सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

६ साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणको लागि स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले अनियमिततामाथिको कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएका हुन् ।

करिब २१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पत्र पठाएको हो ।

सन् २००५ देखि २०२५ सम्म नेपाल टेलिभिजनका लागि स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडामा लिंदा पटकपटक अनियमितता भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो । नेपाल टेलिभिजनमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीपछि गत २१ जेठमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

स्पेस टेक्नोलोजी विज्ञ डा. आभास मास्केको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अधिवक्ता एवं सिभिल इञ्जिनियर उमेश रुपाखेती, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टिकाराम कार्की, स्याटेलाइट कम्यूनिकेसन विज्ञ एवं इञ्जिनियर नविन कुमार मिश्र सदस्य थिए ।

छानविन प्रतिवेदनमा के छ ?

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, अध्ययन समितिले सन् २००५ देखि २०२५ सम्मको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडा र अरू कामको अध्ययन एवं छानविन गरेको थियो । नेपाल टेलिभिजनले सन् २००५ (आर्थिक वर्ष २०६१/६२) मा स्याटेलाइट भाडामा लिएको थियो भने त्यसपछि पटकपटक म्याद थपिएको थियो ।

सन् २००६ देखि २०१२ सम्म ७३ महिना हरेक भुक्तानीमा १३ दशमलब ७२ प्रतिशतका दरले राज्यकोषमा कर दाखिला हुनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन । त्यति बेला करिब दुई करोड र भ्याट समेत थप एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको र त्यसमा नेपाल टेलिभिजनका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूको मिलेमतो देखिएको अध्ययन समितिको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा अर्कोपटक स्याटेलाइट भाडा सम्झौता भयो भने त्यसपछि पटकपटक पूरक सम्झौताबाट भाडाको ठेक्का लम्ब्याइएको थियो ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनबाट आवश्यक कागजात उपलब्ध नभएकाले थप अध्ययन हुन नसकेको जनाएको छ । जबकी कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रतिमेगाहर्ज प्रतिमहिना २ हजार ९५० भाडामा लिँदा नेपाल टेलिभिजनले ३ हजार ५४० डलर तिर्थ्यो ।

स्याटेलाइटको भाडा अवधि सकिएपछि नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीहरूले नयाँ भाडा प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्थे । अध्ययन समितिले तत्कालीन सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीहरूको भूमिका र व्यवहारले संस्थालाई हानीनोक्सानी पुगेको देखिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘समयमा काम नगर्ने तर ४१ दिन मात्रै बाँकी हुँदा नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर पुरानो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अप्रत्यक्ष वातावरण बनाएको देखियो ।’

टेलिभिजन स्टेसनहरूले सतहदेखि सतहसम्म (टेरेस्ट्रियल) बाहेक भू–उपग्रहबाट पनि प्रशारण गर्छन् । डाँडाकाँडा भएको ठाँउमा सतहबाट हुने प्रशारण गुणस्तरीय नहुने र त्यसले टाढासम्म सिग्नल पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले भू–उपग्रह (स्याटेलाइट)बाट सिग्नल अपलिंक गरेर फेरि एन्टेनाबाट डाउनलिंक गरी टेलिभिजन हेर्ने गरिन्छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नभएकाले नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न मुलुकका स्याटेलाइट सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूसँग ब्यान्डविथ भाडामा लिएको थियो । त्यही क्रममा नै रिजनल बिम (क्षेत्रीय स्तरमा हुने पहुँच) बाट ग्लोबल बिम (विस्तारित र विश्वव्यापी पहुँच)मा जाने निर्णय समेत भएको थियो, त्यसमा समेत अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

आयुभन्दा लामो ठेक्का सम्झौता

पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण वलका कारण २४ सै घण्टा कक्ष वरपर घुमिरहने भू–उपग्रहहरूको निश्चित आयु हुन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि तिनीहरू सञ्चालनमा आए पनि दिने सेवा र कामको निश्चितता हुँदैन । अध्ययन समितिले निश्चित आयु भएका स्याटेलाइटहरू चलाउने कम्पनीहरूसँग त्यो भन्दा बढी अवधिको भाडा सम्झौता गरिएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

नेपाल टेलिभिजनले ठेक्का लिएको थाइल्यान्डको स्याटेलाइट थाइकम–५ को आयु १२ वर्षको थियो । त्यो स्याटेलाइट सञ्चालनको केही वर्षपछि नेपाल टेलिभिजनले १० वर्षको सेवा सम्झौता गरेकोमा छानविन समितिले प्रश्न उठाएको थियो ।

थाइकमले ठेक्का पाउदा उसले थाइकम–५ को प्रतिस्थापन हुनसक्ने उपग्रहको प्राविधिक विवरण पनि समावेश गर्नुपर्ने थियो । थाइकमले प्राविधिक मापदण्ड पुरा नगरेको बरु उसका प्रतिस्पर्धीहरू एसियास्याट र एपीटी स्याटेलाइन कम्पनीले मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा उनीहरूको साटो थाइकमलाई नै ठेक्का दिएकोमा अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको हो ।

किनभने प्राविधिक विवरण नै समावेश नभएकाले उसको प्राविधिक क्षमता नपुगेको भन्दै अध्ययन समितिले प्राविधिक योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई योग्य ठहर्‍याउनु गलत र बदनियत भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तुलनात्मक रुपमा कम दरहरूलाई बेवास्ता गरी उच्च दललाई नै लागत अनुमानको आधार बनाइएको देखिएकाले लागत अनुमान निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित सावधानी तथा वित्तीय मितव्ययिता अवलम्बन गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट आधार फेला परेन ।’

स्याटेलाइटको भाडा अवधि ५ वर्ष निर्धारण भएकोमा पछि थपेर न्यूनतम १० वर्ष कायम गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनलाई चाहिने आवश्यक भन्दा बढी ब्यान्डविथ खरिद गरिनुलाई बदनियत भनेको छ ।

उसले झुटो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा संस्थालाई नोक्सान भएको निष्कर्ष सहित भनेको छ, ‘जसको कारण सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनलाई निरन्तर हानी नोक्सानी भइरहेको देखियो ।’

स्याटेलाइटको आयु ख्याल नगरिएको, जसका कारण सेवा अवरुद्ध भएको अध्ययनबाट खुलेको छ । स्याटेलाइट भाडामा लिँदा अन्तराष्ट्रिय बजारमा आउनसक्ने मूल्यको उतारचढाव समेत अध्ययन नभएको भन्दै त्यसबाट पनि संस्थालाई नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अतिरिक्त ब्यान्डविथ खरिदका लागि छुट्टै लागत अनुमान तयार गरेको वा सक्षम निकायबाट स्वीकृत नगराएको निष्कर्षसहित अध्ययन टोलीले सन २०१४ मा नेपाल टेलिभिजन न्यूज च्यानल सुरु नभएको अवस्थामा समेत थप ब्याण्डविथ सम्झौता गरेर भाडामा लिँदा करिव २१ लाख ७१ हजार नोक्सानी भएको भनेको छ ।

अध्ययन समितिको निष्कर्ष अनुसार, सन् २०१२ पछि स्याटेलाइट ब्याण्डविथको बजारदर घट्दो क्रममा थियो । तर नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक र कर्मचारीहरूले पुरानै दरमा पटकपटक ब्यान्डविथ थप गरेर नोक्सानी पारिरहेका थिए । गत असारदेखि त प्रति मेगाहर्ज प्रतिमहिना १३२० डलरमा ब्यान्डविथ उपलब्ध हुन थालेको थियो ।

फेब्रुअरी २०२० देखि थाइकमले आफ्नो स्याटेलाइट थाइकम–५ बाट एपस्टार–७ मा स्थानान्तरण गरेको थियो । नयाँ स्याटेलाइट फरक कक्षमा घुमेका कारण देशभर रहेका नेपाल टेलिभिजनका अर्थ स्टेशनहरूको एन्टेना सार्नुपर्ने भएको र त्यसले अतिरिक्त खर्च लागेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रिय प्रशारणका नाममा आवश्यक नभएको ठाउँमा थप ब्यान्डविथहरू लिएर खर्च बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अतिरिक्त ५ मेगाहर्ज भाडामा लिएकाले प्रतिमहिना अमेरिकी डलर एक हजार २५० डलरका दरले नोक्सानी भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खरिद भने तुलनात्मक रुपमा बढी व्यवस्थित, परिष्कृत र प्रक्रियामूलक ढंगले खरिद गरेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ, जुन प्रतिमहिना प्रतिमेगाहर्ज कर बाहेक ५ सय ८८ डलर परेको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्नै स्याटेलाइट ब्यान्डविथ रहेको ‘स्पेस’ अरुलाई दिएको थियो । नेपाल एफ. एम.ले सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म नेपाल टेलिभिजनको ब्यान्डविथ प्रयोग गरी अपलिंक गरिरहेकोमा अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको हो । तेस्रो पक्षलाई ब्यान्डविथ प्रयोग गर्न दिइएकोमा प्रश्न उठाउँदै अध्ययन समितिले भनेको छ, ‘त्यसको सम्झौता, निर्णय, शुल्क, भुक्तानी दर, सेवा अवधि, राजस्व प्राप्ति दर केही पनि पाइएन ।’

को को कारबाहीको सिफारिसमा ?

अध्ययन समितिले स्याटेलाइट भाडा र त्यससम्बन्धी काममा शृङ्खलाबद्ध रुपमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस सहित अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उसले गैरकानूनी लाभहानी, गलत लिखत तयार पारेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको र भ्रष्टाचारका काममा केही व्यक्तिहरू मतियार बनेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार, २० वर्षको अवधिमा स्याटेलाइट खरिदमा २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू गरी ६१ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । हरेक पटक प्राविधिक फाँटका उनै कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी दोहोरिएकाले कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूको संख्या केही कम छ ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बलराम तिमल्सिना, सदस्य एवं कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, सञ्चालक सदस्य निर्मल ज्ञवालीमाथि अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ । सन् २०१२ को खरिदमा पाँच वर्षको अवधिलाई १० वर्ष बनाएको, रिजनलबाट ग्लोबल बीममा गएको र गलत प्रतिवेदन दिएको भनी उनीहरू सहित अरु कर्मचारी कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

खरिद इकाई प्रमुख कृतिप्रसाद जोशी, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजन श्रेष्ठ, इञ्जिनियरिङ महाशाखाका निमित्त प्रमुख चिन्तामणि बराल, कानून अधिकृत एवं सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र नेपाल, लेखा अधिकृत शरदचन्द्र श्रेष्ठ, प्रशासन अधिकृत पुरुषोत्तम महर्जन, आमन्त्रित सदस्य हरिप्रसाद भण्डारीमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

त्यसपछिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार पोखरेल, सदस्यहरू गोपालप्रसाद दाहाल र गणेशप्रसाद घिमिरे पनि छानबिनको सिफारिसमा छन् ।

संस्थाको हित विपरित गलत काम गरेको र बदनियतपूर्ण रुपमा ठेक्काको कागजात तयार पारेको आरोपमा अध्ययन समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कामू महाप्रवन्धक दिपकमणि धिताल, सञ्चालक समिति सदस्य एवं सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपाल, अर्का सञ्चालक एवं टेलिभिजनका कर्मचारी गोपाल दाहाल, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजन श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्यहरू नवराज नेपाली र सुरज थापा, महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईं, योजना महाशाखाका निर्देशक विष्णुराम न्यौपाने, इञ्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख चिन्तामणि बराल, अपरेशन महाशाखाका निर्देशक जयसिंह शाहमाथि अनुसन्धान अनि भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सिफारिस गरेको हो ।

त्यसैगरी अर्को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेशराज दाहाल, सञ्चालक समिति सदस्य टंकप्रसाद पन्त, सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कर्मचारी गोविन्द धिताल, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णचन्द्र भट्टराईलाई कारवाहीको सिफारिस भएको छ ।

अर्को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महाप्रवन्धक गोविन्द रोक्का, सञ्चालक सदस्यहरू विरेन्द्रकुमार मिश्र, टंक पन्त र मनोहरि थापालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । उनीहरू सहित निमित्त महाप्रबन्धक रामेश्वर शुक्ला, परामर्शदाता निरव ज्ञवाली, ओभी भ्यान प्रमुख बरुण कुमार सिंह, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका निर्देशक शरदचन्द्र श्रेष्ठ, ओभी भ्यान प्रमुख ओमप्रकाश श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस भएको हो ।

नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समिति सदस्यहरू राधिका अर्याल (हाल नेपाल सरकारको सचिव), बालकृष्ण बस्नेत, खरिद इकाई प्रमुख राजकुमार थापा, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख पवन कुमार माण्डव्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अर्का प्रमुख किशोर पौडेललाई पनि कारबाही सिफारिस भएको हो ।

अध्ययन समितिले अर्को खरिदमा कामू महाप्रवन्धक दीपकमणि धिताल, सञ्चालक समिति सदस्य अनुप नेपाल र गोपाल दाहाल (कर्मचारी प्रतिनिधि), आर्थिक महाशाखा प्रमुख राजन श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य नवराज नेपाली, सुरज थापालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बलराम तिमिल्सिना, निर्मल ज्ञवाली, महाप्रबन्धक फुलमान बल, सदस्यहरू अनिल कुमार दत्त, सबनम मुखिया, आरती चटौत र समिरजंग शाहलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

‘करिब २१ करोड भ्रष्टाचार’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियारमा पठाएको प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट खरिद अनियमिततामा कुल २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरेर स्याटलाइट ब्यान्डविथ भाडा लिइएको र त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई नोक्सानी पुगेको दावी छ ।

अध्ययन टोलीले सन् २०१२ को ठेक्का सम्झौताले नेपाल टेलिभिजनलाई ८ लाख ७१ हजार नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ । सन २००५ देखि २०१२ सम्मको कामकारबाही र करछलीका कारण करिव तीन करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको अध्ययन टोलीको दाबी छ ।

स्न २०१४ मा तेस्रो च्यानल थप गर्दा २१ लाख ७१ हजार हानी भएको, कोहलपुर च्यानल थप गर्दा ८ लाख ५१ हजार बढी भुक्तानी भएको भन्दै अध्ययन समितिले अवास्तविक रुपमा लागत अनुमान बढाएकाले सन् २००५ देखि २०१२ सम्म १६ करोड ३३ लाख हानी नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

सन् २०१२ अप्रिलमा मूल सम्झौतापछि पूरक सम्झौता गर्दा टेलिभिजनलाई बारम्बार हानीनोक्सानी पुगेको भन्दै अध्ययन टोलीले त्यसपछि भने सञ्चालक समितिका पदाधिकारी भएर आएकाहरूलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले यथार्थपरक सूचना सम्प्रेषण नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

टेलिभिजन र मन्त्रालयका कर्मचारीले विज्ञता अनुसार काम नगरेको भन्दै उसले लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा लापरबाही र अस्वाभाविक काम भएको छ । नेपाल टेलिभिजनका अवकाशप्राप्त प्राविधिक दिपकमणि धितालमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अध्ययन समितिले उनले बदनियत ढंगले कार्यसम्पादन गरेको र खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर पनि इमान्दारिता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।