ऋणको पासोमा नेपाली समाज: किस्तामा किनिएको जीवन, ब्याजमा गुम्ने भविष्य

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा थपिए- दैनिक औसत १४७, अर्थात् झन्डै हरेक १० मिनेटमा एउटा प्रविष्टि। त्यही वर्ष नेपालमा ६ हजार ८६६ जनाले आत्महत्या गरे- दैनिक औसत करिब १९। यी दुई तथ्याङ्क पत्रिकाका अलग-अलग पानामा छापिन्छन्, तर तिनलाई जोड्ने धागो, तिर्नै नसकिने ऋण, दिनप्रतिदिन बाक्लिंदैछ।

कालोसूचीमा ऋण नतिरेका मात्र होइन, चेक अनादरका घटना पनि समेटिन्छन्; आत्महत्या पनि बहुकारकीय समस्या हो। तर आयको अनिश्चितता, महँगो ऋण, किस्ताको दबाब र सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने भयले सिर्जना गर्ने मनोसामाजिक जोखिमलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। केही वर्षअघि राजधानीमै व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाह र लघुवित्त ऋणीहरूको निरन्तर आन्दोलनले यही प्रश्न उठाउँछन्- नेपाली समाज ऋणको कति गहिरो दबाबमा छ?

समष्टिगत तथ्यांकले देखाउने प्रवृत्ति

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तथ्यांक अनुसार सन् २००५ मा नेपालको घरायसी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९.४ प्रतिशत थियो। सन् २०१० मा यो अनुपात २२.५ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ३३.८ प्रतिशत पुगेको छ, स्टाटबेसको डाटा अनुसार २०२४ मा यो अनुपात ३२.५५ प्रतिशत छ।

अठार वर्षमा साढे तीन गुणाभन्दा बढीको यो वृद्धि दक्षिणएशियामै उच्चमध्येमा पर्छ। तुलनाका लागि, सोही अवधिमा बंगलादेशको घरायसी ऋण जीडीपीको ७ प्रतिशत र पाकिस्तानको ३ प्रतिशतभन्दा तल छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जा ५९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। उल्लेखनीय पक्ष के छ भने २०८३ जेठ मसान्तसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड ३० लाख ६५ हजार ९९४ पुग्दा कर्जा खाताको संख्या २० लाख ४८ हजार ९८५ मात्र छ अर्थात् करिब ३१ निक्षेप खातापछाडि जम्मा एउटा कर्जा खाता।

एक वर्षअघि (२०८२ जेठ) कर्जा खाता १९ लाख ६६ हजार थियो भने एक दशकअघि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १० लाख ३३ हजार। अर्थात् १० वर्षमा औपचारिक ऋणीको संख्या करिब दोब्बर भएको छ, तर औपचारिक कर्जामा पहुँच अझै सीमित जनसंख्यामा छ। पहुँचबाट वञ्चित ठूलो हिस्सा लघुवित्त, सहकारी र अनौपचारिक साहुको भर पर्न बाध्य छ।

जति कम पहुँच, उति महँगो ऋण

नेपालको कर्जा बजारको संरचनागत विशेषता के हो भने ऋणको लागत ऋणीको आर्थिक हैसियतसँग उल्टो सम्बन्धमा छ। धितो, कागजात र वित्तीय पहुँच केही नभएको व्यक्ति अनौपचारिक साहु–महाजनकहाँ पुग्छ, जहाँ वार्षिक २४ देखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिने गरेको मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीहरूले देखाउँछन्।

सीमित पहुँच भएकाहरू सहकारीमा पुग्छन्, जहाँ प्रचलित ब्याजदर १२ देखि १६ प्रतिशत हाराहारी छ। लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकले तोकेको १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ऋण पाइन्छ। कागजात र धितो व्यवस्थित भएकाहरू मात्र वित्त कम्पनी हुँदै विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसम्म पुग्छन्, जहाँ आधार दरमा आधारित तुलनात्मक रूपमा सस्तो कर्जा उपलब्ध छ।

यसको अर्थ हो, जसको आम्दानी सबैभन्दा कम छ, उसैले सबैभन्दा चर्को ब्याज तिर्नुपर्छ। सानो आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याजमै सकिने भएपछि ऋणी बचत र लगानीको चरणमा कहिल्यै पुग्दैन। सस्तो औपचारिक कर्जामा पहुँच भएकाले त्यही रकम अनौपचारिक बजारमा चर्को ब्याजमा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले यो असमानतालाई झनै गहिरो बनाएको छ। कर्जा खाता २० लाखमा सीमित रहनुको एउटा व्याख्या यही संरचनामा भेटिन्छ।

कालोसूचीको पाँच वर्ष: ६७ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि

ऋण तिर्न नसक्नेको प्रवृत्ति मापन गर्ने आधिकारिक स्रोत कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) को कालोसूची हो। केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ‘चिन्ताजनक रूपमा’ बढेको र पछिल्ला तीन वर्षको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६७.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम कालोसूची २०७७/७८ मा १६ हजार ९८७ थियो। यो २०७८/७९ मा २९ हजार ७८०, २०७९/८० मा ५६ हजार ५९८, २०८०/८१ मा ९४ हजार ४७७ र २०८१/८२ मा १ लाख २९ हजार ९७४ पुग्यो। पछिल्ला पाँच वर्षको औसत वार्षिक वृद्धि करिब ६७.६ प्रतिशत छ।

तालिका १: कालोसूचीको पाँचवर्षे प्रवृत्ति

स्रोत: कर्जा सूचना केन्द्र, वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१/८२

वृद्धि रोकिएको छैन। उपलब्ध विवरण अनुसार २०८३ साउन ७ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ १ लाख ४४ हजार ४३६ र लघुवित्ततर्फ २९ हजार १८२ गरी कुल १ लाख ७३ हजार ६१८ सक्रिय कालोसूची प्रविष्टि थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५३ हजार ५७१ नयाँ प्रविष्टि थपिएका थिए। २०७१/७२ मा थपिएका ९३० प्रविष्टिसँग तुलना गर्दा एक दशकमा वार्षिक थपिने संख्या करिब ५८ गुणा भएको देखिन्छ।

रकमका हिसाबले पनि दबाब ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीकरणसँग सम्बन्धित १ खर्ब ३८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थपिंदा ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र फुकुवा भयो। थपिएको र फुकुवा भएको रकम बीचको अन्तर १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

अर्को विचारणीय पक्ष कालोसूचीको बदलिंदो संरचना हो। केन्द्रको वर्गीकरण अनुसार २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्म थपिएका कुल १ लाख ७३ हजार ८५३ प्रविष्टिमध्ये १ लाख २८ हजार ३८६, अर्थात् करिब ७४ प्रतिशत उपभोक्ता वा व्यक्तिगत वर्गका थिए। बाँकी ४५ हजार ४६७ व्यवसायसँग सम्बन्धित थिए।

तालिका २: कालोसूचीमा उपभोक्ता (व्यक्तिगत) ऋणीको बढ्दो हिस्सा

स्रोत: कर्जा सूचना केन्द्र, वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१/८२

२०७१/७२ मा थपिएका कालोसूची प्रविष्टिमध्ये ६१ प्रतिशत व्यक्तिगत वर्गका थिए; २०८१/८२ मा यो हिस्सा ७५.८ प्रतिशत पुग्यो। कालोसूची अब ठूला व्यवसायी वा कम्पनीको मात्र विषय रहेन। घरायसी खर्च, साना उद्यम र दैनिक कारोबारसँग जोडिएका नागरिक पनि वित्तीय संकटको घेरामा परिरहेका छन्।

तर सूचीको संरचना बुझ्दा अर्को सावधानी आवश्यक छ। २०८१/८२ को अन्त्यमा कायम १ लाख २९ हजार ९७४ प्रविष्टिमध्ये कर्जा सुविधासँग सम्बन्धित ४० हजार १२३ थिए; ८९ हजार ८५१ अर्थात् करिब ६९ प्रतिशत चेक अनादरसँग सम्बन्धित थिए। त्यसैले सम्पूर्ण कालोसूचीलाई बैंकको ऋण नतिर्ने ऋणीको सूची भन्न मिल्दैन। सिफारिस गर्ने संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो थियो भने लघुवित्तबाट पनि उल्लेख्य सिफारिस आएका थिए।

कालोसूचीमा परेपछि फुकुवा हुने दर पनि न्यून देखिन्छ। २०७५/७६ यता कर्जा सुविधाका कारण सूचीकृतमध्ये करिब २१ प्रतिशत र चेक अनादरका कारण सूचीकृतमध्ये करिब २९ प्रतिशत मात्र सूचीबाट हटेका छन्। यसले ऋण पुनर्संरचना, विवाद समाधान र वित्तीय परामर्शको संस्थागत अभावतर्फ संकेत गर्छ।

कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्नो सेवाको वयस्क जनसंख्या ‘कभरेज’ ४०.५३ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। तर सहकारी, साहुकार र अन्य अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने ठूलो समूह अझै एकीकृत कर्जा अभिलेख बाहिर छ। त्यसैले औपचारिक कालोसूचीले देखाएको संकट वास्तविक समस्याको एउटा अंश मात्रै हुन सक्छ।

ऋण केका लागि लिइन्छ?

नेपालमा व्यक्तिगत ऋणको प्रयोजन वर्ग र भूगोल अनुसार फरक छ, तर भुक्तानी क्षमताभन्दा ठूलो ऋण दुवैतर्फ जोखिमपूर्ण हुन्छ।

उपचार खर्च परिवारलाई ऋणमा धकेल्ने प्रमुख कारणमध्ये एक हो। नेपालका क्यान्सर बिरामीमाथि गरिएको अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनमा ७८ प्रतिशत परिवारले उपचारका लागि ऋण लिएको र ४७.६ प्रतिशतले सम्पत्ति बेचेको उल्लेख छ। ‘प्लस वान’ मा प्रकाशित राष्ट्रिय अध्ययनले पनि स्वास्थ्य खर्चका कारण आर्थिक कठिनाइमा परेका ५९.२ प्रतिशत परिवारले ऋण लिएको देखाएको छ। बीमा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदा रोग स्वास्थ्य समस्या मात्र रहँदैन, घरपरिवारको दीर्घकालीन ऋण पनि बन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको यात्रा पनि प्रायः ऋणबाटै शुरु हुन्छ। टिकट, कागजात र एजेन्ट शुल्कका लागि चर्को ब्याजमा लिइएको ऋण तिर्नमै कामदारको शुरुका महिनाको कमाइ सकिन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम अर्थतन्त्रको ठूलो आधार हो; तर त्यसको पछाडि कति परिवार ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन।

विवाह, व्रतबन्ध र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा गरिने खर्च ग्रामीण ऋणको अर्को स्रोत हो। कृषि वा पशुपालनमा लिइएको ऋण बाली नष्ट हुँदा, पशु मर्दा वा बजार मूल्य घट्दा घरायसी ऋणमा बदलिन्छ। बीमा, बजार सुनिश्चितता र प्राविधिक सहयोग कमजोर हुँदा उत्पादनशील प्रयोजनबाट शुरु भएको कर्जा पनि संकटको कारण बन्न सक्छ।

शहरी मध्यम वर्गमा उपभोग्य कर्जा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार २०७७ साउनमा १ लाख ६४ हजार ३८६ क्रेडिट कार्ड रहेकामा २०८३ जेठमा यो संख्या ३ लाख ३४ हजार ६१३ पुगेको छ। २०८३ जेठमा मात्रै ३ लाख ३८ हजार ९१९ कारोबारबाट २ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो; चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा कारोबार रकम २२ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्यो। क्रेडिट कार्ड सुविधा हो, अतिरिक्त आम्दानी होइन। समयमै भुक्तानी नभए ब्याज, जरिवाना र शुल्कले सानो खर्चलाई महँगो ऋणमा बदल्न सक्छ।

लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज: नियमनको परीक्षा

लघुवित्त संस्थामा करिब ५८ लाख सदस्य र झन्डै ३५ लाख ऋणी रहेको विवरण छ। कर्जा सूचना केन्द्रको लघुवित्त ब्युरोमा ५५ लाख ५६ हजारभन्दा बढी ऋणी–अभिलेख छन्। तर यी अभिलेखलाई अद्वितीय ऋणीको संख्या मान्न मिल्दैन; एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको हुन सक्छ। विगतका अध्ययनले बहुबैंकिङ व्यापक रहेको देखाएपछि मर्जर, कर्जा सीमा र कर्जा सूचना प्रणाली मार्फत सुधारको प्रयास गरियो। तैपनि लघुवित्त पीडितको आन्दोलन जारी रहनुले असुलीको व्यवहार, वित्तीय साक्षरता र जिम्मेवार कर्जाप्रवाहमा समस्या बाँकी रहेको देखाउँछ।

सहकारी क्षेत्रको आकार पनि सानो छैन। देशभरका सहकारीमा करिब १ करोड ९ लाख सदस्य र ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा रहेको विवरण पाइन्छ। तर सदस्य संख्या नै ऋणी संख्या होइन, न त कर्जा रकमबाट अद्वितीय ऋणीको ठ्याक्कै संख्या निकाल्न सकिन्छ। सहकारीका लागि बैंकसरह एकीकृत कर्जा सूचना र प्रभावकारी कालोसूची प्रणाली नहुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने जोखिम मापन गर्न कठिन छ। समस्याग्रस्त सहकारीको संकटले यो नियामकीय खाली ठाउँको मूल्य बचतकर्ता र ऋणी दुवैले चुकाइरहेको देखाउँछ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी परे। २०८० मा अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानूनी व्यवस्था गरिए पनि समस्या केवल कानूनले हट्दैन। सस्तो औपचारिक कर्जाको पहुँच, स्थानीय तहमा कानूनी सहायता र छिटो विवाद समाधान नहुँदासम्म कमजोर ऋणी साहुकारकै भर पर्न बाध्य हुन्छ।

मनोसामाजिक मूल्य

ऋणको भार आर्थिक मात्र होइन, मानसिक पनि हो। किस्ताको ताकेता, धितो लिलामीको त्रास, पारिवारिक तनाव र सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने भयले ऋणीलाई दीर्घकालीन दबाबमा राख्न सक्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज नहुँदा समस्या पहिचान र उपचार दुवै ढिलो हुन्छन्। वित्तीय संस्थाका असुली संयन्त्रमा मनोसामाजिक जोखिम पहिचान गर्ने, परामर्शमा पठाउने र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्ने अभ्यास आवश्यक छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ हजार ८६६ जनाले आत्महत्या गरे। तर प्रत्येक घटनाको एउटै कारण हुँदैन; मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक सम्बन्ध, हिंसा, बेरोजगारी, आर्थिक तनाव र अन्य सामाजिक कारक एकअर्कासँग गाँसिएका हुन सक्छन्। त्यसैले ऋणलाई आत्महत्याको एकमात्र कारण ठहर गर्नु गलत हुन्छ। बरु ऋणको तीव्र दबाबमा रहेका व्यक्तिलाई जोखिम समूहका रूपमा पहिचान गरी वित्तीय पुनर्संरचना र मानसिक स्वास्थ्य सहायता सँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्छ।

भारतको अनुभव: ऋणमाफी पर्याप्त छैन

छिमेकी भारतको तीन दशकको अनुभव यस सन्दर्भमा शिक्षाप्रद छ। भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरो (एनसीआरबी) का अनुसार सन् १९९५ देखि २०२३ सम्म करिब ३ लाख ९० हजार किसान तथा कृषि श्रमिकले आत्महत्या गरे। सन् २०२३ मा मात्र १० हजार ७८६ जनाको मृत्यु भयो, जुन देशको कुल आत्महत्याको ६.३ प्रतिशत हो। प्रमुख कारणमा ऋणको भार, बाली नोक्सानी र अनौपचारिक साहुको २४-६० प्रतिशतसम्मको ब्याज औंल्याइएको छ।

भारतले समाधानका रूपमा पटक-पटक ऋणमाफी कार्यक्रम ल्यायो। सन् २००८ को कृषि ऋणमाफी तथा राहत योजनाबाट ६ खर्ब ५३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्चेर ३ करोड ६० लाख किसान लाभान्वित भए; उत्तरप्रदेश र महाराष्ट्रले सन् २०१७ मा ३४/३४ हजार करोडको छुट्टै ऋण माफी योजना मार्फत राहत दिए। तर एनसीआरबीकै तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै ऋणमाफी पाएको महाराष्ट्रमै सन् २०२३ मा पनि सर्वाधिक ४ हजार १५१ किसानले आत्महत्या गरे।

ऋणमाफीले अनौपचारिक ऋण समेट्दैन, कर्जा-अनुशासन कमजोर बनाउँछ र आम्दानीको संरचनागत समस्या ज्यूँका त्यूँ राख्छ। नेपालमा उठ्ने गरेको ‘ऋण मिनाहा’ को मागका सन्दर्भमा यो अनुभव मननीय छ। महाराष्ट्रले फेरि २०२६ मा ५६ लाख किसानको लागि भारु ३६,५८५ करोडको ऋणमाफी ल्याएको छ।

कारणको शृंखला र नीतिगत प्राथमिकता

यो संकटलाई कारणको शृंखलामा हेर्दा नीतिगत प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ: आत्महत्याको पछाडि मानसिक स्वास्थ्य संकट छ; त्यसको पछाडि तिर्नै नसकिने ऋण छ; ऋणको पछाडि अपुग आम्दानी छ; र अपुग आम्दानीको जरोमा सीपको अभाव छ। राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण (एनएलएसएस-४, २०७९/८०) अनुसार ६४.९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् जसमा न आम्दानीको स्थिरता छ, न बजारमा उच्च मूल्य पाउने सीप।

नीतिको पहिलो र अनिवार्य दायित्व नागरिकको आम्दानी बढाउनु हो, र त्यसको दिगो बाटो सीप नै हो। तर सीपसँगै एउटा तीतो यथार्थ पनि स्वीकार्नुपर्छ, सरकारले ८ घण्टे कामका लागि मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ, तर श्रम बजारको ठूलो हिस्सामा १२ घण्टा काम गर्दा समेत त्यो रकम हात पार्न मुस्किल छ। कानूनमा लेखिएको ज्याला व्यवहारमा नपाइने देशमा ऋण रहर होइन, तलब र चुलो बीचको खाडल पुर्ने बाध्यता बन्छ। त्यसैले आम्दानीको एजेन्डा तीन खम्बामा उभिनुपर्छ।

पहिलो, सीप: विद्यालयदेखि नै रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा, वैदेशिक रोजगारअघि अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण र फर्किएकाहरूका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम किनभने श्रम बजारमा मोलतोल गर्ने हैसियत सीपले मात्र दिन्छ।

दोस्रो, कार्यान्वयन: तोकिएको न्यूनतम ज्याला, ८ घण्टे कार्यदिन र अतिरिक्त समयको भुक्तानीलाई नियमित श्रम निरीक्षण र दण्ड सहित लागू गराउने राज्यको इच्छाशक्ति, ज्याला तोकेर मात्र पुग्दैन, तिराउनु पनि पर्छ।

तेस्रो, संरक्षणको छाता: यही छातामुनि महँगो कर्जा सस्तो पार्ने काम पनि पर्छ, साहुको ६० प्रतिशत, सहकारीको १६ प्रतिशत वा लघुवित्तको १५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका इमानदार ऋणीलाई बैंकको सस्तो कर्जामा स्तरोन्नति गर्ने बाटो राज्यले नै खोलिदिनुपर्छ।

लघुवित्त र सहकारीमा वर्षौं नियमित किस्ता तिरेको भुक्तानी-इतिहासलाई बैंकले कर्जायोग्यताको प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था, चर्को ब्याजको ऋणलाई सस्तो ब्याजमा साट्ने पुनर्कर्जा कार्यक्रम र धितो नहुनेका लागि परियोजना-धितो तथा सामूहिक जमानीमा आधारित साना कर्जाको विस्तार, यी उपायले मात्र ‘जति गरिब, उति महँगो ऋण’ को दुष्चक्र भाँचिन्छ।

विद्यालय तहदेखि वित्तीय साक्षरता; उपभोग्य कर्जा र क्रेडिट कार्डमा आम्दानी-अनुपातमा आधारित कडा मापदण्ड; लघुवित्तको बहुबैंकिङ रोक्ने एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली; स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार; मिटरब्याज कानूनको निर्मम कार्यान्वयन; र स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा। सीपले कमाउन सिकाउँछ, कार्यान्वयनले कमाएको दिलाउँछ, संरक्षणले त्यो कमाइ ऋणमा बिलाउनबाट जोगाउँछ, र पहुँचले महँगो ऋणको पासोबाट सस्तो अवसरतर्फको ढोका खोल्छ, यी चारमध्ये कुनै एउटा मात्रले यो संकट टार्दैन।

अन्त्यमा

ऋण आफैंमा समस्या होइन, उत्पादनशील ऋण विकासको आधार पनि हो। समस्या तब हुन्छ, जब ऋण आम्दानीको अभाव पूर्ति गर्ने बाध्यता बन्छ र तिर्न नसक्दा नागरिकले जीवनकै मूल्य चुकाउनुपर्छ।

एक दशकमा ५७ गुणाले बढेको वार्षिक कालोसूची, त्यसमा तीन चौथाइ पुगेको व्यक्तिगत ऋणीको हिस्सा, दुईतिहाइ बहुबैंकिङमा फसेको लघुवित्त सदस्यता र २८ हजार मिटरब्याज उजुरीले दिने सन्देश एउटै हो, यो व्यक्तिको असफलता होइन, प्रणालीको चुनौती हो, र यसको सम्बोधन पनि प्रणालीकै तहबाट हुनुपर्छ।