राष्ट्रिय मामिला बिथोलिंदै, गिजोलिंदै विदेश मामिला

प्रथम मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तको शासनशैली उनको नाममा रहेको गुप्त जस्तै गुप्त थियो भनिन्छ । उनका मन्त्री विष्णुगुप्त (चाणक्य) त झन् यस मामिलामा कठोर नै थिए । राज्यका निर्णयहरू अत्यन्त गोप्य राखिन्थे । राजाका निर्णयहरूलाई मन्त्र भनिथ्यो र मन्त्रहरू गोप्य राखिने कुरा नै भए । कार्यान्वयनका समयमा मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आउँथे । उनका सारा निर्णयहरू अन्तिममा उनी र चाणक्यका बीच हुने सल्लाहमा निर्भर गर्थ्यो ।

भनिन्छ चाणक्य दरबार भित्र वैरीहरू घुसेर कतै चन्द्रगुप्तको हत्या नगरुन् भन्नेमा अधिक सतर्क हुन्थे । त्यही भएर सम्राट चन्द्रगुप्त हरेक दिन फरक ठाउँमा सुत्थे । पुरुषको विश्वास नभएकोले महिला सुरक्षाकर्मी लिएर हिंड्ने गर्थे । सैन्य अभियानमा र शिकारमा जाने बेला बाहेक उनी दरबारबाट बाहिर विरलै निस्कन्थे  ।

यता युवा नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । उनी चन्द्रगुप्त मौर्यका झैं वास्तवमै आफैं शासन चलाइरहेका छन् कि उनका नाममा कोही अरूले चलाइरहेको छ भन्ने समेत थाहा पाउन मुश्किल हुन थालेको छ । धेरै मान्छेहरू के भन्छन् भने उनका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार शासनमा हावी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय भन्दा बढी प्रहरीको केरकार अड्डा जस्तो बनेको छ भनिन्छ । त्यहाँ सामान्यतया ‘हान्ने, ठोक्ने र खुट्टा भाँच्ने’ भाषा बढी प्रयोग हुन्छ भन्ने गसिप फैलिएको छ ।

कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो भने प्रहरीका हाकिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर एउटा गोलीलाई कति पर्छ भनेर मोल सोध्ने र फलानालाई एउटा गोली खर्च गर्नुपर्‍यो भनेर आदेश दिने गरेको समेत सचिवालयकै मान्छेहरूबाट बाहिरसम्म पुग्छ । प्रेम राई र अमृत राईहरू माथिको कहरको के कुरागराइ भो र ?

हिन्दु आर्य दर्शन परम्परामा हरेक शब्दलाई मन्त्र मानिन्छ । हरेक शब्दका आफ्नै दार्शनिक अर्थ र राजनीति हुन्छन् । अब ‘हान्ने, ठोक्ने र खुट्टा भाँच्ने’ शब्दहरूले विद्यमान सरकारको शासन शैलीलाई कुन राजनीतिक अर्थ र परिभाषा दिन्छन् त्यो तपाईं आफैं अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ । यस मामिलामा सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङ, केपी खनाल लगायतले समाजसँग संवादका क्रममा प्रयोग गरेको भाषाले एउटा विरक्त लाग्दो नेतृत्व शून्यता अनुभव गराइरहेको छ ।

राज्यमा संकट आइलाग्दा समेत प्रधानमन्त्री छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन मुश्किल छ । देशमा आगो लागिरहेको बेला गृहमन्त्री भूमिकामा देखा पर्र्र्दैनन् । राजा प्रताप मल्ल सबै प्रजाको घरको धुरीमा धुवाँ देखेपछि मात्र आफू खान्थे रे अहिलेका प्रधानमन्त्री सबै प्रजाहरू सुतिसकेपछि मात्रै एकाएक फेसबुक पेजमा देखापर्छन् ।

सुनसरीमा दुई समुदायका बीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न राजनीतिक पहल नगरी बल प्रयोग गर्दा एक जनाको ज्यान जाने र धेरै घाइते हुने अवस्था आएपछि उत्पन्न समस्याका समयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफैं घटनास्थल जान, समुदायसँग संवाद गर्न र आम जनतालाई सम्बोधन गर्नबाट तर्केको घटनाले समाजलाई भयग्रस्त बनाउन मद्दत गरेको छ । देशमा नेतृत्व विहीनता देखापरेको छ । पुराना दलसँग भुइँतहका जनतासँग संवाद गर्न आवश्यक समर्थन प्राप्त छैन, सबैभन्दा बढी मत पाएको रास्वपामा यस्तो संकट व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने स्थानीय संगठन र नेतृत्व दुवै देखिन्न ।

सरकारको यो कार्यशैली आन्तरिक नीतिहरूमा मात्र सीमित छैन बरु विदेश नीतिमा समेत विस्तारित भएको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिव (भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत)लाई भेट्न अस्वीकार गरे र भारतलाई चिढ्याउने काम गरे । उनैका सल्लाहकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर ब्रिटिश दूतावासमा एउटा डकुमेन्ट माग्न जान्छन् । गोप्य रूपमा दिल्ली पुगेर उताका गुप्तचर विभागका कर्मचारीलाई भेटेर फर्कन्छन् । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत दिल्ली गएको नेपाली दूतावासलाई समेत थाहा दिइँदैन । अर्को एउटा मित्रराष्ट्रका दूत त केरकार कक्षमा झपाराई खान्छन् । र सरकारले सामान्य विधि पनि पन्छाएर कूटनीति समेत जोडिएका पक्षसँग ठेक्कापट्टामा हात हालेर आफ्नै कर्मचारी थुनाउँछ । यी घटनाका कारण नेपाली विदेश नीतिले बाटो बिराउँदै गएको चर्चा हुन थालेको छ ।

तिब्बत मामिलामा खेलाँची

नेपाल सरकारलाई आफ्नै संस्थागत स्मृतिहरूको बारेमा पनि ख्याल हुनुपर्ने हो । कमसेकम वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडाै‌ं जितेयता नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लागू गरेका नीतिहरूको अभिलेख सुरक्षित छन् । पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरको कालखण्डका अनुभवहरू छन् । २००७ पछि बीपी कोइराला, राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्र, नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले लिएका नीति र त्यसका गुण-दोषहरूको समीक्षा गर्ने दस्तावेज र अभिलेख छन् ।

हामीलाई अनेक घञ्चमञ्च सहेर पनि बचाइरहेका तिनै नीतिहरूले हो । तर, बालेन सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू यी सबै मेमोरीहरूलाई एकातिर फालेर अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल हिंड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । खासगरी भारत र चीनका मामिलामा लिइने नीतिहरूको दूरगामी प्रभावका विषयमा आवश्यक संवेदनशीलता नअपनाइएको स्पष्ट भएको छ । अन्यथा काठमाडांैमा भारतीय या कुनै पनि देशका राजदूतसँग अलग नभेट्ने र प्रोटोकल ख्याल गर्ने प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर भारतमा दूत पठाउने थिएनन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा तिब्बत मामिला फेरि चर्चामा छ । साउन १३ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालमा हुन लागेको इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आईएटीएस) को सम्मेलनमा तिब्बती केन्द्रीय सरकारको नाममा दलाई लामा समर्थक समूहको सहभागिताको विषयलाई लिएर चीनले चासो देखाएको छ । कूटनीतिमा चासो सामान्य भाषामा व्यक्त गरिएला तर त्यसका सन्दर्भ र समय अनुसारका संकेतहरू हुन्छन् । काठमाडांै विश्वविद्यालय पनि आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रमको सहआयोजक संस्था आईएटीएस एकेडेमिक व्यक्तित्वहरूबाट बनेको देखिन्छ । कार्यक्रम आयोजक संस्थामा स्वयं चिनियाँ प्रोफेसरहरू पनि भएकोले कार्यक्रम आयोजनका विषयमा चीनको कुनै समस्या अवश्य नहुनुपर्ने ।

कार्यक्रममा तिब्बतियन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनिने पृथक् तिब्बतका लागि लडिरहेको दलाई लामा समर्थित संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेकोले चीनले चासो देखाएको बताइएको छ । चीनको चासोपछि उक्त संस्थाले औपचारिक सहभागिता नजनाउने बताए पनि यसबाट उत्पन्न तनाव साम्य भइसकेको देखिन्न ।

यो घटना सतहमा हेर्दा सामान्य भए पनि यसलाई गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेका सरकारले लिएका नीतिका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको पछिल्लो कडीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको बेला सडकमा पहिले नाम नसुनिएको टीओबी समूहले प्रदर्शनलाई अराजकतातिर लैजान खेलेको भूमिका यसको आरम्भ विन्दु थियो । उनीहरूको सहभागिता संयोग मात्र थिएन । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि दलाई लामाको बधाई आउनु र टीओबीको जत्थामाथि कारबाही नहुनुले स्पष्ट पारेकै थिए । केही महिनापछि नेपाल आएका रिन्पोेछेको स्वागत र उच्चस्तरीय सुरक्षामा सरकारी अधिकारी खटिनु, लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि दलाई लामा र उनको प्रवासी सरकारले बधाई पठाउनुले नेपाललाई तिब्बत मामिलाको केन्द्रविन्दु बनाउन भइरहेका प्रयासतिर संकेत गर्छन् ।

हालै प्रवासी तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा (तेन्जिन ग्यात्सो)को जन्मदिन नेपालमा पनि मनाइयो । उनीप्रति आस्था राख्नेहरूले जन्मदिन मनाउनु, सम्मान गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर यस्तो जन्मदिन मनाउँदा त्यसलाई व्यक्तिगत या पारिवारिक तथा समुदायगत आस्थाका तहसम्म सीमित राखियोस् र नेपाल र चीनका बीच तनाव हुने कुरा नआओस् भन्नेमा भने सरकार चनाखो हुनैपर्थ्यो ।

गृह प्रशासनले जन्मदिन मनाउन दिने औपचारिक निर्णय गरेर पहिलो पटक नेपाल सरकार यो मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ । तिब्बती शरणार्थीले सञ्चालन गरेको कथित तिब्बती सरकारको काठमाडांैस्थित कार्यालयले यो कार्यक्रमको संयोजन गरेको भनेर टिबेटडटनेटको फेसबुक पेजमा ८ जुलाइमा एउटा स्टाटस राखिएको छ । त्यसमा नेपालस्थित वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति देखाउने तस्वीरहरू पनि छन् ।

तिब्बती समुदायले आफूभित्र सीमित रहेर जन्मदिन मनाउनुको साटो अमेरिकी, फ्रेन्च, ईयु र अष्ट्रेलियन कूटनीतिक समुदायको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्नु संयोग मात्र थिएन । यसको अर्थ यो केवल आस्था र सम्मानका लागि मनाइएको जन्मदिन थिएन भन्ने नै लाग्छ । यस्ता अपरेशनहरू कसरी आवरणमा अर्कै कुरा देखाएर सञ्चालन गरिन्छन् र नेपालको भूमिलाई कसरी चीनमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएको थियो भन्नेबारे हामी जानकार नै छौं ।

दलाई लामा धर्मगुरु त हुन् तर राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुन् र चीनको परिभाषामा पृथकतावादी नेता हुन् । शरणार्थीहरू र दलाई लामा राजनीतिमा मात्र होइन हिंसात्मक लडाइँमा पनि सामेल हुने गरेको इतिहासको नेपाल आफैं भुक्तभोगी हो । सीआईए, भारत र दलाई लामा मिलेर नेपालको मुस्ताङ तथा मनाङ र गोरखाका उत्तरी भेगलाई आधार बनाएर सन् १९६१ देखि १९७४ सम्म चीनका विरुद्ध सशस्त्र कारबाही गर्दा उत्पन्न तनाव पुरानो भएको छैन ।

महेन्द्रको मृत्युपछि राजा भएका वीरेन्द्रले चीनको दबाब पछि नेपाली सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र पारिएको थियो । कमाण्डर गे वाङ्दी नेपाली सेनाको एम्बुसमा परेर १५ सेप्टेम्बर १९७४ मा टिंकर भञ्ज्याङ क्षेत्रमा मारिएपछि मात्र यो हिंसा थामिएको थियो । यो ५० वर्ष अघिको घटना र अहिलेका गतिविधिहरू अन्तरसम्बन्धित छन् ।

तिब्बत सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आयोजना गरेको र कूटनीतिक समुदाय सहभागी भएको उक्त कार्यक्रमलाई केवल आस्था र सम्मानको विषय भनेर कसैले पनि मान्न सक्दैन । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा ल्याउन सक्ने समस्या बारे सरकार बेखबर रहेको जस्तो छ ।

चीन के चाहन्छ या दलाई लामा के चाहन्छन् त्यो उनीहरूको मामिला हो । हामी मुछिनुहुँदैन, नेपाललाई कसैको हित–अहितमा प्रयोग हुन दिनुहुँदैन हाम्रो चासो यत्ति हो । र उतिबेला भन्दा फरक यसपालि नेपाल सरकार आफैं यो अपरेशनको सहयोगी बन्न थालेको आभास मिल्छ । यो आलेखको चासो पनि त्यति मात्र हो ।

भत्कँदो विश्व व्यवस्था

ट्रम्पको उदयसँगै दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने कुनै मानक, मूल्यप्रणाली, नियामक निकाय र संस्थाहरू प्रभावकारी रहेनन् । विश्वको शक्ति–सन्तुलनमा आउँदै गरेको फेरबदलको यो संक्रमणकालमा हरेक देशले आफ्नो सुरक्षाको रणनीति आफैं तय गर्ने हो । कमजोर देशलाई शक्तिशालीहरूको दयामा बाँच्नुपर्ने बनाइँदै गरेको कुरा भेनेजुएला, लेवनान र युक्रेन साक्षी छन् ।

अमेरिका वर्चस्व रक्षाको संकटमा छ । केही राजनीतिक विश्लेषक र इतिहासकारहरू अमेरिका गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना रहेको समेत बताउन थालेका छन् । त्यहाँको खर्बपतिहरूको वर्ग फासीवादतिर झुुक्दै गएको छ (इलन मस्क र एन्थ्रोपिकको डारियो अमोदेइ) । त्यसले आफ्नो वर्चस्वको रक्षाका लागि सबैखाले अपराधहरू सहजै गर्नेछ र यसका लागि पहिले जस्तो मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र विश्वशान्तिको पर्दा समेत हालिने छैन ।

यसको अर्थ हो नेपालमा कसैबाट हस्तक्षेप भयो भने हारगुहार गर्न जाने कुनै अड्डा र संस्था छैनन् । अहिलेसम्म जुन कूटनीतिक क्षमताका आधारमा यसको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा हुनसकेको थियो त्यो क्षमता भने हामीसँग छ । खाँचो त्यसलाई चलाउने चातुर्यता र इतिहास चेतको हो । जब शासकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरू इतिहास चेत विहीन हुन्छन् र संस्थागत स्मृतिको बेवास्ता गर्न थालिन्छ, अनि कूटनीतिक दाउपेचहरू पनि काम लाग्दैनन् ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्न

तिब्बती मामिलालाई कतै न कतै बल्झाइरहने र चीनका विपक्षमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी र भारतीय चाहना लुकेको विषय होइन । यसका लागि उनीहरू परेको बेला नेपाललाई पनि धोका दिन्छन् भन्ने कुरा हाम्रै अनुभवले सिकाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा चीन र अमेरिकाका बीच शक्तिसंघर्ष चलिरहेको सन्दर्भमा यो मामिलालाई बल्झाइँदैछ । यही कारण नेपालमा अमेरिका र चीनका बीच छद्मयुद्ध छ भन्ने कुरा लुकाइरहनु पर्दैन । एमसीसी प्रकरणमा वासिङ्टन र बेइजिङका बीच भएको बाझाबाझ स्मरणमा ताजै छ । हाम्रो रणनीतिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थ उनीहरूका स्वार्थमा नफस्नु हो । जब उनीहरू हाम्रो आन्तरिक मामिलामा आफ्ना स्वार्थ मिसाउन प्रवेश गर्छन् त्यतिबेला आफ्नो स्वार्थ आफंै रक्षा गर्नुपर्छ, चीन र अमेरिका हाम्रो स्वार्थ रक्षा गर्न यहाँ आउँदैनन् ।

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग दलाई लामाको कथित पुनर्जन्म लिएर आउने भनिएको काल्पनिक पुरुष बालकको मामिलालाई बनाइँदैछ । निर्वाण प्राप्त गर्नेहरू फेरि जन्मँदैनन् भन्ने अनात्मावादी बुद्धका मत विपरितको योे परम्परालाई बेवास्ता गर्न चीनलाई पनि गाह्रो छ । दलाई लामाको नाममा नयाँ उत्तराधिकारी बनाउन चीनले पनि तयारी गर्नेछ, पञ्चेन लामाका घटनाहरूले यसलाई पुष्टि गर्छन् । यता अमेरिकी र भारतीयहरू पनि दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीलाई उपयोग गरेर नयाँ दलाई लामा नेपालमा जन्माउन खोजिरहेका छन् । भारत आफ्नै देशमा दलाई लामा जन्माएर चीनसँगको व्यापारिक स्वार्थमा जोखिम मोल्न चाहँदैन । तिब्बतमा कसैलाई उत्तराधिकारी बनाउन दलाई लामालाई सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरू लगातार नेपालमा त्यसको लागि वातावरण बनाउन सक्रिय छन् । ऐतिहासिक कालदेखि बुद्ध धर्म, तिब्बतियन लामावाद र सीमावर्ती तिब्बती मूलको नेपाली समुदायका बीचको सम्बन्ध तथा तिब्बती शरणार्थीको उपस्थिति यसका लागि उपयोग गरिन सक्छन् ।

यदि तेन्जिन ग्यात्सोको नयाँ अवतार नेपालमै तोकियो भने चीन यसका विपक्षमा उभिने र नेपालले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । यो सामान्य विश्वासको निरन्तरताको प्रश्न होइन । अर्को देशमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी जन्माउने राजनीति भएमा नेपालले त्यसका प्रति टाउको दु:खाउनु पनि पर्ने थिएन । हाम्रो चासो चीनको सुरक्षा, उसका स्वार्थहरू होइनन् । हाम्रा आफ्ना स्वार्थ रक्षाका सीमासम्म मात्र चासो रहने हो ।

नेपालमा दलाई लामाको अफिस रहनु, दलाई लामाको जन्मदिन राजनीतिक समारोहका रूपमा मनाइनु, अमेरिकी धुरीका देशका कूटनीतिज्ञहरू सामेल हुनु र चलखेल बढ्दै जानु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा रणनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय हुन् । वर्तमान सरकारको नीति अमेरिकीहरूको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी झुक्दै गएको देखिनुले नेपाल लामो र कष्टसाध्य छद्म युद्धको मैदान बन्ने सम्भावनालाई निकट ल्याइदिएका छन् । दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने विषयभित्र लुकेको यो राजनीति नेपालको युक्रेनीकरणको कारण नबनोस् भनेर सचेत हुनैपर्छ ।

केही अशुभ संकेत

प्रेम र कूटनीतिमा बोलेर मात्र होइन नबोलेर पनि धेरै कुरा भनिन्छन् । चीन भ्रमणमा रहेका हाम्रा मन्त्री शिशिर खनालसँग सँगै खाना खाने बेलामा उनको पिता पुस्ताका अनुभवी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले टाढाको आफन्त र नजिकको छिमेकीको महत्वको दूरीबारे यतिकै सम्झाए होलान् भन्ने ठान्नु अज्ञानता मात्र हुनेछ ।

ठिक यति नै बेला, मधेशमा साम्प्रदायिक तनाव बढेको छ । सुनसरीको एउटा गाउँबाट शुरु भएको यो तनाव विस्तारै मन्दविष झैं पश्चिमतिर फैलिने जोखिम देखिएको छ । यो एक्कासी भएको घटना होइन, तयारी लामो समयदेखि भइरहेको थियो । सुरक्षा निकायका प्रतिवेदन, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पहिले नै यस्तो जोखिमतिर संकेत गरिसकेकै थिए ।

केही दिन पहिले प्रहरी महानिरीक्षकले सीमापारिबाट भइरहेका घुसपैठको कुरा गरेका थिए । त्यहाँ दक्षिण एशियाली भूराजनीतिक संघर्षका पक्षहरू खासगरी भारत–पाक तनावका प्रभाव कति जोडिएका छन् भन्ने पनि हेक्का राख्नु जरूरी छ । यहाँ भइरहेको चलखेल एकपक्षीय छैन । लामो समयदेखि मधेशमा सीमापारिबाट हिन्दु राजनीतिक संगठनहरूले संस्थागत रूपमा धार्मिक अतिवाद फैलाउन प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालमा बकाइदा कार्यालय नै खोलेर १२ वटाभन्दा बढी संस्थाहरूलाई स्रोत तथा साधन उपलब्ध गराउँदै संगठन गरिएको छ । समाजलाई विभाजित गर्ने र हिंसाको बलमा अर्को समुदायलाई विस्थापित गर्ने गरी भइरहेको यो नेपाल विरोधी षड्यन्त्र शान्तिसुरक्षाको या आन्तरिक प्रश्न मात्र होइन । हामीले सामना गर्दै गरेको भूराजनीतिक व्यूहको एउटा पाटो पनि हो । प्रतिजासूसी संयन्त्र नहुनु र भएको गुप्तचर संस्था र सुरक्षा निकायहरूको समेत राम्ररी परिचालन नहुनु अर्को समस्या रहेको छ ।

तिब्बत मामिलामा चीनको संवेदनशीलता जोडिएको छ । हिन्दु राजनीतिमा आरएसएस र भाजपाको अखण्ड भारतको सपना । पोहोर भदौ २४ वरपरबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता खलबलिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित राज्यका दृष्टिकोण र प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरा अलमलमा परेको छ । यस्तो बेला हाम्रो राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउन भइरहेका प्रयास र बाह्य संलग्नतालाई निषेध नगर्ने हो भने हामी थप कमजोर बन्दै आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरूबाट पछि धकेलिने छौं ।

शिशिर खनाललाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुने हस्तक्षेपसँग जुध्दै ठिक्क छ । गत असोजदेखि महत्वपूर्ण दूतावासहरू नेतृत्वविहीन छन् । सरकार गठन भएको चार महिना भन्दा बढी हुँदा पनि नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टन हाम्रा मुख्य साझेदारहरू पनि हुन् । आर्थिक हितहरूकै रक्षाका लागि पनि यी देशहरूलाई राजदूतविहीन राख्नु लापरवाहको हद छोएको कुरा हो ।

विदेश सम्बन्धको जटिलतासँगको खेलबाडले अनुत्तरदायी कोटरीमा एकछिन रमाइलो त होला तर देशलाई यसबाट हुने दीर्घकालीन घात सहन मुश्किल पर्नेछ ।