डाक्टरलाई बिरामीले नै किनिदिनु पर्छ ग्लब्स र मास्क

१९ साउन, काठमाडौं । वीर अस्पतालको नेतृत्व निमित्तको भरमा सीमित हुँदा सेवा प्रवाह संकटमा परेको छ । अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार निमित्त निर्देशकले कुनै दीर्घकालीन वा नीतिगत निर्णय नगर्ने अडान लिएपछि अत्यावश्यक शल्यक्रियाका सामग्रीसमेत खरिद हुन छाडेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ ।

ती चिकित्सकका अनुसार केही महिना यता शल्यक्रियामा प्रयोग हुने उपकरण र उपभोग्य सामग्रीको नियमित प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।

‘अपरेसन गर्ने सामान नै छैन । समयमै फेरिनुपर्ने सामान आएको छैन । त्यसैले अपरेसनको पालो लामो भएको छ । कतिपय शल्यक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ती चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यतिमात्र होइन, चिकित्सकले उपचारको क्रममा प्रयोग गर्ने सर्जिकल ग्लब्स र मास्कसमेत बिरामीलाई किन्न लगाउने गरेका छन् । दाँतको उपचार गर्न मंगलबार वीर अस्पताल पुगेकी काभ्रेकी सृष्टी दुलालले चिकित्सकले सर्जिकल ग्लब्स किन्न लगाएको बताइन् ।

‘महिनामा एक पटक फलोअपमा आइरहेको हुन्छु । हरेक पटक चिकित्सकले ग्लब्स किन्न पठाउनु हुन्छ,’ दुलालले गुनासो गरिन्, ‘उपचारका लागि ४० हजार तिरेको छु । अस्पतालको व्यवस्थापन साह्रै कमजोर भयो ।’

चिकित्सक भने समस्याको जानकारी गराउँदा पनि समाधानको सट्टा काम रोक्न निर्देशन आउने गरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो अप्ठ्यारो सुनाउँदा ‘अपरेसन रोकिदेऊ, गर्नैपर्छ भन्ने छैन, तलब त पाइरहेकै छ’ भन्ने जवाफ आउँछ,’ ती चिकित्सक भन्छन् ।

अर्का एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार अस्पतालका विभिन्न विभागले लिखित र मौखिक रूपमा समस्याबारे अस्पताल प्रशासनलाई पटक–पटक जानकारी गराइसकेका छन् । तर आवश्यक निर्णय र खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा अस्पतालको सेवा दिन प्रतिदिन प्रभावित हुँदै गएको छ ।

ती चिकित्सकले निमित्त नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘उहाँ आफैं ‘म केही निर्णय गर्दिनँ, म त गणेश मात्रै बन्छु’ भन्ने शैलीमा बस्नु भएको छ । त्यसैले आवश्यक सामग्री खरिददेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म सबै काम रोकिएको छ ।’

सरकारले वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०८३ जारी गरी एकपछि अर्को पदाधिकारी हटायो । तर त्यसको विकल्पमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्न नसक्दा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख निकायहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण नियामक संस्था, सेवा प्रदायक अस्पतालदेखि अनुसन्धान निकाय साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र ‘काम चलाऊ’ प्रशासनमा सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार निमित्त प्रमुखले नियमित प्रशासनिक काम अघि बढाए पनि दीर्घकालीन नीति, संरचनागत सुधार, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाउन सक्दैनन् ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने नियुक्तिसमेत महिनौँसम्म रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र नेतृत्वविहिनताको चक्रमा फसेको छ ।

निमित्तको व्यवस्था आकस्मिक अवस्था वा योग्य व्यक्ति तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा केही समयका लागि अपनाइने अस्थायी उपाय हो । स्थायी प्रशासनिक अभ्यास होइन । तर अहिले स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा यही अस्थायी व्यवस्था लामो समयसम्म लम्ब्याइएकाले प्रशासनिक प्रणाली नै प्रभावित बनेको छ ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायहरू लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई नीतिगत नेतृत्वको अभावको भएको बताउँछन् ।

डा. पोखरेलका अनुसार निमित्त प्रमुखको नेतृत्वमा नियमित र दैनिक प्रशासनिक काम भने चलिरहन्छ । तर संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना र सुधारका कार्यक्रमहरू लगभग ठप्प हुन्छन् ।

‘तल्लो तहका नियमित काम भइरहन्छन्, तर नीति बनाउने, संस्थालाई नयाँ दिशा दिने र जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने नेतृत्व नै हुँदैन,’ डा. पोखरेल भन्छन् ।

उनका अनुसार निमित्त नेतृत्वले विवाद हुन सक्ने वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयबाट प्रायः आफूलाई टाढा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसका कारण आवश्यक निर्णयसमेत पछि सारिन्छन् र सेवाग्राहीले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैनन् ।

‘निर्णय लिनुपर्ने विषयमा अहिले मान्छे छैन, पछि आउने नेतृत्वले गर्छ भनेर फाइल थन्क्याइने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ डा. पोरखेल भन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग दुई महिनादेखि निमित्त महानिर्देशकको भरमा छ । गत वैशाख ३० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ११औँ तहका डा. अनुज भट्टचनलाई निमित्त महानिर्देशक बनाइएको थियो ।

विभागमा १२औँ तहका अतिरिक्त सचिवलाई महानिर्देशक बनाउने व्यवस्था छ । हाल अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्र र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ मन्त्रालयमै कार्यरत रहे पनि विभागमा खटाइएको छैन । भट्टचनले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग पनि नेतृत्वविहीन छ । विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानी खड्गीलाई दिइएको छ । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई औषधिको मूल्य निर्धारणमा कानुनविपरीत काम गरेको आरोपपछि २६ चैतमा मन्त्रालय तानिएको थियो ।

त्यसयता नयाँ महानिर्देशक नियुक्त हुन नसक्दा विभाग निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । औषधिको मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन गर्ने संवेदनशील निकाय लामो समयदेखि कामचलाऊ नेतृत्वमा चलेको छ ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल पनि निमित्त निर्देशकै भरमा छ । अस्पतालमा १२औँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कसैलाई पठाएको छैन । त्यसको सट्टा कार्डियोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. प्रभा कोइरालालाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी हुँदाहुँदै तल्लो तहका चिकित्सकलाई कामचलाऊ जिम्मेवारी दिइनुले मन्त्रालयको नियुक्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई महिनौँसम्म निमित्तको भरमा चलाउनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राज्यको गैरजिम्मेवारीको उदाहरण भएको बताउँछन् ।

योग्य र वरिष्ठ अधिकारी हुँदाहुँदै नेतृत्वको जिम्मेवारी निमित्तलाई दिइरहनुले निर्णय प्रक्रिया कमजोर बनाएको, कानुनी जटिलता निम्त्याएको र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई धराशायी बनाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्याकुरेलले निमित्त प्रमुखले नियमित प्रशासन चलाए पनि पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सीमित हुने बताए ।

‘आर्थिक अधिकारदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म धेरै विषयमा सीमितता हुन्छ । त्यसैले संस्था दैनिक कामकाजमा सीमित हुन्छ । दीर्घकालीन निर्णय र सुधारका काम अघि बढ्न सक्दैनन्,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

उनले विगतका सरकारलाई यस्तै अभ्यासका लागि आलोचना गर्नेहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वलाई उदाहरण दिँदै प्याकुरेलले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (१२औँ तह) उपलब्ध हुँदाहुँदै ११औँ तहका अधिकारीलाई निमित्त महानिर्देशक बनाइनु प्रशासनिक दृष्टिले गलत निर्णय भएको दाबी गरे ।

‘१२औँ तहका अधिकारी मन्त्रालयमै हुँदा ११औँ तहलाई विभागको नेतृत्व दिनु नियम र पदानुक्रम दुवै हिसाबले प्रश्न उठ्ने विषय हो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

त्यसैगरी, चिकित्सकको नियामक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि २९ वैशाख देखि डा. दिपेन्द्र पाण्डे निमित्त रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत छन् । काउन्सिल अध्यक्षविहीन छ ।

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र पनि निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. रविन्द्रभक्त तिमलाले सञ्चालन गरेका छन् । नेपाल फार्मेसी काउन्सिल अध्यक्षविहीन छ भने निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी उषा तण्डुकारले सम्हालिरहेकी छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि कार्यकारी निर्देशकविहीन छ । बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । स्वास्थ्य बीमा जस्तो संवेदनशील कार्यक्रम नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत निर्णय र सेवा सुधारसमेत प्रभावित बनेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् पनि अध्यक्ष र सदस्यसचिव दुवै विहीन छ । सदस्य सचिवको निमित्त जिम्मेवारी नमिता घिमिरेले सम्हालिरहेकी छिन् । सरकारले कतिपय नियामक संस्थाका पदाधिकारी आवेदन माग गरिसकेको छ । त्यसबाट सर्टलिस्ट बनाएर अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेल लामो समयसम्म निमित्तको भरमा स्वास्थ्य संस्थालाई राख्नु झारा टार्ने काममै सीमित बनाएको टिप्पणी गर्छन् । पोखरेलका अनुसार संस्थाले पाँच–दश वर्षको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला दैनिक प्रशासन धान्ने काममै अल्झिनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिष्ठानमा उस्तै भद्रगोल

सरकारले देशका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गरेको छ । तर प्रतिष्ठान सञ्चालनका मेरुदण्ड मानिने रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशक जस्ता प्रमुख पद महिनौँदेखि रिक्त छन् । परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानहरू अपूर्ण संरचनाका भरमा चलिरहेका छन् भने नीतिगत निर्णयदेखि शैक्षिक, प्रशासनिक र अस्पताल व्यवस्थापनका कामसमेत प्रभावित बनेका छन् ।

नियमावलीअनुसार रजिस्ट्रार, रेक्टर र निर्देशक नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिबाट हुने व्यवस्था छ । यी पदका लागि अनिवार्य रूपमा धेरै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएकाले उपकुलपतिले आफूलाई सक्षम र उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

प्रतिष्ठान कर्मचारीहरूका अनुसार उपकुलपति मात्र नियुक्त गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यो । तर संस्थालाई चलायमान बनाउने अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदिँदा प्रतिष्ठानहरू नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २४ असारमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसयता सहकुलपतिसमेत रहेकी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा प्रतिष्ठानहरू अझै अधुरो संरचनामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

रजिस्ट्रारसँग प्रतिष्ठानको प्रशासन र आर्थिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । रेक्टर, डिन र शिक्षाध्यक्षले शैक्षिक नीति, अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने निर्देशकले अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् ।

यी पद रिक्त रहँदा प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान र अस्पताल सञ्चालनसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी बताउँछन् ।

न्याम्सका एक प्राध्यापकका अनुसार एमडी/एमएस तथा डीएमलगायतका कार्यक्रमको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, अनिवार्य शैक्षिक तालिम, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसन्धान कार्यक्रम, अनुसन्धान अनुदान, कक्षाको नियमित अनुगमन, नयाँ विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा व्यवस्थापन र दीक्षान्त समारोहसँग सम्बन्धित निर्णयहरू जिम्मेवार पदाधिकारी नहुँदा पछि धकेलिँदै गएका छन् ।

ती प्राध्यापकका अनुसार प्रथम वर्षमै सञ्चालन गर्नुपर्ने अनुसन्धान विधि, मेडिकल एजुकेसन तथा अन्य अनिवार्य तालिम समयमा हुन नसके विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान, थेसिस र अन्तिम परीक्षा नै प्रभावित हुन सक्छ ।

‘तीन महिना तालिम ढिला भयो भने त्यसको प्रभाव थेसिस, केस कलेक्सन र परीक्षा सबैमा पर्छ । बाहिरबाट देखिँदैन, तर संस्थाभित्र शैक्षिक प्रणाली विस्तारै अव्यवस्थित बन्दै जान्छ,’ ती प्राध्यापक भन्छन् ।

मन्त्रालय भन्छ– काम अघि बढिसक्यो

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरूको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सोहीअनुसार निर्णय हुने बताए ।

उनका अनुसार रजिस्ट्रार, रेक्टर, कार्यकारी निर्देशक जस्ता राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नियुक्त हुने छन् ।

‘राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रक्रिया टुंगिएपछि त्यसैअनुसार नियुक्ति हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीबाट पूर्ति गरिने पदहरूको हकमा भने मन्त्रालयले हालै स्वीकृत भएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन अघि बढाइरहेको जनाएको छ । ओएनएम कार्यान्वयनसँगै दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने र जिम्मेवारीसमेत पुनः मिलान गरिने अधिकारीको भनाइ छ ।