धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण : मेसिन बाँडेर मात्रै पुग्दैन

कृषि विभागका अनुसार २०८३ साउन १५ सम्म देशभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रको ९२.५७ प्रतिशतमा रोपाइँ सकिएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो दर ८३.९३ प्रतिशत थियो। अनुकूल मनसुन र समयमै भएको रोपाइँ सकारात्मक संकेत हुन्। तर रोपाइँको प्रगति प्रतिशतले मात्र नेपालको धान खेतीभित्र गहिरिंदै गएका संरचनागत समस्या देखाउँदैन।

गाउँमा धान रोप्ने, गोड्ने र भित्र्याउने हात घटिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ, शहरीकरण र पेशागत परिवर्तनले युवाशक्ति खेतीबाट टाढिंदै जाँदा कृषि कार्यको ठूलो भार महिला र ज्येष्ठ नागरिकमाथि परेको छ। आवश्यक समयमा श्रमिक नपाउँदा रोपाइँमा ढिलाइ, बाली व्यवस्थापन प्रभावित हुने र कटानीको छोटो अवसरसमेत गुम्ने जोखिम बढेको छ।

मौसमको अनिश्चितताले यो चुनौती झन् जटिल बनाएको छ। रोपाइँ वा कटानीका लागि अनुकूल समय पहिले भन्दा साँघुरो हुँदै जाँदा केही दिनको ढिलाइले पनि उत्पादन र गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत श्रममा मात्र निर्भर खेती प्रणालीले भविष्यको धान उत्पादन धान्न कठिन हुँदै गएको छ। त्यसैले धान खेतीमा यान्त्रिकीकरणलाई उत्सव वा अनुदानको विषय नभई खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

उत्पादन घट्यो, आयात निर्भरता कायमै

नेपालमा धान खाद्य सुरक्षा, संस्कृति र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको प्रमुख बाली हो। तर पछिल्लो तथ्यले उत्पादनको उपलब्धि स्थिर नरहेको देखाउँछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टरमा धान खेती भई ५७ लाख ५ हजार १२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१४ मेट्रिक टन छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको थियो। अर्थात् २०८२/८३ मा धान उत्पादन ४.२० प्रतिशत घटेको छ। मन्त्रालयले खेती क्षेत्र घट्नु, मधेशमा रोपाइँका बेला खडेरी पर्नु र अन्य मौसमजन्य असरलाई उत्पादन घट्नुका कारण मानेको छ।

उत्पादनमा उतारचढाव भइरहँदा धान–चामल आयातमाथिको निर्भरता भने उच्च छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ७ लाख ४१ हजार ७०३ टन धान तथा चामल आयात गर्दा ३९ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल परिमाण र रकम केही घटे पनि तयारी चामलको आयात बढेको छ।

आयातलाई उत्पादन अभावसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। मसिनो र बासमती चामलप्रतिको उपभोक्ता रुचि, स्वदेशी धानको प्रशोधन र बजारीकरणमा कमजोरी, औद्योगिक प्रयोग तथा उत्पादन क्षेत्र र उपभोग केन्द्र बीचको आपूर्ति प्रणालीले पनि आयात प्रभावित गर्छन्। त्यसैले समाधान केवल बढी धान फलाउनु होइन; उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण र बजारसम्मको शृङ्खला दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।

यान्त्रिकीकरण भनेको ट्र्याक्टर मात्र होइन

धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण भन्नाले खेत जोत्न ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नु मात्र बुझिंदैन। जमिन सम्याउने, नर्सरी तयार, रोपाइँ, गोडमेल र बाली संरक्षण, सिंचाइ, काट्ने, दाइँ गर्ने, सुकाउने, सफा गर्ने, प्रशोधन र भण्डारण गर्नेसम्मका चरणमा उपयुक्त औजार, मेसिन र प्रविधिको प्रयोग यसको दायरामा पर्छ।

नेपालमा सबै चरणमा यान्त्रिकीकरणको गति समान छैन। जमिन तयारीमा ट्र्याक्टर, पावर टिलर र रोटाभेटरको प्रयोग व्यापक बनेको छ। विशेषगरी तराईमा परम्परागत जोताइलाई यिनले धेरै हदसम्म विस्थापित गरिसकेका छन्।

रोपाइँ भने अझै श्रममा अत्यधिक निर्भर छ। राइस ट्रान्सप्लान्टरको प्रयोग बढे पनि समथर र व्यवस्थित खेत, विशेष किसिमको नर्सरी, दक्ष अपरेटर तथा समयमै सेवा आवश्यक पर्ने भएकाले यसको विस्तार सीमित छ। साना र टुक्रे खेतमा मेसिन घुमाउन कठिन हुने र सेवा लागत बढ्ने समस्या पनि छ।

गोडमेल तथा बाली संरक्षणमा हाते वा पावर विडर, स्प्रेयर र अन्य उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ। ड्रोन प्रविधि परीक्षण तथा सीमित व्यावसायिक प्रयोगमा देखिए पनि लागत, नियमन, प्राविधिक सीप र खेतको आकारका कारण यो सबै किसानको पहुँचमा पुगिसकेको छैन।

कटानी र दाइँमा भने रूपान्तरण तीव्र छ। तराईका धेरै क्षेत्रमा रिपर, थ्रेसर र कम्बाइन हार्भेस्टरले समय र श्रम बचत गरेका छन्। एउटै मेसिनले काट्ने, दाना छुट्याउने र सङ्कलन गर्ने काम गर्दा मौसम बिग्रनुअघि बाली भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। तर मेसिनको गलत समायोजन वा अदक्ष सञ्चालनले दाना नोक्सानी र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने भएकाले तालिम र मापदण्ड उत्तिकै आवश्यक छन्।

कटानीपछिको व्यवस्थापनमा थ्रेसर र राइस मिलको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा फैलिएको छ। तर सुकाउने, वैज्ञानिक भण्डारण र गुणस्तरीय प्रशोधनमा अझै ठूलो खाडल छ। अधिकांश किसान धान घाममै सुकाउँछन्। वर्षा वा उच्च चिस्यानका बेला मेकानिकल ड्रायर उपलब्ध नहुँदा गुणस्तर घट्ने र भण्डारण क्षति बढ्ने जोखिम रहन्छ। आधुनिक ड्रायर, सफाइ उपकरण, चिस्यानमापक, वायुरोधी भण्डारण झोला र स्थानीय प्रशोधन केन्द्रले यो क्षति घटाउन सक्छन्।

शुरु भएको तर असमान रूपान्तरण

तराईका समथर र ठूला फाँटमा ठूला मेसिनको प्रयोग बढिरहेको छ। पहाडमा भने साँघुरा गरा, भिरालो भूभाग, कमजोर सडक पहुँच र टुक्रे जमिनका कारण मिनी टिलर, हलुका रिपर, पावर विडर र पोर्टेबल थ्रेसर जस्ता साना उपकरण बढी उपयोगी हुन्छन्। एउटै प्रकारको मेसिन सबै भूगोलका लागि उपयुक्त हुँदैन।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका जोन तथा सुपरजोन क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ६१४ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएका छन्। ती केन्द्र मार्फत ६३ हजार १४९ वटा विभिन्न प्रकारका साना कृषि मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। यो विस्तार महत्त्वपूर्ण भए पनि सेवा कहाँ, कहिले, कति शुल्कमा र कस्तो गुणस्तरमा उपलब्ध छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

उपकरण किन्न नसक्ने साना किसानका लागि कस्टम हायरिङ अर्थात् भाडामा मेसिन सेवा व्यावहारिक बाटो हो। एउटा गाउँ वा उत्पादन क्षेत्रमा सहकारी, किसान समूह, स्थानीय उद्यमी वा निजी सेवा प्रदायकले मेसिन राखेर माग अनुसार सेवा दिन सक्छ। यसबाट किसानले महँगो उपकरण खरिद गर्नुपर्दैन, मेसिनको उपयोग दर बढ्छ र स्थानीय युवाका लागि अपरेटर, मर्मत तथा सेवा व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

तर कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई केवल मेसिन थन्क्याउने गोदाम बनाइयो भने लगानी निष्प्रभावी हुन्छ। बुकिङ प्रणाली, पारदर्शी शुल्क, दक्ष चालक, नियमित मर्मत, स्पेयर पार्टस्, सेवा क्षेत्र र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। डिजिटल बुकिङ र स्थानीय कृषि क्यालेन्डरसँग सेवा तालिका जोड्न सके रोपाइँ र कटानीको चाप भएका दिनमा उपकरणको उपयोग प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

किन किसानसम्म पुग्दैन मेसिन?

नेपालमा यान्त्रिकीकरण विस्तारको पहिलो अवरोध भूमि खण्डीकरण हो। साना र अलग–अलग टुक्रामा छरिएका खेतमा ठूला मेसिन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले प्रभावकारी हुँदैनन्। खेतसम्म पुग्ने बाटो, मेसिन घुमाउने ठाउँ र सम्याइएको सतह नहुँदा उपलब्ध उपकरण पनि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आउँछ।

दोस्रो चुनौती आर्थिक पहुँच हो। उपकरणको प्रारम्भिक मूल्य धेरै किसानको क्षमताभन्दा बाहिर छ। अनुदानले खरिद मूल्य घटाए पनि सञ्चालन खर्च, इन्धन, मर्मत, बीमा र स्पेयर पार्टस्को लागत धान्न नसक्दा मेसिन निष्क्रिय हुन सक्छ। अनुदान कसले पायोभन्दा पनि उपकरणले कति किसानलाई कति घण्टा सेवा दियो भन्ने आधारमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

तेस्रो चुनौती बिक्रीपछिको सेवा हो। ग्रामीण क्षेत्रमा तालिमप्राप्त अपरेटर, मर्मत प्राविधिक र गुणस्तरीय पार्टपुर्जा नहुँदा सामान्य खराबीले पनि मेसिन लामो समय थन्किन्छ। आयातित उपकरणको गुणस्तर, सुरक्षा र स्थानीय उपयोगिता परीक्षण गर्ने बलियो प्रणाली नहुँदा किसानले जोखिम बेहोर्नुपर्छ।

चौथो चुनौती अनुसन्धान र विस्तार सेवा बीचको दूरी हो। नेपालको भूगोल र खेती प्रणाली अनुकूल साना, हलुका, बहुउद्देश्यीय र महिलामैत्री उपकरण विकास तथा परीक्षणमा पर्याप्त लगानी छैन। अनुसन्धान संस्थाले विकास वा परीक्षण गरेको प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र पनि कमजोर छ।

अन्ततः यान्त्रिकीकरणलाई सिंचाइ, बीउ, मल, बाली बीमा, बजार र समर्थन मूल्यबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। खेतमा पानी छैन वा उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन भने मेसिनले मात्र किसानलाई खेतीमा टिकाइराख्न सक्दैन। यान्त्रिकीकरण समग्र कृषि प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, सम्पूर्ण समाधान होइन।

अब मेसिन वितरण होइन, सेवा प्रणाली

धान खेतीलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन अब पाँच क्षेत्रमा स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ।

पहिलो, कृषि मेसिन बैंक र कस्टम हायरिङ सेवालाई उत्पादन क्षेत्रको माग अनुसार विस्तार गर्नुपर्छ। सेवा उपलब्धता, शुल्क, मर्मत र उत्तरदायित्वका न्यूनतम मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्छन्।

दोस्रो, भूगोल अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ। तराईका लागि उच्च क्षमताका उपकरण र पहाडका लागि साना, हलुका तथा बहुउद्देश्यीय मेसिनको अनुसन्धान, परीक्षण र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सामूहिक वा करार खेती र जग्गा एकीकरणले पनि मेसिन प्रयोगलाई सहज बनाउन सक्छ।

तेस्रो, अनुदानलाई नतिजासँग जोड्नुपर्छ। उपकरण खरिदमा मात्र अनुदान दिनुभन्दा सेवा विस्तार, सञ्चालन घण्टा, लाभान्वित किसानको संख्या, महिला तथा साना किसानको पहुँच र कटानीपछिको क्षति घटेको परिणामका आधारमा सहयोग दिनु प्रभावकारी हुन्छ। सहुलियत ऋण, बीमा र उपकरण भाडा व्यवसायका लागि कार्यशील पूँजी पनि आवश्यक छन्।

चौथो, स्थानीय प्राविधिक संरचना बनाउनुपर्छ। अपरेटर तालिम, मर्मत केन्द्र, मोबाइल प्राविधिक सेवा, स्पेयर पार्टस् आपूर्ति र सुरक्षा मापदण्ड विना यान्त्रिकीकरण दिगो हुँदैन। कृषि प्राविधिकसँगै कृषि इन्जिनियर र मेकानिकको सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

पाँचौं, कटानीपछिको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। ड्रायर, गोदाम, सफाइ तथा ग्रेडिङ, आधुनिक मिल र बजार प्रणालीमा सुधार नगरी खेतमा बढेको दक्षता उपभोक्तासम्म पुग्दैन। स्वदेशी धानलाई गुणस्तरीय चामलमा रूपान्तरण गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्र आयात निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

श्रम अभाव, जलवायु जोखिम र बढ्दो उत्पादन लागतका कारण धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण अब आवश्यक भइसकेको छ। तर यसको मापन गाउँमा पुगेका मेसिनको सङ्ख्याले होइन, किसानले आवश्यक समयमा पाएको भरपर्दो र किफायती सेवाले गर्नुपर्छ। साना किसान, महिला र पहाडी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म यान्त्रिकीकरणले असमानता झन् बढाउन पनि सक्छ।

त्यसैले कृषि रूपान्तरणको सही बाटो मेसिन बाँड्नु मात्र होइन। अनुसन्धान, वित्त, सेवा व्यवसाय, मर्मत, सिंचाइ, प्रशोधन र बजारलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके यान्त्रिकीकरणले धान खेतीमा श्रमको अभाव पूर्ति मात्र गर्दैन; उत्पादन दक्षता, ग्रामीण रोजगारी र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई पनि बलियो बनाउँछ।