‘समकक्षता के-को आधारमा रद्द भयो ? अदालतमा जान्छौं’

७ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ३१ असारमा भारतबाट डिग्री लिएका चार वटा विश्वविद्यालयका ११४ जनाको समकक्षता रद्द गर्‍यो । तर विद्यार्थीहरूले भने अन्यायमा परेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

भारतको अनुदान आयोगले नै विश्वविद्यालयलाई अवैध भनेपछि त्रिविले समकक्षता खारेज गरेको जनाएको छ । तर यसमा डिग्री लिएका विद्यार्थीहरू सहमत छैनन् ।

‘समकक्षता केको आधारमा खारेज भयो ? हामीले अध्ययन पूरा गरेको समयमा विश्वविद्यालय खारेज भएको थिएन,’ जनकपुर उपमहानगरपालिका–१३ का ललितनारायण यादवले भने ।

यादव सन् २०२२ मा भारतको मेघालयस्थित सीएमजे युनिभर्सिटीबाट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरी नेपाल फर्किएका हुन् । त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सन् २०२३ मा समकक्षता लिए ।

‘सन् २०१९ मा भारत गएर अध्ययन गरेको हुँ । तीन वर्षमा पीएचडी पूरा गरी फर्किएर त्रिविबाट समकक्षता लिएको हुँ,’ उनले भने ।

तर, त्रिविले समकक्षता रद्द गरेपछि अदालत जान लागेको उनले बताए । ‘नेपालका शिक्षा मन्त्री र भारतका मन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर समन्वय नै नगरी ३५ दिनको सूचना निकालेर हाम्रो समकक्षता रद्द गरिएको छ । अन्याय भएको छ । अब अदालत जाने हो,’ यादवले भने ।

विद्यार्थीलाई वैधता पेस गर्न त्रिविले २०८३ वैशाख २४ गते ३५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर त्रिविले आधार पुग्ने कागजात पेस गर्न ३५ दिनको समय दिएको थियो । समय सकिएपछि विद्यार्थीले पेस गरेको कागजात पूर्ण नभएकाले रद्द गरिएको त्रिविको भनाइ छ ।

‘पेस गरेका कागजातबाट समकक्षता रद्द गर्नु नपर्ने आधार नभएकाले तपसिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नाममा जारी भएका समकक्षता पत्रहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपाधि मान्यता तथा समकक्षतासम्बन्धी विनियम २०८२ को विनियम २१ बमोजिम रद्द गरिएको जानकारी गराइन्छ,’ केन्द्रको सूचनामा भनिएको छ ।

भारत मेघालयको सीएमजे विश्वविद्यलयबाट डिग्री लिएका १३ जना, भारत मणिपुर राज्यको सङ्गाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट डिग्री लिएका ९८ जना, भारत झारखण्डको प्रज्ञान इन्टरनेसनल विश्वविद्यालयको १ जना र टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालयका २ जना गरी ११४ जनाको समकक्षता रद्द गरिएको छ ।

भारतको सरकारी निकायले विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यतालाई अवैधानिक भनेपछि त्रिविले दिएको समकक्षताबारे छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूको समकक्षता रद्द गरिएको हो ।

गत १ साउनबाट समकक्षताको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पाएको छ । समकक्षता खारेजमा परेका विद्यार्थीहरूलाई त्रिविले अब अनुदान आयोगमा जान भनिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतको संगाई र सीएमजेबाट डिग्री लिएका नेपाली विद्यार्थी भौतारिँदै

‘त्रिविमा गएर भेटेका थियौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा गएको छ भनिएको छ । अनुदान आयोगको जवाफ पर्खिरहेका छौँ,’ सङ्गाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका मदन पोखरेलले भने ।

तर, त्रिविले निर्णय गरेको विषयमा आफूले हेर्नु नपर्ने तर्क अनुदान आयोगको छ । ‘समकक्षता रद्द भएको विषयमा लिखित रूपमा आयोगलाई केही आएको छैन । त्रिविले हचुवामा निर्णय गर्दैन । जहाँबाट निर्णय भएको हो त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्छ,’ आयोगका उपनिर्देशक दुलराज अधिकारीले भने ।

विद्यार्थीले भने आफूहरूलाई नअल्झाउन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘४ वर्ष बसेर पढेर आएको हुँ । नेपाल आएर समकक्षता लिएर लाइसेन्स पनि लिएको छु । २०२१ मा पास भएर आएको हुँ । अहिले आएर समकक्षता रद्द गर्दा हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? विश्वविद्यालय खारेज हुनुभन्दा अघिको डिग्री खारेज गर्न मिल्दैन,’ पोखरेलले भने ।

आफ्नो समकक्षता रद्द भएपछि विद्यार्थीहरू भौंतारिइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

महोत्तरीका अर्का एक विद्यार्थीले भारतस्थित मणिपुर राज्यको संगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिर्टीबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका थिए । ती विद्यार्थीले सन् २०२२ मा एमबीबीएस तहको अध्ययन पूरा गरेर फर्किएपछि त्रिविबाट समकक्षता लिए ।

‘सन् २०२५ तिर समकक्षता लिएको हुँ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘हामीले पढ्दासम्म विश्वविद्यालयमा समस्या थिएन । ‘हामीले मिहिनेत गरेर पढेर आएको हो । पहिले नै नेपाल सरकारले त्यो विश्वविद्यालयमा नजानु भन्नुपर्थ्यो ।’

अनलाइनखरबको सम्पर्कमा आएमा विद्यार्थीहरू आफूहरूले अध्ययन पूरा गरेर आएपछि समस्या भएको विषयमा समकक्षता रद्द गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । अब यो विषयमा अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । ‘भोलि नै अदालत जान्छौं,’ यादवले भने ।