबाट विस्थापितहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि २०६४ सालदेखि विभिन्न ठाउँका १७ वटा शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

३३ वटा आयोग गठन भइसक्दा पनि उनीहरूको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । सरकारले जति पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनकै क्रममा करिब ५०० परिवार बस्दै आएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४,  भगतपुर डुबानमा परेको छ । शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समिति, कञ्चनपुरका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया बस्ती डुबेपछि आफूहरू विचल्लीमा परेको बताउँछन् । उनै रोकायासँग अनलाइनखबरले गरेको संवादः

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितहरू बस्दै आएको भीमदत्त नगरपालिका–४, भगतपुरको अवस्था कस्तो छ ?

हामी डुबानमा परेको करिब एक हप्ता भइसक्यो। अहिले यहाँ पानी भरिएको छ। मान्छेहरूलाई खानलाई आपत् भइरहेको छ। आरक्षपीडित ५०० परिवार बिचल्लीमा परेका छौं ।

यहाँहरूले यो कुरा सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य संघसंस्थालाई जानकारी दिनु भएको छ ?

हामीले सबैलाई खबर गरेका छौँ। सोमबारदेखि पार्टीका नेता र विभिन्न कार्यकर्ताहरू आइरहनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सोमबार आफैँ पैदल हिँडेर हाम्रो शिविरमा घुमेर जानुभएको छ।

हामीले चाहेको मुख्य कुरा भनेको अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने हो। २०५८ सालमा विस्थापित भएका आरक्ष पीडितहरूले अहिलेसम्म न्यायका लागि सबै ठाउँमा पहल गरिसक्यौँ।

अहिलेसम्म ३४ वटा आयोग गठन भइसके तर कुनै पनि आयोगले हाम्रो समस्या हल गरेनन्। त्यसैले अहिले हामी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित वन डिभिजन कार्यालयअगाडि आन्दोलनरत भएर बसिरहेको अवस्था हो।

पानीमा डुबेर यस्तो समस्या हुँदा चाहिँ कहाँ र कसरी बसिराख्नुभएको छ ?

हामी हिजोको पुरानो वन डिभिजन कार्यालयअगाडिका दुई–तीनवटा जीर्ण भवनमा बसिरहेका छौं। ती भवनमा रुख–बिरुवा उम्रिसकेका छन्, पर्खालहरू भत्किएका छन्। अहिले त्यही जीर्ण घरमा बसेर गुजारा गरिरहेका छौँ। त्यो सायद पहिलेको वन डिभिजनको भवन हो, पछि कुनै संस्थाले लिजमा लिएको रहेछ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्ज पीडितहरूलाई त सरकारले विभिन्न ठाउँमा जग्गा दिएर वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको छ नि। तपाईंहरू ५०० परिवारलाई चाहिँ सरकारले वैकल्पिक उपाय दिएन ?

केही दिएको छैन । २०५८ सालमा एउटा आयोग गठन भएर आएको थियो। त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। देशमा माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको थियो। त्यही द्वन्द्वको अवस्था देखाएर, मान्छेको बोल्न पाउने र खान पाउने सम्पूर्ण अधिकार निलम्बन गरिएको बेला हामीलाई जबर्जस्ती उठीबास लगाइयो। हात्ती, सेना लगाएर अनि ‘बाघ छोडिदिन्छु’ भनेर डराएर, धम्क्याएर, कुटपिट गरेर हामीलाई त्यहाँबाट हटाइएको हो।

अहिले भीमदत्त–४ मा बस्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू कहाँ–कहाँ बस्दै आउनुभएको थियो ?

हामीमध्ये केही मान्छेहरू २०६४ माघ ८ गतेसम्म ढक्का भन्ने ठाउँमा बसिरहेका थियौँ। त्यहाँ पनि बर्सेनि हिउँद–बर्खाको सिजनमा हात्तीको आतंक हुन्थ्यो।

हात्तीको आक्रमणबाट ५ जना मान्छे मरिसकेपछि किनारका मान्छेहरू डराएर दिनदिनै बस्ती खाली हुन थाल्यो। त्यसपछि हामीले पनि ‘अब यहाँ बस्न सकिँदैन’ भनेर आन्दोलन सुरु गर्‍यौँ।

पोहोर साल असार मैले माइतीघर मण्डलमा १९ दिनसम्म भोकहड्ताल गरें। धान दिवसको दिन माइतीघरमै रोपाइँ पनि गर्‍यौँ ।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको बेला हामीले त्यहाँ अनशन गरिरहँदा वनमन्त्री, वन सचिव र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद आएर तपाईंहरूको समस्या समाधान गर्छौँ, आरक्षपीडितको आयोग गठन गर्छौँ भनेर अनशन तोडाउनुभयो।

त्यतिबेलै मैले त्यहीँ पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘डेढ महिनाभित्र आयोग गठन भएन भने म गृहजिल्ला गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयअगाडि आमरण अनशन बस्छु’ भनेको थिएँ।

डेढ महिनासम्म पनि समस्या हल नभएपछि म भीमदत्त नगरपालिकाको मदन चोकमा १२ दिनसम्म पानीसमेत नखाई आमरण अनशन बसेँ। त्यसपछि वन मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली पठायो र तुरुन्तै समस्या हल गर्छौँ भनेर अनशन तोडायो, तर फेरि पनि समस्या समाधान भएन। पछि आन्दोलन चर्किँदै गएपछि हामी आरक्ष पीडितहरू सबै एक ठाउँमा भेला भएर फेरि आन्दोलनको सुरुवात गर्‍यौँ।

त्यो आन्दोलन सुरु भएपछि यहाँहरू भदौ–असोजदेखि त्यही ठाउँमा बस्दै आउनुभएको हो ? त्यसरी बस्न वन कार्यालयको पनि सहमति थियो ?

भदौको अन्तिमतिर आन्दोलन सुरु भएपछि हामी सुरुमा एउटा सामुदायिक वनमा गएर बस्यौं । त्यहाँबाट वन डिभिजन कार्यालय र सिडिओ कार्यालय सबै मिलेर भगाएपछि हामी फेरि कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि आएर धर्नामा बस्यौँ। त्यसपछि सिडिओ र जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखको मौखिक सहमतिमा हामीलाई यहाँ (वन डिभिजन कार्यालयअगाडि) बसाइएको हो। जे होस् तपाईंहरू बस्नुस् भनेर मौखिक सहमति गरेर यहाँ बसाए पनि अहिले यहाँ पानी भरिएको छ। सडक अग्लो छ, हामी बसेको ठाउँ खाल्डो छ। त्यही खाल्डोमा पानी जमेर हामी बसिरहेका छौँ। 

सरकारसँग यहाँहरूको माग के हो ?

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा हामी २ हजार ४७३ परिवार विस्थापित भएका थियौं । सट्टा भर्ना दिने शर्तमा सरकारले विस्थापित गरेको हो । त्यसै अनुसार सरकारले स्थायी बासको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

त्यसभन्दा पहिला सुरक्षित अस्थायी बासको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । अहिले हामी बसिराखेको भगतपुरमा वन डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गरेको छ । तर बर्खामा बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्रिपाल, खाद्यान्न, झुल, म्याट आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेल्टर डुबेपछि आरक्षपीडित– ‘सरकारले लखेट्दै आएको थियो, अब त वर्षाले पनि लखेट्यो’