अहिलेको गुप्तचर छाडेर नयाँ संरचना बनाउन प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुझाव

१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छाडेर नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

जसमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल हुँदैछ ।

‘यो संस्था भनेको विगतमा दलहरूका भर्ती केन्द्र हुन्’ सोमबारको छलफलमा बोल्दै सांसद चौधरीले ‘पहिला यो संस्थालाइ डिसभान्टेजल गर्नुस् । नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने यसको अर्थ काम लाग्छ ।’

आफू पनि कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेविसंघको भर्ती केन्द्र बन्यो कुनै बेला यो । दशकौं गयो । अहिले त्यही अफिसर हुनु भएको होला ।’

पछि अन्य दलहरू आए र तिनका विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई अहिलेको गुप्तचर छाडेर नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

‘अब यो नहोस् । नहुनका लागि यसको डिएनए त बिग्रिसक्यो त’ प्रधानमन्त्रीलाई उनको सुझाव छ, ‘इन्फेक्टेड डिएनए लिएर आज त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुस् । इन्फेक्टेड डिएनए छ त्यो, बदल्नेवाला छैन ।’

बरु नयाँ संरचना बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको राय छ ।

‘यदि इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टलाई साच्चिकै बलियो बनाउने हो भने यो अहिले एजिटेज इन्फेक्टेड छोडिदिऔं । नयाँ फर्म गर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेवर आइक्यु, मेरिटोक्रेसी हुन्छ’ उनको आग्रह छ ।

यसको लागि राज्यले आधुनिक प्रविधि, ट्रेनिङ र लिगल डिमार्केसन, समन्वय संयन्त्रहरू लगायत सम्पूर्ण विषय छुट्याएर छुट्टै निकाय बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे परिणाम आउने उनले बताए ।

अन्यथा, अहिलेको गुप्तचरबाट परिणाम लिन गाह्रो हुने उनले बताए ।

‘अहिलेको यो इन्फेक्टेड डिएनए हो । यो सुध्रनेवाला छैन’ उनले थपे, ‘म आफैँ थिए नेविसंघमा । मैले पनि कुनै बेला दशौं जना नेविसंघका विद्यार्थीहरूलाई गृहमन्त्रीकहाँ लग्यो, भर्ना गर्‍यो । तोक आदेशमा भर्ना भएको छ । अनि त्यो संस्थाले काम गर्छ आजको दिनमा ?’

अहिलेको गृुप्तचरलाई फेरि बनाउँछु भन्नेतिर नलागेर नयाँ बनाउन सुझाव दिएका हुन् । अहिलेको गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राखिदिएर नयाँ संरचना बनाएर प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने गरी नयाँ संरचना बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

‘अहिले पनि गएको चुनावको दश वटा उदाहरण दिन सक्छु । कुन उम्मेदवारको कति भोट आउँदैछ भनेर त्यसलाई कहाँ हराउनुपर्छ भनेर दलका नेतालाई सूचना दिने इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट हो यो । यो नाइँ नभन्नुहोला तपाईंहरू कसैले,’ सांसद चौधरीले भने, ‘अहिले पनि त्यो स्टिल झण्डा छ । अहिले कसैले पनि फलानाको लोकेशन देउ भने लोकेशन रिर्पोट गरिदिन्छ आफू नजिकको पार्टीहरूलाई । यस्तो खाले इन्टेलिजेन्स छ ।’

यस्तो तर्क गर्दै उनले पटक–पटक इन्टेलिजेन्सको नयाँ संरचना बनाउन प्रधानमन्त्री बालेनलाई पटक–पटक सुझाव दिए ।