पूर्वाधारमन्त्रीले सार्ने भनेको पन्थली बस्तीको कथा : ४२ घरधुरी छन् जोखिममा

११ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने बाह्रबिसे–तातोपानी सडक डेढ सातादेखि अवरुद्ध छ । अबिरल वर्षासँगै अवरुद्ध भएको नाका ठप्प हुँदा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि सरकारी पहल नभएको गुनासोकाबीच आइतबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अनुगमनका क्रममा पुगेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा भोटेकोशी-४ डाक्लाङ पुगेपछि स्थानीयले सडक निर्माणका साथै सडकको कटानका कारण पन्थलीका ४२ घरधुरी रहेको बस्ती नै जोखिममा पुगेको गुनासो गरेका थिए ।

स्थानीयले सडक कहिले बन्छ ? समयमा टेन्डर नगरेर बर्खाको बेलामा मात्र काम शुरु हुने र भोटेकोशीको कटानका कारण बस्ती छेउ नै भासिएकोले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै तत्काल दीर्घकालीन समाधानको माग गरे । मन्त्री लम्सालले तत्कालै ‘गाउँ सारे भइहाल्यो नि’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनले बोलेको भिडियो भाइरल भएको छ ।

स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मन्त्री लम्सालले, ‘गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । एक स्थानीयले ‘सार्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिएलगत्तै उनले, ‘गाउँ सारे भइहाल्यो नि, गाउँ सारेर बाटो खन्ने नि’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘के गर्ने ? विपद्‌बाट निर्णय गर्ने’ भन्दै सोधेका थिए ।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्कालै निर्णय गरेर गाउँ सार्न सकिने खालको नभएको भन्दै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक प्रक्रिया लामो तथा जटिल हुने भन्दै विभिन्न स्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक-१ का पूर्वसांसद माधव सापकोटाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘औंलामा चोट लाग्यो भने त्यसको उपचार खोजिन्छ, हातै काटेर फालिँदैन । आफूलाई नयाँ भन्न रुचाउनेहरुले समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा बाटो नै बन्द गरौं वा बस्ती टपक्क टिपेर हुत्याइदिऔं जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्’, सापकोटाले भने, ‘हिउँदभरि सुतिरहने र पहिरो गएपछि जाग्ने सरकारी रबैया मुख्य समस्या हो । हरेक वर्ष दोहोरिने सरकारको यहि प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ । हुन त महाभूकम्प र कोभिड महामारीपछि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन गराउन हामी एकसूत्रीय मागका साथ रातदिन लागिपर्दा तमासा हेरेर बस्नेहरूबाट योभन्दा बढी के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ।’

मन्त्री लम्सालको संवाद भाइरल भएपछि के छ त त्यस क्षेत्रको अवस्था भनेर अनलाइनखबरले भोटेकोशी गाउँपालिका-४ का वडा अध्यक्ष टासी शेर्पालाई सोधेको थियो । भोटेकोशी गाउँपालिका-४ डाक्लाङ (चार किलो)मा सडक भासिएपछि उक्त स्थानको माथिल्लोपट्टि पहिरो जाँदा पन्थली भन्ने बस्ती जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

‘सडक भासिएको कारण बस्ती जोखिममा छ । समयमा नै ठेक्का लगाउने र प्रोटेक्सन वाल निर्माण भए बस्तीमा असर कम पर्छ । सडक निर्माणको क्रममा बस्ती जोखिममा परेको र सडक माथीपट्टि नकाटी तल्लो क्षेत्रमा प्रोटेस्कसन वाल राख्न अनुरोध गरेका हौं । प्रोटेक्सन वाल भयो भने बस्तीमा जोखिम कम हुन्छ’, वडाध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो माग गाउँ सुरक्षित बनाउने माग हो । तर गाउँ नै सार्ने भन्ने चाहिँ हैन । बस्तीलाई जोखिमबाट मुक्त गर्ने माग थियो तर सार्ने चर्चा भयो ।’

पहिले पनि उक्त स्थानमा प्रोटेक्सन वाल बनेको भएपनि जलविद्युतको ड्याम खोल्ने क्रममा भोटेकोशीले वाल खोलेर बगाएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ । समयमा काम भएको भए तनाव कम हुने उनको भनाइ थियो ।

‘राज्यले समयमा नै ठेक्का लगाएर बर्खा अगाडि नै काम सकेको भए हुन्थ्यो । ठेक्का लागेको छ । काम गर्न ठेकेदार आएर बस्या छ । तर अलि समयमा नै भएको भए अहिले बर्खाको बेलामा तनाव हुन्न थियो’,शेर्पाले भने, ‘अब एक महिना बर्खामा तनाव नै हुन्छ । स्थानीयले पनि मुआब्जाको केहL भन्दैनौं, क्षतिपूर्ति पनि माग्दैनौं तर सडक बलियो बनाउन पर्‍यो । सडक बलियो भएपछि हाम्रो बस्ती बलियो हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

बरु भोटेकोशी-२ मा रहेको इको पहिरो माथिको बस्ती स्थानान्तरणको लागि पहल गर्न अनुरोध गरे ।

‘भोटेकोशी-२ मा रहेको इको पहिरो चाहीँ जोखिम छ, हाम्रोमा बलियो वाल लाग्यो भने ठूलो जोखिम छैन । माथि टार छ’, शेर्पाले भने । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा लामो तथा जटिल हुने भए पनि मन्त्रीले तत्कालै हुने जसरी अभिव्यक्ति दिए जस्तो लागेको उनको भनाइ छ ।

भोटेकोशी-२ का वडा अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा पहिरोका कारण बर्खाको समयमा विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार इको पहिरो, ४ किलो पहिरो, डाक्लाङ पहिरो , जुरे पहिरोको कारण बर्खाको समयमा अरनिको राजमार्ग बन्द हुने गरेको जानकारी दिए । पहिरो गएको लामो समय हुँदा पनि दीर्घकालीन समाधान नभएके कारण वर्षेनी समस्या झेल्न परेको गुनासो गरे ।

आइतबार पनि मन्त्रीहरूको टोलीलाई स्थानीयले जोखिमको कुरा उठाउँदा बस्ती सार्ने कुरा भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्यू र स्थानीयको बिच वडा नं ४ को पन्थली बस्ती सार्ने कुरा भयो । तर इको लगायतको अन्य स्थानमा पनि पहिरोको जोखिम छ,’ वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भोटेकोशी ४ को चार किलो भन्ने स्थानमा सडक भासिएको कारण पहिरो गएकोले बस्ती जोखिममा छ । सडक निर्माण भएर प्रोटेक्सन वाल निर्माण नहुने हो भने बस्ती तत्कालै सार्ने कुरा भएको हो तर त्यस क्षेत्रमा प्रोटेक्सन वाल बन्ने हो भने बस्ती जोगिन्छ ।’

वडा अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भोटेकोशी-२ मा रहेको इको पहिरोका कारण समेत ६५–७० घरधुरी जोखिममा परेको जानकारी दिए । इको पहिरो बग्ने र भासिने क्रम नरोकिएपछि पहिरोमाथिका बस्तीहरू चौकीडाँडा, गुम्बाडाँडा, मिलनबजार, लालविरचोक, कोदारी गुम्बा क्षेत्र, कुदुङ गाउँ, तक्पासा, तार्तुङ, क्युसा, छेर्माङ, डमार, तामाङ गुम्बा लगायतका घरबस्ती उच्च जोखिममा परेको छ ।

सरकार जोखिम हटाउन भन्दा पनि बस्ती हटाउने कुरामा लागेको जनाए । ‘बस्ती सार्ने कुरा वडा तह देखि पालिका प्रसासन हुँदै सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यत्तिकै थातथलो त छाड्दैन । कति घरधुरी छ छलफल गर्नुपर्ला, तत्कालै नहुने कुरा हो । कसरी बस्ती जोगाउने र सडक बलियो बनाउने कुरा हुनुपर्नेमा बस्ती सार्ने कुरा गरेर डाइभर्ट भयो ।’

बर्खाको कारण गत वर्ष पनि दुई महिना इकोमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ४९ करोडको टेन्डर परेपनि काम नभएकोमा स्थानीयको चिन्ता छ ।

‘४९ करोडको ठेक्का लागेर ठेकेदारले काम पनि शुरु गरिसकेको थियो । पछि चिनियाँ अनुदानमा काम गर्ने भनेर सरकारले नै काम रोकिदियो । सरकार पनि जब अप्ठेरो हुन्छ, बर्खाले सडक अवरुद्ध हुन्छ अनि मात्र तातेर हुन्छ त ?’,वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले मन्त्री लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अरनिको राजमार्गको डाक्लाङ, घट्टेखोला र इको क्षेत्रमा पैदल हिँड्नसमेत समस्या भएकोले पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न माग गरे ।

मन्त्री लम्साल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक सहित शनिबार बीपी राजमार्ग हुँदै रामेछाप, दोलखाको चरिकोट हुँदै आइतबार नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने कोदारी राजमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका थिए।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले अरनिको राजमार्गको भोटेकोशी-४ मा रहेको डाक्लाङ र वडा नं २ मा रहेको इको पहिरोमा समस्या रहेको बताए ।

दुवै स्थानमा तलबाट भोटेकोशीले कटिङ गरेको माथिबाट लेदो बगेको बगेकै गरेको कारण सडकमा समस्या आएको जानकारी दिए ।

‘तलबाट भोटेकोशीले कटिङ गरेको माथीबाट लेदो बगेको बगेकै गरेको कारण सडकमा फिलिङ गरेर पनि राम्रो भएन । फिलिङको लागि माथि कटिङ गर्दा बस्ती जोखिममा भएको कारण समस्या छ,’ भण्डारीले भने ।

गत वर्ष विज्ञहरू ल्याएर समेत हेर्दा पनि समस्याको समाधान नभएको उनको भनाइ छ । गत वर्षको बर्खामा पनि समस्या भएपछि स्थानीयबासी, सडक विभाग, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको गत असोज २ गतेको बैठकले पैसाको सुनिश्चितता गरेर काम अगाडि बढेको थियो ।

झण्डै ४९ करोडको ठेक्का लागेर एक्सेस रोड बनाएर काम सुरु भएपछि परराष्ट्र हुँदै चीनले आफूहरूले बनाईदिने भनेर प्रस्ताव गरेको कारण नेपाल सरकारबाटै काम रोकिएको डिभिजन प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।

‘काम भइरहेको थियो, चीनले परराष्ट्रमार्फत आफूहरूले बनाइदिने भनेपछि लागेको ठेक्का पनि काम भएजतिको भुक्तानी गरेर रद्द भयो । चीनले बर्खाअघि नै अप्ठेरो स्थानमा काम सक्नेगरी निर्माण गर्ने कमिन्टमेन्ट गरेको भएपनि अहिले सम्म काम गरेन । कारण जे-जे भएपनि हामीले काम गरेनौं भन्ने भयो र स्थानीय पनि विरोधमा आए’, भण्डारीले भने ।

इकोमा गएको पहिरोका कारण तातोपानी नाका ठप्प

चीनसँगको प्रमुख व्यापारी नाका तातोपानी डेढ सातादेखि ठप्प छ । नाका जोड्ने बाह्रबिसे–तातोपानी खण्डका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भए पनि अहिले सम्म खुलाउने प्रयास भएको छैन ।

सडक अवरुद्ध भएपछि करोडौं मूल्यका मालवस्तु बोकेर सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका कन्टेनरहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन् ।

स्याउ, लसुनलगायतका खाद्य वस्तु कुहिन थालेपछि बोकाएर भन्सार यार्डमा ल्याउन थालिएको छ । नेपालमा मात्र होइन चिनियाँ गोदाम र सडकमा थुप्रिएका मालवस्तु नेपाल प्रवेश गराउन समस्या भएको छ ।

सडक खुलाउन सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै सीमाका व्यापारीहरु सम्बद्ध सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायतका व्यापारिक संघसंस्थाले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत् सरकारले उत्तरी नाकाको समस्याका विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार भएको मन्त्री सहितको अनुगमन टोलीले पनि बस्ती सारेर सडक निर्माण गर्न सकिन्छ वा प्रोटेक्सन वाल लगाएर भएपनि सडक निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो । ‘जोखिम हुन भएन, जोखिम बनाउन भएन भनेर स्थानीयले माग गरेपछि मन्त्रीज्यूले बस्ती सारेर स्थानीयको जोखिम कम हुन्छ त भन्नुभएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘स्थानीयले भने जस्तै जोखिम हुँदा हुँदै थप सडक खन्दैनौ भन्ने कुरा गरेका छौं ।’