सरकारले एक वर्षमा लियो साढे ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, कुल दायित्व पौने ३० खर्ब

१५ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा  ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजस्व नउठ्नु र राजस्वबाट मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्थाबीच सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी र पूँजीगत खर्चका लागि पुन: ऋण दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

गत वर्ष सरकारले ८८ अर्ब ५० करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड उठाइएको छ ।

यससँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण गत आवमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानी सहित ३ खर्ब ८५ करोड खुद वृद्धि भएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत (१५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड) र आन्तरिक ऋण हिस्सा ४५.०७ प्रतिशत (१३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ) कायम भएको छ ।

यस वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा वाह्य ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त भार थप भएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४५.०७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसमध्ये वाह्य ऋण जीडीपीको २४.२३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८५ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्र सही दिशामा भएका बेला जीडीपीको यस अनुपातमा रहेको सार्वजनिक ऋणलाई ठूलो जोखिम मानिँदैन ।

तर, आन्तरिक स्रोतले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने, ऋण लगानीमा अगाडि बढेका आयोजनाले उचित प्रतिफल नदिने अवस्थाका कारण नेपालले परिचालन गरिरहेको सार्वजनिक ऋणको स्थायित्वमा भने धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

गत आव सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड परिचालन गरिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत उठेको छ ।

वाह्य ऋण परिचालनमा भने सरकारको प्रदर्शन कमजोर छ । वाह्य ऋण ३७.८८ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन ३ खर्ब ५८ अर्ब बराबर भएको छ ।

वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । परिचालन भने ८८ अर्ब ५० करोडमात्र भएको छ । नेपालमा सामान्यतया वाह्य ऋण परिचालन विकास आयोजना र पूँजीगत खर्चमा हुने गरेको छ । पूँजीगत खर्च कम हुनु र विकास आयोजनाले गति लिन नसक्दा वाह्य ऋण परिचालन समेत कमजोर बनेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ११.२५ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ ।

ऋण लिँदै साँवाब्याज तिर्दै

सरकारले एक वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको छ । एक वर्षमा ४ खर्ब ११ अर्ब साँवाब्याज भुक्तानी लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ९३.९७ प्रतिशत बराबर खर्च भएको हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ ।

साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ५० अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ६१ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ । वाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी ७४ अर्ब २८ करोड बराबर खर्च भएको छ ।

यसमध्ये साँवा भुक्तानी ६१ अर्ब ८४ करोड र ब्याज भुक्तानी १२ अर्ब ४४ करोड बराबर भएको छ । कुल भुक्तानीमध्ये साँवा भुक्तानी ३ खर्ब १२ अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ७३ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ ।

मुलुकमा विकास खर्चभन्दा दोब्बर ऋणको साँवाब्याज तिर्न खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आव १ खर्ब ९० अर्बमात्र विकास खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले अहिले परिचालन गरिरहेको ऋणको अधिकांश हिस्सा पुन: ऋण तिर्नै ठिक्क हुने गरेको छ ।

चालु आव २०८३/८४ को बजेट अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यस तथ्यांकले नेपालले आगामी केही वर्ष विकास खर्च कटाएर ऋण भुक्तानीमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतातर्फ संकेत गर्छ ।

यसबाट सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाइएको छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

यसरी बढ्दैछ सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आव २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋण भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो ।

७ वर्ष अगाडि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।

विज्ञका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानी प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।

सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋण सदुपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

चालु र प्रशासनिक खर्च परिचालनमा कडाइसाथ निषेध गर : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । चालु आवलागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै चालु आवका लागि पनि जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

आयोगले आयोजनाका लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ ।

यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएन

उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशील बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अर्कातर्फ, महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवाब्याज भुक्तानी) को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्ति बारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’