फिफाको विवादित योजना फिर्ता, तर नेतृत्वप्रति अविश्वास कायमै

१७ साउन, काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले फिफा प्रतियोगिताहरूमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई साझेदारी दिने विवादित योजना औपचारिक रूपमा फिर्ता लिए । यो योजनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल जगतमा तीव्र मतभेद र ध्रुवीकरण बढेको उनले बताए ।

यो विवादित प्रस्तावले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट भएपछि फिफाले यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको उनले घोषणा गरेका छन् । तर, यो योजना फिर्ता लिइए पनि यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक धक्का र फिफा नेतृत्वप्रतिको अविश्वास भने साम्य भएको छैन ।

यस घटनाले इन्फान्टिनोको अध्यक्ष पद नै धरापमा पारेको छ ।

यो सम्पूर्ण विवादको सुरुवात फिफाले आफ्ना विश्वकप प्रतियोगिताहरूको २० प्रतिशत व्यापारिक शेयर निजी लगानीकर्तालाई बेच्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि भएको थियो । फिफाले २० अर्ब डलर उठाउने लक्ष्यसहित आफ्ना व्यावसायिक अधिकारहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।

यस योजना अन्तर्गत ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’ (एफएफई) नामको नयाँ व्यापारिक सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी थियो । यो नयाँ कम्पनीमा पुरुष तथा महिला विश्वकपका साथै क्लब विश्वकपका प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, टिकट बिक्री र लाइसेन्सको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राखिएको थियो  ।

फिफाले यस कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर निजी लगानीकर्तालाई बेच्ने तयारी गरेको थियो ।

यस सम्झौताको वित्तीय खाका अमेरिकी बहुराष्ट्रिय बैंक जेपी मोर्गनसँग मिलेर तयार पारिएको थियो । यस योजनालाई अमेरिकाको ‘थ्रिभ इटर्नल’ (थ्रिभ क्यापिटल) नामक भेन्चर क्यापिटल लगानी कम्पनीले समर्थन गरेको थियो। यो लगानी कम्पनीका संस्थापक भेन्चर क्यापिटलिस्ट जोसुवा (जोस) कुश्नर हुन् ।

उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुश्नरका भाइ हुन् । ट्रम्प परिवारसँग प्रत्यक्ष व्यक्तिगत र व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको कम्पनीको संलग्नताले यो विवादलाई थप राजनीतिक र शंकास्पद बनाएको थियो ।

फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रम्पसँग निकै गहिरो सम्बन्ध बनाएका थिए । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा सम्पन्न २०२६ को विश्वकपका क्रममा अमेरिकी खेलाडी फोलारिन बालोगनले पाएको रातो कार्ड ट्रम्पको टेलिफोन संवादपछि रद्द गराउन इन्फान्टिनोले अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो ।

यस घटनाले फिफाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पका नातेदारको कम्पनीलाई विश्वकपको शेयर बेच्ने प्रस्ताव आउनुले फुटबल जगतलाई स्तब्ध बनाएको थियो ।

‘वित्तीय प्रलोभन’ र भोट सुरक्षित गर्ने रणनीति

फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले सेप्टेम्बर १९ सम्ममा यो सम्झौता स्वीकृत गराउन आफ्ना २११ सदस्य देशहरूलाई आग्रह गर्दै गोप्य पत्र लेखेका थिए । यो योजना स्वीकृत भएमा सदस्य देशहरूले तुरुन्तै २ करोड डलरको एकमुस्ट भुक्तानी पाउने आश्वासन दिइएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०२७ देखि २०३८ सम्ममा पटक-पटक गरी थप ६ करोड ६० लाख डलरसम्म बाँडिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

हाल फिफाका सदस्य देशहरूले एफएफडी कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ८० लाख डलर पाउँदै आएका थिए । नयाँ योजना स्वीकृत भएमा १० अर्ब डलरको विशाल प्याकेज सदस्य देशहरूमा बाँडिने र स्वीकृत नभएको खण्डमा उनीहरूले कुल २ अर्ब ७० करोड डलरमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने चेतावनी इन्फान्टिनोले दिएका थिए ।

यो प्रस्ताव आगामी मार्चमा बस्ने फिफा कंग्रेसबाट अनुमोदन गराउने इन्फान्टिनोको योजना थियो ।

इन्फान्टिनोले सन् २०२७ मा चौथो कार्यकालका लागि अध्यक्षको चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । न्यु क्यालेडोनिया, जिब्राल्टर र सान मारिनो जस्ता साना देशहरूलाई २ करोड डलरको तत्काल नगद प्रलोभन दिएर उनले आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

फिफामा हरेक देशको एक भोट हुने भएकाले युरोपका ५५ देशले विरोध गरे पनि एसिया, अफ्रिका, ओसिएनिया र कन्काकाफका साना देशहरूको सहयोगमा साधारण बहुमतबाट यो प्रस्ताव पास गराउने उनको गणितीय दाउ थियो ।

यसअघि पनि सन् २०१८ मा इन्फान्टिनोले जापानी बैंक सफ्ट बैंकसँग २५ अर्ब डलरको सम्झौता गरेर क्लब विश्वकप र ग्लोबल नेसन्स लिगको शेयर बेच्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला पनि युरोपेली देशहरूको कडा विरोधका कारण उनी पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

इन्फान्टिनोको बचाउ र विश्लेषकहरूको चिन्ता

फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले भने यो योजनाको बचाउ गर्दै यसलाई फुटबल क्षेत्रमा पछि परेका देशहरूमा लगानी गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले साना देशहरूलाई स्वायत्त रूपमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘हामी फुटबलमा पछि परेका साना देशहरूमा धेरै लगानी गर्न चाहन्छौँ। हरेक सदस्य देशले आफ्नो भविष्य आफैँ तय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।’

इन्फान्टिनोका अनुसार सन् २०२६ को विश्वकपबाट फिफाले अनुमानित १३ अर्ब डलरभन्दा बढी अर्थात् १५ अर्ब डलर आम्दानी गरेको छ । यही व्यावसायिक सफलतालाई प्रयोग गरेर विश्वभर फुटबलको विकासका लागि लगानी जुटाउन नयाँ कम्पनी खोलिन लागिएको उनको तर्क थियो ।

शेयर बिक्रीपछि पनि मुख्य नियन्त्रण, खेलको नियमन र खेल तालिका तय गर्ने अधिकार फिफाकै हातमा रहने र खुद नाफा फुटबलकै विकासमा पुन: लगानी गरिने स्पष्टीकरण फिफाले दिएको थियो ।

तर विश्लेषकहरू र आलोचकहरूले भने निजी लगानीकर्ताको प्रवेशले खेलको मूल स्वरूप नै बिगार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सामान्यतया निजी लगानीकर्ताहरू नाफा कमाउन आउने भएकाले उनीहरूले प्रसारण अधिकार, टिकटको मूल्य र प्रतियोगिताको ढाँचामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्थे ।

यसले गर्दा खेल र प्रशंसकभन्दा लगानीकर्ताको वित्तीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइने खतरा थियो । टेलिभिजन प्रसारणमा नाफा बढाउन ‘हाइड्रेसन ब्रेक’ जस्ता व्यावसायिक विश्रामहरू थपिन सक्ने र प्रतियोगिताहरू अमेरिका जस्ता सम्पन्न बजारहरूमा मात्र आयोजना गर्न दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखिएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डको नियम अनुसार गैर-नाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएकाले फिफाले धेरै कर छुट सुविधा पाउँदै आएको छ। फिफासँग हाल ३ अर्ब डलरको आपत्कालीन कोष पनि सुरक्षित छ । तर निजी लगानीकर्ताले कमाउने नाफा हालको प्रणालीभन्दा बाहिर जाने निश्चित थियो, जसले फुटबलको वित्तीय संरचनालाई नै खलबल्याउन सक्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश, बहिष्कारको धम्की र चौतर्फी दबाब

यो योजना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै युरोपेली फुटबल महासंघ (युइएफए), विश्वका शक्तिशाली फुटबल क्लबहरू, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र प्रशंसकहरूले यसलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको खतरनाक निजीकरण’ भन्दै कडा विरोध गरे ।

युइएफएले फिफाको यो कदमको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । युइएफएले फिफामाथि आफू र आफ्ना साथीहरूलाई धनी बनाउन फुटबलको प्रयोग गरेको र फुटबलको आत्मा बेच्ने प्रयास गरेको आरोप लगायो ।

युइएफलेले भनेको छ, ‘यसले फुटबलका नियामक निकायहरूले कहिल्यै काट्न नहुने रेखा पार गरेको छ । हामी कोही पनि फुटबलका मालिक होइनौं । यो फिफाको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन ।’

युइएफएले कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै आफ्ना ५५ सदस्य देशहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो। यस बैठकबाट सन् २०३० को विश्वकप बहिष्कार गर्नेसम्मको निर्णय हुन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो।

ला लिगाका अध्यक्ष हाभियर टेबासले इन्फान्टिनोको चर्को आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘यो कुनै सुधार होइन, फुटबलको भविष्य बेचेर चुनाव जित्ने खेल हो। इन्फान्टिनो फिफाको समस्या हुनुहुन्छ, समाधान होइन।’

राजनीतिक वृत्तबाट पनि यसको तीव्र विरोध भयो। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले फिफाको निर्णयप्रति कडा अस्वीकृति जनाए। उनले यसलाई फुटबललाई दर्शकदीर्घाबाट हटाएर लगानीकर्ताहरूको हातमा पुर्‍याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे ।

युरोपेली खेलकुद आयुक्तले फुटबलको अत्यधिक व्यापारीकरण विनाशकारी बनेको भन्दै ‘हाम्रो खेलबाट हात हटाऊ’ भनेका थिए।
युइएफए मात्र होइन, अन्य महासंघहरूले पनि इन्फान्टिनोको साथ छाड्न थाले। २०२६ को विश्वकप आयोजना गर्न इन्फान्टिनोसँग मिलेर काम गरेको कन्काकाफले फिफा नेतृत्वको ‘पूर्ण समीक्षा’ माग गर्‍यो। एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का विश्वासी देशहरूले पनि उनलाई समर्थन गरेनन्।

यसका साथै उनका दुई नजिकका सहयोगीहरू सिनियर अडभाइजर कार्लोस कोर्डेइरो र चिफ अपरेटिङ अफिसर केभिन लामोरले पदबाट राजीनामा दिएर उनको साथ छाडे। कुल १३६ देशहरूले यो लगानी योजनालाई आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरे।

त्यसपछिको स्थिति: के इन्फान्टिनो हट्नेछन् ?

चौतर्फी दबाब, बहिष्कारको धम्की र आफ्नै टोलीको विखण्डनपछि शनिबार बिहान इन्फान्टिनोले यो योजना फिर्ता लिएको घोषणा गरे । तर, योजना फिर्ता लिँदैमा विवाद साम्य भएको छैन। युइएफलएले अर्को कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्फान्टिनोको फिफा नेतृत्वप्रति पूर्ण रूपमा ‘विश्वास गुमाएको’ जनाएको छ ।

राजनीतिमा एक हप्ता लामो समय हो भने फुटबलको राजनीतिमा यो अझै लामो समय मानिन्छ । मङ्गलबार बिहानसम्म फिफा अध्यक्षको रूपमा निकै बलियो स्थितिमा रहेका इन्फान्टिनो अहिले आफ्नो पद जोगाउने सङ्कटमा परेका छन् । युइएफएले अहिले इन्फान्टिनोलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने गतिलो अवसर देखेको छ।

इन्फान्टिनो पदबाट बाहिरिने सबैभन्दा छिटो बाटो राजीनामा हो । जसरी सन् २०१५ मा भ्रष्टाचार काण्डपछि सेप ब्लाटरले राजीनामा दिएका थिए । तर इन्फान्टिनोसँग अझै केही समर्थन बाँकी रहेकाले उनी आगामी मार्चमा हुने पुन: निर्वाचनसम्म अडिन खोज्न सक्छन्  ।

इन्फान्टिनोलाई हटाउन वा दबाब दिन दुईवटा कानुनी बाटाहरू उपलब्ध छन् : पहिलो फिफा काउन्सिलको आकस्मिक बैठक । फिफा काउन्सिलका ३७ जना सदस्यमध्ये १९ जनाले राजीनामा माग गरेमा दुई हप्ताभित्र आकस्मिक बैठक बस्छ । काउन्सिलमा युइएफएका ९, एएफसीका ७, कन्काकाफका ५, अफ्रिकाका ६, कन्मेबोलका ५ र ओसिएनियाका ३ जना सदस्य छन्। बाँकी दुई जना इन्फान्टिनो र महासचिव म्याथियास ग्राफस्ट्रोम हुन्। यदि १९ भोट पुगेमा काउन्सिलले इन्फान्टिनोलाई राजीनामा दिन दबाब दिन सक्छ।

र दोस्रो विशेष साधारण सभा र अविश्वासको प्रस्ताव । फिफाका २११ सदस्य संघहरूमध्ये एक-चौथाइ अर्थात् ४३ संघहरूले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिन्छ । युएफएसँग ५५ देशहरू भएकाले उसले चाहेको बेला यो सभा बोलाउन सक्छ। यसका लागि दुईदेखि तीन महिना लाग्न सक्छ। तर इन्फान्टिनोलाई पदबाट हटाउन कुल २११ मध्ये १०६ भोट (अविश्वासको प्रस्ताव) चाहिन्छ ।

यद्यपी १०६ भोट पुर्‍याउन युइएफएका लागि सहज छैन। योजना अस्वीकार गर्नु र अध्यक्षलाई नै हटाउन भोट दिनु फरक कुरा हुन् । कतार र मोरक्को जस्ता देशहरूले इन्फान्टिनोलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका छन्। इजिप्टले पनि योजना रद्द गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेको छ ।

यदि युइएफए र आलोचकहरूले इन्फान्टिनोविरुद्ध चुनावमा जाने वा उनलाई हटाउने निर्णय गरेमा उनीहरूले एक सर्वमान्य विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। युरोपेली उम्मेदवारलाई विश्वव्यापी समर्थन पाउन कठिन हुन सक्ने भएकाले अन्य महासंघबाट सर्वमान्य नेताको खोजी भइरहेको छ ।

संभावित उम्मेदवारहरूमा कन्काकाफका अध्यक्ष तथा क्यानडा सकरका पूर्वअध्यक्ष भिक्टर मोन्टाग्लियानी,एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफा र युरोपियन क्लब एसोसिएसनका प्रमुख नासेर अल-खेलाइफी छन् ।

शनिबारको विज्ञप्तिमा इन्फान्टिनोले ‘आउने दिन र हप्तामा सबै सरोकारवालाहरूलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउने’ उद्देश्य व्यक्त गरेका छन्। उनी पश्चात्ताप र वार्ताका माध्यमबाट पुराना सहयोगीहरूलाई मनाउने र आफ्नो समर्थन आधार जोगाउने प्रयासमा छन्।

अर्कोतर्फ, यदि मुख्य प्रायोजकहरू सन् २०१५ मा सोनी, इमिरेट्स आदिले गरेझैँ फिफाबाट टाढा हुन थाले भने इन्फान्टिनोको बहिर्गमन निश्चित हुनेछ। हालसम्म प्रायोजकहरू बाहिरिएका छैनन् । तर विश्व फुटबलमा यो राजनीतिक र वित्तीय खिचातानी अझै केही समय लम्बिने निश्चित देखिन्छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा )