News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारलाई थप पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
- कार्यदलले सार्वजनिक निष्कासन, बुक बिल्डिङ, डिजिटल आईपीओ तथा आईपीओ बाँडफाँटको हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पेश गर्नेछ।
- सात सदस्यीय सो कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाका विज्ञहरूलाई समेत आमन्त्रित गरी नीतिगत तथा नियामकीय सुधारको काम गर्नेछ।
१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित प्राइमरी मार्केट रिफर्म फ्यासिलिटेटिङ टास्क फोर्स गठन गरेको छ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति अन्तर्गत रहेको रेगुलेटरी रिफर्म एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।
कार्यदलमा बोर्डका तीन जना कर्मचारी, नेप्सेका एक प्रतिनिधि, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूँजी बजार समिति संयोजक गरी ७ सदस्यीय रहेको कार्यदल गठन भएको हो।
बोर्डका अनुसार कार्यदलले आवश्यकताअनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान), बिद्युत नियमन आयोग (ईआरसी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल (एसब्यान), सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लगायत अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाका विज्ञ समेत आवश्यकताको आधारमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ।
साउन १९ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्राथमिक बजार सुधारका विभिन्न विषयमा छलफल पनि गरेको बोर्डले जनाएको छ। कार्यदलले सार्वजनिक निष्कासन , बुक बिल्डिङ, मर्चेन्ट बैंकर, आईपीओ बाँडफाँटको हालको व्यवस्था, डिजिटल आईपीओ, आईपीओ मूल्य निर्धारण, आईपीओमा योग्य कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्ड, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने लगायत प्राथमिक बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा नियामकीय विषयमा सुझाव तथा सुधारका लागि काम गर्नेछ।
आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्तालाई सेयर कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रणालीबारे सुझाव दिइने छ । हालको गोलाप्रथामा न्यूनतम १० कित्ता वितरण हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै आईपीओ ल्याउन योग्य कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्डबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिने छ । कम्पनीको नाफा, नेटवर्थ, सुशासन, सञ्चालन अवधि, वित्तीय अवस्था लगायतका आधारलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विषय मापदण्डमा उल्लेख गर्न सकिनेछ ।
आईपीओ ल्याउनुअघि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कानुनी पक्ष, जोखिम, व्यवसाय, सम्पत्ति तथा खुलाउनुपर्ने सबै विवरणको विस्तृत जाँच गर्ने प्रक्रियाबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।
प्रतिक्रिया 4