रुपन्देहीका ११ दलद्वारा सद्‌भाव कायम राख्न अपिल

१७ साउन, बुटवल । रुपन्देहीमा क्रियाशील ११  राजनीतिक दलले समाजमा धार्मिक र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को समन्वयमा बसेको ११ दलको संयुक्त बैठकले सुनसरी र सिराहा लगायत देशका पूर्वी जिल्लाहरूमा भएका घटना र समसामयिक राष्ट्रिय तथा जनसरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल गरी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग विभिन्न आठ विषयमा ध्यानाकर्षण सहित माग गर्ने निर्णय आफ्नो निर्णय गरेको छ ।

दलहरूले  सुनसरीको देवानगन्ज र सिराहाको गोलबजार लगायत विभिन्न स्थानमा भएका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र, नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको र विविधता नै आफ्नो पहिचान भएको उल्लेख गर्दै दलहरूले कुनै पनि बहानामा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तथा हिंसा भड्काउने गतिविधि राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताएका छन् । यस्ता गतिविधिबाट सबैलाई सचेत रहन हार्दिक अपिल गरेका छन् ।

दलहरूले  घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कदम लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

देशभर धार्मिक, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन र अफवाह तथा उत्तेजनात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै ११ दलले  सरकार तथा सरोकारवाला निकाय नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

दलहरूले  भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरी तत्काल जग्गाधनी पूर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्न र उचित व्यवस्थापन नगरी गरिने कुनै पनि विस्थापन वा डोजर प्रयोग तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

साथै अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी आवास र कृषि प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वमा न्यून शुल्क लिई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

विद्युतमा ५० युनिटभन्दा माथि थपिएको ५ प्रतिशत भ्याट करले आम उपभोक्ता, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै उक्त कर तत्काल पुनर्विचार गर्न पनि दलहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, ग्यास लगायतका वस्तुको कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न, किसानलाई आवश्यक मल, बीउ तथा कृषि सामग्री समयमै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई जोडदार माग गरिएको छ। यसैगरी मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थामार्फत भएका अनुचित लेनदेन, ठगी, शोषण र गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको उच्चस्तरीय, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गरी दोषी व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिन पनि विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति महेन्द्र उपाध्याय, नेपाली कांग्रेसका सभापति राम कृष्ण खांड, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष यज्ञ गैरे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका इन्चार्ज निर्मल जि.सी., श्रम संस्कृति पार्टीका संयोजक छविलाल गुरुङ, नेकपा (माओवादी) का सेक्रेटरी बिरेन्द्र सी, नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता लालचन्द्र पन्थ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकी सेक्रेटरी लक्ष्मीकान्त पौडेल, जसपाका अध्यक्ष सियाराम यादव, नेकपाका इन्चार्ज शरद ओली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि गंगा सापकोटाको हस्ताक्षर रहेको छ ।