स्वार्थ समूहको दबाबमा होइन, राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाऔं : सांसद झांक्री

१६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झांक्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नभई राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र राज्यको क्षमता हेरेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संसद्ले कानुन निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने पनि उनको भनाइ रह्यो ।

‘लबी ग्रुप छन्, ती ग्रुपहरूले सांसद र सरकारलाई प्रभावित गर्छन्,  यस्ता चिजहरूले हाम्रा हात कति धेरै बाँधिएका होलान् हो त्यस्तो चिजहरूमा ध्यान दिएर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ । कुन इन्टरनेशनल ट्रीटी अथवा रिजोलुसन आर्टिकल पास गर्ने नगर्ने यो डिबेट गरौं । हामीले डोमेस्टिक कानूनमा समयसापेक्ष सुधार हुँदै आउने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय राज्यको तुरुन्तै व्ययभार सिर्जना हुनेगरी जनताको जनमत भड्किने गरी अलोकप्रिय हुने गरी अथवा जनताले हामी माथि प्रश्न गुन्ने गरी त्यस्तो कानुन बनाउन हुँदैन । हामीले नचाहिने ढङ्गले केही लबी ग्रुपको, केही एनजीओहरू, केही आईएनजीओहरूले निरन्तर वकालत गरेको कुरालाई कानुन बनाउन आवश्यक छैन, त्यसको धन्दा हो, त्यसको बिजनेस हो । त्यसले वकालत गर्छ, त्यो हाम्रा पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

नेपाल, बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदले आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।

कानुन नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमै कस्तो असर परेको छ ? भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । राज्यसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हिसावले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य देशको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद झाँक्रीले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानुन ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘कानुन बनाउने भनेको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुनेकुरा हो, दायित्व सिर्जना हुनको लागि राज्यको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले धेरैजसो एउटा न्यारेटिभ के सुनेँ भने नयाँ संविधान आइसकेपछि यति वटा कानुन बनेन भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कानून नबनेकै कारणले नागरिकको जीवनमा के असुविधा पुग्यो ? भन्ने कुरा चाहीँ हेनुपर्छ,’ उनले समिति बैठकमा भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वार्थ समूहको प्रभावमा अनुमोदन भइरहेको आरोप पनि उनको थियो ।